आउँदो सोमबारदेखि संसद् अधिवेशन सुरु हुँदै छ । यो बजेट अधिवेशन हो । बजेट अधिवेशन केवल वार्षिक आयव्ययको विवरणमा मात्र सीमित नभई मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने एउटा रूपान्तरणकारी प्रस्थानविन्दु हुनु पर्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋण, न्यून पुँजीगत खर्च र निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबललाई उकास्नु यस अधिवेशनको मुख्य काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस अधिवेशनमा परम्परागत वितरणमुखी बजेटको सट्टा आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यव्रmम ल्याइनु पर्छ । विशेष गरी कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । नेपालमा विनियोजित विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानो समस्या छ । त्यसैले पूर्वतयारी भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउने संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्छ । अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न लगानीमैत्री नीति र कर सहुलियतका कार्यव्रmम आवश्यक छन् । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र फजुल खर्च कटौती गरी स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु पर्छ । ससाना र टुक्रे आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णतः रोक्नु पर्छ । आधुनिक युगसुहाउँदो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई डिजिटल रूपान्तरणमा लगानी बढाउनु पर्छ । यो अधिवेशन राजनीतिक दाउपेच र प्रचारबाजीभन्दा माथि उठेर यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनु पर्छ । बजेटले केवल सपना बाँड्ने मात्र नभई आमनागरिकले महसुस गर्ने गरी सुशासन र सार्वजनिक सेवामा सुधारको ठोस खाका प्रस्तुत गर्नु पर्छ । अहिले दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार छ । आमजनताको मात्र होइन; छिमेकी मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यो सरकारले ल्याउने बजेट र वार्षिक नीति तथा कार्यव्रmमप्रति विशेष चासो राखेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आउँदो सोमबार (वैशाख २८ गते) सङ्घीय संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख २८ गते दिनको २ः०० बजे दुवै सदनको बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । यसअघि वैशाख १७ गतेका लागि अधिवेशन आह्वान गरिए पनि विशेष कारणले स्थगित भएको थियो । संसद्को यस अधिवेशनमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यव्रmम पेस गर्नुहुने छ । नीति तथा कार्यव्रmमको प्रव्रिmया पूरा भएपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्री बजेट) सभामा पेस हुने छन् । प्री बजेट छलफल वार्षिक बजेट पेसको १५ दिनअघि गरिसक्नुपर्ने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा सङ्घीय सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुने छ । अधिवेशनमा सरकारको सिफारिसमा हालै जारी भएका आठ वटा अध्यादेश पनि पेस हुने छन् । अध्यादेश स्वीकृत र प्रतिस्थापन प्रव्रिmया पनि आउँदो अधिवेशनले नै गर्ने छ । त्यस्तै कर्मचारीको आमचासोको विषय बनेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा तोकिएकै मितिमा तर्जुुमा गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको छ । छिटोभन्दा छिटो विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई सङ्घीय संसद्मा पेस हुने छ । त्यसका लागि अहिले विधेयक मसौदा तर्जुुमा गर्ने काम तीव्र भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तर्जुुमा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्न कामलाई तीव्र पारेको हो ।
यो विधेयकको मसौदा तयार गर्न मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो । धेरै राय सुुझाव आएका छन् । ती राय सुुझाव समेटेर लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि विधेयकको मसौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले यो विधेयकको मसौदा लोक सेवा आयोगमा पठाउने छ । आयोगले विधेयकको मसौदा अध्ययन गरी छिटो परामर्श दिने छ । त्यसपछि कानुुन मन्त्रालयको रायसहित विधेयकको मसौदा संसद्मा पेस गर्न पुनः मन्त्रीपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने छ । मन्त्रीपरिषद्ले विधेयकको मसौदाबारे निर्णय गरेपछि मसौदा संसद्मा दर्ता गरिने छ । उक्त कार्य तोकिएकै समयसीमाभित्र गर्ने गरी मन्त्रालयले काम तीव्र पारेको छ । विधेयकको मसौदामा कर्मचारीको हालको अवकाश उमेर ५८ वर्षलाई संशोधन गरी ६० वर्ष बनाउने, सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष मात्र हुने, कर्मचारीको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नेलगायतका प्रस्ताव गरिएको छ ।
