• १० मंसिर २०८१, सोमबार

सबै उपभोक्ता समान

blog

मुलुकको समृद्धिनिम्ति अत्यावश्यक पूर्वाधारका रूपमा रहेको विद्युत् उत्पादन एवं प्रसारण लाइनको विस्तारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले देखाएको सक्रियताको परिणाम देखिन थालेको छ । चार वर्षअघिसम्म दैनिक १६ घण्टाको विद्युत्भार कटौती बेहोरेको तितो यथार्थ हामीले बिर्सिसकेका छौँ । अबका दिनमा पक्कै पनि त्यो स्थिति दोहोरिने छैन । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल’ को अभियान नै घोषणा गरेर विद्युत् प्राधिकरणलाई सोही अनुसार कार्य गर्न प्रशासनिक चुस्तताका लागि निर्देशन दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुनसरीको इनरुवा (भोक्राहा) मा ४०० केभीको सबस्टेसन उद्घाटनका क्रममा अबको डेढ वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् लाइन पु-याइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सोही प्रतिबद्धतालाई उहाँले शनिबार काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को एक कार्यक्रममा पुनः दोहो-याउनुभएको छ । विद्युत् निर्यातको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले प्राधिकरण नेतृत्वको कार्यशैलीमा चुस्तता वृद्धि गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन आउँछ ।      

हिजोका दिनमा पर्याप्त बिजुलीको अभावमा उद्योगधन्दाहरू बन्द गरिएका, भएका उद्योग पनि क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न नपाएर घाटामा गएका तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट हजारौँले रोजगारी गुमाएको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यद्यपि विद्युत् प्राधिकरणले ठुला उद्योगलाई आवश्यकता अनुसारको बिजुली उपलब्ध गराउन छुट्टै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधा उपयोग गरेका उद्योगले विद्युत् महसुल समयमा नतिरेका कारण प्राधिकरणको बक्यौता रकम अर्बौंको हुनुले विद्युत् विस्तारमै समस्या उत्पन्न भएको देखिएको हो । बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत भदौमै गरिसकेको थियो । उद्योगीहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई नै गुहार्न पुगेपछि तत्काललाई लाइन काट्ने कार्य रोकिएको थियो । घरेलु उपभोक्ताले समयमा विद्युत् महसुल नतिर्दा लाइन काटिदिने प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई भने करोडौँ–अर्बौं रुपियाँ रकम बक्यौता राख्दासमेत उन्मुक्ति दिने गरेको भन्दै आमउपभोक्ताबाट विरोध हुँदै आएकोलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । गत बिहीबार भने प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको तत्काल लाइन काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ । निर्देशनलगत्तै मुलुकका चार ठुला उद्योगको लाइन शुक्रबार साँझबाट काटिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो। प्राधिकरणको यस अभियानलाई आमउपभोक्ताले प्रशंसा गरेका छन् ।

गत भदौमै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिरे १५ दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका कारण रोकिन बाध्य भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्षको नेतृत्वमा ४० उद्योगी व्यवसायीको टोलीले भेटेर डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषय विवादित भएको र समाधानका लागि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै लाइन नकाट्न आग्रह गरेको थियो । पुनः प्रधानमन्त्रीले नै ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिनुभए अनुरूप भोलिपल्टै प्राधिकरणले चार वटा उद्योगको लाइन काटेको हो । यो स्वाभाविक पनि हो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शङ्कर ग्रुपको लगानी रहेको जगदम्बा स्टिल एउटाको मात्रै चार अर्ब १४ करोड रुपियाँ महसुल बक्यौता रहेको छ । त्यसै गरी गोल्यान समूहको लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको एक अर्ब ९४ करोड, सङ्घाई ग्रुपको लगानी रहेको घोराही सिमेन्टको एक अर्ब ३६ करोड र मुरारका ग्रुपको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको एक अर्ब ३० करोड बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार हालसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब रुपियाँ बक्यौता पुगेको छ । लामो समयसम्म विवाद निरूपण नभइसकेपछि विद्युत् बक्यौता बढ्दै जाने र प्राधिकरणले पनि उठाउन नसकेको पैसाको कर तिर्दै जानु परेकाले आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको बताइएको छ । उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान कायम राख्नुलाई उनीहरूको बलमिच्याइँ भएको आमउपभोक्ताको भनाइ छ ।

विवादित विषय बनेको लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि र २०७२ साउनदेखि माघसम्मको महसुल छुट हुनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मागलाई सम्बोधन गर्न मिल्ने भए तत्काल गरेर विवाद निरूपण गर्न आवश्यक देखिन्छ । डेडिकेटेड भनेको म पैसा तिर्छु भनेर निवेदन दिइसकेपछि लिइने लाइन हो । प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला उद्योग, अस्पताललगायतका संवेदनशील क्षेत्रलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। आमउपभोक्तालाई कटौती गरेर उपलब्ध गराइएको विद्युत् उपयोग गरिसकेपछि तिर्न आनाकानी गर्नु सरासर गलत देखिन आउँछ ।