राष्ट्रसङ्घमा नेपाल

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्दै राष्ट्रहरूका बिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनेको नेपालले करिब ६८ वर्षमा यो संस्थामार्फत बहुपक्षीय लाभ लिन सकेको छ । सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हासिल गरेको नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत विश्व शान्ति एवं राष्ट्रसङ्घीय चासो बनेका विविध विषयमा आफ्नो गच्छे अनुसारको सक्रिय योगदान पु¥याइरहेको छ । शान्ति मानव जीवन रक्षाका लागि अपरिहार्य छ, शान्ति कायम गर्न जीवन र जगत्सँग सम्बन्धित विषयको सन्तुलन कायम राख्न सक्नु पर्छ । त्यसैले राष्ट्रसङ्घले सामयिक विषय र नारा छनोट गरी विश्वव्यापी बहस र कार्यक्रम तय गर्छ । यसै सिलसिलामा यस पटक हुँदै गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभामा ‘विश्वासको पुनर्निर्माण र विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण : २०३०’ विषयमा विश्वव्यापी बहस हुँदै छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो कार्यसूचीको ‘दिगो लक्ष्यमा सबैका लागि शान्ति, समृद्धि, प्रगतिका लागि द्रुत कार्य’ शीर्षकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असोज ४ गते नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । यो महासभामा भाग लिन उहाँ अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ । उहाँ महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै असोज २ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नु हुने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहुने छ । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेससँग भेटवार्ता गरी आपसी हित र शान्ति सेनामा नेपालको प्रगतिको समीक्षा गर्ने, विभिन्न देशका समकक्षीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै आपसी साझेदारीका लागि पहल गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ । अमेरिकामा रहँदा उहाँले राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी शिखर सम्मेलन र जलवायु शिखर सम्मेलनमा समेत प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुने छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य यसका सदस्य राष्ट्रहरूको समग्र विकाससँग सम्बन्धित छ । नेपालले सो लक्ष्यलाई आत्मसात् गरी आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरी विकास कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ । अति कम विकसित राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपालले ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरेका प्रयास, प्रगति र चुनौती प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुने नै छ । नेपालको राष्ट्रिय प्रस्तुतिमा यथार्थ प्रस्तुत गर्दा हाम्रा समस्या समाधानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सहयोगी चासो बढ्न सक्ने छ । किनभने यो संस्था नेपालको मानवीय विकाससम्बन्धी अभिन्न साझेदार बनिरहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय निकायहरू–राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष (युनिसेफ), विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, मानव अधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रममार्फत भइरहेको सहयोगले नेपालीको मानव अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भइरहेको छ । राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्यमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको विश्वासिलो र भरपर्दो योगदान छ भने उनीहरूको आर्जनले धेरै समुदायको स्थानीय अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग पु¥याएको छ । राष्ट्र सङ्घले नेपाललाई बिग्रँ्रदो पर्यावरणका बारेमा र जलवायु परिवर्तनबाट यसमा पर्न सक्ने प्रभावलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरिरहेको छ । पर्यावरण सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा विश्वव्यापी चासो त छ नै तर पर्यावरण बिगारेर जलवायु परिवर्तनका मूल कारक बनेका ठुला औद्योगिक र विकसित राष्ट्रहरूले पर्यावरण नबिगारेका तर जलवायु परिवर्तनको असर बेहोरिरहेका राष्ट्रहरूको न्यायोचित आवाजको खासै सुनुवाइ गरिरहेका छैनन् । 

राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालले विगतमा विकसित राष्ट्रहरूले कम विकसित राष्ट्रहरूलाई पर्यावरण संरक्षणको मूल्य स्वरूप दिने सहयोग दोब्बर पार्ने प्रतिबद्धता पूरा नगरेको प्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु आवश्यक छ । ठुला, विकसित, शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूकै नीति, व्यवहारका कारण सदस्य राष्ट्रबिच विश्वास धर्मराउँदो छ । आपसी विश्वास नै नरहेपछि शान्तिमाथि कालो धुँवा मडारिन सक्छ । अहिले रुस–युक्रेन युद्ध यसको विडम्बनापूर्ण उदाहरण हो । विश्व शान्तिका लागि स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यस्तो अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गरी विश्व शान्ति प्रवर्धन एवं मानव जीवन रक्षाका बहुआयामिक पक्षमा खुलस्त सहयोग विस्तार गर्न सक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विश्व संस्थाप्रतिको अविचलित सकारात्मक धारणाको बलमा थप राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्न सक्नुहुने आमअपेक्षा छ ।