गत शनिबार बिहान इजरायलमाथि प्यालेस्टिनी कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह हमासले आक्रमण गर्दा दस जना नेपाली विद्यार्थीको हत्या भयो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायका दस जना विद्यार्थीको मृत्यु, चार जना घाइते र एक जना हराइरहेकाले आमनेपाली यतिबेला चिन्तित छन् । मित्रराष्ट्र इजरायलमा ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालका कृषि विश्वविद्यालयबाट ११९ जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ९७ जना र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ४९ जना गरी २६५ जना विद्यार्थी इजरायलमा गएका थिए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका १७ जना इजरायलको किबुज अलुमिन भन्ने स्थानमा अध्ययन गरिरहेका अवस्थामा यो दुःखद घटना भएको हो । अन्य विद्यार्थी अहिलेसम्म बङ्करमुनि सकुशलै रहे पनि उनीहरूले सुरक्षित उद्धारका लागि चित्कार गरिरहेको सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक छ । त्यहाँ यी विद्यार्थी मात्र होइन, श्रमिकका रूपमा गएका हजारौँ नेपालीको जीवन जोखिममा परेको छ ।
शनिबार नै हमासले गरेको आक्रमणको घोर भत्र्सना गरेको नेपाल सरकारले इजरायलमा जारी द्वन्द्वमा परी निधन भएका नेपाली नागरिकको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउन जहाज तयारी अवस्थामा राख्ने र इजरायली पक्षसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बङ्करमा रहेका विद्यार्थीसित संवाद गर्नुभएको छ । मन्त्रीपरिषदले उद्धारको निम्ति जहाज पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । यस अघि इजरायलमा जारी द्वन्द्व र यसको मारमा परेका नेपाली नागरिकबारे आवश्यक निर्णय लिन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको संयोजकत्वमा गठित समन्वय संयन्त्रको बैठकले समन्वय र उद्धारको निर्णय गरिसकेको छ । बैठकले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गर्ने उपाय खोज्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यहाँ रहेका नेपालीलाई उद्धार र सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्पर्क व्यक्ति तोकेको छ । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा फसेका आफ्ना नागरिकप्रति सरकारको यो चासोले पीडित र चिन्तित परिवारलाई भरोसा त जागेको छ तथापि बङ्करभित्रबाट कतिखेर मिसाइलको निसानामा परिने हो भनेर ज्यान सुकाइरहेका नागरिकले स्वदेशमा नै फर्काइदेऊ भनी गरेको चित्कार सम्बोधन गर्न विलम्ब हुने त्रास पनि उस्तै छ ।
सन् १९६० जुन १ मा नेपाल र इजरायलबिच कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको थियो । इजरायलले सन् १९६१ को मार्चमा काठमाडाैँमा आफ्नो दूतावास खोलेको थियो । इजरायलमा नेपाली काम गर्न जान थालेपछि र त्यहाँ नेपाली कामदारको माग बढेपछि नेपालले सन् २००७ अगस्त १३ मा इजरायलमा दूतावास खोलेको थियो । त्यहाँस्थित दूतावासले हमासको निसाना बनिरहेका र सम्भावित अन्य क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकको अवस्थाबारे जानकारी लिई उनीहरूको चाहना अनुसार स्थानान्तरण वा स्वदेश फर्काउने प्रबन्ध मिलाउन तीव्र सक्रियता देखाउन आवश्यक छ । किनभने हमासका उत्तेजित धम्कीसहितका आक्रमण र इजरायलको प्रत्याक्रमणमा पेट्रोल थप्ने कार्य अन्य मुलुकहरूका तर्फबाट हुँदै छ । अनेक कोणबाट यो द्वन्द्व लम्बिने सङ्केत देखिइरहेको यो द्वन्द्वमा विप्रेषणभन्दा ज्यान ठुलो ठानेर शव मात्र होइन, स्वदेश फर्कन चाहनेलाई पनि विमानमार्फत ल्याउन कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइनु पर्छ । अन्य मुलुकले हिजैबाट उद्धार थालिसकेका छन् ।
सरकारले नेपाल इजरायल र इजरायली जनताको पक्षमा रहेको सन्देश दिएको छ । मित्रराष्ट्र इजरायल सरकारले पनि त्यहाँ लगेका नेपाली कामदार तथा विद्यार्थीको जीवनप्रति संवेदनशील भएर तिनको सुरक्षालाई प्रााथमिकता देओस् भन्ने आमनेपालीको अपेक्षा छ । अहिलेसम्म नेपालीको सुरक्षित श्रम गन्तव्य मानिएको इजरायलमा रहेका साढे पाँच हजार नेपाली कुनै हिंसात्मक द्वन्द्वमा संलग्न हुन गएका होइनन् । हमास चरमपन्थीहरूले एक्कासि गरेको आश्चर्यजनक आक्रमण र इजरायलले गाजापट्टीमा गरिरहेको प्रत्याक्रमणमा सयौँ जनाको ज्यान गइसकेको छ, कैयौँ घाइते र हजारौँ विस्थापित बनेका छन् । इजरायली बमवर्षक विमानले खसालेका बमले प्यालेस्टाइनी इलाकामा गगनचुम्बी भवन ढलिरहेका भिडियोहरू अनलाइनमा आइरहेका छन् । दुवैतर्फका मानिसका रोदन तथा क्रन्दनका तस्बिरहरू पीडादायक भाइरल बनिरहेका छन् ।
सन् १९४८ मा इजरायल देशको स्थापना हुँदादेखि नै अरब देशहरूले इजरायललाई नरुचाएका हुन् । यही कारण इजरायल तथा प्यालेस्टाइनबिचको विवाद समाप्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अगाडि सारेको यहुदीहरूका लागि इजरायल र प्यालेस्टाइनीहरूका लागि प्यालेस्टाइन राज्यको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । इजरायलको नियन्त्रणमा रहेका केही क्षेत्र खोसेर इस्लामिक देश बनाउन चाहेको प्यालेस्टिनी हमास समूहको आत्मघाती आक्रमणबाट सुरु भएको आतङ्क यात्रा रकेट आक्रमणसम्म पुगेको छ । पछिल्लो पटक हमासले इजरायलमा गरेको रकेट आक्रमण एक्काइसौँ शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो र क्रूर आक्रमण मानिएको छ । धार्मिक आधारमा देश निर्माण अनि राजनीतिको दुष्परिणामको शिक्षा दिने यस्तो द्वन्द्वमा नेपाल सहभागी त हुँदैन तर परिस्थितिवश फस्न पुगेका नेपालीको उद्धार अनि सुरक्षामा विलम्ब हुनु हुँदैन, विश्वभर रहेका नेपाली सुरक्षित हुनु वाञ्छनीय छ ।
