बझाङको तलकोट र चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु भएर असोज १६ गते गएको भूकम्पका परकम्पले सुदूरपश्चिम नेपाललाई हल्लाइरहेको छ । जनजीवन त्रस्त छ । धेरै वटा कम्प गए पनि ६.३ रेक्टर स्केलको अलि ठुलै भूकम्पका कारण ठुलो भौतिक क्षति भएको छ । एक जनाको ज्यान गयो भने २६ जनाभन्दा बढी नागरिक घाइते भएका छन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच विस्तार भएको वर्तमान अवस्थामा पाँच दिन बित्दासमेत अझै जनधन र भौतिक संरचना क्षति तथा नोक्सानीको पूर्ण विवरण सङ्कलन हुन सकेको छैन । विसं २०७२ को ‘गोरखा भूकम्प’ को अनुभव र सिकाइ रहे पनि विपत् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनमा देखिएको यो कमजोरीले सरकारप्रति जनगुनासो बढाउनु स्वाभाविक हो । सम्भावित ठुलो भूकम्पको सम्भावनायुक्त क्षेत्रमा क्षति न्यूनीकरण एवं प्रतिकार्य व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ बनाउन यही भूकम्पलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिएको छ ।
मङ्गलबार भूकम्प गयो, विहीबार मात्र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक आयोजना भयो अनि राहत एवं प्रतिकार्यसम्बन्धी निर्णयहरू भए । शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बझाङको सदरमुकाम चैनपुर पुगेर भूकम्पका कारण गएका पहिरोमा परी मृत्यु भएका प्रति परिवारलाई दुई लाख रुपियाँ सहयोग प्रदान गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार र प्रभावित अन्य परिवारलाई राहतस्वरूप परिवार सङ्ख्याको आधारमा मापदण्डबमोजिम १५ देखि २० हजार रुपियाँ तत्काल राहत खर्च व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुले प्रभावित नागरिकको मनोबल दह्रो हुन्छ नै । यो अवस्थामा स्वयम्सेवी पहल उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
तर यो भूकम्पबाट कहाँ, के, कति क्षति भएको छ यकिन अझै भएको छैन । तथ्यका आधारमा सामान्य मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, गरी प्रबलीकरण गर्नुपर्ने वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने निर्धारण गरी सुरक्षित पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ । भूकम्पका कारण हुन सक्ने क्षति र तत्काल राहत, उद्धार अनि सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि विसं २०७२ को भूकम्पकै शिक्षा पर्याप्त हुनुपर्ने हो । गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन महाशाखाले ‘गोरखा भूकम्प –२०७२ : अनुभव र सिकाइ’ प्रतिवेदन तयार पारेर प्रसार गरेको पनि छ । आठ हजार ९७० जनाको मृत्यु, आठ खर्ब ८१ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति तथा नोक्सानी गोरखा भूकम्पपछि सयौँ परकम्प तथा ६ रेक्टरभन्दा माथिकै नयाँ भूकम्पको निरन्तरता छ । यो वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ म्याग्निच्युडभन्दा माथिको तीव्रता भएका तीन वटा भूकम्प गएका छन् ।
गोरखा भूकम्पपश्चात् सङ्घीय राजधानीमै प्राथमिकतासाथ थालनी भएका कतिपय सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दासमेत सम्पन्न हुन नसकेको सन्दर्भमा भूकम्प प्रभावित दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा उद्धार, राहत, व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणको गति कस्तो होला ? सहजै अनुमानयोग्य छ । तर अनुभवजन्य सिर्जना–राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जोखिम प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठकको निर्णय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले द्रुत सेवाकार्यको आवश्यकताप्रति गम्भीरता पुष्टि गर्दैन ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पाँच सय वर्षदेखिको आठ म्याग्नेच्युडको भूकम्पीय शक्ति सञ्चित रहेको भूगर्भविद्हरू बताउने गर्छन् । बझाङ, डोटी, अछामलगायतको यो क्षेत्रमा पटक पटक भूकम्प आइरहेको तथा यतिखेरकै भूकम्पका परकम्पहरू पनि सयौँ आइसकेका छन् तर त्यहाँ सञ्चित भूकम्पीय शक्ति सिद्धिन ६ रेक्टर स्केलका एक हजार २४ वटा तथा सात रेक्टर स्केलभन्दा माथिका ३२ वटा भूकम्प जानुपर्ने विज्ञहरूको विश्लेषण छ । यो भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी क्षति न्यूनीनकरणका लागि पहिले सुरक्षित बसोबास हुने संरचना निर्माण अनि सँगसँगै जोखिम पूर्वसूचना प्रणाली र भूकम्प प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ गर्नु पर्छ । यी कामहरूलाई बझाङलगायत उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा समेत अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन चाहिने होइन । विज्ञहरूले सम्भावित ठुलो भूकम्पीय क्षतिको सम्भावना औँल्याइरहेको सुदूरपश्चिमको समग्र विकासमा रणनीतिक महìव राख्ने कैयौँ परियोजना अगाडि बढाइएका छन् । नागरिकको जीवन र रक्षा तथा त्यस्ता परियोजनाको लगानी सुरक्षाका लागि पनि राज्य संयन्त्रले समन्वयात्मक ढङ्गले दिगो भौतिक संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ ।
