कृषि गणना–२०७८ अनुसार नेपालमा किसानको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । विगत ६० वर्षमा २५ लाख ७८ हजार कृषक परिवार थपिएर ४१ लाख १८ हजार परिवार कृषिमा आबद्ध छन् । कृषकमा पुरुषको हिस्सा घटेको छ र महिलाको हिस्सा बढेर ३२.४ प्रतिशत पुगेको छ । गत १० वर्षको बिचमा पशुपालन गर्ने कृषक परिवार ३३ लाख ५३ हजार ८५७ बाट बढेर ३४ लाख पाँच हजार १४ पुगेको छ । पशुपालन मूलतः दुध र मासुका लागि गरिन्छ । पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा नै गाई भैँसी पालन फस्टाउँदो छ जसमार्फत साढे २५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी परिमाणको दुध उत्पादन र आपूर्ति हुन सकेको छ तर नेपालमा प्रतिव्यक्ति दुध खपत एकदमै कम रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । दुध उत्पादन बढ्दै जाने तर खपत प्रवृत्ति नबढेको कारण किसान र दुग्ध व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । आमनागरिकको पोषण सुधारमा असर परिरहेको छ ।
दसैँ, तिहार, छठ जस्ता ठुला चाडबाड नजिकिँदैछन् तर चाडबाडको तयारी गर्नुपर्ने अवस्थामा दुध उत्पादक किसानले विभिन्न डेरी उद्योगलाई बेचेको दुधको नगद भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बजारमा दुधको कारोबार नबढेको कारण देखाउँदै उद्योग व्यवसायीले तीन महिनादेखिको भुक्तानी रोकेका छन् । देशका ३५ जिल्लाका किसानले करिब छ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको किसानहरूको गुनासो छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले किसानको रकम भुक्तानी गर्न डेरी उद्योगीलाई दैनिक ताकिता गरेको छ । उद्योगीले ऋण लिएर केही रकम भुक्तानी दिन सकिए पनि सबै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गरिएको छ । विडम्बनापूर्ण अवस्था त सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले नै किसानलाई बक्यौता राखेको छ । निजी क्षेत्रका अनेकौँ डेरी उद्योग भए पनि अझै उपभोक्तामा साख कायमै रहेको डिडिसीले दुध खपत कम भएकोले मात्र किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आएको पक्कै होइन ।
डिडिसीले काठमाडौँ उपत्यकामा नै १२ प्रतिशत दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री कम भएको जनाएको छ । असारदेखि हालसम्म किसानलाई दिनुपर्ने रकमभन्दा बढी मूल्यको दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारमा थन्किएको तथा दसैँ तिहारमा हुने आम्दानीबाट भुक्तानी गर्ने सोच बनाइएको संस्थानको भनाइ छ । संस्थानले आफ्नो कारोबार मात्र सहज बनाउने कि असारदेखि चाडबाड ताकेर बसेका किसानको मर्का पनि सम्बोधन गर्ने ? सरकारी प्राथमिकता अन्तर्गत सञ्चालित संस्थानले अन्य खर्च कटौती वा अनियमितता रोकेर होस् वा ऋण लिएर पनि दसैँको मुखमा किसानलाई भुक्तानी दिनु पर्छ । किसानलाई मर्कामा पार्नु हुन्न ।
डेरी उद्योगीले किसानसँग पर्याप्त दुध खरिद गर्न पनि छाडेका छन् । उनीहरूले थोरै परिणामको दुध खरिद नगर्दा एक दुई वटा गाई भैँसी पालेर त्यसको दुधबाटै गुजारा चलाउने साना किसानलाई झन् बढी मर्का परिरहेको छ । उद्योगीले बजार मागभन्दा बढी दुधको धुलो वा विभिन्न परिकार बनाएर राख्न नसक्ने होइनन् । दुध उत्पादन कम हुने समयमा बजारमा पुर्याउने उद्देश्यले कतिपय डेरीले धुलो दुध बनाएर मौज्दात राखेका पनि छन् । उद्योगीहरूका अनुसार सात अर्बभन्दा बढी मूल्यको दुग्धपदार्थ मौज्दात राखिएको छ । नेपालमा खपत नभए पनि दुग्ध पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सम्भावना नभएको होइन । कोशी प्रदेशका कतिपय डेरीले बङ्गलादेशको बजार खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा किसानबाट दुध कम खरिद गर्ने र प्रकारान्तरले ‘मिल्क होलिडे’ अवस्था ल्याउने कार्य उत्तरदायित्वपूर्ण हुनै सक्दैन ।
मुलुक दुग्ध पदार्थमा करिब आत्मनिर्भर भएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी वा कार्यक्रममध्ये उत्साहजनक उपलब्धि यही छ । ऋण खोजेर दुई भैँसी किनी पशुपालन थालेर अहिले दैनिक दुई सय लिटर दुध बेनी बजारमा पु¥याउने म्याग्दी बाँसबोटका दुर्गा पौडेल जस्ता नमुना किसानलाई प्रोत्साहन दिन सरकारले दुग्धजन्य पदार्थको बजार प्रवर्धन गराउन वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन पनि आवश्यक छ । मानव पोषण सुरक्षाको गतिलो आधार हो दुध । तथ्याङ्क अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९२ लिटर दुध सेवन गर्नु पर्छ तर नेपालमा हाल ८७ लिटर मात्र सेवन हुने गरेको देखिन्छ छ । स्वस्थ जीवनका लागि पोषण सुधार गर्न अब दुधजन्य पदार्थको सेवन बढाउने चेतना विस्तार गरिनु पर्छ । दुधको मूल्यका कारण उपभोग घटेको हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्षहरू संवेदनशील हुनु पर्छ ।
