कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने दिनमा पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि अब त्यहाँको राजनीतिक मोड कता सोझिने हो भन्ने चासो बढेको छ । संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले ३० दिनअघि सर्वोच्चको परमादेशबमोजिम मुख्यमन्त्री बन्नुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका नेता कार्कीले राजीनामा दिएसँगै अब सरकार गठनको प्रक्रिया १६८ (५)मा पुगेको छ । कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेश सभामा संवैधानिक बन्दोबस्तका अघिल्ला प्रयोग सकेर अब धारा १६८ (५) अनुसार संयुक्त सरकार बनाउने वा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने ? राजनीतिक दलहरूले यसमा देखाउने विवेकले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति जनधारणा निर्माण गर्ने छ । सत्ता अस्थिरताप्रति विगतको जन वितृष्णालाई ब्युँताइरहेको कोशी प्रदेशको सत्ताकेन्द्रित दलीय अभ्यास सिङ्गो सङ्घीय प्रणालीकै लागि घातक नबनोस् भन्नेमा राजनीतिक दलहरू सजग बन्न आवश्यक छ ।
कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको हुँदा स्थिर सरकार कुनै एक दलको सरकार बन्न सकेन । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (एमाले) का उपसभामुखसहित ४०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, जसपा एक र राप्रपाका ६ प्रदेश सभा सदस्य छन् । विसं २०७९ पुस २४ गते हिक्मत कार्की पहिलो पटक १६८ (२) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री हुनु भएको थियो । उहाँले असार १५ गते विश्वासको मत पाउन नसकेपछि असार २१ गते सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा सभामुखको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेपछि उहाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सभामुखको समेत हस्ताक्षर समावेश गरेर थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएविरुद्ध एमाले असार २२ गते सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले रिट सुनुवाइ गर्दै साउन १६ गते थापालाई मुख्यमन्त्रीबाट पद मुक्त गरेको थियो । सोही दिन तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउँदै थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । थापाले विश्वासको मत लिने बेलामा उपसभामुख बिदामा बस्नु भयो, जसका कारण थापाको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था आयो । अनि सत्ता गठबन्धनले सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका इस्राइल मन्सुरीलाई विश्वासको मत हाल्न लगाएपछि पुनः उद्धव थापाको नियुक्ति अदालतबाट बदर भयो । कार्की दोस्रो पटक भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
सङ्घमा जस्तै कोशी प्रदेश सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि एकातिर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अर्कातिर सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सहकार्य छ । सत्ता गठबन्धनसँग ४७ सिट रहेको छ । यो सङ्ख्या बहुमत हो तर गठबन्धन र सम्बद्ध दलहरूभित्रै पनि अबको मुख्यमन्त्री को ? भन्नेमा विवाद देखिन्छ । अबको प्रक्रियामा जुनसुकै दलको जुनसुकै सांसदले आफ्नो पक्षमा बहुमत सङ्ख्या देखाउन सक्छ उही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्छ । पूर्व मुख्यमन्त्री वा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया छाडेका मुख्यमन्त्री पुनः नियुक्त हुन पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि देखिन्छ । यस्तो पेचिलो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर विवेकपूर्ण राजनीति गरेमा प्रदेश राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट आगामी आवधिक निर्वाचनसम्म मुक्त हुन सक्ने छ नत्र मध्यावधि चुनावको भार उक्त प्रदेशका जनता र सिङ्गो मुलुकले बेहोर्नुपर्ने छ ।
कोशी प्रदेशका जनताले मध्यावधि निर्वाचन नचाहेको राजनीतिक दलका नेताहरूले नै बताउँदै आएका छन् । तिनै नेताहरूले अहिलेसम्मका दाउपेच, अदालतको नजिर र गणितीय जटिलताको जालोमा परे गरेमा जाने निश्चित छ । मध्यावधि रोक्न तथा स्थिर सरकार बनाउन राजनीतिक दलहरूबिच सहमति सहकार्य र एकताका आधारमा सरकार बनाउनु नै उत्तम विकल्प हो । मुलुकको आवश्यकता स्थिर सरकारमार्फत तीव्र आर्थिक विकास हो । संविधानले विगतको अस्थिरता नदाहोरियोस् भनेर सरकार गठनका विकल्पहरू पनि बढाएको छ तर वर्तमान निर्वाचन प्रणालीको स्वाभाविक नतिजा अनुसार कुनै एक दलको बहुमत आउन गाह्रो छ । यसर्थ पनि दलहरूबिच सहमति, सहकार्यको संस्कृति विकास अपरिहार्य बनेको छ ।
सङ्घीय प्रणाली मुलुकको तीव्र भौतिक, आर्थिकलगायत समग्र विकास चाहना पूरा गर्न अपनाइएको हो । विकासका पूर्वाधार तयार गर्नै लाग्नुपर्ने परिस्थितिमा सरकार नै स्थिर नहुने, अस्थिर बनाउनै दलहरू लागिपर्ने हो भने जनता र मुलुकका आवश्यकता पूरा गर्न कहिले को चाहिने हो ? राजनीतिक दलहरूले यस्तो प्रश्न उठ्ने खेल नखेलूँन् ।
