भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण
देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ आमनिर्वाचनको सँघारमा छ। नागरिकले निर्वाचनपश्चात् असल जनप्रतिनिधि चयन होलान् र देशमा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिई देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पाइला चाल्ने बताएका छन्। मतदातको मानेविज्ञान भने अलि फरक छ। उनीहरू दल र राजनीतिक व्यक्ति वाचा र प्रतिज्ञा त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा चुक्दै आएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन, बरु यसमा विस्तार र विकेन्द्रीकरण भएर स्थानीय तहसम्म यसको जालो फैलिएको बुझाइ राख्छन्।
शिक्षाको सोचपत्र अव्यावहारिक
शिक्षा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सन्तुलित समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रमुख साधन हो। समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति समूल अन्त्य गर्ने तथा वैज्ञानिक सोच र चिन्तनका जगमा विकासात्मक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम शिक्षाले गर्छ। यसैले शिक्षालाई सामाजिक एकताको सूत्रका रूपमा समेत स्वीकार गर्ने गरिन्छ। संसारको सबैभन्दा राम्रो मानिएको फिनल्यान्डको शिक्षा नीतिलाई मार्गप्रदान गर्ने काम त्यहाँको राष्ट्रिय आवश्यकता सुहाउँदो शैक्षिक उद्देश्य र नीतिले गरेको थियो। सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै समसत्ता कायम गर्ने उद्देश्यबाट शिक्षा नीति तय गरिएकाले नै फिनल्यान्ड शिक्षाका लागि विश्वमै उदाहरणीय राष्ट्र बन्न पुगेको छ।
लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान जारी भएपछि आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दोस्रो पटक आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेपालमा मनाइने मुख्य चाडपर्वको रौनक सकिएसँगै निर्वाचनको सरगर्मीले टोल, गाउँ र बस्ती एकाएक गुल्जार बन्दै गएका छन्। मौसम चिसिँदै गए पनि राजनीति तातो हुँदै गएको छ। कुनै अनपेक्षित घटनाक्रम भएनन् भने तातो मौसम सुरु नहँुदै मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आवधिक निर्वाचन हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिने प्रावधान छ।
महिला मताधिकारको इतिहास
पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलाले आन्दोलन सुरु गरेको उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यदेखि हो। यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका महिलाले मताधिकारको मुद्दालाई त्यतिबेलै उठाएका थिए। त्यसैले पुरुषसरह समान मताधिकारको खोजी नै महिला आन्दोलनको पहिलो अध्याय हो। अमेरिकाबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलनले अन्य देशका महिलालाई पनि क्रमशः जागरुक बनाउँदै लग्यो। फलस्वरूप विभिन्न देशमा फरक फरक समयमा महिलाले भोट दिने अधिकार पाउँदै आए।
उम्मेदवारको खर्च सीमा
नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको आवधिक निर्वाचन हुँदैछ। नेपाल सरकारले संवत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोकेको छ। तोकिएको समयमा नै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन निर्वाचन आयोगलाई सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको सार्थक सहयोग आवाश्यक हुन्छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च मितव्ययी र पारदर्शी हुनु जरुरी हुन्छ। गत स्थानीय
प्रदेश सभा निर्वाचनमा चासो
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। सबैजनाको चासो यही निर्वाचनतर्फ नै छ। चुनावमा आफूले रोजेको उम्मेदवारले जित्छ छ कि जित्दैन भन्नेतर्फ आममतदाताको चासो छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अनि यसको कामकारबाही बारे प्रायजसो सबै मतदाता नै अभ्यस्त छन्।
अमेरिकी निर्वाचनको सन्देश
निर्वाचन नै नेताको लोकप्रियता बढेको वा घटेको देखाउने कसी हो। निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त हुने जनमतले नेतालाई सचेत गराउँछ र सुधारिने मौका दिन्छ। देश र जनताका लागि राम्रो काम गरे जनताले पत्याउँछन् नत्र पत्याउँदैनन्। लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै निर्वाचनमार्फत प्राप्त हुने जनमत हो। निर्वाचन खर्चिलो भए पनि जनमत नाप्न योभन्दा भरपर्दो विकल्प छैन।
सस्तो आश्वासनको ओइरो
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र, सामाजिक सञ्जाल, टीभी टक सो वा सभा ¥यालीहरूमा आफूलाई मतदान गरेमा कुनै वर्ग विशेष वा क्षेत्रविशेष वा जाति विशेषलाई मात्र राज्यकोष वा अन्य स्रोतबाट सित्तैमा बिजुली, पानी वा अन्य उपहार बाँड्ने आश्वासन दिनुलाई फ्रिबाइज भनिन्छ । चुनाव जित्नका लागि चुनावको अघि वा पछि राज्यकोषबाट सित्तैमा बाँड्नु पनि फ्रिबाइज हो । मतदानको दिन वा त्यसको केही दिन अघिदेखि भोजभतेर गर्ने, मतदानको दिन हुलका हुल मतदातालाई सवारीसाधनमा राखेर मतकेन्द्रसम्म लैजानेजस्ता मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्यले पनि निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्छ । पिछडिएको वर्ग, जाति वा क्षेत्र विशेषलाई लक्षित गरी उत्थान र कल्याणका राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा र कार्यान्वयन राज्यले जुनसुकै समय र अवसरमा गर्न सक्छ तर यस्ता कुराहरू चुनावताका भोट राजनीतिका लागि गरिएमा त्यो फ्रिबाइज हुन्छ ।
मतदानमा सहजीकरण
जनताको अभिमतको व्यवस्थापनबाट लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन निर्वाचन गर्ने गरिन्छ र आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै छ। जनताले पाँच वर्षका लागि आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न आतुर छन्। चुनावको माहोल मतदान गर्ने तयारीमा पुगेको छ। जनताको अपेक्षा र शासकीय प्रभावकारिता बीचमा सन्तुलन कायम गरी जीवनस्तर सुधार गर्न र लोकतन्त्रको लाभ लिन मतदाता मतदान गर्न प्रतीक्षारत छन्। मतदानको व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा राज्य संयन्त्र सक्रिय रहेको छ। आमनिर्वाचनको तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको बेला सबैले चुनाव निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनुपर्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। चुनावको माहोल मतदान केन्द्रमा पुगेको अवस्थामा आममतदाताले आफ्नो अभिमतलाई निर्भीकता साथ मतदानबाट व्यक्त गरी शासन र सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने आधार तय गर्नुपर्छ। जनताको सार्वभौम अधिकारको गोप्य मतदानबाट उपयोग गर्नु र गराउन सबैको सक्रियताको अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा परिवर्तन
सामान्यतया परिर्वतनले चालू स्थितिको तुलनामा हुने विचलन वा फरकपनालाई जनाउँछ। परिवर्तन एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुतर्फको प्रस्थानको यात्रा हो। परिवर्तनले गतिशीलताको मार्गचित्र तय गर्छ। तसर्थ, परिवर्तनले यथास्थितिबाट सुधारतर्फको यात्राका धारणा प्रस्तुत गर्छ। यथास्थितिको मार्गबाट विकासको खुट्किलासमेत निर्माण गर्नका लागि टेवा पु-याउने गर्छ। यो एक चलायमान अवधारण हो। परिवर्तन सधैँ सकारात्मक हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कुनै पनि गतिशील समाज, सङ्गठनका लागि परिवर्तन अपरिहार्य तìवको रूपमा रहने गर्छ। तसर्थ, परिवर्तनका लागि आन्तरिक र बाह्य दुई किसिमका शक्ति रहन्छन्। परिवर्तन आमूल र क्रमिक, योजनाबद्ध र प्रतिक्रियात्मक पद्धतिका आधारमा हुने गतिशील तìवका रूपमा लिने गरिन्छ।
देश बनाउने सपना
राजनीतिक पार्टीहरू र नेता देश विकास तथा जनताका सुख–सुविधा प्रवाहका संवाहक अर्थात् माध्यम हुन्। प्रथमतः राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रम दीर्घकालीन हुनुका साथै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेताहरूको दृष्टिकोण तथा क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ नै। त्यसमा पनि नेतामाथिको विश्वास र सम्मानको वातावरणलाई पनि बेवास्ता गर्न हुँदैन।
मानव पुँजीको उपयोग
आगामी मङ्सिर ४ को सङ्घीय तथा प्रादेशिक चुनावका सम्बन्धमा आम सञ्चारमाध्यममा अनगन्ती बहस प्रस्तुत भए। ती चुनाव–सम्बद्ध बहसले मुख्यतः भौतिक विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी, उद्योग तथा कृषि, सुशासनजस्ता मुद्दा प्रतिविम्बित गरेका छन्। राज्यको चौथो अङ्गद्वारा सहजीकृत चुनाव–केन्द्रित बहसको दौरान गुज्रदा के चीज चहकिलो पारियो वा मधुरो पारियो भन्ने सन्दर्भमा केही न केही महसुस हुनु स्वाभाविकै हो।
मताधिकार प्रयोगमा विवेक
“अक्षम मानिस राजनीतिमा आउनु भनेको अक्षम मानिसबाट मतदाता स्वयं शासित हुनु हो। अक्षम छान्नुको सजाय यही हो,” यी भनाइ महान् युनानी दार्शनिक प्लेटोका हुन्। आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदानद्वारा प्रकट हुने सम्भावित नतिजाको प्रसङ्गमा यहाँ उद्धृत गर्न आवश्यक ठानिएको हो। मुलुक यतिखेर चुनावी माहोलमा होमिँदै छ। सङ्घ र प्रदेश दुवै तहका सांसद पदका लागि आगामी मङ्सिर ४ गते देशभरि एकैसाथ निर्वाचन हुन गइरहेको छ। कुनै पनि निर्वाचन चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै, संवेदनशील पनि त्यत्तिकै हुन्छ । जसको आ–आफ्नै महìव र भूमिका रहन्छ ।
योजना तर्जुमाको आधार
स्थानीय तह सञ्चालन, व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त कानुन आवश्यक पर्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी शासनलाई साकार पार्ने हो भने स्थानीय तहले कानुनको आधारबिना कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहको कानुन निर्माण निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। तैपनि स्थानीय तहले आफ्ना लागि आवश्यक कानुन आफैँले बनाउनुपर्छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारले नमुना कानुन (ड्राफ्ट) बनाइदिएको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको विषयमा (राज्यशक्ति बाँडफाँटबाट प्राप्त) अधिकारको प्रयोग नगर सभाबाट बनाइएको कानुनबमोजिम हुने संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ। तसर्थ तीनै तहका सरकारको कार्य, शक्ति र अधिकारको आधार एवं मूल स्रोत संविधान नै हो।
निर्वाचित सांसदसित अपेक्षा
नेपालको संविधान (२०७२) जारीपश्चात् पहिलो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि आमनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देशभर चुनावी सरगर्गी बढेको छ। संविधान जारीपश्चात् कार्यान्वयनमा लयबद्ध लोकतन्त्रसहितको सम्मुन्नत लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको मार्गदर्शनमा अझै पनि विधिको शासनका विश्वस्त आधारहरू देखिँदैनन्। यो अवधिमा देशको सीमाभन्दा बाहिर बसेर सन्तुलित रूपमा बिना पूर्वाग्रह तथ्य र यथार्थलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकले तय गरेको यात्रा औषत उपलब्धि र अधिक महìवकाङ्क्षामा अल्झिएको जस्ता देखिन्छन्। यस्तो सन्दर्भमा यसै चुनावबाट मुलुकको समुन्नति र सुशासनका आगामी एजेन्डाका लागि आमजनताले कस्ता सांसदको अपेक्षा गरेका छन् त यो नै अहिलेको मुख्य विषय हो।
अपाङ्गमैत्री शिक्षाको प्रबन्ध
अति गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएका, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त र बिरामी अवस्थाका बालबालिका नियमित विद्यालयमा जान सक्दैनन्। उनीहरूको धेरै बसाइ घरमा र बेलाबेलामा अस्पतालमा हुने गर्छ। यस प्रकृतिका बालबालिकालाई घरमा वा अस्पतालमा राख्न चिकित्सकले नै सल्लाह दिएका हुन्छन्। घरमा वा अस्पतालमा बस्ने अवधि छोटो भएको अवस्थामा बालबालिकालाई विशेष शैक्षिक सेवाको आवश्यकता पर्दैन। साधारणतया चार हप्ता भन्दा लामो समय घरमा बस्नु पर्ने प्रकृतिका बालबालिकाका लागि भने विशेष प्याकेजको सहायताबाट शिक्षा र तालिम दिइन्छ। विशेष अवस्थाका बालबालिकालाई घरमै दिइने शिक्षा भएकाले यस प्रकारको शैक्षिक प्याकेजलाई घरमा दिइने विद्यालयीय शिक्षा भनिएको हो। जन्मिएका सबै बालबालिकाले केही न केही सिक्न सक्छन्। उनीहरूमा सिकाइको मात्रा, सिक्ने गति र विधि भने फरक हुन सक्छन्।
स्थिरताका लागि गठबन्धन
राजधानी काठमाडौँको मौसम ठण्डा हुँदै गएका बेला देशभर चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। छ दिनपछि एकैसाथ हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो। अघिल्ला चुनावमा जस्तै यस पटकको चुनावमा पनि दल र तिनका उम्मेदवारबीच मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन तँछाड मछाड भइरहेको छ। हुन त मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता हो। निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले संसारभरका लोकतन्त्रवादीको के विषयमा मतैक्यता छ भने कुनै पनि मुलुक कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यहाँको आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको अवस्था हेरेपछि प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र सफल बनाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रमुख र अनिवार्य सर्त मानिन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार ४ मङ्सिरको चुनावमा १८ वर्ष पू
तीस वर्ष नपुग्दै मधुमेह
नेपाल मधुमेह सङ्घको एक दशक पहिलेको तथ्याङ्कअनुसार सहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने २० वर्षमाथिका एक चौथाइमा मधुमेहको रोग वा पूर्व मधुमेहको समस्या छ। यसो हुनुको प्रमुख कारणमा गुलियो र चिल्लो खाद्यपदार्थ सेवनलाई मानिएको छ। बढेको मधुमेहका कारण हृदयाघात, पक्षघात, मिर्गाैला, आँखा, रक्तनली तथा दाँत र मुखलगायतका बिरामी बढिरहेका छन्। मधुमेहले औसत १३ वर्र्ष आयु घटाउने भएकाले मधुमेहबाट जोगिनसके आयु १३ वर्ष बढ्छ। युरोप, अमेरिकामा भन्दा १० वर्षपहिलेको उमेरमा नेपालमा मधुमेह देखिइरहेको छ, ३० वर्ष नपुग्दै मधुमेही बन्ने दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्।
नागरिकका दृष्टिमा घोषणापत्र
किसानलाई मल, जनतालाई पिउने जल, सुकुम्बासीलाई थल, गरिबलाई खाना अनि पिछडिएका जनताका आङमा नाना छैन। बाढीपहिरो, भूकम्पपीडितका छाना छैन। यही अवस्थाका बीचमा आसन्न निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलका घोषणापत्र आएका छन्। संविधानमा नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनिएको हुँदा सबै दलले समाजवादलाई आफ्नो नीतिमा समेटेका छन् तर समाजवादलाई प्रमुख नीति बनाएका दलका घोषणापत्र पढ्दा जनताका आवश्यकता एकातिर दलहरूका योजना अर्कैतिर रहेको आभास हुन्छ।
कृषिमा वानस्पतिक विषादी
नेपालमा किसानले अन्न, तरकारी, फलफूल, उखु, चिया, कफी, जडीबुटी आदिको खेती खेत, बारी तथा करेसाबारीमा गर्छन्। आफूलाई आवश्यक पर्ने केही तरकारी, फलफूल, जडीबुटीको खेती आफ्नो घरको कौसीमा र बार्दलीमा पनि गर्न थालेका छन्। आजभोलि व्यापारिक प्रयोजनका लागि कतिपयले कृषि फार्म स्थापना पनि गर्न थालेका छन्। केहीले माटोबिनाको खेती गरी तरकारी उब्जाउनसमेत थालेका छन् । प्रचुर मात्रामा विज्ञान र प्रविधि प्रयोग गरी घरभित्रै धेरै तलामा तरकारी खेती गरेको झनै हेर्नलायक हुन्छ।
सुदूरपश्चिमको सरगर्मी
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक साता सुदूरपश्चिमका चुनावी भ्रमणमा व्यस्त रहनुभयो। उहाँले गृहजिल्ला डडेल्धुरासहित सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठूला, साना सभामा सम्बोधन गर्नुभयो । आफ्ना शुभेच्छुक तथा आममतदातालाई गठबन्धनका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो । सम्बोधनका क्रममा स्थानीय भाषामा बोलिरहँदा र डडेल्धुरामा गर्न बाँकी विकाससम्बन्धी अधुरा काम पूरा गर्ने आश्वासन दिइरहँदा सुदूरपश्चिमवासीले खुसी प्रकट गरे ।
गठबन्धन संस्कृति
नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जनमानसले अन्योन्याश्रित आवश्यकताका रूपमा अङ्गीकार गरिआएका छन्। यस सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत विकासका दिशामा विभिन्न चुनौती हाम्रासामु छन्। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई जनताको चासो, चिन्तनको विषयवस्तु बनाउने विषयमा हाम्रा राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालनका अङ्गले कुन तथा के कति मानेमा महìव दिइआएका छन्, यी विषयले अहम् महत्व राख्छ।
क्रान्ति दिवसको त्यो उज्यालो दिन
नेपाली कांग्रेसको जन–मुक्तिसेनाले वीरगञ्ज कब्जा गरेर, २००७ सालको जन–क्रान्ति प्रारम्भ गरेको एक ऐतिहासिक दिन हो– कात्तिक २६ गते। वि.सं. २००७ को आश्विन १० र ११ का दिन नेपालको सीमावर्ती स्थान, भारतको बैरगिनियाँमा नेपाली कांग्रेसले सम्मेलन आयोजना ग¥यो। त्यसमा देशको विभिन्न भागबाट र भारतको कतिपय ठाउँबाट आएका करिब तीन सयजति कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए। त्यही सम्मेलनको सर्वसम्मतिले एकतन्त्रीय राणा शासनको विरोधमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने प्रस्तावलाई पारित ग¥यो।
उपासनाको सर्वोत्तम महिना
वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिले समय चक्रलाई विविध अवयवमा विभाजन गरेको छ। सूक्ष्म रूपमा क्षण, लव, पल, मुहूर्तदेखि तिथि, बार, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, दशक, शताब्दी र युगआदि अवयव समयका उत्तरोत्तर ठूला एकाइ हुन्। बुझ्न सजिलोका लागि ज्योतिषशास्त्रले समयलाई संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, बार र नक्षत्र भनी आठ भागमा विभाजन गरेको छ। वर्षचक्रको गणना गर्दा सौर, चान्द्र, नाक्षत्र, सावन आदि शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। वैशाख, जेठ आादि सौर वर्षभित्रका महिना हुन्। यी महिना सालाखाला ३० दिनका हुन्छन्। चन्द्रमाको गतिअनुसार हुने २७ दिनको महिना चान्द्रमास हुन्छ र चन्द्रगतिकै आधारमा समयको अँध्यारो र उज्यालो अवधिलाई कृष्ण र शुक्ल पक्षको नाम दिइएको छ।
दक्षिण एसियाको पीडा
सार्क क्षेत्र भनिने दक्षिण एसिया वर्तमान विश्वको रणनीतिक चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र बङ्गलादेशका जनताले भोग्नुपरेका कथा–व्यथा उस्तैउस्तै छन्। प्राकृतिक विपत्ति, धनी र निर्धनबीचको अन्तराल, सामाजिक समस्या, धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव आदिले यस क्षेत्रका अधिकांश जनता पिरोलिएका देखिन्छन् । त्यसमाथि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि थपिँदा भविष्यमा अरू अनिष्ट हुने सम्भावना रहेको रणनीतिका जानकारको तर्क छ।
