आइतबार एक अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य १२७ रुपियाँ ५१ पैसा रह्यो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार बिक्री मूल्य १२८ रुपियाँ ११ पैसा पुगेको छ । यताका महिनामा अमेरिकी डलरको भाउ निरन्तर बढिरहेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ डरलाग्दो तवरमा निरन्तर बढिरहनु नेपाली रुपियाँको मूल्य ओरालो लाग्नु हो । डलरको मूल्य बढ्दा के हुन्छ ? किन बढ्दै छ ? नेपाली रुपियाँ कमजोर हुँदै जाँदा हाम्रो दैनिक व्यवहारमा के असर पर्छ ? अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ ? यी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । यति मात्र होइन, निरन्तर बढिरहेको डलरले के–कस्तो असर पर्छ र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? प्रभाव न्यूनीकरण गर्न के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अर्थतन्त्रले खोजिरहनुपर्छ, अहिले त तात्तातै खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सरकार र केन्द्रीय बैङ्कले यी विषयवस्तुमा शीघ्र र गहन छलफल गरिरहनुपर्ने हो । यी दुवै निकायका प्रमुख अहिले विवादमा तानिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अवाञ्छित तवरले करका दरमा हेराफेरि गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिई संसदीय छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भइसकेपछि कुनै पार्टी निकायमा छद्म नामले बसेर काम गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
धेरै कोणबाट उहाँको राजीनामा माग गरिएको छ । यो अवस्थामा केही महिनाअघि मात्र प्रतिडलर १२८.१९ को भाउ लगभग दस रुपियाँ बढिसक्दा पनि ठूलो बहस भएको छैन । सम्बद्ध निकायको क्रियाशीलता शिथिल देखिन्छ । बौद्धिक तहमा समेत नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ, हुन्न भन्ने बेतुकको बहसले ठाउँ पाइरहेको छ । यसले सारभूत कुरा ओझेलमा पारेको छ । हाम्रो दैनिक जीवनको प्रभावलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन थालेको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन ।
खासमा कुनै पनि देशको रुपियाँ अवमूल्यन हुँदा नोक्सान मात्र हुँदैन, फाइदा पनि हुन्छ, हुनुपर्ने हो । डलर बढ्दा विदेशी वस्तु तथा सेवा महँगो हुन्छ र स्वदेशी वस्तु तथा सेवा सस्तो हुन जान्छन् । यसले देशभित्र वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादनले बढी प्राथमिकता पाउँछ । उद्योगधन्दा बढ्छन् । रोजगारी वृद्धि हुन्छ ।
देशभित्र खपत मात्र होइन, देशबाहिर पनि निर्यात बढाउन सजिलो हुन्छ । बढ्दो निर्यातले देशबाहिरको धन स्वदेश ल्याउन सहज हुन्छ । महँगो विदेशी मुद्रा स्वदेश आउँदा त्यसले भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चय मात्र होइन, देशभित्र लगानीसमेत बढ्छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछ । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले यही कुरा भन्छ । नेपाली मुद्रा डलरसँग कमजोर हुँदा नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिन सकेको छैन । निर्यात बढ्ने सङ्केतसमेत देखिन सकेको छैन । सम्बद्ध निकाय चुप छन् । किन यस्तो भयो त ?
नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा बढी आश्रित र आधारित हुँदै छ । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा कुल वस्तु आयात १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो अवधिमा निर्यात भने एक खर्ब ८५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ मात्र रहेको छ । विदेशी वस्तु आयातनिम्ति विदेशी मुद्रा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । नेपाली रुपियाँमा विदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्न । विदेशी मुद्रामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैभन्दा विश्वासिलो मुद्रा अमेरिकी डलर नै हो । यसैको संसारभर बढी प्रचलन छ ।
नेपाली रुपियाँ भारतीय मुद्रासँग स्थायी विनिमयमा रहँदै आएको छ । विगत २९ वर्षदेखि एक सय रुपियाँको खरिद मूल्य १६० रुपियाँ र बिक्री मूल्य १६०।१५ रुपियाँ रहँदै आएको छ । भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरसँग यता केही महिनादेखि अवमूल्यन भइरहेकाले नेपाली रुपियाँसमेत कमजोर भइरहेको छ । स्थिर विनिमयको बहस त कमजोर अर्थतन्त्र भएको गर्न नै सकिन्न । स्थिर विनिमय नभएको भए नेपालको हालत झनै चौपट हुने थियो भन्ने कतिपय अर्थशास्त्रीको भनाइ छँदै छ ।
नेपाली रुपियाँ डलरसँग कमजोर हुँदा आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्र दिनदिनै महँगो भइरहेको छ । विदेशी वस्तु तथा सेवा महँगो हुँदा प्रत्येक नेपालीको दैनिक खर्चमा बढोत्तरी आएको छ । त्यो खर्च देशभन्दा बाहिर बढी जाँदो छ । आयात रकम आकार बढ्नुमा डलरलगायत विदेशी मुद्राको भाउ बढ्दै जानु पनि हो । यो सात-आठ महिनामा इन्धनको मूल्य झन्डै ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि भई अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । देशभित्र देशलाई पुग्ने र धान्ने वस्तु उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा आयातमा आधारित नेपालजस्ता अर्थतन्त्रका लागि डलरको मूल्य बढ्दा अर्थतन्त्रका दुःख झनै बढ्ैछन् । दुःख घटाउन नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मूल्य वृद्धि संसारकै चुनौती हो । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्ने मुख्य कारण भने रुस र युक्रेनका युद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिएको नीति हो । अमेरिकामा अहिले मूल्य वृद्धि दर आठ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ । सरकारी आधिकारिक आँकडामा यो तहको मुद्रास्फीति भए पनि दस प्रतिशतभन्दा बढीको मूल्य वृद्धि रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको दाबी छ । त्यहाँको फेडरल रिजर्भले नै मूल्य नीतिलाई नियन्त्रण गर्छ । सरकारी आँकडाअनुसार सन् १९८१ पछि यो वर्ष नै सबैभन्दा उच्च मूल्य वृद्धि भएको हो । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले अहिले ब्याजदर बढाएको छ । झन्डै दोब्बर नै गरिसकेको छ । यसले संसारभरको धन अमेरिका पुग्ने क्रम बढ्दो छ ।
अमेरिकामा बढाएको ब्याजदरको असर छिमेकी भारतमा समेत व्यापक परेको छ । लगानीकर्ताले भारतीय पुँजीबजारमा गरेको लगानी निकाल्दै अमेरिका लैजान थालेका छन्् । यसले भारतीय मुद्रा निरन्तर कमजोर हुन थालेको छ । स्थिर विनियम भएको नेपाललाई भारतीय मुद्रा डलरसँग अवमूल्यन हुँदा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । डलरसित कमजोर भइरहेको भारतीय मुद्रा बलियो बनाउन भारतले नीतिगत परिवर्तनसमेत गरिरहेको छ । भारतले बाह्य व्यापारका लागि भारतीय मुद्रालाई स्वीकृति दिएको छ । खासगरी रुससँग कच्चा तेल खरिद गर्न यो नीति अख्तियार गरेको छ । यो नीतिमा भारतसित नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवस्था पनि नाजुक नै देखिएको छ, त्यसका खास कारण छन् ।
भारतले नेपालसँग भारुमै कारोबार गर्दा पनि नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवस्था किन कमजोर रह्यो त ? किनभने बाह्य व्यापारमा भारतसितको अंश असाध्य ठूलो छ । झन्डै दुईतिहाइ व्यापार त्यो पनि आयात नेपालले भारतसितै गर्छ । नेपालको भारतीय मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यम भने कमजोर छ ।
भारतमा काम गर्ने नेपाली, पर्यटन र भारतमा निर्यात गर्ने वस्तुबाट नेपालले भारतीय मुद्रा प्राप्त गर्ने हो । त्यसरी प्राप्त गर्ने भारतीय मुद्राले दुई खर्ब हाराहारी मात्र प्राप्त गर्छ र त्यो पैसाले इन्धनसमेत भारतसित खरिद गर्न कठिन हुन्छ । वार्षिक ११ खर्बमा बाँकी नौ खर्ब रुपियाँ त भारतलाई भारु तिर्नुपर्छ र त्यो पैसा नेपालले डलर खर्च गरेर भारतीय मुद्रा खरिद गरी भुक्तानी गर्नुपर्छ । डलर महँगो भएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा अब कस्तो असर पर्छ ? गम्भीर बनौँ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपाली मुद्रास्फीति आठ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने हो भने चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटले राखेको वार्षिक आठ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ । असार ३१ गते शुक्रबारसम्मको तथ्याङ्कले गत आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ५७.२३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन सक्यो । कुल ११ खर्ब ३४ अर्बको बजेटमा दुई खर्ब १६ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुनु अर्थतन्त्रको विडम्बना नै हो । यस्तो प्रवृत्तिले आन्तरिक उत्पादनमा सहयोग गर्न सक्दैन ।
डलरको बढ्दो भाउको अर्थतन्त्रमा न्यून प्रभाव पार्न अब आन्तरिक उत्पादनमा विशेष जोड दिनुको कुनै विकल्प छैन । आयात सकेसम्म घटाउन यत्न जारी राख्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत, संस्थागत र संरचतनागत परिवर्तन जरुरी छ । अर्थमन्त्रीको राजीनामापछि अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । अर्थतन्त्रलाई डलरको भाउवृद्धिको प्रभावबाट जोगाउन तत्कालै एउटा अध्ययन टोली नै बनाउन आवश्यक छ । यसले अध्ययन गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र उपाय सिफारिस गरी सम्बद्ध निकायले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाकै जस्तो आयात बढाउँदै लैजाने हो भने नेपालले बढ्दो आयात धान्न बढी विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । विप्रेषणको वृद्धि उत्साहजनक छैन र बाहिर नै ब्याजदर बढेको हुँदा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको भयले प्रतिकूल असर पर्न सक्छ । डलर आकर्षित गर्ने पर्यटन व्यवसायमा फेरि कोभिड प्रभावसमेत देखिन सक्ने स्थिति आउँदैछ । आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन, विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ वा प्रतिबन्ध, निर्यातमा जोडजस्ता प्रयासले मात्र डलर प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ । सङ्कटमा अर्थतन्त्र जोगाउनु जरुरी छ । अन्यथा कमजोर अर्थतन्त्र अरू कमजोर हुने जोखिमलाई नकार्न सकिने अवस्था छैन ।
