सुशासनका लागि खबरदारी

कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । जब कानुनको पालना गर्न, गराउन सबैभन्दा पहिले अग्रसर हुनुपर्नेहरू नै यसप्रति उदासीन देखिन्छन्, तब सुरु हुन्छ अराजकता र निराशाको यात्रा । यसले ठेस पु¥याउँछ– भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पनालाई र बिथोल्छ, चिथोर्छ सदाचारी संस्कारलाई । प्रसङ्ग सम्पत्ति र खर्च विवरणको हो । कानुनी रूपमा अनिवार्य यसको प्रावधानप्रति पछिल्ला दुईवटा सन्दर्भ उल्लेखनीय छन् । ती हुन्– स्थानीय निर्वाचन र दलहरूको आन्तरिक निर्वाचन । कानुनी र नैतिक यी विषयमा आम जनताले सुखद समाचार सुन्न, देख्न र भोग्न पाएका छैनन् । 

किन कम प्राथमिकता ?

दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनबाट ३५ हजार ९७ जना जनप्रतिनिधि छानिएका छन् । नयाँ नेतृत्व पाएका कुन स्थानीय तहले कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेका छन् वा कुन कुराबाट उनीहरू आफ्नो कार्यकाल सुरु गरिरहेका छन् ? भर्खरै आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेका स्थानीयका लागि यो निकै धेरै चासो र सरोकारको विषय हो । 

उनीहरूको चाहना छ– आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै सुशासनको प्रतिबद्धताबाट काम सुरु गरून् तर सुरुवाती दिनहरूमै आम रूपमा उनीहरूले यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय निर्वाचनको परिणामलगत्तै अधिकांश पालिका प्रमुखहरूले नयाँनयाँ र फरकफरक खालका योजनामा हस्ताक्षर गरेर कार्यभार सम्हालेका छन् । धेरै पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

विडम्बना, भ्रष्टाचार उन्मूलनको कुरा, सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धताको कुरा, नैतिकवान बन्ने कुरा । अर्थात् त्यसका लागि सुरुवातको सर्त सम्पत्ति र खर्च विवरणको कुरा । यी सब ओझेलमा परिरहेका छन् । केही सीमित स्थानीय पालिकाका नेतृत्वले हिम्मत गरे पनि अधिकांशको प्राथमिकता अन्यत्र रहेको आभास भइरहेको छ । किनभने उनीहरूले ऐन कानुनको पालनालाई पहिलो प्राथमिकता होस् भन्ने स्थानीयको मतलाई भन्दा अरू नै अनेक महìवाकाङ्क्षी र हवाई सपनालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ । उक्त ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकेको ढाँचामा स्थानीय तहमा पेस गर्नुपर्नेछ । ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिले पदग्रहण गरेको ६० दिनभित्र आफू निर्वाचित स्थानीय तहको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले उक्त विवरणको अभिलेख राखी ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचितमध्ये कतिले सम्पत्ति विवरण बुझाए ? सूचनाको हक भएका हरेकले यस्तो सूचना पाएका छैनन् । निर्वाचन भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै वा सार्वजनिक गर्दै सदाचारको पर्याय बन्ने घोषणा गरेका सुखद समाचार सुन्न नपाउनु दुःखद हो । नियमनकारी निकायहरूले यस्तो ऐन पालना गर्न बाध्य पार्दै ऐन पालना गरेका वा नगरेकाहरूको सूची सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नैतिक र कानुनी यस्तो प्रश्नमा जनप्रतिनिधि नै स्वविवेकी बन्न सके झन् राम्रो हुने थियो ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल बिताएका स्थानीय पालिकाहरूले अनेक प्रकारका ऐतिहासिक र सकारात्मक नतिजा दिएका छन् तर कतिपय यस्ता पनि तथ्यहरू छन्, जहाँ जनप्रतिनिधिले अख्तियार दुरुपयोग गरेका, गैरकानुनी आम्दानी गरेका र अकुत सम्पत्ति कमाएकालगायत । किनभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कैयौँ जनप्रतिनिधिबारे मुद्दा परेका छन् । केही जेल परेका छन् । बदनाम भएका छन् ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था निकै जायज छ र त्यसको अति गहिरो अर्थ छ । यस्तो व्यवस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको पहिलेकोे र पछिल्लो सम्पत्तिको तुलना गर्न, गैरकानुनी आर्जन पत्ता लगाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न निकै ठूलो सहयोग पुग्ने छ तर प्रस्ट छ– जसले यस्ता कुरा पालना गर्दैनन् र अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गर्छन्, उनीहरू भ्रष्टाचारको छानबिनमा आउनेछन् कुनै न कुनै तरिकाले, कुनै न कुनै समयमा । 

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सुरुमै सदाचारप्रति प्रतिबद्ध हुँदा स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै राम्रो कदम साबित हुनेछ । कानुनले जनप्रतिनिधिमा सदाचार कायम राख्न र नियमनकारी निकायलाई छानबिनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाको अपमान कसैले गर्न मिल्छ ? यस्तो आरोप सबैलाई होइन । जसले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर कार्य थालेका छन्, उनीहरू धन्यवादको पात्र छन् तर बाँकी अधिकांश जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन महìवको यस्तो संवेदनशील पक्षप्रति उदासीन हुनु हुँदैन । 

खै निर्वाचन खर्चको विवरण ?

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए । निर्वाचन सकिएको यतिका दिनसम्म उम्मेदवारले निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था भए पनि आजसम्म कति उम्मेदवारले त्यस्तो विवरण बुझाए, कतिले बुझाउन बाँकी छ ? आम सर्वसाधारणले यस्तो आधिकारिक सूचना पाउन सकेका छैनन् । 

त्यसै पनि नेपालको सन्दर्भमा उम्मेदवारको चुनावी खर्च निकै महँगो र भड्किलो बन्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ । खर्च र तडकभडक गर्न नसक्नेहरू उम्मेदवार बन्न र जित्न नसक्ने टिप्पणी हुँदै आएको छ । अधिकांश दलले पनि खर्च गर्न सक्नेलाई मात्रै उम्मेदवार छान्ने गरेको सार्वजनिक टिप्पणी छ ।

यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो । जस्तै– महानगरमा प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले सात लाख ५० हजार, उपमहानगरमा प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले पाँच लाख ५० हजार, नगरमा प्रमुख, उपप्रमुखका उम्मेदवारले चार लाख ५० हजार, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ । यस्तो खर्चको सीमा वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यसम्मका लागिसमेत कायम गरिएको थियो । 

तर त्यस्ता मापदण्ड मिचेर चुनावमा केही नेताहरू होमिएका अनेक समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा आए । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा कैयौँ पटक सचेत बनाए पनि आम रूपमा दल वा नेताहरूले खर्चको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्न हिच्किचाइरहेको आम बुझाइ छ ।

कानुनी वा नैतिक रूपमा पारदर्शी बन्न अनिच्छुक बन्नुको परिणाम अति घातक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न किन कसैले ढिलाइ गरिरहेका होलान् ? सम्बन्धित सबै पक्ष अति जिम्मेवार बन्दा सुशासन सम्भव छैन र ? नत्र त कानुनी दायराका अनेक प्रावधान छन् नि ! आशा गरौँ, जिम्मेवार दल र उम्मेदवारहरू नैतिवान बन्दै ढिलै भए पनि यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यस्तै जिम्मेवार र नियमनकारी निकायले विवरण बुझाउने र नबुझाउनेहरूको आधिकारिक सूची छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछन् । 

किन दलदलमा ?

नियम कानुन पालनामा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ राजनीतिक दलहरूमा । त्यस्तो कार्यान्वयन भइदिए भए देश र समाजका लागि कति राम्रो हुन्थ्यो होला ? तर तथ्यले त्यति सुखद समाचार प्रवाह गर्दैन । २०७८ सालमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)लगायतले नयाँ कार्यकालका लागि नेतृत्व चयन गरे । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका पार्टीहरूले पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन, सम्मेलन वा भेलाबाट नेतृत्व चयन गरे । यस अर्थमा २०७८ अधिकांश दलको निर्वाचनमय वर्ष भयो । तर यौटा गम्भीर प्रश्न छ– ती जिम्मेवार दलहरू कानुनी प्रावधानमा चुक्न मिल्छ ? प्रसङ्ग त त्यही नै हो सम्पत्ति र खर्च विवरण । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ (पहिलो संशोधन ऐन २०७४)मा दलहरूको महाधिवेशन भइसकेपछि निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र विवरण नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक (प्रकाशन) गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त ऐनको दफा ५३ (१) ले त केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचन भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यलयमार्फत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

उपदफा (२) मा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रस्ट लेखिएको छ तर दलहरूले यसो गरे त ? एकाध दलहरूले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दै यसको ‘अडिट’ गरिरहेको जनाए पनि अधिकांश दल यसप्रति अनुदार रहेको आरोप छ । किनभने उनीहरूका आफ्नै आधिकारिक सूचना केन्द्र (वेबसाइट)हरूमा समेत यसबारे खास विवरण छैन । दलीय व्यवस्थामा दलहरू नै निर्णायक हुन् । आशा गरौँ, दलहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् । 

जरुरी छ नियमित खबरदारी

भ्रष्टाचारमुक्त समाज र सुशासनका लागि सबैको खबरदारी जरुरी छ । खासगरी मिडिया र नागरिक समाज यसबाट थाक्नु हुँदैन । यसबारे जिम्मेवार मिडियाहरूको भूमिका अरू प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारी र कैयौँ निजी मिडियाले यसबारे प्रभावकारी सामग्री पस्किरहेका छन् । खबरदारीका लागि यस्ता सामग्री अरू बढाउन जरुरी छ । स्थानीय निर्वाचनपछि अब आउँदैछ– प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन । सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको खर्च बेथितिबारे छिनोफानो नभए आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशको निर्वाचन झन् भड्किलो र अपारदर्शी हुनेछ ।