सरकार निर्माणको प्राथमिकता
निर्वाचनपछिको राजनीतिलाई लिएर विभिन्न आकलन र पटाक्षेप गरिँदैछन्। संसद् कस्तो बन्ने भयो भन्नेचाहिँ स्पष्ट खाका आइसकेको छ। यस पटक केही नयाँ दलको प्रवेश भएको छ। यसअघि आफ्ना सामाजिक, पेसागत अनि सार्वजनिक जीवनमा सघन बहस गरेका तथा सशक्त अभियान उठाएका केही व्यक्तिसमेत संसद्मा पुगेका छन्। युवा र कुटिल वाककलाले सजिएका थुप्रै व्यक्ति सांसदमा निर्वाचित भएका छन्। संसद् हलको बहस गरमागरम, निकै रोचक र घोचकसमेत हुने सङ्केत आइसकेको छ। संसद् हलभित्र धुवाँदार चिन्तनमन्थन र शास्त्रार्थ सुन्न पाइने आभाष हुँदैछ। वि
दलहरूको आगामी समीकरण
गत मङ्सिर ४ मा भएको आमनिर्वाचन–२०७९ को सम्पूर्ण परिणाम प्राप्त नभइसके पनि यस निर्वाचनले केही मात्रामा परिवर्तनको बाटो देखाएको छ तर सरकार निर्माणमा भने अन्योल र भावी सरकारको स्थिरतामा शङ्का उत्पन्न गराएको छ। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर थियो भने नेकपा (एमाले) केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरे पनि धेरैजसो स्थानमा एक्लै चुनावमा होमिएको थियो।
अधिकार, विकास र जवाफदेहिता
मानव अधिकार भन्नाले मानिसलाई मानव भएर बा“च्नका लागि चाहिने न्यूनतम अधारभूत अधिकारको समष्टिगत रूप हो। यी अधिकारहरू सर्वमान्य, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अविभाज्य तथा अपरिहार्य छन्। मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि पनि भन्ने गरिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख
वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वकै ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये एक रहेको यो विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै छाप स्थापित गरिसकेको छ । नेपालमा उत्पादित भएका दक्ष जनशक्तिहरू यतिबेला विश्वका विभिन्न कुनाकाप्चामा कार्यरत छन् । विश्वमा कोभिड १९ फैलिँदासमेत त्रिविले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको थियो । गतवर्ष कोरोना महामारीका बीच दीक्षान्त समारोह मनाएको विश्वविद्यालयले मङ्सिर २३ गते आफ्नो ४८औँ दीक्षान्त समारोह मनाउँदैछ । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै त्रिविले आफ्नो छविलाई अझै प्रगाढ बनाउंँदै विश्वस्तरमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयसँंग प्रतिस्पर्धा गर्दै अब्बल बन्ने दाउमा त्रिवि अघि बढिरहेको छ ।
सिर्जनशील प्रशासन
राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने मुख्य माध्यम सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने सङ्गमस्थल हो। त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख र अनिवार्य दायित्व हो। राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ। सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको समेत प्रतिविम्ब दिने गर्छ।
सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग
राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत बागमती नदी किनारामा जबरजस्त बसेका मानिसले भर्खरैको घटनामा काठमाडौँ महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका कारण दुई दर्जन नगर प्रहरी घाइते भए, प्रहरी पनि घाइते भए। यस्तो दूर्दशा आउनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय सम्पदालाई अनाधिकृत कब्जा गर्ने मानिसलाई भोट सुरक्षित गर्न मात्र नेताहरूले दिएको गैह्रकानुनी आश्वासन रहेको पुष्टि हुन्छ। गलत रूपले गाउँ सहरमा आफन्तका नाउँमा घरजग्गा राख्ने अनि आफू सुकुम्बासी बनेर राजनीति गर्नेहरूको पनि बिगबिगीसमेत रहेको यथार्थलाई चिन्न नसकेर नेताको आश्वासन पाएका मानिसहरूको समूहलाई नियन्त्रण गर्न सरकार नरम हुनु भनेको सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हो।
अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढेका छन्। ब्याजदर बढे भनेर उद्योग व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। पक्कै पनि ब्याजदरले पुँजीको लागत बढाउँछ, जसले गर्दा लगानीको प्रतिफल कम हुन जान्छ । तर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा ब्याजदरमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र गतिशील हुने र माग र आपूर्तिमा फेरबदल भइरहने हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्यजस्तै ब्याजदर पनि परिवर्तन भइरहन्छ। ब्याजदर पनि वित्तीय साधनको मूल्य नै हो। वित्तीय साधनको माग र आपूर्तिले बजारमा ब्याजदर निर्धारण हुन पुग्छ।
सेयर बजारको उतार–चढाव
सेयर बजारमा हाल चुनावी नतिजाको खासै प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन। बजारमा सामान्य बढोत्तरी देखिएर हाल नेप्से परिसूचकाङ्क एक हजार ९७६ दशमलव ३८ बिन्दुमा पुगे पनि तत्काल बजारमा ठूलो उछाल आउने सम्भावना भने न्यून नै छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार र चुनावपछि बन्ने स्थायी सरकारको आगमनपश्चात् भने बजारले माथिल्लो यात्रामा गति लिने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
‘सम्पादकीय कैँची लगाउने प्रयास’
“नेपालमा सङ्ख्यात्मक रूपमा मिडियाको विकास भए पनि पत्रकार तथा पत्रकारिताका विज्ञको कलममाथि सम्पादकीय कैँची लगाउने प्रयास गरेका छैनौँ,” पत्रकारिता क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायले २०७८/२०७९ माघ–वैशाख अङ्कमा निकालेको ‘पत्रकारिता विशेषाङ्क’को सम्पादकीय अंश हो यो । यस वाक्यले सम्पादनकर्मीको कर्म, मर्म र धर्ममाथि नै चोटिलो प्रहार गरेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रसँगै प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्थाको सम्पादकीय अंश भएकाले यो भनाइ आपत्तिजनक पनि छ । उल्लिखित वाक्यले दिएको प्रत्यक्ष–परोक्ष सन्देश हो– नेपालका पत्रकार सम्पादक जथाभावी कैँची चलाउँछन्, हामीले त्यसो गरेका छैनौँ ।
बौद्धिक अपाङ्गताको अधिकार संरक्षण
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७९ का अनुसार नेपाल सरकारले अपाङ्गतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमध्ये बौद्धिक अपाङ्गता पनि एक हो। जन्मजात वा जन्मपश्चात् वा विभिन्न कारणले १८ वर्षको उमेरभन्दा पहिला बौद्धिक विकास नभएको वा उमेर तथा वातावरणअनुसार क्रियाकलाप गर्न कठिनाइ हुने अवस्था नै बौद्धिक अपाङ्गता हो। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का अनुसार मानिसको उमेर वृद्धिसँगै बौद्धिक चिन्तनको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्था नै बौद्धिक अपाङ्गता हो भनेर परिभाषित गरेको छ।
सरकारमा कांग्रेसको प्राधिकार
सङ्घ र प्रदेशमा केही भूगोलको निर्वाचन बाँकी हुँदै, मतपरिणाम नआउँदै आफू जितेको ‘घमण्ड’ अनि माओवादी अध्यक्षले भूगोल फेरेर चुनाव जितेको ‘बहाना’मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिनुभयो। भन्नुभयो होला, “एक पटक फेरि ‘ठोस’ समीक्षा गरौँ, आन्तरिक तयारीसहित योजना बनाऔँ, मिलेर केही गरौँ।”
राजनीतिमा सुधारको आशा
चुनावी परिणामले नयाँ र पुराना अनुहारलाई रोचक ढङ्गले संसद्भित्र समेट्दै छ । राजनीतिभित्र झ्याङ्गिएको दलीय वितृष्णाको विकल्पमा जन्मेको फरक युवा जनमतसँग रचनात्मक युगीन धारले छुट्टै कित्ता बनाएको प्रस्ट छ। आखिर नीतिमा शब्दजाल बुन्न हाम्रो मुलुक कमजोर देखिन्न। सबैजसो दलद्वारा घोषणापत्रभित्र समृद्धि र राष्ट्रनिर्माणका आश्वासन बाँडिए। जनताले घोषणापत्रभन्दा माथि विवेक प्रयोग गरेको कुशल अभ्यास पनि यस पटक देखियो। कतिपय अवस्थामा नराम्रैभित्रको राम्रो छान्नुपरेको गुनासोका बीचमा यो निर्वाचनमा उत्साहको अभाव पनि रहिरह्यो।
गठबन्धन सरकारकै निरन्तरता
अघिल्लो निर्वाचनको परिणामपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई लागेको थियो– नेपाली कांग्रेस अब पचास वर्षसम्म सत्तामा फर्कन पाउने छैन, सक्ने छैन। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर ल्याएको दुईतिहाइनजिकको त्यो बहुमतले उनीहरूमा यति धेरै दम्भ भरिएको थियो, विश्वबाटै पतन भएको कम्युनिस्ट सत्ता अब नेपालमा मात्रै रहनेछ। सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा संसदीय पद्धतिबाट कम्युनिस्ट अधिनायकत्व स्थापित गराउने प्रयत्न पनि नगरिएको होइन। खासगरी अभिव्यक्ति तथा मिडिया स्वतन्त्रतालाई नियोजित गर्दै लैजाने र अरू राजनीतिक पक्षलाई निषेधित गर्ने प्रयत्न भएकै हुन्। यद्यपि तीन दशक लामो लोकतान्त्रिक
मूल्यवृद्धिको चुनौतीमा नयाँ सरकार
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजासमेत आइसकेको छ। मङ्सिर ४ गते निर्वाचन आयोगले सम्पादन गर्ने केही औपचारिक कार्यपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। एकै दलको बहुमत नहुँदा सरकार गठन पनि सजिलो छैन। स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको माहोलतिर लागेकाले देशमा अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्ने खासै काम हुन सकेको छैन। यताका छ–सात महिनामा मूल्यवृद्धिको चाप भने उच्च हुँदै गएको छ। केन्द्रीय बैङ्कको भर्खरै आएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मूल्य वृद्धि दोहोरो अङ्क पुग्ने देखाएको छ। उपभोक्ताको आय नबढ्ने तर बजार मूल्य भने उकालो लागिरहने हो भने ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ। मूल्य वृद्धिको उच्च दबाबका बीच नयाँ सरकार सिंहदरबार पस्दै छ। प्रदेशका सातवटै सरकारसमेत मूल्य वृद्धिको यो दबाबबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन्।
चुनावमा हारजितको मनोविज्ञान
चुनाव निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । एउटा चुनाव सकिन्छ फेरि चुनाव आउँछ । अहिलेको चुनावको प्रक्रिया लगभग सकिएको छ । कसलाई कसले भोट दियो, आफूले मतदान गरेको उम्मेदवारले जिते या हारेभन्दा पनि चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको छ र नेपालीको चाहना पूरा भएको छ । प्रजातन्त्रमा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हुनु सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । चुनावको नतिजा कसैको दृष्टिकोणमा केही अप्रत्याशितजस्तो हुन सक्छ र विजयको अपेक्षा गरिएको उम्मेदवारले पराजय भोगेको हुन सक्छ तर देशलाई समृद्धितर्फ बढाउनका लागि हार्ने–जित्ने सबैले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
जनमतको अभिप्राय गठबन्धन
वर्तमान निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्को परिणामले विभिन्न दललाई परस्पर मिलेर सरकार बनाउन निर्देश गरेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सत्ता गठबन्धनलाई अरू दललाई पनि साथमा लिएर सहमति र सहकार्यको संस्कृतिअनुरूप मन्त्रिपरिषद् गठन गरी देशको बागडोर हाँक्न भनेको छ । यद्यपि गठबन्धनलाई साधारण बहुमत पनि पुगेको छैन । हुन त जति धेरै दललाई समेट्न खोजिने छ, उति नै अस्थिरता र अराजकता सिर्जना भई ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले शक्ति बाँडफाँटमा पनि स–सानालाई पनि ठूलै भाउ
फोहोर व्यवस्थापनमा जटिलता
सहरीकरणलाई हरेक पालिकाको विकासको सूचकका रूपमा लिने गरिएको छ तर सहरीकरणसँगै यसको पहिलो र गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनमा पालिकाले अपेक्षित र हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । आधुनिकीकरण हँुदै गएको भनिएको सहरी सभ्यतामा फोहोरमैलाको समस्याले सहरवासी मात्र नभई जिम्मेवार पदाधिकारीलाई समेत लाजमर्दो बनाएको छ ।
हिंसाविरुद्ध अभियानको सार्थकता
‘सभ्य समाजको पहिचान लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान’ नारासहित लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान गत नोभेम्बर २५ देखि सुरु भएको छ । नेपाल पनि विभिन्न कार्ययोजना र रणनीतिसहित अभियानमा जुटिरहेको छ । समाजमा लैङ्गिक विभेद रहेसम्म महिला हिंसा कम हुँदैन । सभ्य समाज निर्माण गर्न प्रथमतः विश्वका हरेक राष्ट्रले लैङ्गिक विभेदरहित समाज निर्माणका लागि साझा अवधारणासहितको अभियानमा जुट्नु जरुरी छ ।
हराउँदै नेपाली परम्परा
नेपाली समाजमा विविध खाले संस्कृति रहेका छन् । समाजमा खासगरी जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक विविधता देख्न सकिन्छ । त्यसैअनुरूप संस्कृतिको पनि विकास भएको छ । वास्तवमा नेपाली समाजमा विविधताभित्र एकता र एकताभित्र अनेकता देख्न सकिन्छ । संस्कृति मानिसको जीवनशैली हो । कुनै पनि मानिसले सिर्जना गरेका भाषा, कला, व्यवहार, प्रविधि, चिन्तन, साहित्य, आविष्कार आदि सबैलाई हामी संस्कृति भन्दछौँ । संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट समाजलाई हेर्ने हो भने नेपाली समाजमा विविधता र बहुलता देखिन्छ । विविधतामा हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाको धर्म, संस्कृति, व्यवहार, ज्ञान, सीप, मूल्य र मान्यता पर्छन् । कतिपय संस्कृति हराएर गइसके भने कतिपय रूपान्तरणसमेत भएका छन् । कतिपय लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।
‘हामी राष्ट्रसेवी, स्वावलम्बी’
विद्यालय तथा जिल्लास्तरीय हाजिरीजबाफ प्रतियोगितामा नवलपरासीका रमेश पराजुली सहभागी छन् भनेपछि सबैले भन्थे, “मेडल त त्यसैले लान्छ ।” हुन पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, रमेश सहभागी समूूहले प्रथम वा द्वितीय पुरस्कार सधैँ नै जित्थ्यो । यो देखेर घरपरिवार र आफन्तले “तँ घुम्ने कुर्सीमा बस्नुपर्छ” भनेर प्रोत्साहित पनि गर्नुहुन्थ्यो । आखिर भयो त्यही ।
सांस्कृतिक विचलनको प्रभाव
संयुक्त परिवारमा अभ्यस्त नेपाली समाज भौतिकवाद र पुँजीवादको उत्कर्षका रूपमा रहेको एकाङ्गी जीवनशैली पछ्याउँदै छिन्नभिन्न भइरहेको छ । अब न छोराछोरी आफूसँग बसून् भन्ने चाहना हुन्छ न त बाबुआमालाई आफूसँग राखौँ वा आफू बाबुआमासँग बसौँ भन्ने सोच हुन्छ । यो पुस्तामा देखा परेको द्रव्य मोह र विलासी जीवनशैलीको चाहनाले न छोराछोरीप्रतिको जिम्मेवारी प्राकृतिक रूपमा निर्वाह गर्न रुचाउँछन्, न त बाबुआमाप्रतिको दायित्व निर्वाहलाई नै पछ्याउँछन् ।
पितृसत्तात्मक शासनको जरा
उजेली दिदीका बाबुआमाका तीन जना छोरी थिए । छोरा जन्मिएन भन्ने चिन्ता उनका बाबुलाई भन्दा आमालाई र अझ चर्को गाउँघरका महिला दिदीबहिनीलाई नै थियो । उनीहरू भन्ने गर्थे– यो त छोरी जन्माउने सन्तानकी रहिछ, यसबाट छोरा त के होऊन् । गाउँघरका छोरा मान्छेहरू अर्को विवाह गरेमा छोरा जन्मिन्छ भन्ने सल्लाह दिन्थे । छोरा जन्माउने आशामा अर्को गर्भधारण गरेकी उनकी आमा बच्चा आग्लो (तेर्सो) परेकाले प्रश्रव पीडामा नै मृत्युको मुखमा पुगेकी थिइन् । त्यतिबेला आजभोलिजस्तो अस्पतालको सुविधा थिएन । पेटको बच्चा पनि रहेन, जुन छोरा रहेछ भन्ने मलामीबाट फर्केका आफन्तबाट थाहा भयो ।
सम्भावित परिदृश्य
आमनिर्वाचन –२०७९ को परिणाम धेरैका लागि अप्रत्यासित र आश्चार्यजनक रह्यो । प्राप्त परिणामले कसैलाई हौस्याएको छ भने कसैलाई शिथिल तुल्याइदिएको छ । निर्वाचनले दिएको सकारात्मक सन्देश हो –युवा वर्गको राजनीतिप्रतिको लगाव । राजनीतिमार्फत शासन व्यवस्थामा फेरबदल आओस् भन्ने उत्कट अभिलाषा युवा जमातले देखायो । विगतमा कहिल्यै चासो नराख्ने युवा पुस्ताले यस पटक हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आफूलाई उभ्याएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष हो । यसले राजनीतिक दलप्रति युवा वर्गले वितृष्णा देखाउलान् कि भन्ने भयले आक्रान्त जमातलाई राहत पुगेको छ । परिवर्तन ब्यालेटबाटै सम्भव छ भन्ने विश्वास थप मजबुत भएको छ । अब परिवर्तनका लागि बन्दुक बोक्ने जमाना गए । कल्कलाउँदो उमेरका किशोरकिशोरीलाई बन्दुक बोक्न लगाउने प्रवृत्ति पनि अब पराजित भएको छ । परिवर्तन ब्यालेटबाटै हुन सक्छ भन्ने भाष्य निर्माणमा यो निर्वाचन कोसेढुङ्गा साबित भएको छ ।
दक्षिण एसियामा कोरोना प्रभाव
कोरोना सङ्क्रमणको निदान र उपचारको प्रविधि, कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन र यसप्रतिको जनचासो र जनचेतनाको विकासले गर्दा पछिल्लो समय विश्वभरि कोरोना सङ्क्रमण क्रमशः कम हुँदै गएको छ । यो परिवेशमा दक्षिण एसियामा पनि पछिल्लो समय यसको प्रभाव कम हुँदै गएको छ ।