जनविश्वासबाटै कोभिड नियन्त्रण
कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि पनि थुप्रै प्रकारको महामारी विश्वले झेलेको थियो। ती महामारीमध्ये केही महामारी खास क्षेत्रमा सीमित थियो भने केही महामारीको प्रभाव विश्वभर फैलन वर्षौं लागेको थियो। सम्पूर्ण विश्वलाई तीव्र रूपमा प्रभावित गरेको महामारी सम्भवतः कोभिड नै हो। वुहानदेखि साओ पाउलोसम्म कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र मृत्युदरको चर्चा संसारभर नै भइरह्यो र अहिले प्रभावकारी भ्याक्सिन उपलब्ध भइसक्दासमेत कोभिडको सन्त्रास हटिसकेको छैन। सङ्क्रमण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ।
सञ्चारका तहहरू
सञ्चारका तहअन्तर्गत अन्तरनिहीत वा आन्तरिक सञ्चार, अन्तरव्यक्ति सञ्चार, समूह सञ्चार, साङ्गठनिक सञ्चार र आमसञ्चारको चर्चा गरिन्छ। कतिपय सञ्चारविद्ले समूह सञ्चार (ग्रुप कम्युनिकेसन) र आमसञ्चार (मास कम्युनिकेसन) बाट फरक छुट्ट्याएर सार्वजनिक सञ्चार (पब्लिक कम्युनिकेसन) को तह पनि उल्लेख गरेको पाइन्छ तर अधिकतर सञ्चारविद्ले सञ्चारका माथि उल्लेखित पाँच तहलाई नै मानेको देखिन्छ। यिनमा सबैभन्दा प्रारम्भिक तहमा अन्तरनिहीत सञ्चार प्रक्रिया रहेको छ भने सबैभन्दा माथिल्लो तहमा आमसञ्चार प्रक्रिया रहेको छ। समाजको आधारभूत एकाइ व्यक्तिका तहमा हुने सञ्चार प्रक्रिया अन्तरनिहीत वा आन्तरिक प्रकृतिको हुन्छ भने बृहत्तर जनसङ्ख्याका लागि सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी आमसञ्चार प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ।
सम्मानको संस्कृति हराउँदै गएपछि
२०७९ साल साउन ४ गते बुधबार प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट २०७५ फागुनमा पारित गरेको ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा फाल्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि नेपाली समाजको वर्तमान अवस्था र विगतमाथि घोत्लिन बाध्य बनाएको छ।
रूपान्तरणकारी योजना
सङ्खुवासभाको विकट क्षेत्र भोटखोला गाउँपालिकामा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (१०६१ मे.वा.) बन्ने निश्चित भएको छ। यस परियोजनालाई नेपाल सरकारले रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा अघि बढाएको छ । परियोजनाको पावर हाउसदेखि बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने करिब २१ कि.मि. लामो पहुँचमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र पहुँच मार्ग निर्माणकर्ता छनोटको निमित्त ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। यो परियोजना नेपाल सरकार आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुँदा परियोजनाका लागि आवश्यक लगानी सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारबाट लगानीकर्तासँग छलफल भइरहेको र यो प्रक्रियासमेत लगभग अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ।
सङ्घर्षशील योद्धाको अवमूल्यन
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा रामेश्वरप्रसाद सिंहको ठूलो योगदान छ। उहाँको जन्म सप्तरी जिल्लाको कोइलाडी बरसाइन गाउँमा पिता सुब्बा सत्यनारायण सिंहको पुत्रका रूपमा वि.सं. १९६७ मङ्सिरमा भएको थियो। उहाँको शिक्षादीक्षा सीमावर्ती भारतीय सहर सुपौलमा भएको थियो। त्यतिबेला भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको थियो। महात्मा गान्धी र लोकमान्य गङ्गाधर तिलक जस्तो राष्ट्रियस्तरका नेताको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई उहाँमा पनि राजनीतिक चेतनाको विकास भएको थियो। नेपालमा पनि एकतन्त्रीय, निरङ्कुश राणातन्त्र समाप्त गरी प्रजातन्त्र ल्याउन उहाँको पनि ठूलो योगदान छ।
बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय सन्तुलन
बजेट प्रथाको सुरुदेखि नै नेपालमा वित्तीय घाटा रहँदै आएको छ। योजनाबद्ध विकास सुरु भएपछि यो घाटा झनै फराकिलो बन्दै आएको छ। पचासको दशकमा राजस्व परिचालन र खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन ल्याउने उपायको खोजी गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग तथा वित्तीय सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा रहेको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण सरकारको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन। देशको राजस्व परिचालनको वर्तमान अवस्थाले विकास खर्चमा योगदान दिन त परै जाओस केही वर्षदेखि चालू खर्च पनि पूरा गर्न नसक्ने स्थितितर्फ अघि बढेको छ। प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गएको छ, राजस्व बढ्न सकेको छैन। बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आम्दानी तथा खर्चका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन्।
राजनीतिमा युवा र महिला आकर्षण
लोकतन्त्रको आधारशीला आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका–संसद् र क्रियाशील कार्यपालिका हुन्। लोकतन्त्र संस्थागत गरी कानुनी राज्यद्वारा आम नागरिकका आवश्यकता पूर्ति गर्नु आधुनिक समाजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो, जसले सम्पूर्ण देशवासीलाई स्वतन्त्रपूर्वक जीवनयापन, व्यापार–व्यवसाय तथा सम्पूर्ण मौलिक हक सुनिश्चित भएको अनुभूति प्रदान गर्छ। र, यसको मुख्य आधारशीला नै आवधिक निर्वाचन हो, जहाँ आम नागरिकले स्वच्छन्द ढङ्गबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी विकासको मूलप्रवाहीकरणमा सहभागिता जनाउन सक्छन्।
कोरोनाबाट जोगिन स्वास्थ्य सतर्कता
विश्वका अन्य देशसँगै नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोना (कोभिड–१९)को सङ्क्रमणको दर क्रमशः उकालो लागेको पाइएको छ। कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै पर्याप्त सतर्कता पनि आवश्यक देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार ९१५ जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार छ हजार दुई जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ९१५ जना सङ्क्रमित भेटिएका हुन्। ९१५ जना नयाँ सङ्क्रमितसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार ४३३ पुगेको छ।
भुक्तानी प्रणालीको लोकप्रियता
बजारमा वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीवापत नगदमा भुक्तानी गर्नुपर्छ। भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात भएपछि नगदमा हुने भुक्तानीमा विस्तारै कमी आउन थालेको छ। यो प्रणालीको प्रयोग गरी कुनै पनि व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थालाई, रकम स्थानान्तरण गर्न, पारिश्रमिक, तलब, बीमा प्रिमियम तथा सेवा शुल्क, महसुल, दस्तुर आदि सजिलै भुक्तानी गर्न सक्छ। विदेशमा आर्जित रकमसमेत भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी स्वदेशभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न सक्छ। यो प्रणालीबाट कसैलाई रकम भुक्तानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो खाता अनिवार्य हुनुपर्छ। भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि सबै सेवाप्रदायक कम्पनी विश्वसनीय अनलाइन सञ्जालमा जोडिन आवश्यक छ।
सुशासनको कसीमा समृद्धि सपना
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा आगामी वि.सं. २१०० सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले लिएको छ। एक्काइसौँ शताब्दी वास्तवमै नेपालका लागि समृद्धिको ढोका खोल्ने उपयुक्त समय हो। राजनीतिक परिवर्तनदेखि लिएर जनसाङ्ख्यिक लाभलगायतका अनुकूल परिस्थितिले विकास र समृद्धिको सपना पलाउन कुनै अस्वाभाविक कुरा भएन। ठूला राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी गरिएका संविधानलगायत विकासे दस्तावेजमा समृद्धिको सोच राखिएको पाइन्छ। सुशासनमार्फत समृद्धिको सपनालाई साकार पार्न कसम खान कुनै पनि दल बाँकी छैन । दलको जनतामा जाने मुख्य एजेन्डा नै सुशासन, विकास र समृद्धि भएको छ ।
शिक्षामा जवाफदेहिताको खडेरी
सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। विद्यालय बिग्रनुमा सबै दोषी छौँ भन्ने तथ्यलाई कसैले पनि स्वीकार गर्न सकेनौँ। हामीले राज्य, राज्यको शिक्षा नीति, राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञलाई दोष लगाउँदै आएका छौँ भने राज्यले शिक्षकलाई दोष दिँदै आएको छ। हामीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरह्यौँ, आफैँमा कुनै दोष देख्दैनौँ। सबै दोष अरूमाथि थुपारेर आफू भने उम्कने प्रयास गरिरह्यौँ। अहिलेसम्म, हामीले फाइदा मात्र हेर्यौं र नतिजाप्रति उदासीन बन्यौँ।
समाज परिवर्तनको गति
संसार पहिलेभन्दा छिटो परिवर्तन हुँदै छ। विश्वव्यापी रूपमा, राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन हुँदै छ। टेक्नोलोजीले सबै विषय परिवर्तन गर्दै छ, वातावरणीय दबाब डरलाग्दो तहमा पुग्दै छन्। संसारको लगभग हरेक भागमा तनाव बढिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा परिवर्तन पनि हुँदै छ। सामाजिक रूपमा असुरक्षित भएको छ। बिस्तारै यो तीव्र गति स्वयं–सिर्जित तर अनियन्त्रित अशान्तिमा परिणत हुँदै छ। विकास एक सार्वभौमिक घटना भएकाले, मानिसमा पनि परिवर्तनका लागि प्राकृतिक झुकाव हुनु स्वाभाविक हो।
मोबाइल बैङ्किङका समस्या
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई पछ्याउँदै आधुनिक सेवासुविधा दिने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न किसिमका डिजिटल बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन्। त्यस्ता डिजिटल बैङ्किङ सेवामध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय सेवा मोबाइल बैङ्किङ सेवा हो। आफ्नो मोबाइल नम्बरका आधारमा आफ्नो बैङ्क खातामा जुनसुकै बेला पनि पहुँच राख्न सकिने र बैङ्क नगई छिटोछरितो एवं सहजै बैङ्किङ कारोबार गर्न सकिने हुँदा यो सेवा निकै लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। यो सेवा इन्टरनेट प्रयोग गरी एप्लिकेसनको माध्यमबाट कारोबार गर्न सकिने र इन्टरनेटबिना पनि एसएमएसमार्फत कारोबार गर्न सकिने गरी दुई किसिमले लिन सकिन्छ।
मौद्रिक नीतिका आयाम
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७९।८० का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको छ। मौद्रिक नीतिलाई केही कसिलो बनाउँदै ब्याज दर कोरिडरका दरहरू १.५ प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ भने अनिवार्य नगद अनुपातलाई पनि एक प्रतिशत बिन्दुले बढाइएको छ। यसले गर्दा बजारमा ब्याजदर बढ्ने र यसले विभिन्न असर पार्ने भनी चर्चा परिचर्चा चलेका छन्। यसबारे बृहत पक्षबाट विश्लेषण हुनु जरुरी छ। मौद्रिक नीतिले बाध्यता र आवश्यकताका आधारमा नै कसिलो अडान लिएको छ जसले गर्दा बैङ्किङ प्रणालीका ब्याजदर बढ्नुपर्ने बाध्यता छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ ले मौद्रिक नीतिलाई मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। हाल दुवै चर दबाबमा रहेका छन्। २०७९ जेठमा मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ भने शोधनान्तर घाटा रु. २७० अर्ब रहेको छ। यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ६.७ महिनाका वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने स्तरमा पुगेको छ। मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि र विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्षितस्तर भन्दा कम भएकोले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ।
बालबालिकामा इन्टरनेटको लत
समयसंगै इन्टरनेटमा व्यक्तिको पहुँच र यसको प्रयोग गर्ने शैलीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। प्रविधिले फड्को मारेसँगै यसको प्रयोगले समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। चाहे त्यो सहरका हुन् वा गाउँका, बच्चा हुन् वा वयस्क वा वृद्व, महिला हुन् वा पुरुष, कामकाजी हुन् वा फुर्सदिला हरेक मानिसको हातमा मोबाइलका साथै इन्टरनेटको पहुँच छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले झन् व्यस्तता बढाएको छ।
गठबन्धनभित्रका गठजोड
दक्षिण एसियाली मुलुकमा राजनीतिलाई यदाकदा खेलका नियमसँग दाँजेर टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। क्रिकेट खेलका नियम राजनीतिक वृत्तमा बढी नै प्रयोग हुन्छ। बेलायतीहरूले भारतलाई उपनिवेश बनाएका बेला क्रिकेट लोकप्रिय बनाइयो। त्यसैको सिको गर्दै राजनीतिक क्षेत्रमा क्रिकेटका नियम आकर्षित गर्ने प्रचलन छ। नेपालमा पनि यस्तो शब्दको प्रयोग हुने गरेको छ। हालै मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्नुभएको छ, “राजनीतिक जीवनको ‘लास्ट इनिङ’ मा छक्का हान्ने इच्छा छ।” त्यसले अबको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट अभिलाषा प्रचण्डमा देखापरेको सङ्केत गर्छ। प्रचण्ड जतिको नेतामा प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा रहनु गलत वा अस्वाभाविक होइन। अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा माओवादी एक्लैको त्यो ल्याकत देखिँदैन। प्रचण्डको मनोकाङ्क्षा पूरा गर्न गठबन्धन नै चाहिएको छ।
विश्वव्यापीकरणको फेरिँदो गणित
पछिल्ला साढे दुई वर्षको विश्व आर्थिक परिदृश्य टिठलाग्दो देखियो। झन्डै पहिलो विश्व युद्धलगत्तै पछिको विश्व व्यवस्थाको छनक दिने गरी विश्व शासन गर्ने संस्था एकाएक शिथिल बन्न पुगे। त्यस्ता शासकीय संस्थाको शिथिलताका कारण आर्थिक मन्दीले विश्व बजारसमेत थलाइदियो। बितेका अढाई दशकमा विकासको उकालो निरन्तर चढेको विश्व अर्थतन्त्रले एकाएक सङ्कुचन खेप्ने अवस्था आइपर्नु पक्कै पनि सामान्य कुरा थिएन। भौतिक दूरीलाई बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले देशका सीमा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। कोरोना भाइरसकै कारण कतै विश्वव्यापीकरण नै खतरामा परेको वा यसले अवसानको मार्ग अँगालीसकेको त होइन भन्ने सवाल पनि पेचिलो बन्न पुग्यो।
कसिलो मौद्रिक नीति
०७९ जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट आइसकेको र २०७९ साउन ६ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ मौद्रिक नीति पनि ल्याइसकेको छ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति निकै प्रभावकारी हुने भएकाले अहिले बजारमा बहसको विषय बन्न गएको छ। बजेटको सफलता मौद्रिक नीतिमा निर्भर गर्ने हुँदा यसको निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सरकार आफैँ बढी सक्रिय भएका हुन्छन्। जति नै राम्रो मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा बजेटले लिएका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदो रहेनछ। यो हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ।
नाग पूजनको सांस्कृतिक महत्त्व
विविधतायुक्त नेपाली समाज र संस्कृतिले जीवजन्तु, पशुपन्छीको पूजाआजाको परम्परालाई समेत विशिष्ट महत्त्व दिएको छ। यस्ता जीवजन्तुको पूजाआजाका पछाडि धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्त्व रहिआएको छ। जसका कारण विश्वास, आस्था र भक्ति प्रकट गरिन्छ। विभिन्न चाडपर्वमा विविध पशुपन्छीको पूजा गर्ने क्रममा नागपञ्चमी यस्तो दिन हो, जसमा नाग (सर्प)को पूजा गरिन्छ।
युवामा बढ्दो अपराध मनोवृत्ति
मानिसले जानेर अपराध गर्दैन भन्ने आममान्यता हो। सामान्यतः अपराध कानुनको उल्लङ्घन हो। नैतिकताविरुद्धको काम हो। अरूलाई प्रताडित गर्ने मनोविज्ञानसमेत हो। नियतवश गरिने गलत काम हो, जसलाई कानुनले दण्डित गर्न सक्छ। पछिल्लो समय नजानेरभन्दा पनि जानाजान योजनाबद्ध रूपमा अपराध हुन थालेका छन्। अनाहकमा निर्दोष नागरिकको ज्यान लिने, उसलाई फसाउने वा लुट्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मानिस काममा व्यस्त रहन पाएन भने अपराधमा लाग्न सक्छ भन्ने मान्यता हो तर मानिस आफूले गरिरहेको कामबाट कसरी अरूलाई फसाएर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट समेत परिचालित हुने रहेछ।
प्राज्ञिक उन्नयनको प्रश्न
संसारको अति विकसित, विकसित र विकासशील राष्ट्रमा स्थानीय तहले थुप्रै विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालमा भने संविधानको छिद्र खोजेर शिक्षालाई पूरै केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व र दायरामा राख्न खोज्नु भनेको शिक्षाको विकास हुन नदिनु हो। अझ भन्ने हो भने शिक्षामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु र दबदबा राख्नु हो। देशमा बढ्दै गरेको शैक्षिक बेरोजगार, परम्परावादी शिक्षा प्रणाली, शिक्षामा सीप र उद्यमशीलतालाई जोड्न नसक्नु आजको शिक्षाको प्रमुख चुनौती हो। देशको समग्र आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य वाहकका रूपमा काम गर्नुपर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालबाट पलायन भइरहनु र विदेसिएका प्रतिभा भिœयाउन राज्यले केही गर्न नसक्नु आजको ठूलो समस्या हो।
लगानीमा ब्याजदर तनाव
अहिले संसारभरका अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैनन्। खासगरी अर्थतन्त्रमा दुईवटा ठूला घटनाबाट प्रभावित छन्। पहिलो, तीन वर्षअघि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना (कोभिड) प्रभावबाट अर्थतन्त्र नराम्ररी थलियो। लगानीमा प्रभाव प-यो। कोरोनाले उद्योगधन्दा ठप्प हुँदा विश्वभर नै रोजगारीमा असर प-यो। त्यसमा सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा आधारित मुुलुक थला नै बसे । श्रीलङ्का अहिले टाट उल्टिएका कारण पर्यटन अर्थतन्त्र धराशायी हुनुसमेत एक कारण हो। दोस्रो, कारोनाबाट मुक्त नभए पनि बिस्तारै माथि उठ्न थालेको अर्थतन्त्रमा पाँच महिनाअघि सुरु भएको रुस र युक्रेनबीचको युद्धले व्यापक प्रतिकूलता ल्याएको छ। यो पाँच महिनामा विश्व व्यापार आधाले घटेको छ। गत वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा यो वर्ष पाँच प्रतिशतले खुम्चने अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले यो वर्ष विश्व आर्थिक वृद्धि तीन दशमलव छ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो वर्ष छ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको हेर्ने हो भने यो आधाले खुम्चिएको अवस्था हो। विश्व नै यस्तो छ भने नेपाल कसरी अपवाद होला ?
प्रचुर मात्रामा स्तनपान
हरेक वर्षझैँ अगस्त १ देखि ७ सम्म नेपालमा पनि ‘स्तनपानलाई बढाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सहयोग गरौँ’ भन्ने नाराका साथ विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइँदै छ। विश्व स्तनपान सप्ताहको मुख्य उद्देश्य स्तनपानलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रवद्र्धन गरी विश्वभरका आमा, शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्नु हो। आमा तथा शिशुको सर्वोपरि स्वस्थ जीवनका लागि स्तनपानको महìवबारे व्यापक चेतना अभिवृद्धि गर्न विश्व स्तनपान सप्ताह मनाउन परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, कार्यस्थल, सङ्घसङ्गठन तथा राष्ट्रलाई सघाउन यस वर्षको नाराले आह्वान गरेको छ। स्तनपान सप्ताहलाई विश्वव्यापी रूपमा सन् १९९२ देखि हरेक वर्ष अगस्त महिनाको १–७ तारिखसम्म मनाउन सुरु गरिएको हो।
शिक्षा र समृद्धिको अर्थशास्त्र
पहिले प्रवेशिका वा एसएलसी र अहिले एसईई अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भनिने तहको नतिजा प्रकाशन भएपछि यससम्बन्धी विभिन्न टीकाटिप्पणी बाहिर आएका छन्। स्तर (ग्रेड) प्राप्त गर्ने दृष्टिले गत सालभन्दा पनि नतिजा खस्किएको विषयले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरका सम्बन्धमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो। शिक्षा भनेको भविष्यको मानव पुँजीसँग जोडिएको विषय हो। तसर्थ यहाँनेर कुनै एक तहमा कति विद्यार्थी कुन स्तरमा उत्तीर्ण भए भन्नुभन्दा पनि आधारभूत रूपमा हाम्रो शिक्षा नीति र प्रणाली कता तेर्सिएको छ भनेर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ।