संसारको अति विकसित, विकसित र विकासशील राष्ट्रमा स्थानीय तहले थुप्रै विश्वविद्यालयसमेत सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालमा भने संविधानको छिद्र खोजेर शिक्षालाई पूरै केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व र दायरामा राख्न खोज्नु भनेको शिक्षाको विकास हुन नदिनु हो। अझ भन्ने हो भने शिक्षामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु र दबदबा राख्नु हो। देशमा बढ्दै गरेको शैक्षिक बेरोजगार, परम्परावादी शिक्षा प्रणाली, शिक्षामा सीप र उद्यमशीलतालाई जोड्न नसक्नु आजको शिक्षाको प्रमुख चुनौती हो। देशको समग्र आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको मुख्य वाहकका रूपमा काम गर्नुपर्ने दक्ष जनशक्ति नेपालबाट पलायन भइरहनु र विदेसिएका प्रतिभा भित्र्याउन राज्यले केही गर्न नसक्नु आजको ठूलो समस्या हो।
विश्वविद्यालयको बारेमा सोच्दा निम्न प्रश्न सधैँ अनुत्तरित पाइयो। के नेपालका विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनको काम सन्तोषजनक छ त ? के हाम्रो उच्च शिक्षाले ज्ञान अर्थव्यवस्थालाई टेवा पु-याएको छ त ? नेपालबाट दिनानुदिन विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने विद्यार्थी रोक्नका लागि हामीले प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्न आवश्यक छैन ? वा विदेशी विद्यार्थीको गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने काम विश्वविद्यालयको होइन ?
माथिका अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर खोज्दा विश्वविद्यालयले मूलतः तीन वटा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा मूलतः शिक्षामार्फत (१) सामाजिक रूपान्तरण, (२) आर्थिक विकासको कार्यदेश तयार, (३) अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्नातकको उत्पादन। के हाम्रा विश्वविद्यालयले यतातर्फ ध्यान दिएका छन् त ?
विश्वविद्यालयको काम एकातर्फ आफ्नो देशको भाषा, कला, धर्म, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, भूगोललगायतका विषय वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सम्म पु-याउनु हो भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पु-याउने गरी ज्ञान आर्जन र यसको प्रयोगको बदलिँदो विश्व परिवेशमा बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सजस्ता विषयवस्तुलाई अध्यापन गराई देशको अर्थतन्त्र सबल बनाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का विद्यार्थीलाई समेत आकर्षण गर्नु हो।
नेपालमा रहेका १२ वटा विश्वविद्यालय (११ वटा सङ्घीय र एउटा प्रादेशिक) साथै चार वटा विश्वविद्यालयस्तरका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यार्थी आकर्षण गर्ने कुनै कार्यदिशा तयार गरेका छन् त ? एकाध, दुई विश्वविद्यालयमा भन्दा अरू विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी शून्यप्रायः हुनुले नेपालका विश्वविद्यालयको ध्यान यतातर्फ नगएको प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा स्थापना भएका कतिपय विश्वविद्यालय जुन उद्देश्यका साथ विश्वविद्यालय स्थापना गरेका थिए ती विश्वविद्यालयबाट दीक्षित हुने विद्यार्थीको सोधपत्र र अनुसन्धान हेर्दा ती विश्वविद्यालयले आफ्नो उद्देश्य नै बिर्सेको भान हुन्छ।
नेपालको विश्वविद्यालयमा भएका कुन सोधपत्र र अनुसन्धानले आमनागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष फरक पार्ने वा असर गर्ने कुरा गरेको छ ? यसको बारेमा गहन रूपमा छलफल हुनु आवश्यक छ। यसको साथै नेपालमा विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित हुने जर्नलको विशिष्टीकरणको समेत मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत सीमित प्राज्ञिक व्यक्तिले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जर्नलमा लेख तथा रचना प्रकाशित गर्दैमा तिनले नेतृत्व गरेका विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित हुने जर्नल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मापनमा नै आउनु नसक्नु कसको दोष हो ? के त्यो वर्गले ती जर्नललाई विशिष्टीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्दैन।
विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक उन्नयन, सोध र अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने काम राजनीतिक दलको हो वा प्राज्ञिक वर्गको ? यसतर्फ समयमा नै ध्यान जान जरुरी छ। प्राज्ञिक वर्गले आफ्नो स–सानो फाइदा तथा राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत लाखौँलाख विद्यार्थीको भविष्यलाई दाउमा राख्न पाइन्छ ? यसतर्फ राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले पनि सोच्नु आवश्यक छ। देशको उच्च शिक्षाले विद्यार्थीलाई उनीहरूको अध्ययनको रुचि र देशको आवश्यकताको आधारमा वैज्ञानिक, दार्शनिक, विज्ञ र उच्च प्रविधियुक्त व्यावहारिक प्रबन्धकको रूपमा तयार गरी देशको समग्र ज्ञान अर्थतन्त्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्नेतर्फ हाम्रा विश्वविद्यालय कहिले तयार हुने ? कि सधैँ परम्परावादी शिक्षा प्रणालीमै रुमल्लिरहने हो ?
नेपालमा रहेका विश्वविद्यालयका एकाध क्याम्पसबाहेक अरूले न त नेपालको कला, साहित्य, संस्कृति, भूगोल, इतिहास आदिको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई चिनाउन सके न त २१औँ शताब्दीले अङ्गीकार गरेको बिग डेटा, मेसिन लर्निङ तथा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सजस्ता विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रमको मूलधारामा नै ल्याउन सके। यस्तो अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका स्नातक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्छन् र नेपालको विकासका लागि ज्ञान अर्थव्यवस्थाले टेवा पु-याउँछ भन्नु भनेको शिक्षामाथि राजनीति गर्नु हो। साथै प्राज्ञिक उन्नयन गर्न नसक्नु र नदिनु पनि हो। यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दल र तिनको नेतालाई मात्रै दिएर प्राज्ञिक वर्ग अछूतो रहन सक्दैन।
हाम्रा विश्वविद्यालयलाई हेर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारका प्राज्ञिक उन्नयन हुनुपर्ने हो सो हुन नसक्नुले यसको अपजस यसको नेतृत्व गर्ने सरकार प्रमुखको मात्र रहँदैन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिनलगायत प्राध्यापक नै स्वयं प्राज्ञिक उन्नयन कार्यका कति कमजोर र उदासीन छन् भन्ने प्रस्ट्याउँछ। नेपालका विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक उन्नयनका कार्यलाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि देहायका कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ।
हाम्रा विश्वविद्यालय खासगरी ब्रिटिस मोडलका छन् जहाँ कुलपतिले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्छन्। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्था रहे पनि उपकुलपति सरकार प्रमुखबाट नै छनोट हुने भएकाले यसमा राजनीतिक दबदबा बढिरहेको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको कुलपति/अध्यक्ष बनाउन सकियो भने मात्र यसमा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यून गर्न सकिन्छ र विश्वविद्यालयले आफ्नो प्राज्ञिक उन्नयनको कार्य गर्न सक्छ।
प्राज्ञिक व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने ब्रिटिस मोडलको विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा सरकार वा राष्ट्रप्रमुख नै पदेन कुलपति हुने व्यवस्था रहेको छैन। यस्तै भारतमा रहेका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाइन्छ। विश्वविद्यालयको कुलपति आलङ्कारिक पद भएकाले विदेशी प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ। यस्तो अभ्यास संसारका धेरै देशमा पाइन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतको ‘क्विन्स युनिभर्सिटी बेलफास्ट’ ले सन् २०१६ मा अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार रहेकी हिलारी क्लिन्टनलाई नयाँ चान्सलरमा नियुक्त गरिएको घोषणा गरेको थियो। सो विश्वविद्यालयले सन् २०१८ को अक्टोबरमा क्लिनटनलाई मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधिसमेत दिएको थियो। संवैधानिक पद मानिने चान्सलरको रूपमा क्लिन्टनले मुख्य तीन वटा भूमिका खेल्नुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको थियो। स्नातकोत्तर सभाको अध्यक्षता गर्ने, विश्वविद्यालयको दूतका रूपमा रहने र सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने । यसले विश्वविद्यालय विश्वस्तरमै स्थापित हुन सक्नुपर्छ र यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कुनै निश्चित भूगोलभित्रको नै हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्यता दिँदैन। नेपालका विश्वविद्यालयले पनि यो कुरा अनुसरण गर्नु आवश्यक छ।
गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि शिक्षाको उपलब्धता अनिवार्य मानिन्छ। जुन कुरा गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र प्रदान गर्छ। यसको लागि विश्वविद्यालयलाई २१औँ शताब्दीको शिक्षण सिकाइ प्रणालीको विकासका लागि सूचना प्रविधि, डिजिटल पुस्तकालय, इ–लर्निङ पद्धति, खोज, अनुसन्धानलगायतका विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरूले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन्। जबसम्म वैज्ञानिक चिन्तन, कार्यकुशलता र अनावश्यक वस्तुहरूलाई छोड्दै जाने प्रवृत्तिको विकास हुँदैन, हाम्रो शिक्षा प्रणाली सही बाटोमा आउन सक्दैन। जबसम्म विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र नवीनतामा आधारित शिक्षामार्फत देशको समग्र ज्ञान व्यवस्था र ज्ञान अर्थ व्यवस्थाको विकास गर्ने खाका कोर्न सक्दैन नेपालको प्राज्ञिक उन्नयनको विकास हुन सक्दैन।
