नेपालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थापना २०४७ सालमा भयो । तत्पश्चात् आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक असुन्तलनका कारण उब्जाएको प्रश्नको जवाफ न नेतासंग छ न त विषयविज्ञसँग नै । त्यसको परिणाम पटक पटक जनस्तरबाट केही स्वार्थी वर्गले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै धावा बोलिरहेको देखिन्छ । २१ औँ शताब्दीमा पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतान्त्र नै हुन्छ भन्ने यथार्थलाई बुझ पचाएर जनतामा भ्रम फैलाउने चेष्टा भइरहेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको स्तरलाई केही अन्य मुलुकको आर्थिक गतिविधि र सूचकाङ्कबारे पङ्क्तिकारले विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छ ।
विसं २०४७ अगाडि कुल गार्हस्थ उत्पादन जम्माजम्मी नेपाली रुपियाँ एक खर्ब ९१ अर्बको हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर ४:६० प्रतिशत थियो । आर्थिक वृद्धि दर विसं २०८१/८२ आउँदा नआउँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन नेपाली रुपियाँ छ खर्ब पुगेको छ । विसं २०४८ मा बनेको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार आर्थिक उदारीकरणबाट वैश्विक र क्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई लगानी गर्ने सकिने मुलुकको रूपमा पहिचान बनाउन सफल भएको थियो । नेपालमा विभिन्न देशबाट औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा आर्थिक र प्रविधिक स्रोत भित्र्याउने काम पनि त्यही सरकारले गरेको हो ।
विसं २०४७ सम्म नेपालको कुल जनसङ्ख्या एक करोड ९५ लाख थियो । एक जना नेपालीको थाप्लोमा झन्डै एक हजार नेपाली रुपियाँ ऋण थियो । विसं २०८१ मा नेपालको बाह्य र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५० अर्ब पुग्न गएको छ । नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड पुगेपछि प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार नेपाली रुपियाँ आठ हजार तीन सय बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी जनताको थाप्लोमा झन्डै आठ लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको ऋण हुँदा भारतले झन्डै नेपाली रुपियाँ ४६ हजार अर्बको राष्ट्रिय उठाएको छ । भारतको वर्तमान जनसङ्ख्याको आधारमा प्रत्येक भारतीयको थाप्लोमा नेपाली रुपियाँ ३७ हजार ८०० बराबरको ऋणको भार छ ।
नेपालको सन् १९९० पछिको उदारीकरणकै बेला भारतमा पनि उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएबाट नेपालको आर्थिक गतिविधिमा पनि खुकुलोपन आएको हो । भारतको सन् १९९१ ताका ३२१ अर्ब डलर कुल गार्हस्थ उत्पादन थियो भने आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत थियो । भारतको वर्तमानमा नेपाली रुपियाँ ४३३ खर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनको लेखाजोखा गरिएको छ । नेपालको भन्दा झन्डै २२० गुणा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन छ । भारतको जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा झन्डै ४५ गुणा मात्र बढी छ ।
दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक बङ्गलादेशको सन् १९९० तिर कुल गार्हस्थ उत्पादन चार हजार ३३० अर्बबाट सन् २०२४ मा आउँदाआउँदै बङ्गलादेशले फड्को मारेर ४६ हजार अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन पु¥याउन सफल भएको छ । बङ्गलादेश सन् १९७१ मा मात्र पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बनेको दक्षिण एसियाली कान्छो देश हो । यसको आर्थिक गतिविधि अतिनै चलायमान भई नेपाल जस्तो देशलाई पचास वर्षको अवधिमा धेरै पछाडि पार्न सफल भएको छ । यसको मूल कारण हो सुशासनप्रतिको निष्ठा र इमानदारी नै हो भन्ने बौद्धिक क्षेत्रको ठम्याइ छ ।
विश्व मानचित्रमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी आर्थिक र सामरिक रूपमा विश्वका सबै देशभन्दा अगाडि छ । अमेरिकाको सन् २०२४ को कुल गार्हस्थ उत्पादन झन्डै २९ खर्ब डलर ( नेपाली रुपियाँ करिब ३, ९१५ खर्ब) हुँदाहुँदै अमेरिकी देशको बाह्य र आन्तरिक गरेर ३६ खर्ब डलरको ऋण ( नेपाली रुपियाँ झन्डै ४,८८७ खर्ब) अमेरिकी सरकारले बोक्नु परेको छ । यो ऋण अमेरिकी नागरिकको थाप्लोमा कति पर्ला भनी हिसाब गर्दा प्रत्येक अमेरिकीमा ऋणको बोझ झन्डै आठ लाख नेपाली रुपियाँ बराबर पर्न जान्छ ।
भारतको ४३३ खर्ब (नेपाली रुपियाँ) को कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेकोमा झन्डै ३,४४५ अर्ब डालर (नेपाली रुपियाँ चार लाख ६५ हजार अर्ब) भारत सरकारले बाह्य र आन्तरिक ऋण बोकेको छ । भारतको यो ऋणको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ८२ प्रतिशत छ भने अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १३० प्रतिशत ऋण बोकेको छ । नेपालको छ खर्ब बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन रहेकोमा झन्डै दुई खर्ब पचास अर्बको बाह्य र आन्तरिक ऋण रहेको छ । यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४७ प्रतिशत मात्र छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा भारतको ८१ प्रतिशत र अमेरिकाको १२१ प्रतिशतको ऋण बोक्दै गर्दा नेपालको ४७ प्रतिशत ऋण छ । वर्तमानमा नेपाल राज्यको बोझिलो संरचनाका कारण ठुलो धनराशिको ऋण नेपालले बोक्नु परेको छ । यस अर्थमा नेपालीको थाप्लोमा दिनानुदिन सरकारले ऋण थोपरिरहेकोमा आमनेपाली चिन्तित छन् ।
नेपालको निर्यात अंश विश्व र क्षेत्रीय बजारमा वार्षिक रूपमा जम्माजम्मी एक अर्ब ३० करोड डालर ( नेपाली रुपियाँ करिब एक खर्ब ७५ अर्ब) छ । आयातको मात्रा १३ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर ( नेपाली रुपियाँ झन्डै १८ खर्ब ६५ अर्ब) रहेको छ । वर्तमानको ऋण परिचालनको अवस्था हेर्दा नेपालले आन्तरिक र बाह्य रूपबाट लिने ऋण पुँजीगतमा नभई सरकारी बोझिलो संरचना धान्नलाई नै गरेको देखिन्छ । सामान्यतया निर्यात प्रवर्धन र मुलुकमा कृषि, आौद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार र प्रवर्धनमा खर्च गर्छन् भारत, बङ्गलादेश, अमेरिका जस्ता देशहरूले । नेपाल भने बोझिलो राज्य संरचनाको प्रशासनिक खर्च र सङ्घीय सांसद र प्रदेशको सांसदको सेवा र सुविधामै खर्च गरेको पाइन्छ ।
नेपालको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रगतिका लागि तत्काल फाल्तु आयोगको पुनरवलोकन गर्न जरुरी छ । सङ्घीय संसद्का सांसद र प्रदेश सभाका सदस्यको सङ्ख्या र निर्वाचन प्रणालीको पुनरवलोकन गर्न माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ । यी उपयोग हिन आयोगहरूको खारेजी र सङ्घ र प्रदेशका सांसदको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती गर्न पनि जनताको माग छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान गराई दिगो रूप दिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा जारी गर्ने गरेको मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा खासै योगदान पु¥याउन सकेको अनुभूति जनस्तरबाट हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारको वार्षिकी बजेटको प्रत्येक वर्षको जेठ १५ का दिन अवतरण गरेपश्चात् केन्द्रीय बैङ्कले पनि आौपचारिकता पूरा गर्ने हेतुले मौद्रिक नीति झारा टार्ने गरी ल्याएको पाइन्छ ।
सर्वप्रथम नेपालले संविधान संशोधनको तयारी हुनु पर्छ । त्यसको प्रस्थान विन्दु गत वर्ष नेपालका दुई ठुला दल नेपाल कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी अत्यधिक चुनावी खर्च लाग्ने निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको उपाय खोजी गरेका थिए । यस अर्थमा नेपालको वर्तमानको सङ्घीय संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा पनि भइसकेको छ । सङ्घ र प्रदेशको प्रत्यक्ष र समुनपातिक निर्वाचन प्रणाली पुनरवलोकन गरी सङ्ख्या घटाउन निर्मम नै हुनु पर्छ । वर्तमानका डुप्लिकेट र अनावश्यक आयोग खारेजी गर्ने आमनेपालीको मागसमेत छ । झन्डै आधा जति आयोगको आवश्यकता छैन । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संसदीय दलहरूको समझदारीमा २०८४ को सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाअगाडि नै चुनाव प्रणालीमा सुधार गर्न र बोझिलो प्रशासनिक संरचनाको पुनरवलोकन गर्न अविलम्ब कार्य थालनी गर्नु पर्छ । यो आमनेपालीको सुझाव हो ।
केन्द्रीय बैङ्कको मौद्रिक नीतिबाट मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्न राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना फेरबदल गर्नु पर्ने सर्त राख्ने कार्य पनि मौद्रिक नीतिले इङ्गित गर्नु पर्छ । नेपालमा एकद्वार प्रणालीको लगानी भित्र्याउने मौद्रिक नीतिको खाँचो छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रका लागि उपयुक्त आौद्योगिक क्षेत्र पहिचानसमेत मौद्रिक नीतिले पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । नेपालबाट वार्षिक निर्यात गर्ने आकारलाई आधार मानी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सर्त पनि अगाडि सार्नु पर्छ भन्ने बौद्धिक क्षेत्रको सुझाव छ ।
