शिक्षा र समृद्धिको अर्थशास्त्र

पहिले प्रवेशिका वा एसएलसी र अहिले एसईई अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भनिने तहको नतिजा प्रकाशन भएपछि यससम्बन्धी विभिन्न टीकाटिप्पणी बाहिर आएका छन्। स्तर (ग्रेड) प्राप्त गर्ने दृष्टिले गत सालभन्दा पनि नतिजा खस्किएको विषयले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरका सम्बन्धमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो। शिक्षा भनेको भविष्यको मानव पुँजीसँग जोडिएको विषय हो। तसर्थ यहाँनेर कुनै एक तहमा कति विद्यार्थी कुन स्तरमा उत्तीर्ण भए भन्नुभन्दा पनि आधारभूत रूपमा हाम्रो शिक्षा नीति र प्रणाली कता तेर्सिएको छ भनेर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ। 

जुनसुकै देशमा पनि मानव, प्राकृतिक, भौतिक र आर्थिक साधन उपलब्ध हुन्छन्। देशले यिनै साधनको परिचालन र समुचित व्यवस्थापनका लागि राज्यको कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरेर वित्तीय साधनको सिर्जनासम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्दछ। राज्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट त्यस्तो साधन आर्जन र प्राप्तिको लागि प्रयासरत रहन्छ। यिनै विषयको अवस्था, उपलब्धता र प्राप्त नतिजाका आधारमा देशलाई सम्पन्न, विपन्न वा विकासोन्मुख भन्ने गरिन्छ। यस्तो नतिजा प्राप्त गर्ने र गराउन मानव स्रोतको उच्च भूमिका रहन्छ। जनसङ्ख्या राज्यको अस्तित्वका लागि प्रमुख र आधारभूत तत्त्व हो। मानिसबिना राज्यको परिकल्पना हुँदैन र मानव संसाधनको समुचित व्यवस्थापनबिना राज्य चल्दैन, विकास पनि हुँदैन। राज्य, विकास र समृद्धि सबै मानिसकै लागि हो । त्यसैले राज्यको जनताप्रति र जनताको राज्यप्रति निश्चित जिम्मेवारी रहन्छ। चर्चा गरिएका स्रोतमध्ये प्राकृतिक, भौतिक र वित्तीय स्रोत साधनको परिचालक मानिस नै भएकाले देशको मूल स्रोत जनशक्ति नै हो भन्नेमा दुईमत रहँदैन। मानिसको कार्यक्षमता जति उन्नत भयो विकास त्यही गतिमा चल्छ। त्यो कार्यकारी क्षमता वैज्ञानिक, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र समयानुकूल शिक्षाबाट प्राप्त हुन्छ। यस्तो शिक्षा राज्यले परिकल्पना गरेको विकासको मोडेल वा स्वरूप, त्यस स्वरूपले विभिन्न क्षेत्रमा माग गर्ने जनशक्तिको सङ्ख्या र स्तर, देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन, विश्वमा भएको प्रविधिको विकास र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजार अनुकूल हुनुपर्दछ । कोरा र अव्यावहारिक शिक्षाले समृद्धिको लक्ष्य भेदन गर्न सक्दैन, नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउँदैन, गुणस्तरीय बनाउँदैन। 

विडम्बना भनौँ, नेपालमा केही क्षेत्रमा बाहेक त्यस्तै भयो। शिक्षासम्बन्धी नीति, प्रणाली र संस्थागत संरचनाको निर्माण गर्दा देशको विविधता र सौन्दर्यले आभूषित भू–बनोट, कृषिका लागि उर्वर भूमि, खनिजको उपलब्धता, हावापानी र मौसम, जल, जङ्गल, सुन्दर तराई, पहाड र हिमाल अनि त्यहाँ रहेका सांस्कृतिक सम्पदा एवं विविधताका कुरालाई आधार बनाई कृषि, वन, पशुपालन, पर्यटन, जलउपयोग, स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग, बैङ्किङ तथा वित्तसम्बन्धी आधुनिक शिक्षा दिन सकिने विश्वविद्यालयसमेतका संस्थागत संरचना निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेको भए देशका सबै स्रोत र सम्पदाको दिगो र समुचित प्रयोग भइसक्थ्यो। त्यसो हुन सकेको भए हामी विकसित देशको नाममा दर्ज भइसक्थ्यौँ तर त्यसो भएन, शिक्षा विकासको प्रारम्भिक चरणको अग्रसरता नै त्रुटिपूर्ण देखियो । योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भदेखि नै शिक्षाको थालनी, विस्तार तथा लगानी गर्दा ऐन स्रेस्ता र नागरिकशास्त्र जस्ता अनुत्पादक विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो। कृषि व्यवसायमा संलग्न किसानको क्षमता बढाइएन। बरु कृषिमा लाग्ने, पशुपालन गर्ने, निर्माणमा लाग्ने, गाउँठाउँमा आफ्नो परम्परागत ज्ञान र सीप प्रयोग गरेर जीवन एवं दैनिकीमा उपयोगी हुने वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई हेँलाको दृष्टिले हेर्ने दृष्टिकोणको विकास गरियो। 

जमिन जोत्ने जस्तो पवित्र कामलाई अपहेलित गर्ने मान्यतालाई अघि बढाइयो। हलोमा आफ्नो देशको उन्नति अडेको छ, हलो जोत्दा नै उत्पादन र आम्दानी हुन्छ, बरु हलो जोताइलाई प्रविधिसँग जोडेर बढी उत्पादनशील र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, अनि शिक्षा पनि यसै अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइएन। मेचमा बसेर चम्किलो टेबुलमा रातो कलम चलाउने मान्छे ठूलो हो, पढेर त्यस्तो मान्छे पो बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गरियो। बरु हिजोका दिनमा चलेका पशुपालनका संरचनालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुको सट्टा खियाउँदै लगेर शून्यमा झारियो। शिक्षालाई स्रोतसँग जोडिएन, यसलाई चिन्ने अर्थशास्त्रको विकास, पढाइ र अभ्यास भएन। यसको अर्थ राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र र विधिशास्त्र जस्ता विषयको शिक्षा आवश्यकै छैन भन्ने होइन तर राज्यले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन् भनेर समयमा पहिचान गर्ने एवं पहिचान भएका प्राथमिकतालाई स्रोतको उपलब्धताका आधारमा पुनः विशिष्टीकरण गर्ने कुरा समयमा गर्न नसक्दा सिङ्गो राष्ट्र नै पछि पर्न गएको कुराको चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। यसबाट राज्य कुन बेलामा के कुरामा केन्द्रीकृत हुन्छ भन्ने विषयले पनि ठूलो महŒव राख्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यो प्रमुखतामा केन्द्रीकृत हुन नसकिएको कुरा पनि आत्मसात् गर्ने बेला भएको छ। 

पछिल्ला वर्षमा राज्यबाट व्यावसायिक र प्राविधक शिक्षाको विस्तार गर्ने प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त र देशले परिकल्पना गरेको विकास, उपलब्ध स्रोतसाधन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप गुणस्तरीय हुन सकेको देखिँदैन। नयाँ पुस्ता देशको शिक्षासँग सन्तुष्ट नभएर नै होला बर्सेनि लाखभन्दा बढी युवा शिक्षाका लागि विदेश जाने गरेका छन्। देशभित्रै पनि लाखौँको सङ्ख्यामा स्नातक तयार भए पनि तिनले पाएको शिक्षा रोजगारी र स्वरोजगारीको क्षेत्रका लागि उपयोगी भएन। एकातिर कामको सिर्जना भएको छैन भने अर्कातिर सिर्जित कामको लागि योग्य जनशक्तिको कमी छ। उपलब्ध जनशक्ति र काम भएका क्षेत्रमा रोजगारी दिने विषयमा पनि तालमेल मिलेको छैन। यी सबै कारणले देशको ऊर्जाशील जनशक्ति विदेशमा कच्चा श्रम बेच्न बाध्य भएको छ। श्रमको उपयोग गरेर वस्तु वा सेवा उत्पादन गरेर विदेशमा बेच्न सक्नुपर्ने ठाउँमा कच्चा श्रम बेचेर देशको दिगो विकास हुँदैन, देश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा सरकारी विवरणमा देखिएको बेरोजगारीको दर कति यथार्थ हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। देशबाट बर्सेनि विदेशमा पढ्न र रोजगारी गर्न जानेको अङ्क छ लाख नाघेको छ। 

यो तथ्याङ्कले देश उन्नतितर्फ भन्दा पनि उपलब्ध मानव स्रोतको विवेकशील ढङ्गले व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसक्दा अवनतितर्फ गएको सङ्केत गर्छ। यिनै कमजोरी र अदूरदर्शिताका कारण देशको अवस्था टीठलाग्दो भएको छ। खाद्य सङ्कटको भुमरीमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। उपभोग र आयातमुखी व्यापारको विस्तार, गुणस्तरीय र प्रतस्पर्धी पूर्वाधारको अभाव, न्यून लगानी, कम उत्पादन, कमजोर औद्योगिक वातावरण, काम र रोजगारीका अवसरमा सङ्कुचन अर्थतन्त्रका विशेषता बनेका छन्। व्यापार घाटा, बजेट घाटा, शोधनान्तर घाटा, चालू खाता घाटा, सेवा आय घाटा र राजस्व घाटा अर्थतन्त्रका स्थायी मित्र बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। 

आधुनिक युगमा मानिसले पाउने शिक्षा उद्यम, विकास, व्यवसाय जीवनका लागि उपयोगी हुनुपर्दछ। शिक्षा सम्बन्धित व्यक्तिको रुचि, ल्याकत, उसको मनोविज्ञान र क्षमता एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ। आफूले पढेको विषय र त्यसको प्रयोगका बारेमा जानकारी नहुन्जेल पढ्नेहरू त्यसप्रति अभिप्रेरित र आकर्षित हुँदैनन्। विद्यालय पढ्दा हाम्रो पुस्ता पनि धुलो–हिलोमा दौडँदै झोला बोकेर कक्षामा पुग्ने गर्दथ्यो। त्यस बेला माध्यमिक तहमा विज्ञान, गणित, बीजगणित र ज्यामिति पनि पढ्नुपर्दथ्यो। ऐच्छिकमा गणित (अप्सनल म्याथ) छनोट गर्नेले गति विज्ञान (डाइनामिक्स) पनि पढ्नुपर्दथ्यो। ती दिनमा आफूले पढेको बीजगणित र गति विज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग कहाँ होला, अर्थोपार्जनका लागि कहाँ उपयोगी होला ? पढेर पैसा कमाइ होला वा नहोला ? भन्ने प्रश्न विद्यार्थीको मनमा आउँथ्यो। आजभोलि पनि केटाकेटी भारी कसेर विद्यालय जान्छन्। सकीनसकी बोकिने भारीमा किताबी ज्ञान र सूचना भए पनि रगडाइ र घोकाइमा आधारित शिक्षा भएकाले त्यसको व्यावहारिक प्रयोगबारेको जानकारी विद्यार्थीलाई हुँदैन। त्यसैले पनि अहिलेका विद्यार्थीका लागि समेत यो प्रश्नको उत्तर पाउने विषय त्यत्तिकै अहं छ तर सबैले सही उत्तर पाउन सकेको छैनन्। यसको उत्तरका लागि शिक्षा नीति, शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, विधि र शैली अनि शिक्षक स्वयं तयार हुनुपर्दछ। त्यो भयो भने विद्यार्थीले आफूले भविष्यमा के व्यवसाय वा पेसा रोज्न चाहेको छ, उसको रुचि केमा छ, ऊ देशमा बस्न चाहन्छ कि विदेश जान चाहन्छ भन्ने आधारमा विषय चयन गर्छ। अनि मात्र शिक्षाले जीवन र अर्थशास्त्रलाई, अर्थशास्त्रले जीवनोपयोगी शिक्षालाई चिन्दछ, शिक्षा प्रणालीले सही दिशा लिन्छ। फलस्वरूप माथि उल्लेख गरिएका छवटा घाटालाई बचतमा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ।