वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका गृह नै बालगृह हुन् । बालबालिकासम्बन्धी स्थिति पत्र प्रतिवेदन, २०८१ बमोजिम नेपालमा तीन सय ९६ वटा बालगृहमा हाल १० हजार ८८२ जना बालबालिका आश्रय लिइरहेका छन् । अनाथ, पारिवारिक जोखिममा रहेका, निकृष्ट श्रम वा कुलतको जोखिममा परेका, बाल बिज्याइमा परेका, परित्याग गरिएका लगायतका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न पाइने व्यवस्था छ । यसको बाबजुत कानुनी विधि, प्रक्रिया र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर बालगृहमा बालबालिका संरक्षणमा राख्ने कार्य भइरहेको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा अनाथ, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका, बाबुआमाबाट अलग्गिएका वा बाबुआमा पत्ता नलागी बेवारिसे भएका, बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका, थुनामा रहेका बन्दी बाबुआमासँगै रहेका बालबालिका पर्छन् ।
ऐनले विपन्न दलित समुदायका बालबालिका र कानुनी विवादमा परेका बालबालिकामध्ये दिशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस भएका बालबालिका समेत विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका भनी उल्लेख गरेको छ । विपन्नताको कारण कुनै एक मात्र जाति विशेषका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था हुनु पक्कै पनि औचित्यपूर्ण हुँदैन होला । उसो त अन्य समुदायमा पनि विपन्नता त छँदै नै छ । अर्कोतर्फ कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई दिशान्तर प्रक्रिया अन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा देखिँदैन । बालविज्याईंमा परेका बालबालिकालाई दिशान्तरको बाबजुद खचाखच गरी बालसुधारगृहमा नै राख्ने परिपाटी छ ।
बालगृहमा बालबालिका राख्दा धेरै प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका अनाथ, बेवारिसे, उचित हेरचाह नपाएका, अदालतबाट वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस भएका, बाबुआमासँग आश्रित कारागारमा रहेका, पालन पोषण गर्न नसक्ने भनी बालकल्याण अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएका तथा उच्चतम हितका लागि परिवारबाट अलग गरिएका बालबालिका लाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी बालकल्याण अधिकारीले अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा ऐनको दफा ६१ र बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ को नियम ८१ बमोजिम बालकल्याण अधिकारी तोकिने वा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बालकल्याण अधिकारीले वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाउँदा सर्वप्रथम बालबालिकाको बाबु वा आमातर्फको नातेदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नातेदारको खोजी र व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । त्यस्तो उपयुक्त अवस्था नरहेमा बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्तिसँग राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । इच्छुक परिवार वा व्यक्ति नभएमा बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्थामा पठाउनु पर्छ । यो विकल्प पनि पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा वैकल्पक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई मात्र बालगृहमा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा रहेका बाहेक अन्य बालबालिबालाई बालगृहमा राखिनु हुँदैन । कानुनले अन्तिम विकल्पमा बालगृहलाई व्याख्या गरिरहँदा परिवार र आफन्त नै विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न खोजिरहेका हुन्छन् । बाबुको वा आमाको मृत्यु भएको, आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, बाबु वा आमाले अर्को विवाह गरेको, बाबु वा आमा जेलमा परेको, सम्बन्ध विच्छेद भएको लगायतका बहानामा अन्य विकल्पको खोजी नगरी सिधै बालगृहको खोजीमा स्वयम् अभिभावक नै रहेको पाइन्छ । छोराछोरीको पढाइ मात्र सबैथोक हो, बालगृहमा बसेपछि पढाइ राम्रो गर्छन् भन्ने सङ्कुचित बुझाइ भएका अभिभावकले उनीहरूको चौतर्फी विकासको बारेमा कहिल्यै सोचेनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि वा अर्को विवाह गर्न सन्तानको अल्झनबाट मुक्ति खोज्ने बाबुआमाको पनि कमी छैन । आफैँसँग हुर्काउँदा दुःख सुख, पिर मर्का, आफ्नो परिवेशको बुझाइ साथै सामीप्यतामा वृद्धि हुन्छ भन्ने धारणाको विकास नहुँदा अभिभावकले आफ्नै बालबालिकालाई टाढा बनाउने गरेका छन् । बालबालिकालाई बालगृहमा राख्दा उनीहरूको मानसिक, भावनात्मक, संवेगात्मक विकासको अलावा पारिवारिक र सामाजिक व्यवहारको सिकाइ अपेक्षित मात्रामा हुन सक्दैन । त्यसै गरी आफ्नो संस्कृति, परम्परा, चालचलन र संस्कारबाट अलग हुन पुग्छन्, जसको कारण उनीहरूको जीवनमा धेरै असर पुगिरहेको हुन्छ । यस विषयमा अभिभावकलाई छोराछोरीप्रतिको जिम्मेवारीका बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सकिएको छैन ।
कतिपय बालगृह कानुनी रूपमा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका छन् । अनुमति लिएका मध्ये केहीले नियमित नवीकरणसमेत गरेका छैनन् । सबै स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति भई नसक्नु र स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भई क्रियाशील नरहनुले पनि यस्ता गतिविधि मौलाउँदै गएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् साथै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट समेत सघन अनुगमन गरी कानुनी दायरामा बालगृहलाई ल्याउन सकिएको छैन ।
स्थानीय तहमा कार्यरत बाल कल्याण अधिकारीलाई बालबालिकालाई बालगृहमा सिफरिस गर्न अनावश्यक दबाबसमेत दिने गरिन्छ । बालबालिकालाई बालगृह पठाउने र सोपश्चात् कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न सिफारिस खोज्ने उल्टो परिवेशसमेत नभएको होइन । एकातर्फ कुनै पनि तालिम वा क्षमता विकासको अवसर प्राप्ति नहुनु अर्कोतर्फ कार्यक्षेत्रमा दबाब र व्यवस्थापनको झमेलामा परिरहनुले तोकिएका बाल कल्याण अधिकारीले दक्षतापूर्ण तबरले काम गर्न नसकेको तितो यथार्थ छ । बालगृह सञ्चालक बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७८ जारी भएपश्चात् बालकल्याण अधिकारीको सिफारिस बेगर बालबालिका ग्रहण नगर्नुपर्नेमा खोजी गरी गरी बालगृह भरिभराउ राख्ने कार्य गर्दै आएका छन् । वडा कार्यालयको मात्रै सिफारिस लिएर आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारको, बाबु वा आमा गुमाएको वा कारागारमा भएको, कुलतमा लागेको, मामाघर वा आफन्तकोमा रहेको लगायत उद्धारका विभिन्न बहानामा बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने गरेका छन् । यसरी कानुन विपरीत बालबालिका राख्ने बालगृहलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
बाबु वा आमामध्ये कसैको साथ पाएका, परिवारका अन्य सदस्यको विकल्प भएका, आफन्त भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्नु हुँदैन । जन्म दिने बाबुआमाले आफ्नो जिम्मेवारीबाट टाढा रहेर बालबालिकालाई आफूसँग नराख्ने हो भने बालबालिका पनि कर्तव्य विमुख हुन पुग्छन् । बालगृहमा बस्ने बालबालिकाको चौतर्फी विकास सम्भव नै छैन । जन्म दिने बाबुआमा र आश्रित परिवारले दिन नसकेको माया, ममता, हेरचाह र संरक्षण अरूबाट कदापि हुन नसक्ने भएको हुँदा विकल्पविहीन बालबालिकालाई मात्र बालगृहमा रहने बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
