द्वन्द्व प्रभावितको न्यायका लागि दक्षिण एसियाका अधिकारकर्मीको जोड

काठमाडौँ, जेठ २३ गते । दक्षिण एसियाका अधिकारकर्मीले द्वन्द्व प्रभावितले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वुमन्स पोलिटिकल एकेडेमी र जागरण नेपालद्वारा काठमाडौँमा आयोजना गरेको  ‘महिला, शान्ति र सुरक्षा: दक्षिण एसियाली अनुभवहरू’ विषयक कार्यक्रममा नेपाल, श्रीलङ्का, भारत लगायतका अधिकारकर्मीले सो विषयमा जोड दिएका हुन् । 

अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका निकायहरू बने पनि द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो । 

कार्कीले भन्नुभयो, “आयोगले विश्वास लाग्ने काम गर्नुपर्‍यो । द्वन्द्व पक्षलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्‍यो । अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन हेर्नुपर्‍यो । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा शून्य सहनशीलताका साथ काम गर्नुपर्‍यो ।” यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, मिडिया लगायत सरोकारवाला निकायले जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

श्रीलङ्काकी मानव अधिकारकर्मी तथा मिसिङ पर्सन्स कार्यालयकी पूर्व आयुक्त निमाल्का फर्नान्डोले शान्ति सुरक्षाका लागि हरेक देशमा योजना तथा आयोग बने पनि द्वन्द्व पीडितको पक्षमा काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कति मान्छेका श्रीमान्, छोराछोरी हराएका छन्, मरेका छन् । जो वास्तवमै पीडित छन्, उनीहरूले त न्याय खोज्छन् नि ।” उहाँले श्रीलङ्काका द्वन्द्वपीडितले देशभित्र न्याय पाउने विश्वास गुमाइसकेकोले त्यहाँका पीडितले  अन्तर्राष्ट्रिय निकायको आस गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले श्रीलंकामा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यून रहेको भन्नुहुँदै महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धि गर्न र तिनका आवाज प्रवर्द्धन गर्न बलियो क्षेत्रीय सञ्जालको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा बनेका आयोग जबाफदेही, विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपालकी अग्रणी डब्लूपीएस विशेषज्ञ मानव अधिकारकर्मी बन्दना राणाले युएनएससीआर १३२५ र १८२० कार्यान्वयनमा नेपालको प्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण राख्नुभयो । 

राणाले राजनीतिक इच्छाशक्ति, समावेशी वकालत र शान्ति तथा पुन निर्माण मन्त्रालय र नेपाल शान्ति ट्रस्ट कोषजस्ता राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको विकासको महत्वमा जोड दिनुभयो । नेपालमा महिलाको सङ्ख्या वृद्धि र नीतिगत सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धि रहेको भन्नुहुँदै यसका लागि चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो ।

सांसद समेत रहनुभएका द्वन्द्व पीडित मैना कार्कीले पीडितको मञ्च सङ्गठित गर्नेदेखि संसदमा न्यायको वकालत गर्ने सम्मको अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले न्यायको गति ढिला भएको तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको भन्नुहुँदै निराशा व्यक्त गर्नुभयो ।

श्रीलंकाबाट चारुका पियर्सले श्रीलंकाको डब्लूपीएस मा राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०२३–२०२७) को ढाँचा प्रस्तुत गर्नुभयो । उक्त कार्य योजनामा संस्थागत सुधारदेखि विस्थापित महिला र एकल महिलाको आवश्यकतासम्मका मुद्दालाई समेटिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले यस योजनामा द्वन्द्व प्रभावित महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । 

भारतीय नारीवादी विद्वान रीता मनचन्दाले विश्वव्यापी डब्लूपीएस  ढाँचामाथि आलोचनात्मक प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले यसको स्थानीयकरण र दक्षिण एसियाली शान्ति निर्माणमा जात, समुदाय, धर्म र क्षेत्रीय विविध पहिचानको मान्यता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपालकी लामो समयदेखिकी शान्ति कार्यकर्ता लिली थापाले नेपालको दोस्रो डब्लूपीएस कार्यान्वयनमा जवाफदेहिताको अभाव रहेको बताउनुभयो ।