काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । सरकारले नियमन गर्न भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जालहरूलाई सूचीकरण हुन पटक पटक पत्राचार गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म चार वटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा ४० वटाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालित छन् । सूचीकृत हुनेमा भाइबर, विइटक, टिकटक, निम्बज नेपालको कानुनअनुसार सूचीकृत भएको छ भने मेटा अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस सूचीकरण भएको छैन । त्यस्तै विश्वकै धनी इलन मास्कको एक्स (पुरानो ट्विटर), स्न्यापच्याट, लिङदिन, विइच्याट, युटुब, टेलिग्राम, ट्रुथ, ग्रेटर, रेिडट, लाइन लगायत नेपालमा सञ्चालित छन् । यी पनि नेपालको कानुनअनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन अटेर गरिरहेका छन् ।
इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो । सोही बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मङ्सिर १५ गते पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिना भित्र सूचीकरण हुन, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशन विश्वकै खर्बपतिहरुका सामाजिक सञ्जालले मानेका छैनन् ।
पहिलो पटकको निर्देशन नमानेपछि दोस्रो पटक सञ्चार मन्त्रायले ०८१ भदौ ६ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सुनिश्चितताको लागि भन्दै ताकेता गरेको थियो । त्यो ताकेता पनि पालना भएन । २२ अक्टोबर, २०२४ मा केही ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) लाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार गरिएको थियो ।
सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताको लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ्ग नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणको लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणको लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एक साता भित्र दर्ता हुन नआए कानुनअनुसार बन्द गरिने चेतावनी पटक पटक दिँदै आए पनि केही गर्न सकेका छैनन् । यसअघि टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारले प्रतिबन्ध हटाउन बाध्य भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्बाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रक्रिया अनुरूप आ–आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षाका साथ ताकेता गरियो । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिवन्धबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरिएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले बताउनु भयो ।
सामाजिक सञ्जाल फ्लेटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर राख्दै कसैलाई असुविधा नहोस् भन्नेमा सजग रही मन्त्रालय आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐ निर्देशिका बमोजिम दर्ता÷सूचीकरण गर्नुहुन सञ्चालनकर्तालाई बारम्बार ताकेता परिएको उहाँको भनाई छ ।
ठाकुरले भन्नुभयो– ‘विगत १ वर्षमा अहिलेसम्म हामीले ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । तीन चार महिनाको बिचमा हामीले सूचना प्रकाशित गरेका छौँ । हामी सबै सामाजिक सञ्जाललाई सूचिकृत हुनका लागि आह्वान गरेका थियौँ । जसमध्ये एउटा निम्बजमात्रै दर्ता हुन आयो । अरू आएन । फेसबुकको सन्दर्भमा अधिकांश नेपाली चलाउनुहुन्छ । त्यसैले मेटा सूचीकरणको प्रक्रियामा आयो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो भनेर मेटालाई २ पटक हामीले इमेलबाट चिठी लेख्यौँ । एक पटक सिङ्गापुरको टोलीसँग भ्च्यूअलको माध्यमबाट वार्ता नि गरेका थियौँ । उहाँहरूले आफूभन्दा माथिले निकायमा जानकारी गराउँछौँ भनेर भन्नुभयो । अहिले सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’
ठाकुरले सामाजिक सञ्जाल अझै पनि सूचिकृत हुन नआए अब कानुन अनुसार प्रक्रिया चाल्नेछ । अहिले किन उनीहरू सूचीकरण हुन आएनन् कारण खोजिँदै छ । उहाँकाअनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै सामाजिक सञ्जाल छैन । सामाजिक सञ्जालले संवादमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र यो विषय स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएकाले सिधै बन्द गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसो त, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अराजक रूपमा प्रस्तुत हुने सामाजिक सञ्जाललाई अङ्कुश लगाउनु नै आजको आवश्यकता भएको बताउनहुन्छ । नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा भएको एक कार्यक्रममा शनिवार उहाँले अनलाइनको माध्यमबाट अफवाह फैलाइरहेको, धार्मिक, राजनीतिक र राज्य शक्तिमाथि अराजक किसिमबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको बताउनुभएको थियो । सञ्चार मन्त्रीले पनि अङ्कुश लगाउने तयारी गरेको बताए पनि कहिलेबाट लगाइन्छ भन्ने खुलाउनु भएन ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका २०८० मङ्सिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार ताकेता गर्दै आएको छ ।
