राष्ट्र उठाउने मन्त्र
अथर्ववेदमा मातृभूमिको महिमा छ । त्यसमा भनिएको छ, “हे मातृभूमि, हामीलाई अनन्त ज्ञान प्राप्त होस् । प्रत्येक दिन हामी अभैm समृद्ध बन्न सकौँ । दयालु, परोपकारी र उदार बन्न सकौँ ।” आज हरेक राष्ट्रले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र जनहितको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मूलमन्त्र बनाएर सोहीअनुसार परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अर्थनीतिलगायतका यावत् पक्षको संरक्षण गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यो मूलनीतिमा राष्ट्रको तस्बिर देखिन्छ । विगत र वर्तमानबाट शिक्षा लिएर भविष्यको मार्गचित्र बनाइन्छ ।
अल्मलिएको पोषण कार्यक्रम
एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि खानै नपाएर समस्याग्रस्त हुनु भनेको गम्भीर अस्वीकार्य अवस्था हो । संसारभर लगभग १४९.२ मिलियन बालबालिका (पाँच वर्षभन्दा मुनिका) पुड्कोपनको फन्दामा परेका छन् भने ४५.४ मिलियन ख्याउटे र ३९ मिलियन मोटोपनका सिकार बनेका छन् । (विश्व तथ्याङ्क २०२१) । नेपालमा पनि कुपोषणको समस्या व्यापक छ । नेपालले पुड्कोपन, मातृ मृत्युदर र शिशु अनि बाल मृत्युदर घटाउन सकारात्मक फड्को मारेको छ ।
निर्वाचनपछि संवैधानिक विकासक्रम
२०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । अब केही दिनमा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउनेछ । हुन त यो परिणाम ल्याउनका लागि सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो ठाउँबाट मद्दत पु¥याएको अवस्था छ नै । जुन कार्य संविधानप्रति नागरिकको कर्तव्य पालनको एक महìवपूर्ण अंश पनि हो । किनकि नेपालको संविधानको धारा ४८ ले संविधान र कानुनको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकोे छ । कुनै पनि देशमा संविधानभन्दा उच्च स्तरको वा समान स्तरको कानुन बनाइएको हुँदैन ।
मिथिला संस्कृतिको महानता
पौराणिक गाथाअनुसार प्राचीन मिथिला राज्यको राजधानी जनकपुर थियो । अयोध्याका महाराज दशरथका पुत्र रामको विवाह राजा जनककी पुत्री जानकीसँग सु–सम्पन्न भएको अवसरमा हरेक वर्ष मार्ग शुक्ल पञ्चमीका दिनलाई विवाह पञ्चमीका रूपमा मनाइन्छ । यो धार्मिक परम्परा, संस्कृति तथा शुभ–संस्कारलाई उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा लिइन्छ ।
मिलीजुली सरकारको जनादेश
मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सिट जोड्दा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष १६५ क्षेत्रमध्ये दोलखा, स्याङ्जा र बाजुराबाहेकको मतपरिणाम करिब सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रत्यक्षमा सबैभन्दा धेरै सिट कांग्रेसले हात पारेको छ भने समानुपातिकतर्फ एमाले अगाडि छ । समानुपातिकको मतगणना र सिट बाँडफाँटको काम यसै साताभित्र पूरा हुनेछ । प्रत्यक्षमा कांग्रेसभन्दा कम सफलता पाएका कारण समानुपातिकमा एमाले जति अगाडि भए पनि कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुने निश्चित छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ९० सिटको हाराहारी जित्ने कांग्रेसको अनुमान छ ।
निर्वाचन नतिजाको सन्देश
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन अझै केही दिन लाग्नेछ । संविधान बनेपछिको दोस्रो निर्वाचनले ल्याउने राजनीतिक तरङ्ग र नयाँ सरकार गठनबारे विभिन्न चर्चा–परिचर्चा हुन थालेका छन् । दलीय अङ्कगणित पूर्ण रूपमा नआएसम्म विश्लेषण गरिहाल्नु हतारो हुनेछ । यो निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा देखाउने व्यवहारपछि झन् यसका थप आयाम खुल्दै जानेछन् ।
निर्वाचनपछिको यात्रा
संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सातवटा प्रदेश संसद् र एउटा सङ्घीय संसद्ले जनताबाट निर्वाचित नयाँ सदस्य पाउँदै छ । मतगणनाको समापन र समानुपातिकअन्तर्गतको अन्तिम टुङ्गो लाग्दासम्म मङ्सिरको तेस्रो साता वा अन्तिम साता छुने देखिन्छ । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा सुरु हुनेछ, सातवटा प्रदेश र सङ्घमा सरकार निर्माणको अभ्यास । यो हिसाबले पुस महिनाबाट नयाँ जनादेशसहितको सरकारले पाँच वर्षका लागि शासनको बागडोर सम्हाल्नेछ ।
नयाँ नेतृत्वको दायित्व
यही मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजा अधिकांशजसो सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको छ । यद्यपि सङ्घ र प्रदेशमा एकल बहुमत कुनै दलको पनि पुग्ने सम्भावना कम छ । यो भनेको विगतको जस्तै मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको परिणामअनुसार मिलिजुली सरकार बन्यो भने विगतमा झैँ अस्थिरता चाहिँ देखिन सक्छ । यसलाई अब बन्ने नेतृत्वले रोक्न जरुरी छ ।
राजनीतिक स्थिरतामार्फत सुशासन
आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भए पनि चुनावले कस्तो सन्देश दियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । ठूला भनिएका पुराना दललाई दह्रैसँंग पाठ पढाएर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने नयाँ दललाई गहन जिम्मेवारी थपिएको छ । यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन नसके दशकौँदेखि विरासत जमाउँदै आएका दलमाथि जनताले खतराको घण्टी बजाउन सक्छन् भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ ।
महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी कानुन
हिंसा भनेको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने यातना, पीडा र अपमान हो । यो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक, यौनजन्य वा अन्य जुनसुकै रूपमा पनि हुन सक्छ । महिला भएकै आधारमा मानव अधिकार उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्धलगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझिन्छ ।
नमुना धार्मिक सहरको प्रतीक्षा
जनकपुर प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म हिन्दुका लागि मात्र होइन, बौद्ध, जैनलगायत कतिपय अन्य धार्मिक समूहका लागि पनि आस्थाको केन्द्र रहिआएको छ । वाल्मीकीय रामायणअनुसार जनकपुरको प्राचीन नाम बैजन्त थियो । बैजन्त शब्दको चर्चा देवीभागवत पुराणमा पनि भेटिन्छ । निमिपछि मिथि राजा भए । उनले बैजन्त नामलाई परिवर्तन गरी मिथिलापुरी राखेका थिए । मिथिलापुरी आफ्नो नामले नै मिथिलाको राजधानी नगरलाई जनाउँछ । यो नाम धेरै वर्षसम्म कायम रह्यो । हिन्दुहरूका महान् ग्रन्थ रामायण, महाभारत तथा पुराणमा समेत यसै नामबाट प्रचलित थियो । प्राचीन कालमा जनकपुरको आकार निकै ठूलो थियो । सीमातिर हेर्दा पूर्वमा कमलादेखि पश्चिममा जलेश्वरसम्म तथा दक्षिणमा गिरिजास्थानदेखि उत्तरमा धनुषाधामसम्म यस क्षेत्रको सीमा थियो । प्राचीन जनकपुरको क्षेत्रफल ३१.२ वर्गमाइल थियो जो वर्तमान समयमा एउटा सानो क्षेत्रमा खुम्चिएको देखिन्छ ।
खुसी जित्ने उपाय
कुनै समयको प्रसङ्ग हो, एक देशका राजालाई जीवनको एउटा क्षणमा आएर जीवनमा राज्य नै जित्दा पनि केही अपूर्णजस्तो लाग्यो । सबै कुरा सम्पन्न त छ, राज्य नै आफ्नो नाममा छ र पनि मेरो खुसी खोइ ? खुसी नै पाउन नसकेको म राजाले कसलाई जितेँ, के जितेँ ? उनी आफ्नो सुन्दर घोडामा हीरा, जवारतसहित सुख र शान्ति खोज्न दरबारबाट निस्के । बाटोमा भेट्ने जतिलाई उनले प्रश्न राख्थे– सुख र खुसी कसरी मिल्छ ? कसैले मलाई बताइदियो र मलाई क्षणभर मात्र खुसी मिल्यो भने पनि मसँग भएको हीरा, जवारत सबै दिनेछु । सुन्ने जति सर्वसाधारणलाई विश्वास लागेन, यत्रो सम्पन्न सम्राट खुसी र सुख खोज्न हिँडेका ? पक्कै उनले केही गर्न खोजेको हुनुपर्छ उल्टो शङ्का पो गर्न थाले । कसैले उनलाई बताउने
युवा पलायन कसरी रोक्ने
देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आई आर्थिक विकासले गति लिन सकेको खण्डमा देशले फड्को मार्ने थियो तर त्यो हुन सकेन । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन पनि सकेन । अहिलेको अवस्थामा युवा पलायन देशकै जटिल एवं पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ । सरकारले १५औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) मार्फत रोजगारीलाई व्यवस्थित गराउने सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई मर्यादित, उत्पादित र उत्थानशील रोजगारी उपलब्ध गराउने सोच तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य योजनाको रहेको छ । साथै सरकारले देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
विद्युतीय सुशासनको प्रभावकारिता
विद्युतीय सुशासन भन्नाले इलेक्ट्रोनिक सरकार, ई–गभर्नेन्स (आई.सी.टी.), सूचना र सञ्चार प्रविधिको सहयोगका साथ गरिने सरकारी कामकाज हो । यो सरल, नैतिक, जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । विद्युतीय सुशासन सेवाका विशिष्ट प्रकारका आधारमा चार प्रकार हुने विज्ञ बताउँछन् । ती हुन्– सरकारदेखि नागरिक, सरकारदेखि व्यवसाय, सरकारदेखि सरकार, सरकारदेखि कर्मचारी ।
निर्वाचनको सन्देश
‘यदि निजी शक्ति राज्य स्वयंभन्दा बलियो हुँदै जाने बिन्दुसम्म पनि जनताले सहँदै जाने हो भने प्रजातन्त्रको उदारता सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसको सार हो फासीवाद–सरकारमाथिको स्वामित्व एक व्यक्ति, एक समूह अथवा कुनै नियन्त्रणकारी निजी शक्तिको हुनु’, फ्रान्क्लिन डी रुजबेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति (१९३३–४५)
मतपत्र व्यवस्थापन बहस
मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड गरी करिब आठ करोड मतपत्र निर्वाचन आयोगले भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा छाप्यो, जसको निम्ति करिब आठ सय ५० मेट्रिक टन कागजात खरिद भएको थियो।
वित्तीय सुशासनका समस्या
जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणकार्य सञ्चालन गर्न सरकारी रकमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। जनताको आवश्यकता धेरै हुने र सरकारी ढुकुटीको सीमितताका कारण साधनस्रोतको अधिकतम बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। विकासोन्मुख देशमा यी दुईबीच सामञ्जस्यताको समस्या आई नै रहने हुँदा पूर्वनिर्धारित उद्देश्य परिपूर्ति हुन सकेको पाइँदैन। के कस्ता निर्माणकार्य तर्जुमा गर्ने, कसका लागि तर्जुमा गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषय यकिन नगरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिने प्रणालीको विकासले गर्दा सञ्चालित योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
गुणस्तरीय शिक्षामा पूर्वाधार
संविधानले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ। मुलुकभर ७५३ स्थानीय निकाय छन्। सबै स्थानीय तहमा विद्यालय निरीक्षक छैनन्, शाखामा शाखा प्रमुख वा शाखा अधिकृत छैनन्। केही स्थानीय तहले शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुख बनाएर अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्। यस्ता स्थानीय तहमा शिक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका शिक्षकको प्रशासनिक अनुभव नहुँदा सरकारका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय तहसम्म पु-याउन र विद्यालयको स्तर सुधार्ने कार्यक्रमसम्म ल्याउन सकेको पाइँदैन।
जबाफदेही सरकारमार्फत विकास
वि.सं २०७४ मा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि पाँच वर्ष नबित्दै राजनीतिक खिचातानी, दल विभाजन र शक्तिको ध्रुवीकरण देखिन थाल्यो। संसद् विघटनले वैधता पाएन सत्ता परिवर्तन भयो। बहुमतको सरकार ढलेपछिको गठबन्धन सरकार बन्यो। संवैधानिक प्रावधानबमोजिम पाँच वर्ष व्यतीत भएपछि अर्को मुलुक निर्वाचनमा गयो। २०७९ मङ्सिर ४ को चुनाव यस्तो समयमा भयो कि जतिबेला देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र कमजोर अर्थतन्त्रलाई के कसरी निकास दिने भन्नेमा अन्योलमा रहेको थियो र अद्यावधि त्यस्तो अवस्था कायम छ।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय
सन् १९७३ मा इजरायलको जेरुसेलममा पीडितशास्त्रसम्बन्धी पहिलो भेला भएपछि सन् १९७६ मा ‘वल्र्ड सोसाइटी अफ भिक्टिमोलोजी’ गठन भएको पाइन्छ। बेलायतमा सन् १९६० को दशकदेखि पीडितको अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनी संयन्त्रको व्यवस्था भएको देखिन्छ। त्यस्तै अमेरिकामा सन् १९८० को दशकदेखि पीडितको संरक्षणको लागि विभिन्न कार्य भए पनि सन् २००४ मा आएर मात्र पीडितको अधिकार ऐन पारित भएको हो। भारतमा भने पीडितको क्षतिपूर्तिका लागि कार्यविधि संहिताले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालमा पीडितको हितमा केही का
कार्बन उत्सर्जनको चुनौती
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२७ इजिप्टको शार्म अल शेखमा पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नोभेम्बर ६–१८, २०२२ सम्म सम्पन्न भयो। यो विश्व सम्मेलनमा सयभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन्छ। सम्मेलनमा विश्वभरबाट ३३,४४९ सहभागी सम्मिलित छन्। वातावरण बचाउन, क्लाइमेट चेन्जका पक्षधर मात्र नभएर फोसिल फ्युलका पक्षपाती ६३६ सहभागीसमेत सम्मिलित भएका देखिन्छन्। कोप–२७ ले सबै सरोकारवालालाई विश्वव्यापी जलवायु आपत्काल, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लचिलोपन, जलवायु वित्त, नोक्सान र क्षतिलगायतका विषयमा ठोस समाधान खोज्न विश्वभरिका सबैलाई एकसाथ लागि पर्न र विचार विमर्श गर्न ठूलो र साझा मञ्चसहित अवसर प्रदान गरेको छ।
विकासमा विद्यार्थी
घरमै बसी अभिभावकबाट वा स्कुल कलेजबाट, आफ्नो वरिपरिको आफूलाई असर गर्ने वातावरणबाट वा पुस्तक पढेर, अरूलाई सुनेर वा बुझेर विद्या आर्जन गर्ने मानिसलाई विद्यार्थी भनिन्छ। जुनसुकै उमेरमा पनि विद्या आार्जन गर्नेलाई विद्यार्थी भनिन्छ। नर्सरी कक्षामा भर्ना हुने साढे दुई वर्षको बालकदेखि ८० वर्षमा पढ्ने रहर पूरा गर्न स्कुल, कलेज भर्ना हुने सबै विद्यार्थी हुन्। मनमा गहिरो अठोट छ भने विद्या आर्जन गर्न उमेर, ठाउँ अवस्था केहीले पनि छेक्दैन। आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई विद्यार्थीले सही ठाउँमा, सही समयमा उपयोग गरेको खण्डमा सबैको भलाइ हुन्छ।
निर्वाचनपछिको अपेक्षा
मङ्सिर ४ लाई तोकिएको सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोग तथा सरकार धन्यवादका पात्र बनेका छन्। तुलनात्मक रूपले कम मात्र मतदान भएको अवस्थाचाहिँ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वका लागि गहन चिन्तन मन्थनको विषय हो। व्यवस्था, राजनीतिक दल अथवा नेतृत्वमध्ये कुन पक्षप्रतिको वितृष्णा हो र यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेमा सायद दलहरूले गम्भीर विमर्श गर्लान्। अब यथासम्भव सुधारको अभ्यास सुरु होला। आउने निर्वाचनमा अत्यधिक मतदान हुने वातावरण बन्ला।
जनमतले दिएको सन्देश
मुलुकको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थामा भएको रूपान्तरणपछिको दोस्रो निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– स्थापित र आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका, लामो इतिहास भएका राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्छ। यो सन्देशलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हैसियत थाहा पाउने अवसर निर्वाचन मात्रै हो र इमानदार रहने हो भने यही अवसरलाई आधार मानेर आगामी दिनको बाटो तय गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन
शक्ति र साधन अभ्यासलाई जनस्तरमा पु-याई स्थानीय आवश्यकता त्यहीँबाट पूरा गर्न विकेन्द्रीकरणले अघिल्लो शताब्दीबाट महìव पाउँदै आयो। सङ्घीय शासन पद्धतिले विकेन्द्रीकरणलाई उच्चतम स्तरमा अभ्यास गर्न रणनीतिक दर्शन लिने गर्छ। सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष नै शासकीय तहहरूको निर्माण गरी सार्वभौम शक्तिको निक्षेपण हो। स्थानीय सरकारले निक्षेपित शक्तिको अभ्यासमार्फत लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउँछ। स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको कार्यात्मक संयन्त्र हो, उसैसँग भूगोल,
