‘यदि निजी शक्ति राज्य स्वयंभन्दा बलियो हुँदै जाने बिन्दुसम्म पनि जनताले सहँदै जाने हो भने प्रजातन्त्रको उदारता सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसको सार हो फासीवाद–सरकारमाथिको स्वामित्व एक व्यक्ति, एक समूह अथवा कुनै नियन्त्रणकारी निजी शक्तिको हुनु’, फ्रान्क्लिन डी रुजबेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति (१९३३–४५)
विश्व राजनीति एसियामा केन्द्रित हुने भविष्य साबित भइरहेको छ। चीन र भारतको उदयले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमै प्रभाव परिरहेको छ भने ताइवान, दक्षिण चीन सागर, हिन्द प्रशान्त क्षेत्र, अफगानिस्तानलगायत दक्षिण एसिया र उत्तर कोरियातिर शक्ति केन्द्र रुमलिइरहेको छ। यसैबीच बीआरआई र एमसीसी प्रकरणले गर्दा नेपालजस्तो सानो राष्ट्र पनि विश्वको आँखामा पर्दैछ। विश्वशक्ति अमेरिका अहिले चीनसँग राजनीतिक–सैनिक–आर्थिक–प्राविधिक क्षेत्रमा लडिरहेको छ भने अर्काे पूर्वशक्ति रुस भने चीन र भारतकै साथ लिएर अमेरिकासँग जुध्दै छ। रमाइलो कुरो, यही मङ्सिर ४ गते (नोभेम्बर २०) देखि एसियाको खाडी राष्ट्र कतारको दोहामा सुरु भएको फिफा २०२२ अन्तर्गतका पहिलो चरणका खेलमा फुटबलको विश्वविजेता दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेन्टिनालाई एसियाकै साउदी अरबले तथा अर्काे विश्वविजेता युरोपको जर्मनीलाई एसियाको आर्थिक शक्ति जापानले हराएकाले खेलजगत् नै तरङ्गित भइरहेको छ। नेपालमा पनि विश्व फुटबलको कुम्भमेला भएकै दिन आमनिर्वाचनको मतदानपछि नपत्याउँदो तरिकाले नयाँ–नयाँ दल र युवा उम्मेदवार उदाइरहनु संयोग मात्र नहुन सक्छ।
आमनिर्वाचन २०७९ को परिणाम पूरै आइसकेको छैन तथापि यसको प्रवृत्ति एवं विशेषता तथा यसले दिएको प्रारम्भिक सन्देश भने स्पष्ट छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ नयाँ दल र युवा निर्वाचित हुने क्रम बढ्दो छ। पुराना–स्थापित दलमध्येका केही दलका केही उम्मेदवारले पराजय भोगिरहेका छन्। यसको केही छनक स्थानीय तह निर्वाचनमै देखिसकिएको हो र सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको स्वरूपको आकलन भइसकेको हो । तथापि पुराना दलले नयाँ एवं युवा उम्मेदवारी दिन आनाकानी गर्दाको परिणाम अहिले पराजयको चाख लिइरहेका छन्। जमाना नयाँ विचार र युवा रगतको हो भन्ने बुझ्न अब कत्ति पनि हिच्किचाइरहनु पर्दैन। यसमा विरोधाभास चाहिँ कहाँनेर छ भने पुरानो तथा राजावादी–हिन्दुवादी दलका उम्मेदवारले पनि यसै मेसोमा निर्वाचित हुने मौका पाएका छन्। यसको विश्लेषण पनि पछि हुँदै गर्ला।
पुराना दलहरूमाथि लागेको आरोप के हो भने जति पटक संसद् र सरकारमा गए पनि निम्नस्तरदेखि मध्यम वर्गका लागि गतिलो सरकारी सेवा दिन नसक्नु। सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई सुलभ स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी दिन नसक्दा जीवनस्तर कमजोर हुँदै गएको देखिएकै छ र रोजगारीविहीनताले विदेशतिर लाग्नुपर्ने बाध्यता तिनलाई छ। दशैँतिहार तथा निर्वाचनकै दिन पनि युवा स्वदेश छाड्न बाध्य भएको सबैले थाहा पाएकै हुन्। त्यसमाथि एकातिर नेताहरू भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, आफन्तवाद र दलीय स्वार्थमा लिप्त हुँदै जानु र अर्कातिर संवैधानिक तथा सरकारका अङ्गहरू पङ्गु भई मुलुक ओरालोतिर लागेको प्रत्यक्ष देखिएकै हो। कमजोरले सधैँ अर्कालाई मत दिनुभन्दा आफैँ निर्वाचनमा उम्मेदवार भई जितेर राज्य–सरकार चलाउने विस्तारै तयारी गर्न लागे र चुनाव कुरेर दलहरूलाई झस्काइदिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नामक नितान्त नयाँ पार्टीले अहिले सबैलाई ‘घण्टी’ बजाइदिएको छ भने नागरिक उन्म्क्ति पार्टी र जनमत पार्टीको उभार पनि बढ्दै छ। यसको अर्थ हो– खासगरी पुराना ऐतिहासिक तथा क्षेत्रीय–जातीय दलहरूले आफूलाई सच्याउनु जरुरी छ। हाल संसद् र नेपाली राजनीतिमा चलायमान नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटक (एमाले, माओवादी केन्द्र्र, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, माले, राजमो), जसपा, लोसपा र राप्रपाले आफ्ना समग्र राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति, कार्यनीति, कार्यदिशालाई पुनरवलोकन नगरी सुखै छैन। संसदीय व्यवस्थाबाट नै शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारमा गएर सुधारका कार्यक्रमबाट समाजवादमा जान सकिने विश्वास लिएका उल्लिखित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अहिलेसम्म समाजवादलाई नै लक्ष्य बनाए पनि सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको आधारभूत आवश्यकता ठानी क्रमशः निःशुल्क गर्नेतिर जानै सकेका छैनन्, चाहेको देखिएन। गरिब एवं विपन्न जनताले धान्नै नसक्ने शुल्कसहितको शैक्षिक–स्वास्थ्य प्रणाली हटाउन कुनै सरकारले प्रयास गर्न सकेनन्। रोगी र अशिक्षित जनताका साथमा उपल्लो विकासको सोपानमा पुग्न वा मध्यम आयको राष्ट्रमा उक्लन कसरी सम्भव होला र ?
छिमेकी चीनले गरिबी निवारणका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम नै ल्यायो। सि चीनफिङ पार्टी महासचिव र राष्ट्रपतिमा चुनिएपछि आक्रामकरूपले सुरु भएको गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमले दस वर्षमा करिब दस करोड गरिबलाई त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरमा पु¥यायो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबी निवारण गर्ने पार्टी कमिटी र नेता–कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नै सोहीअनुसार ग¥यो। चिनियाँ यस विधिलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुनै न कुनै रूपमा अनुसरण गर्नु आवश्यक छ। सामाजिक पक्षमा आक्रामक कार्यक्रमबाट जनताले प्रजातन्त्रको फल पाएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नसकेसम्म जनता वा मतदाताको कुनै पनि दलप्रति झुकाव राखिरहन्छ भन्ने हुँदैन। सोभियत सङ्घलगायत पूर्वी राष्ट्रमा साम्यवादी शासन ढलेको र भारतको पश्चिम बङ्गाललगायत राज्यबाट कम्युनिस्ट पार्टी खस्नुपरेको तीतो दृष्टान्तको अध्ययन गरी नेकपाका उत्तराधिकारीले समाजवाद लक्षित कार्यदिशा र कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ।
बहिष्कारमा उत्रेका नेकपा (विप्लव, बहुमत, क्रान्तिकारी माओवादी, माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (कट्टेल), वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी आदिले नेपालको संविधानले दिएको प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गरेर नै जनतालाई सङ्गठित गर्न सक्छन्। शान्तिपूर्ण बहिष्कारका कार्यक्रम गर्दा मात्र जनताले बहिष्कारको औचित्य सुन्ने–बुझ्ने मौका पाउँछन्। हिंसात्मक कार्यक्रम नगरी आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सरकार–राज्यले कसैलाई रोकेको छैन। सशस्त्र आन्दोलन दस वर्षसम्म चलिसकेर आखिर राज्यसँग सम्झौता भइसकेको स्थिति हो। निर्वाचनमा नै आफ्ना असन्तुष्टि पोखेर मतपत्रबाट संसद्मा जान सकिन्छ भन्ने उदाहरण त भर्खरको चुनावले नै दिएको छ। रुसमा लेनिनले बोल्भेसिक क्रान्तिबाटै तत्कालीन संसद् डुमामा प्रवेश गरी आखिर राज्यसत्ता हात लिएको इतिहास नै छ। संसद् नै अन्तिम सत्य नहुन सक्छ, त्यसैले लेनिनको मार्ग रोज्ने दलहरूले निर्वाचनमा भाग किन नलिने ?
नेकपा (माओवादी), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नेक्रममा शासकीय प्रणाली र निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भएमा सरकार अस्थिर हुने सम्भावना कम हुने तर्क तिनको छ। त्यस्तै सम्पूर्ण निर्वाचन नै समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने माग पनि तिनले राखेका छन्। सबै समानुपातिक प्रणालीबाटै निर्वाचन भएमा धेरै दलबाट सांसद चुनिने हुन्छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने बताइए पनि यदि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री सोझै जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भएमा त्यस्तो अस्थिरताको भय रहँदैन। पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएमा सबैथरी विचारधाराका जनप्रतिनिधिको सहभागिता भई राष्ट्रिय एकता बढ्दै जाने हुन्छ। अहिलेजस्तो घरघर गई मतदातासँग मत माग्न जान नपर्दा उम्मेदवारका खर्च पनि कम हुन्छ। समानुपातिकतर्फको मात्र मतपत्र छापिने भएकाले निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च घट्छ, प्रहरी–प्रशासनतर्फको ठूलो जनशक्तिका लागि दिइने छुट्टै भत्ता खर्च न्यून हुन्छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा हालको निर्वाचनमा मतदान प्रतिशत ६४ बाट ६१ प्रतिशतमा घटेकामा सबैले दुःख व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको एक वर्ष नबित्दै प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएकाले केही मतदाताले आआफ्ना मतदाता नाम भएका मतदानस्थलमा जान अल्छ्याइँ गरे। केही अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश हानिए। अर्काथरी भने पुराना दल र उम्मेदवारसँग रुष्ट नै थिए। त्यसैले मतदान प्रतिशत घटेको बताइएको छ। यस समस्याको समाधान भने विदेशबाट पनि अनलाइन भोटिङको व्यवस्था हो तर यसको प्राविधिक कठिनाइको भने अहिलेदेखि नै गृहकार्य गरिनुपर्छ।
नेपालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अवलोकनका लागि आएका माल्दिभ्सको निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद थोउफिकले नेपालमा विगतका तुलनामा निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रक्रियामा सुधार देखिएको बताए पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका मतदाता विद्युतीय मतदान प्रणालीमा जान तत्पर भइनसकेको गुनासो गरे। उनले हरेक निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा मतपेटिका सङ्कलन गरिरहनुभन्दा मतदानस्थलपिच्छे नै मतगणना गर्न सकिने विषयमा नेपालले सोच्नुपर्ने सुझाव पनि दिएर गए। यस्ता अन्य निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग र दलहरूले सोच्ने बेला भइसक्यो। विद्युतीय मतदान, नेपाली नागरिकता नत्यागेका गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकार, अग्रिम मतदानको व्यवस्था, मतदाता परिचयपत्रको अनलाइन भेरिफिकेसनजस्ता विषयमा पनि विचार गरिनुपर्छ। सर्वदलीय सहमति र प्राविधिक विषय सल्टाउन सकिएमा उपर्युक्त विषयमा निर्णय लिन अप्ठेरो मानिरहनुपर्दैन। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको भए पनि ‘नो भोट’ (म कसैलाई मत दिन्न) भन्ने प्रावधान पनि लागू गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन।
जनतालाई दिइने ‘डेलिभरी’ ले डेमोक्रेसीको जग बलियो बन्दै जाने हो। राजनीतिक दलहरूले ठूलो छाती बनाएर बहिष्कार पक्षधर र पुरातनपन्थीलाई पनि राष्ट्रिय मूलधारामा समेट्न सके आगामी पुस्ताले द्वन्द्व, हिंसा र अशान्ति भोग्नुपर्ने थिएन। निर्वाचनले दिएको यो सन्देशलाई सबै पक्षले हृदयतः स्वीकार्न सक्नुपर्छ, ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै जान्छ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न दिनुहुँदैन।
