मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सिट जोड्दा सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष १६५ क्षेत्रमध्ये दोलखा, स्याङ्जा र बाजुराबाहेकको मतपरिणाम करिब सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रत्यक्षमा सबैभन्दा धेरै सिट कांग्रेसले हात पारेको छ भने समानुपातिकतर्फ एमाले अगाडि छ । समानुपातिकको मतगणना र सिट बाँडफाँटको काम यसै साताभित्र पूरा हुनेछ । प्रत्यक्षमा कांग्रेसभन्दा कम सफलता पाएका कारण समानुपातिकमा एमाले जति अगाडि भए पनि कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हुने निश्चित छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी ९० सिटको हाराहारी जित्ने कांग्रेसको अनुमान छ ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइनसके पनि नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल सुरु भइसकेको छ । लामो समयको मौनता तोड्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर फेरि कम्युनिस्ट गठबन्धनका लागि आग्रह गर्नुको अन्तर्य कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउनु नै हो । ओलीले राजनीतिक बेइमानी गरेको भन्दै डेढ वर्षअघि कांग्रेस गठबन्धनमा जोडिएका दाहाल पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । कांग्रेस सभापति देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको जोड पनि पाँचदलीय गठबन्धनमै छ ।
गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलबीच पदको बाँडफाँट कसरी मिलाउने भन्ने अहिलेको प्रमुख चासो हो । त्यसमा पनि कांग्रेस सभापति देउवाको चाहना पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने देखिन्छ । पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पाएर पनि ओलीबाट धोका पाएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल फेरि पनि उधारो सहमति गर्दा कांग्रेसबाट धोका हुने हो कि भन्ने संशयमा छन् । त्यसो त अघिल्लो पटक कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर अध्यक्ष दाहालले नै २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराएका पनि हुन् । त्यस हिसाबले दाहालका लागि उधारो नै भए पनि कांग्रेससँगको आश्वासन भरपर्दो देखिन्छ । त्यसो त निर्वाचनमा जानुअघि पाँचदलीय गठबन्धनबीच निर्वाचनपछि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएकै हो । त्यही सहमतिअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि कम्तीमा भर्खरैको चुनावमा सँगै हिँडेका नेताहरू इमानदार हुनुपर्छ ।
२०७४ को चुनावपछि ओली नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइको सरकार आन्तरिक विवादका कारण पूरा अवधि टिक्न नसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धन सुरु भएको हो । चुनावमा जानुअघि राजनीतिक स्थायित्वलाई पाँचदलीय गठबन्धनको एउटा प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो । मतदातासँग उनीहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै पाँचदलीय गठबन्धनका पक्षमा भोट मागेका पनि हुन् । चुनाव सम्पन्न भएको दुई साता नबिन्दै मतादातासामु गरेका प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेर दलहरू फेरि पनि स्वार्थमा अल्मलिए भने त्यसले जनतामा निराशा थप्नेबाहेक केही काम गर्दैन ।
विगतको पाठ
ठूलो दल भएर पनि गणितीय हिसाबले कांग्रेस एक्लै सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यस अर्थमा निर्वाचनले दललाई मिलीजुली सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा बाहेक दुई दलको सरकार गठन हुन पनि सक्दैन । त्यसकारण सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि तयार हुने कांग्रेस वा एमालेका लागि कम्तीमा चार दललाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारमा जति धेरै दल जोडिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यति नै सरकार अस्थिर हुने गरेको विगतको घटना छ । त्यसैले राजनीतिशास्त्रीले नेपालको संसद् २०५१ को मध्यावधिपछिको अवस्थामा फर्किएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
हुन पनि निर्वाचनपछि संसद्को अङ्कगणितमा ठूलै फेरबदल भएको छ । एमाले, माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलको शक्ति घटेको छ भने कांग्रेस र राप्रपाले शक्ति आर्जन गरेका छन् । उनीहरूको सिट सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । राजावादी शक्ति राप्रपाले २०४८ को चुनावमा जितेको चार सिटबाट बढाएर २० सिट पु-याएपछि २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उल्लेख्य शक्ति हात पारेको थियो । ठीक त्यसैगरी अघिल्लो संसद्को एउटा कुनामा हराएका एक्लो सांसद राजेन्द्र लिङ्देन प्रत्यक्षमा सात सिट तथा समानुपातिकमा उल्लेख्य जित हात पारेर संसद्मा राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टीको बलियो हैसियतमा पु-याउन सफल भएका छन् । अर्कातिर संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ, बलियो उपस्थितिसहित ।
मधेशको राजनीतिमा दुई दशकअघि उदाएका क्षेत्रीय दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई यो चुनावमा मतदाताले अस्वीकार गरिदिएका छन् । जब कि २०७४ को चुनावमा जसपाले ११ र लोसपाले १० सिट चुनाव जितेका थिए भने समानुपातिकमा छ–छ सिट थपिएको थियो । यसले उनीहरूको शक्ति थप आर्जन भएको थियो तर यो चुनावमा जसपा छ र लोसपा चार सिटमा खुम्चिन बाध्य भएका छन् । यी दुवै दलले समानुपातिकमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने देखिएको छ । अर्थात् २०६२/६३ को परिवर्तनपछि यी दुई दल जसरी मधेशको राजनीतिमा उदाएका थिए, त्यसैगरी विसर्जनको बाटोमा अघि बढिरहेको अहिलेको चुनावी परिणामले देखाएको छ ।
नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु हुनासाथ हरेक पटक दुवै दलका नेताले नागरिकता समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधनलाई प्रमुख मुद्दा बनाउने गरेका थिए । यसो हुँदा नागरिकता समस्या समाधान हुनेमा मधेशका जनता ढुक्क थिए तर उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो पालैपालो सरकारमा गए, नागरिकताको मुद्दालाई सधैँ सत्ताको भ-याङ बनाइरहे । यसो हुँदा उनीहरूप्रति खासगरी मधेशी जनताको भरोसा गुम्न गएको चुनावमा अभिव्यक्त जनमतबाटै पुष्टि हुन्छ । जसपा र लोसपा विसर्जनको बाटोमा अघि बढिरहेका बेला मधेशमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति नामक नयाँ शक्तिको उदय हुन पुगेको छ । थुनामा रहेका रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन सिट तथा विखण्डनवादी नारा छाडेर आएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक सिट जित हात पारेको छ ।
निर्वाचन हुनु पाँच महिनाअघि ७ असारमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनपेक्षित ढङ्गले आठ क्षेत्रमा जित हात पारेको छ । प्रत्यक्ष चुनाव जितेकाहरू नयाँ अनुहारका युवा छन् । समानुपातिकमा समेत उल्लेख्य मत पाएर स्वतन्त्र पार्टी संसद्मा चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै छ । कांग्रेस, एमालेजस्ता परम्परावादी शक्तिले युवापुस्ताको माग सम्बोधन गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा जन्मिएको स्वतन्त्र पार्टीले युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयास गरेको छ । स्वतन्त्र पार्टीले पाएको मतको अर्को सन्देश कांग्रेस, एमालेजस्ता मूलधारका दललाई सच्चिएर अघि बढ भन्ने नै हो । आजनतामा पुराना दल र तिनका नेताप्रति जुन ढङ्गबाट असन्तुष्टि चुलिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै दलीय नेतृत्व सच्चिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न हो । हुन त स्वतन्त्र पार्टी र यसको नेतृत्वको परीक्षण हुन बाँकी नै छ । सत्तास्वार्थमा अल्मलिए भने अर्को चुनावमा रास्वपाले पनि जसपा, लोसपाजस्ता क्षेत्रीय दलकै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
यस पटकको निर्वाचनमा मतदातामा खासै उत्साह देखिएन । सात महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६४ प्रतिशत मत खसेकोमा अहिले ६१ प्रतिशतमा खुम्चिनुबाट पनि त्यसको पुष्टि हुन्छ । कतिसम्म भने निर्वाचनअघि केही जिल्लामा पुगेर स्थानीय मतदातासँग कुराकानी गर्दा बाटोघाटो, खानेपानी र बिजुलीको काम स्थानीय सरकारबाटै हुन्छ भने सिंहदरबारमा अरूलाई पु-याउन किन भोट हाल्नु भन्ने पनि सुनियो । नागरिकमा व्याप्त यो हदको निराशाको निशाना व्यक्तिविशेषभन्दा पनि समग्र पद्धति हुने खतरा देखिन्छ । हुन पनि पछिल्लो समय संसदीय अभ्यास कमजोर भएको छ । संसदीय अभ्यास बलियो बनाउने प्रमुख दायित्व जनप्रतिनिधिकै हो । जनप्रतिनिधिका बोली र व्यवहार ठीक भएन भने त्यसको असर सिङ्गो पद्धतिमा पर्न जान्छ । पद्धति बलियो बनाउने प्रमुख थलो संसद् हो ।
जीवनभर राजनीतिमा सक्रिय कतिपय नेता एक महिनाअघि उम्मेदवारी दर्ता गराएका स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारबाट पराजित भएका छन् । यसो किन भयो त ? दलका नेताले बुझ्नुपर्छ कि मतपत्र हातमा परेपछि मतदातामा दल र तिनका उम्मेदवारप्रति यो हदको असन्तुष्टि बढेको होइन । त्यसलाई उनीहरूले मतदानमार्पmत व्यक्त गरे । अर्थात् दलका नेतामा हिजोजस्तै हामीले जुन क्षेत्रमा जस्तो उम्मेदवार खडा गरे पनि हुन्छ । कार्यकर्ताले तत्काल असन्तुष्टि जनाए पनि भोट त हालिहाल्छन् नि भन्ने गलत बुझाइ हो । दललाई यो चुनावको अर्को सन्देश हो, स्थानीय सहमतिबिना केन्द्रले जबरजस्ती उम्मेदवार खडा गरेमा भोलिका दिनमा यसैगरी हार बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
