चुनावी अभियानमा नागरिक मुद्दा
पविता मुडभरीस्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका पदमा दाबेदार सङ्ख्या बढ्दै छ । नेता÷नेत्रीहरूको देश विकास र समृद्धिका आकाश छुने नारा र आश्वासनले जनतालाई फेरि सच्चा विकासप्रेमी र इमानदार जनप्रतिनिधि छान्न हम्मे पर्दै छ । अघिल्लो चुनावमा आफ्ना वाचा पूरा नभएकामा अर्को दललाई दोष देखाएर अब एक पल्टलाई मत दिएर हेर्न दलहरू मतदातासामु अनुनय विनय गरिरहेका छन् । शक्ति र राष्ट्रिय ढुकुटी दुरुपयोग गरी विकास निर्माणका काम त्यत्तिकै थाती राखेर अघिल्लो चुनावको प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा भुल्दै जनतासामु फेरि हात पसार्न आइपुगेका छन् । पाँच वर्षे लामो कार्यकालमा देशका लागि असल काम गरेर मतदातासामु विश्वास दिलाउन नसकेका नेता अनेक बहाना तेस्र्याएर मतदातालाई प्रभावमा पार्दै छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारमा निस्किएका उपल्लो तहका नेताको मतदाता फकाउने र तिनलाई ललाइफकाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने होडबाजी चलेको छ । सार्वजनिक शिक्षा लिएर बरालिएका, बिग्रिएका र कुनै न कुनै बदमासी गरेका झुण्डको वर्चस्व रहेको स्थानीय निकायमा आउँदो चुनावका लागि शिक्षित, चेतनशील, विकासपे्रमी तथा सिद्धान्त र त्यागमा खारिएकाले टिकट पाउने सम्भावना न्यून देखिँदै छ । महँगो चुनाव र राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई हेर्ने दलीय प्रवृत्तिका कारण विशुद्ध समाज सेवाको लक्ष बोकेर चुनावमा होमिन खोज्नेलाई पछाडि धकेल्ने प्रयत्न चलेको छ । दलहरूको गठबन्धन प्रक्रियाले त महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत न्यून हुने निश्चित छ । हाल कतिपय वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखमा गठबन्धन दलका भागबन्डामा उठेका नाम पुरुष पात्रकै बढी छन् । अघिल्लो चुनावमा पनि न्यून सङ्ख्यामा रहेका जनप्रतिनिधि महिलामध्ये अधिकांश उप जोडिएका पदमै सीमित थिए । आफ्ना जनप्रतिनिधिको कामकारबाही, व्यवहार र उपलब्धि तथा वाचाबन्धन कत्तिको सफल रहे सो हेरेर मतदाताले तिनलाई मतबाटै सजाय वा पुरस्कृत गर्न सक्छन् । समृद्धिको सपना बाँड्ने तर काम केही नगर्नेलाई मतदाताले अब चुनावमा किनारा लगाउने नै छन् । अघिल्ला जनप्रतिनिधिका राम्रा कामको मूल्याङ्कन गर्दै तिनलाई नै भोट दिएर सम्मान गर्ने समय पनि यही चुनाव हो । सत्ता र शक्तिको आडमा पदीय दुरुपयोग गरी नागरिकमाथि घात गर्नेहरू विपक्षीको खेदो खनी भोट बटुल्न गाउँ–गाउँ डुले पनि जनताले तिनको एक–एक हिसाबकिताब राखेकै छन् । आफ्नो नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले जनताको करको सदुपयोग गरे गरेनन्, जनताका हितमा गरेका चुनावी वाचाबन्धन पूरा गरे गरेनन्, जनताले चनाखो भएर नसिहत दिने समय यही हो । अब हामी स्वार्थी, राष्ट्रघाती र सन्की शासकबाट शासित हुनुहुँदैन भन्नेमा मतदाता चनाखो हुनैपर्छ । मतदाताको विवेक नै निर्वाचनको असली छिनोफानो भएकाले गाउँ–गाउँ पसेका नेताको प्रलोभन, उक्साहट र रुपियाँमा जनता बिक्नुहुँदैन । मतदाताको कठघरामा आइपुगेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नसिहत वा पुरस्कृत गर्ने अवसर चुनाव नै हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको अन्तिम परीक्षण गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो । बलियो जनमत पाउँदा पनि जनहितका कार्य कत्ति पनि नगर्ने नेतालाई अब जनताले बहिष्कार गर्नैपर्छ । सत्ता उन्मादले मैमत्त भई उत्तेजक र अनर्गल भाषण गर्नेहरू नै अन्ततः तानाशाहमा बदलिने विश्व प्रवृत्ति नेपालमा पनि यसअघिको सत्ता सञ्चालनमै समयमा हामीले देखिसक्यौँ, भोगिसक्यौँ । योग्यतम व्यक्तिलाई चुनावमा टिकट दिनु र चुन्नुभन्दा दलहरूको आर्थिक दबाब र चकलेटी भाषणको प्रभावमा परेर जोकोहीलाई निर्वाचित गर्नुको दुष्परिणाम मुलुकले धान्नै नसक्ने आर्थिक सङ्कट हामीले बेहोरिरहेका छौँ ।नागरिकका स्थानीय मुद्दालाई प्राथमिकता दिई स्थानीय समस्यामा संवेदनशील हुने जनप्रिय प्रतिनिधि हामीले चुन्नुपर्छ । दलहरूले पालिकाको उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय विकासका लागि को योग्य, सक्षम र त्यागी इमानदार छ र पालिकालाई सफलतापूर्वक हाँक्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ । गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएका दलको आन्तरिक बाध्यताले जनताले मत कसलाई दिने भन्नेमा द्विविधा उत्तिकै छ । मन नलागे पनि आफ्नो दल छाडेर गठबन्धनमा आएको अर्को दललाई भोट दिनुपर्ने विवशताले मतदाताको मन भाँडिएको छ । दलगत आधारमा मतदान नगरी विभिन्न पार्टी सम्मिलित सत्तामा रहेका गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने वर्तमान चुनावी माहोलले मतदाताले स्वतन्त्र निर्णयका आधारमा भोट खसाल्ने अधिकारको हनन भएको छ । पार्टीप्रतिको आस्था र उम्मेदवारप्रतिको भरोसाका आधारमा मतदाताले मत दिन नपाउने अवस्थाले निर्वाचनप्रति चासो कम हुँदै गएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख निकासा भए पनि त्यसको कार्यान्वयनबाट एक जनाले पनि दीघकालीन रोजगारी पाएको तथ्याङ्क श्रम मन्त्रालयसँग छैन । २०७५ मा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बेरोजगारी कम गर्दै लैजाने, १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार वा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधानअनुरूप यो कार्यक्रम परिकल्पना गरिएको हो । बेरोजगारलाई तालिम दिएर कम्तीमा १०० दिन रोजगारी दिई राहत दिने उद्देश्य यसको हो । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री र गोकर्ण विष्ट श्रम तथा रोजगारमन्त्री हुँदा विश्व बैङ्कसँग नेपालले ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो । विशेषतः यो कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा भौतिक संरचना निर्माण र दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको थियो तर सय दिन काम पाएका मजदुरले सडक छेउछाउ सम्याउने, बुट्यान काट्ने र नाला सफा गर्ने काम गरेको भन्दै ऋण लिएर राज्यले लगानी गरेको यति ठूलो रकम परिणामविहीन क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्दै महालेखाले पनि आलोचना गरेको थियो । तीन वर्षको अवधिमा जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हासिल भएको देखियो । साना उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गनुपर्नेमा कार्यकर्तालाई पैसा पोसेर अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च भयो । उपयोगी र उत्पादनमूलक आयोजना छनोट गर्न नसक्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अर्बौं रकम हिनामिना भयो । कम्युनिस्ट नेतृत्वको यस्ता अनेकौँ अनियमितता र अकर्मन्यताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र हाल महासङ्कटमा पुगेको हो । स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकाल समीक्षा गर्दा केही पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूर्वाधार विकास, र कृषि उद्यमका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । तिनको भारी प्रशंसा पनि भइरहेको छ, स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताका करोडौँ रकम अपचलन हुनबाट रोकिएको छ । नागरिकले देख्ने, सुन्ने र अनुभूति गर्ने स्थानीय सरकारको सपना केही पालिकाले पूरा गरेका छन् । लैङ्गिक तथा जातीय विभेदविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै दलित, गरिब र सिमान्तकृत वर्गका व्यक्तिलाई आवास, खाद्यान्न र निःशुल्क शिक्षा स्वास्थ्यको प्रबन्ध गरी सामाजिक आर्थिक सुधारका कार्य पनि भएका देखिन्छन् । त्यसैले त करिब ७० प्रतिशत जनता स्थानीय निकायसँग सन्तुष्ट रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यति हुँदाहुँदै हाल अख्तियारमा आउने एक तिहाई उजुरी स्थानीय तहका छन् भने भ्रष्टाचारको आकलन पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ । अब हरेक दलले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रण गरी हरेक पालिकामा स्थानीय उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने, बजार विस्तारको व्यवस्थापन गर्ने र पालिका स्तरीय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय निकायले पक्की ग्रामीण सडक निर्माणसँगै कृषि उत्पादन र घरेलु उद्योगका उत्पादन सहरबजारसम्म पु¥याउने गरी उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर दोहोरो खर्च घटाउने र विकासको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत पार्ने प्रतिबद्धता दलहरूबाटै आउनु आवश्यक छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा विकास निर्माणमा दूरदृष्टि र क्रान्तिकारी योजना भएका समाजकै चिरपरिचित अनुहारले प्रवेश पाउनुपर्छ ।
जवाफदेहिता बढाउने प्रयास
गोपीनाथ मैनालीसार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा नै कुनै पनि मुलुकको विकास र सुशासनको स्तर निर्धारण हुन्छ । स्थायी सरकार (डे अफ दि गभन्र्मेन्ट)का रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई जति कार्यमूलक र स्वयं उत्साही बनाउन सकियो, त्यसकै सापेक्षमा सरकार विश्वासिलो र जनमुखी बन्ने गर्दछ । राज्यका संरचना तथा प्रशासनिक कार्यविधि सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन नै व्यवस्थित गरिन्छन् । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्तर चित्तबुझ्दो छैन भन्ने सर्वत्र टीका–टिपप्णी भइरहेको छ । प्रशासकीय पदाधिकारले कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्दा सोको औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्, कार्यसम्पादन व्यवहार स्वच्छ र निष्पक्ष पनि छैन । परिणामतः सरकार, प्रशासन र राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया निकै आलोचित छ ।प्रशासनिक जवाफदेहितालाई परम्परागत रूपमा नियन्त्रण, पदसोपान, आदेशको एकता, सुपरिवेक्षण, निगरानीजस्ता पक्षबाट हेरिन्थ्यो भने आधुनिक अर्थमा नतिजाको पुष्टि र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि विस्तारका आधारमा हेरिन्छ । समकालीन राज्यव्यवस्थामा प्रशासनिक पदाधिकारी उसबाट सेवा पाउने सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साथै अख्तियारी दिने व्यक्ति वा निकाय, राजनीतिक कार्यकारी, निगरानी निकाय, समकक्षी समूह र अन्य सारोकारवालाप्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । कानुनी कार्यविधि र नीतिप्रति निष्ठावान रहनुपर्छ । सार्वजनिक जवाफदेहिताको उद्देश्य सार्वजनिक पात्रको व्यवहारमा स्वच्छता र व्यावसायिकता प्रवद्र्धन गर्नु हो ।म्याक्स वेवरले आदर्श कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा प्रशासनका गुणको विवेचना गरेका थिए । त्यस्तै विड्रो विल्सनले प्रशासन र राजनीतिबीचको सीमारेखा कोर्ने सन्दर्भमा प्रशासन जनताको भावनाप्रति सधैँ संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थिए तर परम्परागत प्रशासन जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही नभई राजनीतिमार्फत जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा रहन्छ भन्ने मान्यता राख्दथ्यो र कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था पनि त्यसैअनुरूप संरचित हुन्थे । वेवरियन ढाँचाको कर्मचारीतन्त्रीय जवाफदेहिता मूलतः पदसोपानमूलक वा कर्मचारीतन्त्रीय शैलीमा देखिन्थ्यो । साथै यसले विवेकशील र कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भएकाले कानुनप्रतिको जवाफदेहिता पनि महìवपूर्ण मानिन्थ्यो । अधिकार र शक्ति प्रयोग गर्ने व्यावसायिक वर्ग भएकाले प्रशासनिक पदाधिकारीमा व्यावसायिक र नैतिक जवाफदेहिता अपेक्षित मानियो । तीनै प्रकारको जवाफदेहिता निर्वाह भएपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र आदर्श बन्दछ भन्ने मान्यता वेवरको थियो ।परम्परागत आदर्श ढाँचाको कर्मचारीतन्त्र, जसले सार्वजनिक क्षेत्रमाथि आधिपत्य जमाउँछ, त्यसलाई कठोरबाट लोचक, पदसोपानमुखीबाट जनमुखी र कार्यनिष्ठ बनाउन व्यवस्थापन सुधार, निगरानी प्रणाली र सुपरिवेक्षणमा सुधारजस्ता कार्य गरी प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक ठानियो र सत्तरीको दशकबाट प्रशासनमा गरिएका सुधार सबै नै जवाफदेहिता विस्तार गर्न केन्द्रित हुँदै आएका छन् । निजामती प्रशासनमा सुधार नगरी अन्य क्षेत्रमा गरिएको सुधार पूर्ण हुँदैन । त्यसपछिका दिनमा वेवरियन प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको जवाफदेहिता संरचनामा परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिकमाथि जोड दिन थालियो, किनकि प्रशासनले परम्परागत काम गर्नु मात्र पर्याप्त मानिँदैन, नागरिक सहभागिता, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य व्यवहार पनि गर्दछ । उसको मुख्य काम नै नागरिक सन्तुष्टिको विस्तार हो । प्रशासन सुधारको दोस्रो लहरले यसलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न पुग्यो । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिताका यी चार उद्देश्य रहने गर्दछन् । पहिलो– प्रशासनिक कार्यको गुणस्तर बढाउने, दोस्रो– नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने, तेस्रो– स्रोत, साधन र अधिकारको उचित प्रयोग गर्ने र चौथो– सरकार र प्रशासनको वैधता बढाउने ।प्रशासनिक पदाधिकारी जवाफदेही भए कि भएनन् भनेर मापन गर्न वस्तुगत सूचक उपयोगमा ल्याइने गरिन्छ । जस्तो कि कार्यसम्पादन गर्न अवलम्बन गरिएको कानुन र कार्यविधि, सम्पादित कामको परिणाम, काम गर्न लागेको समय, कामको गुणस्तर, कार्यकुशलता र प्रभावकारिता प्रमुख रूपमा उपयोगमा ल्याइन्छन् । साथै पदाधिकारीको आचरणगत पक्ष वा निष्पक्षता र सदाचार, कार्य परिणामका लागि गरिएको प्रयास, अग्रसरता वा कार्यसम्पादन सुधारका लागि आफ्नै प्रयासबाट सुरु गरिएका प्रवर्तनकारी प्रयासलाई पनि आजभोलि जवाफदेहिताका सूचकमा समावेश गरिन थालिएको छ ।तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिताको स्तर देखिने सूचकले सुधारका प्रशस्त गुञ्जायसको सङ्केत गरिरहेका छन् । कतिपय सूचक सुधारका क्रममा देखिए पनि प्रवृत्ति निकै सुस्त छन् । कतिपय सूचक निकै न्यून स्तरमा छन् । विश्व सदाचार प्रतिवेदनअनुसार नेपालको इन्टिग्रिटी इन्डिकेटर स्कोर कमजोर (१०० मा ६० भन्दा न्यून) देखिएको छ । निगरानी निकायको प्रतिवेदन, आमसञ्चारका माध्यम, नागरिक समाजको पर्यवेक्षण र सेवाग्राहीबाट व्यक्त भावनाबाट पनि नैतिकता र सदाचारका गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । केही मन्त्रालयबाट स्वयं अग्रसर भएर गरेको सेवाग्राही सर्वेक्षणमा सेवाग्राही सन्तुष्टि स्तर निकै कमजोर छ । साथै सूचना पारदर्शिता परीक्षण र नागरिक विवेचनाबाट पनि नैतिक आचरण सुधारका धेरै सम्भावना औँल्याइएका छन् । वित्तीय जवाफदेहिताको प्रमुख सूचक बेरुजु बढेर ६७६ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । सङ्घसंस्थान र स्थानीय तह उच्च बेरुजु जोखिममा छन् । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचक ३१ रहेको छ । सार्वजनिक सङ्गठन आन्तरिक सुशासनमा छैनन् भन्ने संस्थाहरूकै आवधिक प्रतिवेदनबाट झल्किन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, आवाज प्रणाली र नियमन कुशलताजस्ता सूचकका आधारमा तयार गरिएको शासकीय प्रभावकारिता सूचक निकै कमजोर देखिएको छ ।प्रशासनिक जवाफदेहिताको स्तर किन कमजोर देखिएको छ भन्ने सवालको एकै उत्तर छैन । प्रशासनको मनोबल निकै खस्किएको छ, प्रणालीभित्र अवसर वितरणका प्रक्रिया न्यायपूर्ण छैनन्, प्रशासनिक नेतृत्वले अभिभावकीय भूमिका दिन सकेको छैन, कर्मचारीमा सेवाभावको अभिमुखीकरण गरिएको छैन । नागरिक निगरानी पद्धति पनि कमजोर छ । जसले कर्मचारीतन्त्रमा कसका लागि जवाफदेही हुने ? को जवाफदेही हुने ? के मा जवाफदेही हुने ? र, किन जवाफदेहिता हुने भन्ने महìवपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित छन् । जवाफदेहिता मापन गर्ने विधि तथा संरचना पनि प्रणालीबद्धभन्दा औपचारिक बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक सेवास्थल सेवाभन्दा गर्भित उद्देश्य पूरा गर्ने मुकाम बन्दै गएको भान हुन्छ, जसलाई सही दिशामा ल्याउन प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको सख्त अभाव छ ।सार्वजनिक पात्रको जवाफदेहिता बढाउन परम्परागत मान्यता, संरचनात्मक व्यवस्था र उपाय मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । यसर्थ जवाफदेहिता विस्तारका लागि कार्यव्यवहार र संस्कृतिजन्य पक्षमा सुधार जरुरी छ । पहिलो त कर्मचारीमा सेवाको अभिमुखीकरण आवश्यक छ । कर्मचारी किन राष्ट्रसेवामा प्रवेश गर्छ भन्ने अध्ययन भएको छैन । वृत्तिसेवा र राष्ट्रसेवा एकसाथ गर्न सकिने वृत्ति प्रणालीको वोध कर्मचारीमा हुन सकेको छैन । भर्ना छनोटलाई केवल सूचना र ज्ञानको स्तर हेर्ने विधि बनाइनु हुन्न । दोस्रो, कर्मचारीलाई सुम्पिएको कामको नतिजा स्वयं मूल्याङ्कनका लागि स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना गर्नुपर्छ । कामको स्वयं विवेचना गर्ने पद्धति बसाउनु जरुरी छ । तेस्रो, सेवाग्राही सेवाप्रदाता सम्बन्ध सुधारका लागि सेवा बडापत्रको प्रचलन, सेवाग्राही विवेचना पद्धति, सामाजिक परीक्षण, खुला दिनजस्ता विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ ।सेवाग्राहीसँंग कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरू शिष्ट, विनम्र र सकारात्मक बनाएर मात्र सेवाग्राहीको विश्वास जित्न सकिन्छ । साथै नियमित अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रणजस्ता कार्यबाट व्यवस्थापनको सक्रियता बढाउँदा पनि जवाफदेहिता सुधारका स्थानहरू पहिचान हुन्छ । व्यवस्थापकीय क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउँदा पनि नागरिक विश्वास जित्न सकिन्छ भने कमीकमजोरीको सुधार्ने बाटो पैलिन्छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती हटाउन निर्णय सरलीकरण, डिजिटल निगरानी र कार्यावस्था सहजीकरण आवश्यक छ । साथै कर्मचारी व्यवहारलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आचारसंहिता, सेवाको क्षेत्रगत मापदण्डसमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ । खट्किएको विषय निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली पनि हो । इमानदार र स्वयं अग्रसर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य प्रणालीले प्रणालीभित्र लहरे असर पार्दछ । यसर्थ प्रशासनिक जवाफदेहिता बढाउन संरचनागत पक्षका अलावा व्यवहारजन्य प्रयास पनि साथै उपयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।
चुनौतीसित लड्दै नेपाली अर्थतन्त्र
डा. दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’रसियाले युक्रेनमाथि सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ तारिखमा आक्रमण गरेपछि विश्वको राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, आर्थिक क्षेत्रमा समेत अनेकौँ नवीन परिस्थिति देखा परे । विश्व बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने तेस्रो मुलुक रसिया नै भएकाले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा नराम्रो असर पर्न थालिसकेको छ । युद्धमा होमिँदा अथाह इन्धन युद्धमै खर्च गर्ने बाध्यता आइपर्नु, अमेरिका र युरोपेली मुलुकले रसियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी सुरु गर्नु र रसियाले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ पठाउने दर कम गर्नुका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थ कम आपूर्ति हुँदा मूल्यवृद्धिको दर उकालो लागिरहेछ ।युद्धकै कारण विश्व अर्थतन्त्र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट अघि बढ्न सकेको छैन । लगानीकर्ताहरू उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा सुन, चाँदीजस्ता धातु खरिद गर्न लागेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्र निराश भएकै कारण विश्वभर सेयरको भाउ दिनानुदिन घटिरहेछ । खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्रीको उत्पादन क्षेत्रमा शिथिलता आएका कारण रोजगारी बढ्ने र भोकमरीका समस्या बढिरहेछन् ।नेपाली अर्थतन्त्र पनि यतिखेर ठूलो चुनौतीसँग लडिरहेछ । देशको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता असाध्यै घटेको छ । मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ । व्यापार घाटा बढिरहेछ । भुक्तानी असन्तुलनको दायरा झन् फराकिलो बनिरहेछ । विप्रेषण घटिरहेछ । राष्ट्रिय ऋणको मात्रा दिनानुदिन बढिरहेछ । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव हुनाले विकास, निर्माण र पुँजीगत क्षेत्रलाई घस्रनै पनि मुस्किल पर्न थालेको छ ।अहिलेको विश्व ‘पैसाको विश्व’ हो । पैसाको उपलब्धता र गतिशीलतामै संसार अघि बढिरहेको छ । पैसा कमाउनु, लगानी गर्नु, पैसाका कारण सामग्रीको उत्पादन र वितरण गर्नु एवं उपभोग्यस्तरमा बढोत्तरी ल्याउनु राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, व्यापारी, उद्योगी, आर्थिकविज्ञ मात्र नभई सामान्य मानिसको पनि क्षमताको मापन ठहरिने गर्छ । नेपालको सन्दर्भलाई पनि पैसा उत्पादन, परिचालन र उपभोगको परिवेशमा विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ ।नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको मूल समस्या लगानीयोग्य पुँजी तरलताको अभाव नै हो । अहिले बैङ्क तथा सहकारी संस्था तरलताको अभावमा छन् । कोरोनाका कारण मन्द बनेको अर्थतन्त्रमा गत वर्षदेखि नै बैङ्किङ क्षेत्रले ब्याजदर घटायो । कम ब्याजदरका कारण बहुसङ्ख्यक लगानीकताले बैङ्कसँग ऋण त लिए तर त्यस्तो लगानी घर खरिद, जग्गा खरिद, सवारीसाधन खरिद र अन्य उपभोग्य क्षेत्रमा प्रयोग गरे । त्यस्तो क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पुँजीमा हलचल ल्याएन, उल्टो पुँजी सबै स्थिर बन्न पुग्यो । गएको मङ्सिर महिनादेखि बैङ्कले ब्याजदर बढाउन त थाले तर मुट्ठीमा पैसा नभएका कारण बैङ्कमा पैसा फर्कन सकेन । पैसाको समस्या झन् विकराल बन्न पुग्यो । कतिपय बैङ्कले जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि लगानी गरे । यद्यपि विद्युत् गृह र त्यसका अन्य पूर्वाधार तयार गरी जलविद्युत् उत्पादन हुन नथालेसम्म त्यस क्षेत्रबाट पैसा पुँजीबजारमा आउन सक्दैन ।नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य समस्या बजेट निर्माण, सञ्चालन र अनुगमन क्षेत्रमा विद्यमान कमजोरी नै हो । वैदेशिक लगानीका सबै सूचक पूरा नगरी बजेटमा समावेश गर्ने, आयोजनाको ड्रइङ, डिजाइन, विस्तृत लागत अनुमान, आयोजना सञ्चालनको प्राविधिक र प्रशासनिक संयन्त्र तयार नै नगरी बजेटमा समावेश गर्ने, समयबन्दीका आधारमा आयोजना सञ्चालन नगर्ने, प्रतिफलमुखीभन्दा प्रचारमुखी क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गर्ने, आयोजना सञ्चालनमा प्राविधिक, ज्ञान, सीप र क्षमताको कदर नगरी राजनीतिक बलमिच्याइँको शक्ति बढी हुने, आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा बजेट निर्माण गर्नेजस्ता कारणले बजेटमा ठूलो रकम देखाउने र धेरै आयोजनाको सूची तयार गर्ने काम मात्र भएको छ ।बजेट पारित भएपछि तोकिएको समयमा निर्धारित क्षेत्रमा निकासा हुन नसक्नु अर्को पीडा बनेको छ । बजेटको सुनिश्चितताको अभावमा सही समयमा ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसक्नु, निर्माण व्यवसायीले काम गर्नुभन्दा मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर टाढिनु र आयोजनाको गुणस्तर तोकिएअनुसार नभएको कारण बीचमै आयोजनाको प्रतिफल तुहिनु पनि अर्को समस्या भएको छ । देशमा विकास निर्माणको काम भयो भने ‘पैसा’ बजारमा तरङ्गित हुन्छ । जनताले रोजगारी पाउँछन् । कलकारखाना र उद्योगधन्दा चलायमान हुन्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै गतिशील र शक्तिशाली बन्न सक्दछ । नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्य त्यसमा सन्तोषप्रद छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको नौ महिना बित्न लाग्दा पुँजीगत क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये केवल २५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । सरकारले पुँजीगत रकम खर्च गर्न नसकेका कारण पुँजीबजारमा तरलताको अभाव बढ्दै गयो । यसैका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्साहप्रद बन्न सकेन ।विदेशी मुद्रा सञ्चिति, मुलुकको वैदेशिक दायित्व, आयात धान्न सक्ने क्षमता आदिले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति निर्धारण गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित मात्रामा वैदेशिक व्यापार भएन । धेरै सामान आयात नगरेका कारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति रह्यो तर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वस्तु तथा सेवाको आयात बढ्यो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बढ्यो । यो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सुन, चाँदी, इन्धन र अन्य सामग्री आयातमा तीव्रता आयो । परिणामस्वरूप २०७८ असोजसम्ममा ७६ अर्ब १४ करोड रुपियाँ शोधनान्तर घाटा भयो ।विकासोन्मुख मुलुकको विकास शोधनान्तर स्थिति र त्यसले मुलुकको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पार्ने असरमा निर्भर गर्दछ । शोधनान्तर सबल नभएर र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति ऋणात्मक नभएका कारण टर्की, पाकिस्तान र श्रीलङ्काजस्ता देश अहिले सङ्कटको सामना गर्दैछन् । त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । नेपालको भुक्तानी सन्तुलन पनि ऋणात्मक हुँदै गइरहेछ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको स्थिति हेर्दा मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम २.४७ खर्ब रुपियाँले बढी भइसकेको छ । रेमिट्यान्स घट्दै गएको र व्यापारमा बढ्दै गएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हो ।चालू आर्थिक वर्षको माघसम्मको स्थिति हेर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ९.७५ अर्ब डलर मात्र छ, जुन गत साउनको तुलनामा १७ प्रतिशत घटी हो । यो सञ्चितिले नेपालका लागि छ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मुस्किल पर्दछ । ठीक यही स्थिति श्रीलङ्कामा पनि देखिएको हो । आयात बढिरह्यो । निर्यात बढ्न सकेन । रेमिट्यान्स भित्रिने दर पनि घट्यो । श्रीलङ्कामा पनि दुई वर्षको अवधिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७० प्रतिशत घटेका कारण २.३१ अर्ब डलरमा झ¥यो । उसले यो एक वर्षको तिर्नुपर्ने ऋण मात्र सात अर्ब डलर पुग्यो । भारतसँग मात्र श्रीलङ्काले डेढ अर्ब डलर ऋण लिइसकेको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व भने अपेक्षित रूपमा उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सरकारले कर र गैरकर राजस्व पाँच खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ उठाएको छ, जुन लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हो । यसैबीच २७५ अर्ब बराबरको नगद राष्ट्र बैङ्कमै रहिरहेको विवरण पनि प्रकाशमा आएको छ । सरकारी ढुकुटीमा रकम सङ्कलन हुनु तर खर्च नहुनुका कारण पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको स्थिति डरलाग्दो भएको छ । परिणामस्वरूप कर्जाको ब्याजदर बढिरहेछ, व्यवसायी, उद्योगी र व्यापारीहरू लगानी गर्न खुट्टा कमाइरहेछन् । निक्षेप तानातानको स्थिति सिर्जना भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) घट्दै जानु सबै औद्योगिक उत्पादन र व्यापार उद्योग मन्दीतिर मोडिनु हो । विश्वका धेरै विकासोन्मुख मुलुकझैँ नेपाल पनि यो चपेटामा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनामा मुद्रास्फीति ७.११ पुग्यो । यसले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा अप्ठ्यारो सिर्जना भएको छ । वैदेशिक ऋण बढ्दै जानु पनि अर्को समस्या भएको छ ।अब के गर्ने ?सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुपारेर मात्र पैसाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक तरङ्ग ल्याउन सक्दैन । पैसा जति बढी चलायमान हुन्छ, त्यति नै पुँजी निर्माणको बाटो खुल्छ । त्यसैले सरकारी, निजी, बैङ्किङ र अन्य वित्तीय क्षेत्रले यथासक्य बढी पैसा चलायमान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । यसका साथै उत्पादकत्व र निर्यात दुवै बढाउन औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गर्न जरुरी छ ।त्यसका लागि निजी र वैदेशिक लगानी भिœयाउन जोड दिनु जरुरी छ । वैदेशिक ऋण उत्पादनमूलक र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न जरुरी छ । त्यसबाट कर्जा लागत घट्ने र आम्दानी बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक ऋण ब्याजमा गर्ने क्षमता र संस्थागत क्षमता कम भएका कारण हाम्रोजस्तो मुलुकमा ऋणबाट सही उपलब्धि लिन सकिएको छैन । देशबाट बाहिरिने वैदेशिक मुद्राको निगरानी गरेर मात्र पुग्दैन, आउने बाटामा देखिएका तगारा पहिचान गरी हटाउनुपर्छ । वैधानिक बाटोबाट मात्र विप्रेषण आउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । शोधनान्तर स्थिति सुधार्न र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउन संरचनात्मक र वैधानिक सुधार समयानुकूल गरिनुपर्दछ ।औद्योगिक क्षेत्रलाई निर्वाध विद्युतीय आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । जलविद्युत् उत्पादनमा तीव्रता ल्याई अरू मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउनु पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सट्टा विद्युतीय प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । आयोजना सञ्चालन राम्रोसँग नगर्ने तर आयोजनाका नाममा गाँसिएका अरू आर्थिक क्रियाकलापले देशका अरू जनतालाई प्रतिकूल असर गर्ने परिपाटी छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ । सन् २००६ मै सम्पन्न हुने भनेको मेलम्ची आयोजना सन् २०२२ सम्म पनि भरपर्दो ढङ्गले निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसै हिसाबले काम गर्ने हो भने महìवाकाङ्क्षी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्धारित अवधिमै पूरा हुने विश्वास गर्न सकिन्न । बरु सो आयोजनाका लागि वितरण गरिएको ४० अर्ब मुआब्जाका कारण देशभर जग्गा छोइनसक्ने गरी आकाशिएको छ ।निर्यात बढाउनु नै अर्थतन्त्र वृद्धिको उचित बाटो हो । निर्यात गर्नसक्ने वस्तुको सही पहिचान र प्रोत्साहनमा यथार्थपरक नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । बजेट निर्माण, सञ्चालन र अनुगमन यथार्थपरक ढङ्गबाट गरिनुपर्दछ । आयोजना व्यवस्थापन नाम मात्रको हुनु हुँदैन । साथै बैङ्कले लगानी क्षेत्रमा सुधार गर्न जरुरी छ । उनीहरूले घर कर्जा, जग्गा कर्जा, सेयर कर्जामा मात्र लगानी नगरी निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्र, ऊर्जाका क्षेत्र, स्वरोजगार वृद्धि गर्ने क्षेत्र, कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा समेत सरल र सहज ढङ्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना
नगेन्द्रराज पौडेलस्थानीय तहको निर्वाचन निकै नजिक आइसकेको छ । यतिबेला सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलका गतिविधि निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ लक्षित छन् । आगामी ३० वैशाख २०७९ मा हुने स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा ७९ दल दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।सङ्घीयता अँगालेका मुलुकमा स्थानीय तह सबैभन्दा तलको राजनीतिक एकाइ हो । यो जनतासँग जोडिएको र जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउने नजिकको सरकार पनि हो । सङ्घीयतामा तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको सरकारसँग जनताको सहज पहुँच पुग्छ । जनताको सेवालाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट ठान्ने हरेक राजनीतिज्ञ÷समाजसेवीका लागि स्थानीय तहमा बसेर जनतासँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नका लागि एउटा उपयुक्त स्थल पनि हो । यसैकारण स्थानीय तहको निर्वाचन निकै महìवपूर्ण मानिन्छ । जनतासँग निकटतम रूपमा जोडिएर राजनीति गर्नेहरू स्थानीय तहलाई रुचाउँछन् ।हरेक दृष्टिले महìवपूर्ण मानिने स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष तथा पारदर्शी हुन जरुरी छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले पहलकदमी लिनैपर्दछ । आयोगले अघिल्लो शुक्रबार राति १२ बजेबाट आचारसंहिता लागू भएको जनाऊ दिइसकेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न उक्त संहिता पालना गर्दै आयोगलाई सघाउनु हरेक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो ।खर्चको सीमाआयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले बढीमा साढे सात लाख रुपियाँसम्म खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा सात लाख ५० हजार, उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा पाँच लाख ५० हजार, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपियाँसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारमा खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ । यो रकम थोरै भयो भनी राजनीतिक दल कराइरहेका छन् । यो व्यवस्था २०७४ को निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चकै निरन्तरता हो ।निर्वाचन आयोगले गरेको छलफलमा दलहरूले महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोड रुपियाँको खर्च सीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । केही दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको खर्च सीमा पाँच करोड रुपियाँसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए । दलहरू आज पनि जति धेरै खर्च त्यति धेरै जितको सम्भावनामा विश्वास राख्दछन् । यसैकारण आमसभामा जतिसुकै कार्यकर्ता उतारेर जितलाई निश्चित भएको मनोविज्ञान प्रवाह गरे पनि कतिपय अवस्थामा सहरी चुनावको परिणाम मतदानभन्दा अघिल्लो रातको साउती गराइले उल्टिन्छ, उल्टिएका अनेकानेक उदाहरण छन् ।नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ले एक कार्यक्रमबीच यही पारा हो भने गाउँपालिकामा ५० लाख, प्रदेशमा चार करोड र केन्द्रमा चुनाव लड्न १० करोड चाहिने भयो, कसरी सकिन्छ यत्रो खर्च धान्ने भन्नुहुन्छ । हालै मात्र नेपाली काँंग्रेसका नेता डा. शशाङ्क कोइरालाले ‘चुनाव लड्छु भन्दासाथ पाँच/सात करोड चाहिने भयो’ भन्नुभएको छ । नेकपा (एमाले)ले पनि खर्चको सीमा कमी भएको गुनासो यसअघि नै निर्वाचन आयोगसमक्ष गरिसकेको छ ।मतपत्रमा चुनाव चिह्नको रङ हरियो राखिएको, मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिन समय दिइएको, विद्युतीय सामग्री उत्पादन र सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र प्रचार गर्न निषेध गरेको भन्दै नेकपा (एमाले)ले भने आयोगको आचारसंहिताप्रति आपत्ति जनाएको छ ।कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने आजको दायित्व हो तर राजनीतिक दलले नै निर्वाचन खर्च सीमा पाँच करोड राख्न प्रस्ताव गरेको पाइयो । यसले के देखाउँछ भने यसरी करोडाँै खर्च गरेर चुनाव जितेर जाने प्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा जनताको कामभन्दा पनि यसरी खर्च गरिएको करोडौँ रकमको सोधभर्ना गर्नतिर लाग्छन् । सेवाभन्दा पनि कमाउ धन्दामा उनीहरू लाग्छन् ।स्थानीय तहको हालको चारवर्षे अवधिमा महालेखाले देखाएको करोडौँको आर्थिक अनियमितता यसैको उदाहरण हो ।अनुगमन आवश्यकआयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु सबै संवैधानिक निकाय, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको समेत कर्तव्य हो । सत्तारूढ दल अझ बढी आचारसंहिता पालनामा उदाहरणीय बन्नुपर्छ । सरकारी कार्यक्रमको सिलसिलामा भन्दै चुनावी कार्यक्रमका लागि सरकारी स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न जरुरी छ । आज पनि सरकारी कामका नाउँमा हेलिकप्टर लिएर जिल्ला भ्रमण गर्ने प्रवृत्ति छ ।स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी बनाउन सरकार, संवैधानिक निकाय, अर्धसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, गैरसरकारी संस्था, विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदातालगायत सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएकाबाहेकका कार्यक्रम गर्न, नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम घोषणा गरी स्वीकृत गर्नसमेत रोक लगाउँछ ।खर्चको हिसाब किताब होस्निर्वाचन खर्चबारे खासै लेखाजोखा गर्ने चलन नै छैन । आयोगले तोकेको खर्च सीमाको बिल भर्पाइ बुझाइसकेपछि सत्यापन गर्नेे चलन आजसम्म चलाइएको छैन । यसकारण पनि दल खर्च बढी नै गर्ने गर्दछन् । पैसा हुनेले जित्ने, नहुुनेले हार्ने निर्वाचन भ्रष्टाचारको स्रोत बन्दछ । सुशासन, लोकतन्त्र र कानुनी राज्यलाई निर्वाचनमा ठूला भनिएका दलबाट नै बेवास्ता गरिएको पाइन्छ ।राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आर्थिक गतिविधि पारदर्शी, खर्च कानुनबमोजिम बैङ्किङ प्रणालीबाट, खर्च विवरण पेस, खर्चको वैधता, चन्दाको सीमा हद र स्रोत खुलाउनेजस्ता कार्यमा ध्यान दिन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगले पनि यी कुरामा निगरानी बढाउनैपर्छ । अनुगमन गर्नैपर्छ । गोप्य मतदानबाहेक निर्वाचनका अरू सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन सके मात्र निर्वाचनले वैधता प्राप्त गर्न सक्छ र सबैको सहज पहुँच पुुग्न सक्छ ।असन्तुष्टि कायमैस्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता निर्धारण गरेको छ । आगामी २०७९ सालको वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ताको मिति तय गरेको छ । आयोगले गरेको यो व्यवस्थाप्रति राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् ।आयोगले कुनै जनप्रतिनिधिका नाउँमा पेस्की रहेकोमा र असुलउपर गर्ने गरी बेरुजु देखिएकोमा समेत त्यो फस्र्योट नगरी उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ तर आर्थिक सुशासन र निष्पक्ष निर्वाचनलाई भन्दा पनि आफ्नो दलका प्रतिनिधिलाई जसरी पनि जिताउनैपर्छ भनी लागेका राजनीतिक दललाई यी कुरा मन परेको देखिँदैन । उनीहरू जसरी पनि आफूले चाहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्नैपर्ने र चुनाव जित्नैपर्ने मान्यतामा छन् ।यसले गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र समानतामा व्यवधान उत्पन्न हुन जान्छ । यसैले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको पालना गरी अघि बढ्नु हरेक राजनीतिक दलको उद्देश्य हुनुपर्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट हुने निर्वाचनबाट मात्रै योग्य उम्मेदवार विजयी हुन्छन् भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दलले ख्याल गर्न जरुरी छ । यसका लागि सबै दलले निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको निर्वाचन आचारसंहितालाई अक्षरशः पालना गरी निर्वाचनका हरेक कदममा आयोगलाई सघाउनुपर्दछ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी
डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजनप्रतिनिधि जनताका सच्चा अभिभावक हुन्, त्यसैले जनतालाई उत्साही बनाउँदै नयाँ पहिचानका साथ अघि बढ्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । लाभको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर परिवर्तनको एजेन्डालाई ओझेलमा नपार्ने प्रणका साथ देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ । पारिवारिक बन्धनबाट माथि उठेर जनसमुदायको हितमा काम गर्ने, आदर्श, इमानदारी र नैतिकताको राजनीतिमा अडिएर काम गर्नुपर्छ । प्रशंसनीय र योग्य काम गरेर उदाहरणीय व्यक्तित्वका रूपमा पहिचान बनाउँदै सही निर्णय लिने र निर्णयको अन्त्यसम्म अडिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ ।परिवर्तनका विषयलाई व्यापक बहसमा ल्याई त्यसमा सहयोग र समर्थन जुटाउने, नैतिक आचरण तथा हर क्षेत्रका अनुशासनलाई जीवनभर अनुसरण गर्ने, सिकाइलाई निरन्तरता दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जीवनमा सधैँैँ आशावादी बन्दै आम जनताको भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले निराशालाई सधैँ पराजयको प्रतीक सम्झँदै समुदायका कुरा सुन्ने, जनताकोे भावना बुझ्ने र त्यसबाट आपूmलाई रूपान्तरित गरी अगाडि बढ्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । अर्काको कमीकमजोरी तथा गल्ती खोज्नुभन्दा पहिले आफ्ना कमजोरी र गल्ती खोज्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ ।त्यस्तै आलोचना र आत्मालोचनालाई जीवन्तता दिने, आलोचनादेखि आक्रोशित र हतोत्साही नहुने, सत्यतथ्यका आधारमा तर्क प्रस्तुत गर्ने, वैचारिक रूपले आफू प्रस्ट भएर तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न लगनशील भएर लाग्ने, विचारलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने असल आदत, शालिन, अध्ययनशील तथा निष्ठावान् जनप्रतिनिधि जनताका नजरमा सम्मानित मानिन्छन् । असल नतिजा तथा सफलताका लागि असल चरित्र निर्माणमा जोड दिने, सादा जीवन उच्च विचारको आदर्श अँगाल्ने, जनताका लागि जस्तोसुकै त्याग पनि गर्न सक्ने अठोट बोकेको नेतृत्वलाई जनताले जनप्रतिनिधिका रूपमा छनोट गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ ।चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका वाचा पूरा गर्नेे, सत्ताको आडमा बसेर आफ्नो जीवनशैली तथा कार्यशैलीमा विचलन आउन नदिने, जनताको मन जितेर आफूलाई अब्बल जनप्रतिनिधिका रूपमा उभ्याउने, जनभावना र समयको माग प्रतिकूल हुने निष्कर्ष र निर्णयको बाटोतिर कहिल्यै नजाने नेतृत्व नै जनताका सच्चा प्रतिनिधि हुन्छन् । जनता शान्ति, सुव्यवस्था, स्थिरता र विकास चाहने हुँदा जनचाहनालाई ध्यान दिएर काम गर्न सक्ने नेतृत्व नै असल जनप्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुने गर्छन् ।जनप्रतिनिधिले जनतासमक्ष प्रस्तुत हुँदा सधैँ उत्साही मनस्थिति लिएर जानुुपर्छ, जनताको मनोभावनामा ऊर्जा थप्न सक्नुपर्छ । युवा, महिला तथा परिवारमा केन्द्रित भएर उनीहरूलाई भेटेर समस्याको समाधान गर्न क्रियाशील हुनुपर्छ । सबै जातजाति, भाषाभाषी तथा धर्मवलम्बीबीच सहिष्णुता कायम गरी समानताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।प्रत्येक परिवार कसरी खुसी तथा सुखी बन्न सक्छ भन्ने सोचको खोज गर्दै समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउने क्षमता जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले सत्ताको हठ र अहं दुवैलाई त्यागेर जनताको हितमा खरोसँग उभिन सक्नुपर्छ । जनताको दुःखसुखमा सधैँ सहभागी बन्ने बानीको विकासले जनतासँग दूरी कम हुने हुँदा विश्वासिलो अभिभावकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।जनप्रतिनिधिले आम जनतासँग गएर निरन्तर कुराकानी गर्ने आदत बसाल्नुपर्छ, जसले जनताका समस्यालाई आफ्नै आँखाले देखेर सही विधिबाट समाधान गर्ने रणनीति तयार पारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । जनताको सेवामा समर्पित भएर जनताको काम गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनको नेतृत्व सम्हाल्न सक्नुपर्छ । जनतामा छाएको अविश्वासको वातावरणलाई निराकरण गर्दै जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ । निडर तथा दृढ लक्ष्यमुखी बनेर समाज रूपान्तरणमा लाग्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले जनताले भोगिरहेका समस्याको गहिरो अध्ययन गर्र्ने र समाधान खोज्दै त्यसबाट बाहिर निकाल्ने उपयाको सही बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ ।जनप्रतिनिधिले आपूmले पाएको दायित्व र भूमिकामा केन्द्रित भएर जनतासँग सरोकार रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, शान्ति र स्थायित्वमा विशेष जोड दिँदै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै आपूmले जिम्मेवारी सम्हालेकोे तहको विकासका लागि आवश्यकता अनुसार नयाँनयाँ कार्ययोजना बनाई दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्दछ । भ्रष्टाचाररहित तथा सुशासनमा आधारित शासन व्यवस्था स्थापित गर्न जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यको अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेतृत्व गर्नुपर्छ । समाजमा घटेका कुनै पनि घटना तथा काण्डमा जनप्रतिनिधिले सक्रियताका साथ काम गर्दै समाजको हितमा निष्पक्षसँग छानबिन गरी चाँडो किनारा लगाउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।जनप्रतिनिधिले पूर्ण रूपमा देश र जनताप्रति समर्पित भएर समाजको परिवर्तन तथा मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पद, प्रतिष्ठा र पैसामा केन्द्रित नभई कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले विधिको शासन, कानुनी राज, सिद्धान्त, विचार, विधि, पद्धति, नैतिकता, आचरणमा प्रतिबद्ध भएर कार्य सम्पादनमा उदाहरणीय बन्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार, व्यापारी र स्वार्थी समूहसँग सचेत भएर आपूmलाई सुरक्षित राख्दै देश र जनताको हितविपरीत कसैलाई पनि परिचालित हुन दिनुहुँदैन । त्यस्ता शक्ति समाजका ठूला शत्रु हुन्, तिनीहरू सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुम्दै स्वार्थ पूर्ति गर्न अनौतिक क्रियाकलाप गरेर जनप्रतिनिधिलाई जालमा फसाई राजनीतिक क्षेत्रलाई विकृतितर्पm धकेल्ने काम गरिरहेका हुन्छन् ।जनप्रतिनिधिले आपूmले नेतृत्व गरेको संस्था र संस्थाको मातहतमा रहेको क्षेत्रमा कानुनी शासन र विधिमा टेकेर भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता, व्यक्तिवादी सोच हाबी हुन दिनुहुँदैन । राजनीतिमा विधि, पद्धति, विचार, सिद्धान्त, नियम, आदर्श, मर्यादा र अनुशासनलाई कायम राखेर संस्थागत विकास र निर्णय गर्न सकियो भने मात्र समाजलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका र दायित्वलाई जनप्रतिनिधिले मर्यादित रूपले कायम गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिको ध्यान देश र जनताभन्दा सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भयो भने मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधिले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकको समृद्धि र विकासमा सही कार्यदिशालाई आधार बनाएर कार्यक्रम, विचार र सिद्धान्तको विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ ।जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई पहिलो दायित्व सम्झेर काम गर्नुपर्छ भने अन्य कार्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्ना प्रमुख जिम्मेवारीमा ध्यान केन्द्रित गर्दै उपलब्धिविहीन कार्यक्रममा समय बर्बाद गर्नुहुँदैन । विशेषत भ्रष्टाचार, अनियमिता, ढिलासुस्ती, चाकडीपन, फितलो योजना कार्यान्वयनजस्ता कार्यमा सुधार गर्दै सुशासन कायम गराउन समय व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।जनप्रतिनिधिले जनताका गुनासो तथा आलोचनालाई अमूल्य सुझावका रूपमा लिनुपर्छ र जनगुनासोलाई वस्तुगत ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ, साथै आलोचना सही भए धन्यवाद दिँदै आपूmलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नसकिने कुराको आश्वासन बाँडेर जनतालाई झुक्याउनु र निराश बनाउनुहुँदैन तर निरन्तर कोसिस गरेर असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन प्रयास गरिरहनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले विपक्षीप्रति पूर्वाग्रही भावना नराखी मित्रवत् व्यवहारका साथ मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि सहकार्य गरी राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न प्रयत्नशील रहनुपर्छ ।विशेषतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो स्थानीय तहको आर्थिक विकास र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिले कर्तव्यनिष्ठ भएर नेतृत्व गर्दै जनसहभागितालाई विकासको आधार बनाउनुपर्छ । विज्ञ तथा स्थानीय जनसमुदायको सल्लाह र सुझावका आधारमा आफ्नो गाउँ तथा नगरको दिगो आर्थिक विकासको अवधारणा ल्याई वातावरण अनुकूल विकास निर्माणको कार्यमा जोड दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारको परिकल्पनाले विकास गाउँगाउँमा पुगेको र जनतामा थप उत्साह थपिएको हुँदा जनप्रतिनिधिले जनतामा ऊर्जा थपेर अगाडि बढ्नुपर्छ । संविधानको मर्मअनुसार जनप्रतिनिधि जनताको सेवामा समर्पित भएर अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि लामो समय कुर्नु पर्दैन ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति (सम्पादकीय)
मुलुकी अर्थतन्त्रमा अहिले आशालाग्दो उज्यालो छैन । यताका आठ–दस महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको छ । त्यसै पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनका बाटा सीमित छन् । सीमित बाटोमध्ये विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली दिदीबहिनी र दाजुभाइले त्यहाँ गर्ने आर्जन पहिलो हो । त्यो आर्जन विदेशी मुद्रामै नेपाल आउँछ । नेपाल भित्रिएपछि त्यो विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चय हुन्छ र घरपरिवार तथा आफन्तलाई नेपाली रुपियाँ दिइन्छ । त्यसलाई अर्थशास्त्रीय भाषामा विप्रेषण आय भनिन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा यताका वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै एकचौथाइ अंश विप्रेषण आयले धानेको छ । धेरै देशले गर्ने निर्यात व्यापार विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत हो तर हाम्रो निर्यातको आकार सानो हुँदा समस्या छ ।विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा ल्याउने खर्च अर्को विदेशी मुद्राको स्रोत हो । कोरोना (कोभिड–१९) पछि विश्वमै पर्यटन आयमा बादल लाग्यो । त्यो प्रतिकूल प्रभाव विदेशी मुद्रा आयमा प-यो । भर्खर बादल फाट्दै छ । नेपालमा पनि पर्यटनको उज्यालो आउन थालेको छ । विदेशी लगानी विदेशी मुद्राको अर्को स्रोत हो । विदेशी मुद्रा केन्द्रीय बैङ्कमा सञ्चय गरेर नेपाली मुद्रामा लगानीकर्ताले लगानी गर्छन् । वैदेशिक लगानीसमेत अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी आउन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामु छ ।विदेशी मुद्रा सबैजस्तो अर्थतन्त्रका लागि त्यति सहज हुँदैन । झन् नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकले आयातमै बढी निर्भर हुनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापार ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयात र बाँकी मात्रै निर्यातमा आधारित छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १३ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी आयात पुगिसकेको छ । महँगिँदो अन्तर्राष्ट्रिय बजार र पेट्रोलियमको बढ्दो मूल्यले हाम्रो आयातलाई सकस पारिरहेको छ । आयातका लागि विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ । यस्तो बेला विदेशी मुद्राको जतनले प्रयोग आवश्यक हुन्छ । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात नियन्त्रण तथा बाह्य क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढाउन एकसाथ पहल थालेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विदेशमा रहेका नागरिकबाट जतिसक्दो धेरै विप्रेषण ल्याउन पहल थालिएको छ । नेपाल कोरोना प्रभावबाट मुक्त हुँदै गएको परिवेशमा पर्यटक बढाउन प्रवद्र्धनात्मक पहल आरम्भ भएको हो । यसमा विदेशस्थित नियोगलाई नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहल गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिएको छ ।सङ्कटको बेला कम खर्च गर्नु पनि बुद्धिमानी हुन्छ । आयात वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई ध्यानमा राखी केही वस्तुको आयात केही समयका लागि रोक्नसमेत गृहकार्य भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यसका लागि गृहकार्य गरेकै फलस्वरूप नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले अत्यावश्यकबाहेकका विलासिताका वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) नखोल्ने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि नै केन्द्रीय बैङ्कले नगद मार्जिन तोकेका ४७ समूहका वस्तुको एलसी तत्काललाई नखुलाउन गृहकार्य गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कको गृहकार्यबमोजिम सङ्घको आइतबारको बैठकमा अत्यावश्यकबाहेकका गाडी, चकलेट, पफ्र्युमलगायत वस्तुको एलसी नखोल्ने अनौपचारिक सहमतिले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिर जान रोकिनेछ । बैङ्कर्स सङ्घका अनुसार नगद मार्जिन तोकेका चिनी, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिङ्क, चुरोट, अत्तर, शृङ्गारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री र फर्निचर, कृत्रिम फूल, मार्बल, चाँदी, फलामका फर्निचर, प्लास्टिकका फर्निचर र गाडी तथा मोटरसाइकलको आयातको एलसी खुल्ने छैन ।विदेशी मुद्रा सञ्चयका यी रणनीतिक उपायसँगै पछिल्ला तथ्याङ्कले केही सकारात्मक सङ्केत पनि दिएको छ । विप्रेषण आय पछिल्ला दिनमा बिस्तारै बढ्ने क्रम आरम्भ भएको छ । लगानी प्रोत्साहन गर्नसमेत गृहकार्य भइरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई स्वदेशमा लगानी गर्न सहज हुने गरी नीति तथा कार्यक्रममा सम्बद्ध सरकारी निकायको प्रयास छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चयलाई बढोत्तरी दिने छ । श्रीलङ्काले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएका कारण भोगिरहेको मौजुदा आर्थिक सङ्कटलाई नेपालले समयमै चिन्नु जरुरी छ । रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नबाटै बच्नु राम्रो हुन्छ । अहिले नेपालले गरेको रोग लाग्नै नदिने प्रयास आफैँमा सकारात्मक छ ।
