मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको अन्तर्य
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्धजयन्तीका दिन लुम्बिनीमा सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो, “नेपाल आउँदा मलाई कुनै राजनीतिक भ्रमणभन्दा पनि छुट्टै आध्यात्मिक अनुभूति हुन्छ । भारत र भारतीय जनताले नेपाललाई यही दृष्टि र आशाले हेरेका छन् ।” प्रधानमन्त्री मोदी बुद्धजयन्तीको अवसर
अस्ट्रेलियामा सरकार परिवर्तन
अस्ट्रेलियामा सरकार परिवर्तन भएको छ । त्यहाँ मे २१ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विपक्षी दल लेबर पार्टीले जित हासिल गरेसँगै सरकार परिवर्तन भएको हो । निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले हार स्वीकार गर्दै विपक्षी नेता एन्थोनी अल्बानिजलाई बधाई दिनुभयो । चुनाव हार्नुमा आफ्नो कमजोरी रहेको भन्दै उहाँले लिबरल पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिनुभयो ।
गहुँ आपूर्तिमा व्यवधान
यतिबेला रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा गहुँ आपूर्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको छ । त्यसले गर्दा गहुँको मूल्य पनि अकाशिएको छ । हुन त रुस र युक्रेन दुवै देश विश्वमा धेरै गहुँ उत्पादक देश हुन् । विश्वमा चीनपछि भारत पनि ठूलो गहुँ उत्पादक देशमा पर्छ । रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि भारतीय गहुँ निर्यातका लागि एउटा राम्रो निर्यातको अवसर आयो । तिनले विश्व बजारमा गहुँ निर्यात गर्न थाले ।
बजेटमा बैङ्क तथा सार्वजनिक संस्थान
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु. सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुंँजीगततर्फ रु. तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रहेको छ ।
सहरको फोहोर व्यवस्थापन
फोहोर व्यवस्थापन अल्पविकसित राष्ट्रहरूको मुख्य समस्या हो । दिगो विकास लक्ष्यका कतिपय लक्ष्यको परिपूरकका रूपमा रहने फोहोर व्यवस्थापन वातावरणीय तथा मानवीय सुरक्षित आवासका अवरोधक हुन् भने मानव स्वास्थ्यको समेत खतरा हो ।
शिक्षाप्रति सरकारको दृष्टिकोण
सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाई शैक्षिक गुणस्तर उकास्ने दलहरूको चुनावी प्रतिबद्धताअनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढ्ने आशा गरिए पनि कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन भएपछि शैक्षिक सरोकारवाला उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।
नगरप्रमुखसँग काठमाडौँवासीका अपेक्षा
स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगर प्रमुखमा सोचेभन्दा फरक परिणाम आएको छ । विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले जित्दै आएको यस महानगरमा यस पटकको नतिजा सधैँको भन्दा फरक आयो । लामो समयसम्म राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत दिँदै आएका काठमाडौँवासीले यस पटक भने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)लाई काठमाडौँ महानगरको प्रमुखमा भारी मतले विजयी गराए ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार अन्तिममा अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी सुरु भएको छ । नेपालका सरकार प्रमुखबाट दुई दशकपछि अमेरिका भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि देउवाले नै २०५९ वैशाख २३–२८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो । त्यसयता नेपालबाट त्यो तहमा उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको छैन ।
समृद्धिको मार्ग अवलम्बन
मानव सभ्यताको उत्पत्ति र विकाससँगै आजको २१औँ शताब्दीसम्म पनि रूपान्तरणका विभिन्न आयाम चलायमान छन् । राज्यको उत्पत्ति भएदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकासका बहुआयामिक पक्षहरूको गति प्रारम्भ भएको मानिन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको सबलीकरण
नेपालको संविधानले शासन व्यवस्था सङ्घीय प्रणालीअनुसार हुने संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ । प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उल्लेख छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थको प्रतिकूल प्रभाव
सुर्तीजन्य पदार्थ त्यागौँ, स्वास्थ्य र वातावरण जोगाऔँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवस मनाइँदै छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा मनाइने योलगायत स्वास्थ्य, क्षयरोगविरुद्धको र विश्व एड्स दिवस औपचारिक जनस्वास्थ्य अभियान हो ।
स्थानीय योजना तथा बजेट तर्जुमा
अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । यी सरकारका आ–आफ्ना जिम्मेवारी छन् । यी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
स्थानीय चुनावको सन्देश
कुनै राजनीतिक दलका एक नेताले प्रसङ्गवश भनेका थिए, “नेता हुन त्यसै सजिलो छ र ? अघिपछि प्रशस्त कार्यकर्ता हुनुपर्छ । पार्टीभित्र आफ्नो हैकम जमाउन सक्नुपर्छ, अझ जनताले पत्याएको पार्टीको झण्डा र सिद्धान्त बोकेर हिँड्न सकेमा मात्र भइन्छ नेता ।”
मितव्ययी गाउँका सिंहदरबार
सङ्घीय शासनअन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । भुइँ तहबाट हेर्दा नागरिकको सहज पहुँच भएको र सानातिना समस्याको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो । त्यसैकारण हुनुपर्छ, गणतन्त्रको जगमा संविधान सभाबाट २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
गरिब र किसानमाथि बैङ्किङ विभेद
नेपालमा उदारीकरणको सुरुवात (२०४८–०४९ साल) पछि सबैभन्दा मौलाएको भनेको बैङ्क–वित्तीय क्षेत्र हो । झन्डै तीन दशकपछिको अहिलेको अवस्थामा मुलुकमा २७ वटा ‘क’ वर्गका ठूला वाणिज्य बैङ्क, १८ वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैङ्क, २० वटा ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी र ७१ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । अर्कोतिर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको जोड पनि वित्तीय कारोबारमै छ ।
गणतन्त्रका पन्ध्र वर्ष
स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मको देशको शासन प्रणाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था नै गणतन्त्र हो । बोलिचालीको भाषामा भन्नुपर्दा जनतन्त्र नै गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा वडा तहको सदस्यदेखि मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्री र उच्चतम पद राष्ट्रपतिसम्मका सबै पदाधिकारी चुनावका माध्यमबाट चयन हुन्छन् । जनताले आफ्नो शासक आफैँ चयन गर्ने परिपाटी हो– गणतन्त्र । हुन त नेपालमा वि.सं. २०४६ देखि नै जनताको शासन आएको हो । जनताको, जनताद्वारा
निर्णायक पदमा महिला आरक्षण
देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा र राज्य सञ्चालन प्रणाली वा प्रशासन व्यवस्थामा महिला सहभागिता हुन थालेको छ । निर्णायक राजनीतिक पदमा आजसम्म पनि महिलाको सहभागिता आरक्षणका कारण भएको छ । आरक्षणको कुरा धेरैलाई मन पर्दैन ।
स्थानीय तहका जिम्मेवारी
वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । २०७२ सालमा संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान जारी गरियो । गणतन्त्रकै जगमा रहेर नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । संविधानले स्थानीय तहमा पनि अधिकारसम्पन्न सरकारको बाटो अख्तियार गरेको छ । विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्वशासन, सहशासन र साझा शासनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेशमा जस्तो स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको व्यवस्था गरिएको छैन । जनता
प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते सङ्घीय संसद्मा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएपछि यसमाथि छलफल पूरा गर्ने र जेठ १५ मा सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
मीमांसा दर्शनमा आधारित सञ्चार सिद्धान्तीकरण
वैदिक परम्परामा मुख्य छ वटा दर्शनलाई प्राचीनतम् दर्शन मानिन्छ । साङ्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्तलाई वैदिक षड् दर्शनमा समावेश गरिन्छ । यिनीहरूलाई आस्तिक दर्शन पनि भनिन्छ । आस्तिक दर्शनमध्येको मीमांसा दर्शनका सूत्रकार जैमिनि हुन् ।
सुर्तीको वातावरणीय चुनौती
सुर्तीमा करिब सात हजार प्रकारका हानिकारक रासायनिक पदार्थ पाइन्छन् । तिनले सुर्तीसेवक मानिसलाई मात्र होइन कुनै पनि जीव, वातावरणको जैविक र अजैविक संसारलाई नै हानि गरिरहेको हुन्छ । संसारमा हरेक साल घटीमा ६० खर्ब वटा चुरोट उत्पादन गरेर बिक्री गरिन्छ एउटा पनि नबिकी रहँदैन । अन्य धुवाँरहित सुर्तीजन्य परिकार त कति बनिन्छ त्यसको हिसाब छैन ।
बलात्कार प्रकरणमा हदम्यादसम्बन्धी बहस
हरेक देशको कानुनले बालबालिकाको उमेर हद तोकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले १८ वर्षसम्मलाई बालबालिका परिभाषित गरेको छ । नेपालमा पनि १८ वर्ष कम उमेरकालाई नाबालक, नाबालिका मानिन्छ । कानुनले उमेर तोक्नु सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य हरेक दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण छ । त्यसैले विवाहका लागि पनि कानुनले उमेर तोकिदिएको छ ।
चट्याङबाट कसरी सुरक्षित रहने ?
पूर्वमनसुनको समयमा पर्ने चट्याङका कारण नेपालमा मात्रै सन् २०२१ को मे महिनादेखि २०२२ को मे महिनासम्म कुल ५२ जनाको निधन भयो । यही मे महिनामा मात्रै १३ जना र गत हप्ता मात्रै सात जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क विपत् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलको अध्यावधिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । पूर्वमनसुनको समय चट्याङका कारण धेरै क्षति हुने समय हो । हालमा पनि दैनिकजसो चट्याङका कारण भइरहेका क्षतिको विवरण बढ्दै गएकोे छ । विश्वमा हरेक वर्ष चट्याङका कारणले करिब २४ हजार मानिसको ज्यान जाने गरेको छ । भने यो तथ्याङ्क नेपालमा लगभग १०० जना रहेको छ ।
निर्वाचनपछिको कांग्रेस रणनीति
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने तिथि मात्र घोषणा गरेन, घोषित मितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न पनि गरायो । एकथरी व्यक्ति⁄वर्ग यस्ता पनि थिए जो तिथि नजिकिँदै गर्दा पनि निर्वाचन हुनेमा आशावादी थिएनन् र सरकारविरुद्ध नकारात्मक धारणा फैलाउने प्रयासमा क्रियाशील रहे । अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनका विपक्षमा रहेका ती प्रयास असफल ठहरिएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र नेपाली लोकतन्त्रले एउटा नयाँ ‘कोर्स’ समातेको छ ।
शान्ति सेनामा नेपालको ६४ वर्ष
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ सेना पठाउनेमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । नेपालसहित हाल १२१ देशका ७५ हजार ५१६ जना सैनिक गृहयुद्धमा फसेका मुलुकमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका छन् । नेपालले हाल ११ वटा द्वन्द्वरत मुलुकमा २९५ महिलासहित पाँच हजार ५७० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । सङ्ख्याका रूपमा नेपाल शान्ति स्थापनार्थ सुरक्षाकर्मी पठाउनेमा विश्वमा दोस्रो स्थानमा पर्छ । बङ्गलादेशले सबैभन्दा बढी छ हजार ७१० जना सैनिक शान्ति सेनामा खटाएको छ ।
