आज (मङ्सिर ४) नेपालको संविधानलाई दोस्रो पटक प्रयोग गरेर सुदृढ पार्ने दिन हो। कुनै पनि देशको संविधान परिपक्व हुन आमनिर्वाचनको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ। यही निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन र परिमार्जनसमेत हुन्छ। तसर्थ आमनागरिक मतदाताको कर्तव्य हो कि संविधानको कार्यान्वयन र परिमार्जनका लागि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने हो। मत दिने होइन, दान गर्ने हो। दान व्यक्तिगत स्वार्थरहित हुन्छ। संसारका पुराना संविधान जो आज पनि क्रियाशील छन्, ती संविधान पनि निर्वाचनका माध्यमबाट परिमार्जित भई कार्यान्वयन भएका हुन्। उदाहरणका निम्ति अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान पनि सत्तरी वर्ष नाघिसकेको छ। यो संविधान पनि निर्वाचनको माध्यमबाट परिमार्जित र कार्यान्वयन भएको हो। तसर्थ आमनिर्वाचनको संविधानसँग सोझै सम्बन्ध हुन जान्छ।
नेपालको संविधान जारी हुने अनि केही वर्षमा ती संविधान खारेज हुने गरेको जगजाहेर नै छ। यसको कारण विभिन्न तर्क होलान्। एउटा वास्तविक तथ्य के हो भने आमनिर्वाचन संविधानसँग सम्बन्धित नगराएर हो। आमनिर्वाचनको मूल उद्देश्य संविधानसँग सम्बन्धित गराउन सक्नुपर्छ। संविधान संशोधनको कुरा संविधानविरोधी होइन, यो संविधानको पक्ष पोषणको कुरा हो। निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानमा बहस चल्नुपर्छ। संविधान मूल कानुन हो। संसद्को मूल काम कानुन बनाउने हो। तसर्थ संविधानका बारेमा दल तथा उम्मेदवारको प्रस्ट धारणा हुनुपर्छ। संविधानको रक्षा, राजनीतिक अधिकारका निम्ति कुन धारा संशोधनयोग्य छ। समाजको हितनिम्ति आर्थिक विकास कसरी गर्ने र यसका निम्ति कुन धारा परिमार्जन गर्न जरुरी छ। किसान–मजदुर वा श्रमिकका लागि कुन कानुन आवश्यक छ ?
नेपालको विकास गर्न संविधानको आर्थिक खम्बा तीनवटा (सार्वजनिक, निजी, सहकारी) तोकेको छ। यसमा कसरी समन्वय गर्ने ? यसका निम्ति आवश्यक कानुन (ऐन, नियम) कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा दलहरूको अवधारणा जनताले हेर्न/देख्न र पढ्न पाउने गरी प्रतिबद्धतापत्र वा अवधारणापत्र वा घोषणापत्रमा मतदान गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। तसर्थ दलहरूले देशभर जनतालाई यो रोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कर्तव्य छ। यही कुरा संविधानले पनि राजनीतिक दल र यिनका सिद्धान्त र विचारबारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा धारा २६९, २७१ र २७२ ले यकिन गरेको छ।
हाम्रो यो दलीय व्यवस्था हो। मतदाताले दललाई नै मतदान गर्ने हुन्। चाहे प्रत्यक्ष उम्मेदवार होस्, चाहे समानुपातिक उम्मेदवार, दलले नै तोकेको उम्मेदवार हो। फरक यति हो कि पहिला उम्मेदवार तोकेर भोट एक निर्वाचन क्षेत्रसँग मात्र माग्ने कि पहिला उम्मेदवार तोकेर भोट देशभरलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर माग्ने। जे गरे पनि उम्मेदवारको तय दलले नै गर्ने हो। हरेक मतदाता दलका उम्मेदवारलाई मत दिने व्यवस्था भए पनि अपवादका रूपमा व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था राखिएका कारण केही स्वतन्त्र पनि उम्मेदवार छन्। वास्तवमा ती स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलीय व्यवस्थामा संविधान वा कानुन परिवर्तनमा खास भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसैले दलले नै सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार दिने र ती दलका मान्यता हेरेर मतदाताले मतदान गर्ने परिपाटीलाई यो पटकको निर्वाचनले संविधानको मर्ममा अलि अटेर गरेको पाइन्छ। सबै दलले आफ्ना उम्मेदवार सबै क्षेत्रमा उठाउन सकेनन्। जसका कारण मतदाताले आफ्नो सिद्धान्तमा मत जाहेर गर्न पाएनन्। १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादीले ४५ क्षेत्रमा मात्र प्रत्यक्षमा मतदान गर्न पाए भने अरू क्षेत्रमा माओवादीलाई मतदान गर्न पाएनन्। त्यसैगरी कैयौँ प्रदेश र सङ्घमा कांग्रेसले आफ्नो दललाई मतदान गर्न पाएनन्। अझ विपरीत धु्रवका दलले आपसमा गठबन्धन गरेर सिद्धान्तविरुद्धमा मत दिन बाध्य गराउने कोसिस गरे। दलहरूले आपसमा भागबण्डा गरेर जनताले वास्तविक दललाई चुन्न पाउने हकबाट वञ्चित गराए। केन्द्रीय नीतिका कारण आफूलाई मन नपर्ने दललाई पनि मतदान गर्न मतदातामा दबाब सिर्जना गराए। त्यो दबाब जनताले नमान्न पनि सक्छन् तर दलहरूले चाहिँ मिलेर दबाब दिए।
लोकतन्त्रविरोधी दल र लोकतन्त्र मान्छु भन्ने दलले पनि एक भएर जनतालाई भोट हाल्न बाध्य बनाउने काम गरे। साम्यवादी दल र पुँजीवादी दलको पनि एक भएर मत हाल्न बाध्य पार्ने कोसिस भयो। एक दलका कार्यकर्ताले अर्को विपरीत दलको उम्मेदवार वा खराब व्यक्ति उम्मेदवार अगाडि लगाएर हाम्रो र राम्रो भन्न बाध्य पारेको अवस्था पनि देखियो। यसबाट भविष्यमा खतरा पनि लोकतन्त्रवादीले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो– देशका सबै ठूला दल मिलेर सिट बाँडफाँट गरेर निर्वाचन लडेर जितेर राज्यका ठूला पद पनि आपसमा भाग लगाएर अरू नयाँ जनप्रतिनिधि छिर्न नदिने र यिनैले मनलागि शासन चलाउन सत्ता नै कब्जा गर्न थाले भने के गर्ने भन्ने पनि यो चुनावमा जबर्जस्तीसँग प्रश्न उठ्यो।
संसदीय प्रणाली वा दलीय प्रणालीमा निर्वाचनमा नै दलहरूले भागबण्डा गरेर जाने अभ्यास राम्रो र लोकतान्त्रिक होइन। निर्वाचनमा जनताले विभिन्न सिद्धान्त र नीतिमा मतदान गर्न पाउने अधिकार हो। त्यसैले एकदलीय वा निर्दलीय व्यवस्थालाई बाहेक गरेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था निर्माण गरिएको हो। सरकार गठन गर्दा दलबीचमा गठबन्धन गरेर संयुक्त सरकार बनाउने कुरामा भने संसदीय अभ्यास पनि छ र नेपालको संविधानले पनि धारा ७६ मा व्यवस्था गरिदिएको छ।
यही कारणले संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान हेर्दा निर्वाचनबाट सिद्धान्त छानेर संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साम्यवादमा जाने र राजतन्त्रमा जान सक्ने प्रावधान यो धाराले दिएको छ/छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्थाले साम्यवाद र राजतन्त्रतिर जान रोकेकोजस्तो देखिए पनि दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको खण्डमा सकिने हो भन्ने देखिन्छ। किनकि दुईतिहाइ मतबाट संविधानको धारा २७४ (१) बाहेक सबै प्रावधान संशोधन गर्न सकिनेछ। यसको मतलब गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामानुपातिक समावेशी एवं सङ्घीयता पनि संशोधन गर्न सकिनेछ।
तसर्थ निर्वाचनमा दलहरूले यही प्रस्ताव जनतासमक्ष लगेर मतदान लिनु दिनु गर्नुपर्ने हो। बजेट, विकास, योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि त निर्वाचित वा गठित सरकारको नियमित दैनिकी सामान्य कर्तव्यको कुरा हो। देशमा बाटो, सडक, पुल, सिँचाइ आदि कुरा कार्यपालिकाको काम हो। देशमा हाल तीन तहका कार्यपालिका छन्। तिनीहरूले गर्ने काम भनेकै विकास, योजना, प्रशासन आदि हो। कार्यपालिकाको चुनाव स्थानीय तहमा मात्र हुने भएकाले त्यहाँ विकासका कुरा गरौँ। प्रदेश र सङ्घीय कार्यपालिकाको कुरा आमनिर्वाचनमा मिसाउने कार्य सिद्धान्तविपरीत कुरा हो। निर्वाचनमा कानुन र नीतिका कुरा उम्मेदवार र मतदाता दुवैले नउठाएको हुँदा मुलुकले नीति र विधि राम्रो बनाउन सकेनन्। नीति र विधिबिनाको विकास असरल्ल हुन्छ। जसको शक्ति उसको भक्ति हुन्छ।
मुलुकको समग्र विकास हुँदैन। असन्तुलित विकास हुन्छ। विकासको फल समानुपातिक ढङ्गबाट वितरण हुँदैन। दल, नेता, सांसदको तानातानमा कहीँ खातैखात कहीँ पुर्पुरामा हात हुन जान्छ। सम्भ्रान्त र पुँजीपति वर्गले बजेट तानेर आफ्ना हितमा लगाउँछन्। श्रमिक वर्ग हेरेको हे¥यै हुन्छ। अलपत्रे विकासले समाजको हित गर्दैन। त्यसैले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था फेरिएन भनेर भन्न बाध्य भइएको छ। सांसद मुलुकको हुन सकेनन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र हुन गए। उनीहरूको ध्यान निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता रिझाउनमा मात्रै केन्द्रित भयो। नीति र विधि बनाउन वा योजनाका सिद्धान्त बनाउन समय खर्चिएनन्। अझ सांसदका हातमा राज्यको ढुकुटीको रकम नगदै लिएर बिनायोजना खर्च गर्न तम्सिएका पनि देखियो। यसलाई घुमाएर खर्च गर्ने ठाउँ सांसदले देखाउने, त्यो ठाउँमा सरकारले बिनाप्रश्न खर्च गरिदिने गरी खर्बांै रकम निकासा हुने देखिएको छ। तसर्थ व्यवस्थापिकाको निर्वाचनमा विकासका नारा हैन, विधिका नारासहित संविधान कार्यान्वयनको उपाय र परिमार्जनका विधि लिएर जाने थिति बनाऔँ।
