जागेको नयाँ आशा
प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटले नयाँ आशा जगाएको हुन्छ । आर्थिक वर्ष नजिकिँदै गर्दा जनतामा बजेटबारे चासो हुने गर्छ । नयाँ बजेटले के–कस्ता विकासका कार्यक्रम ल्याउँछ र जनतालाई के–कस्ता सेवा प्रवाह गर्छ भन्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । य
ज्येष्ठ नागरिकको जीवनस्तर
विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारबाट पीडित हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यो अवस्थालाई मनन गरी यसलाई कम गर्ने र जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् २००६ देखि अमेरिकास्थित इन्टरनेसनल नेटवर्क फर इल्डर एब्युस नामक संस्थाले हरेक वर्ष जुन १५ लाई ज्येष्ठ नागरिकहरूमाथि हुने दुव्र्यवहारका विरुद्ध विश्व जनचेतना दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो ।
सङ्घीय निजामती ऐनको अपरिहार्यता
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण कार्य वर्षौंदेखि बहसमै छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार ल्याइने नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउने क्रममा विद्यमान लामो मौनतापछि हालै एउटा नयाँ परिघटना देखापरेको छ । संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ पौने तीन वर्षपछि सरकारले संसद्बाट फिर्ता लिएको छ । सरकारले निजामती विधेयक फिर्ता लिनुअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल गरी पारित गरिसकेको छ । २०७५ माघ २७ गते उक्त विधेयकको प्रति सांसदलाई वितरण गरिएको थियो । ऐन निर्माणको बाँकी काम पूरा गर्न वर्ष २०७६, २०७७ पूरै र २०७८ को सात महिना समय व्यतीत भयो तर काम भएन । अन्ततः सरकारले संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुका पछाडि धेरै कारण छन् । आश्चर्यजनक त के छ भने सरकार, विपक्ष, कर्मचारी सबै विधेयकका कतिपय प्रावधानसँग असहमत रहँदा रहँदै पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक बहुमतबाट पारित भएको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असोज १९ गतेको बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रतिनिधि सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने भनिएको सरकारी प्रस्ताव बहुमतले स्वीकार ग-यो । २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय अड्केर सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो । यो विधेयक पारित नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन पाएको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्दा सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रशासनिक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।ऐनको अभावमा कर्मचारी परिचालन, सरुवा, बढुवाजस्ता विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती सेवासम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण कार्य ढिलो हुँदै गएपछि सरकारले तत्काल कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोज्यो तर त्यसले तत्काल झारा टार्ने काम मात्र ग-यो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले सङ्घीय निजामती ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो दायराभित्र छुट्टाछुट्टै प्रदेश निजामती वा स्थानीय तह निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन पूरा भएको घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकेन, समस्या देखिए । निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीसँग सम्बन्धित सवाललाई समग्रतामा सम्बोधन गर्छ । त्यसैले अन्य कुनै पनि वैकल्पिक ऐनको वैशाखी टेकेर कर्मचारीको मामिलालाई पूर्णतः सल्टाउन सकिँदैन । समुचित र पर्याप्त ऐनको अभावमा समस्या आई नै रहनेछन् । त्यसैले जतिसक्दो छिटो यो ऐन जारी हुनु जरुरी छ । यसका लागि अध्यादेश नै तत्कालको विकल्प हो भने त्यही विकल्पलाई लिएर पनि ऐन भने ल्याउनैपर्छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभाव देखाउँदै कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकी जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् भने कतिपयले आफूखुसी कर्मचारी भर्ना गरी प्रशासनिक व्यवस्थामा विभिन्न खाले समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि राजनीतिक तहमा कम छलफल भएको छैन तर त्यस छलफलले कुनै निकास दिन सकेको छैन । हुन त राजनीतिक तहको सहमतिबिना कुनै पनि ऐन ल्याउनु सम्भव छैन । राजनीतिक तहका असहमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरित गर्न भने अवश्य सकिन्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक तहले आआफ्ना दृष्टिकोणको राष्ट्रिय धरातलमा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुनेछ । राजनीतिक दृष्टिकोणभित्र अनेक आग्रह–विग्रहको उपस्थिति रहेको हुन्छ । त्यसले यस्तो विषयलाई सम्यक् रूपमा व्याख्या गर्न सक्दैन । यही कारण हो कि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमाथि ५० भन्दा बढी बैठक बस्दा पनि सहमति जुट्न सकेन । अन्ततः अल्पमत र बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था आयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन, पदपूर्ति, सेवा, समायोजनजस्ता विषयमा बेथिति बढेको छ । राजनीतिक दलबीच सहमति भएको आधारमा विधेयक फिर्ता लिइएकाले यसको विरोध त कतै भएको छैन तर अघि वा पछि संसद्ले विधेयक वा अध्यादेशलाई पारित गर्नैपर्ने हुन्छ । तत्काल अध्यादेशबाट निकास दिने कुरा भएको छ तर छ महिनाभित्र संसद्बाट स्वीकृति लिनैपर्छ । त्यतिबेला फेरि राजनीतिक असहमति मुखरित भएर आउन सक्छ । निजामती सेवा विधेयक तीन वर्षजति संसद्मा रहेर पनि पारित हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । उक्त कानुन अब अध्यादेशबाटै आए पनि छ वर्षदेखिको प्रतीक्षा सकिनेछ तर सवाल के छ भने निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वीकृत गरेबमोजिम आउँछ वा असहमतिलाई समाप्त गरेर आउँछ ।मूलतः मुलुक सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा सोही संरचनाअनुसार अध्यादेश आउनुपर्छ । कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवामा तीनै तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई प्रस्ट्याइनुपर्छ । साथै कर्मचारी वर्गले उठाउँदै आएका अधारभूत विषयलाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ । कर्मचारीले उठाएको मागलाई बेवास्ता गरी अध्यादेश ल्याइएमा त्यसले थप जटिलता उत्पन्न गर्ने निश्चित छ । अध्यादेश निजामती कर्मचारीको पेसागत मूल्य र मान्यता, राष्ट्रसेवा, निष्पक्षता, तटस्थता र व्यवसायिकताप्रति प्रतिबद्ध निजामती प्रशासनको निर्माणप्रति लक्षित हुनुपर्छ । सरुवा, बढुवा, तालिम, अनुशासन तथा आचरणहरूको परिपालना र वृत्ति विकासमा विचार, आस्था, जाति, समुदाय आदि आधारमा विभेद र भेदभाव गरिएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रतिस्थापन गर्ने अबको अध्यादेश भने भेदभावरहित हुनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनबाट निर्वाचित हुने सामूहिक सौदाबाजी अधिकारसहितको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए)को व्यवस्थालाई सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिइनुपर्छ । निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनिवार्य अवकाशका लागि ज्येष्ठ नागरिकको उमेर हदसँग मिलाउनुपर्छ । तलब भत्ता पुनरवलोकन समिति, कर्मचारी कल्याण समिति, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषलगायतका कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने संस्थाको सञ्चालनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपको ट्रेड युनियनले प्रवेश पाएको हो । पञ्चायती शासनको ३० वर्षमा ट्रेड युनियनमाथि बन्देज थियो । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीले दिएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको चाहना र मागबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सर्वप्रथम निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरेको हो । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । यद्यपि पछिल्लो संविधानमा कर्मचारी भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन तर श्रमिक भन्ने शब्दलाई परिभाषित गरी निजामती कर्मचारीको समेत बोध हुने व्यवस्था बनाएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेलगायतको व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उपरोक्त व्यवस्थालाई नयाँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिन माग गरेका हुन्, जसलाई जिल्लास्तरका आधिकारिक ट्रेड युनियनले समेत समर्थन गरी पठाएका छन् ।निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनले बढुवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक श्रेणी बढुवासहित व्यवस्थापन गर्न माग गरेर्का िथए । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका खिलाप बोल्नेहरूले कता कता यो बढुवाको कुरालाई नै तारो बनाएर विरोध गरिरहेको देखिन्छ । यदि यही कुरा हो भने यस मागको औचित्यमाथि बहस अपेक्षित हुन्छ । मुलुक अहिले एकात्मक चरित्रको कर्मचारी व्यवस्थापनबाट सङ्घीय चरित्रमा रूपान्तरित हुन गइरहेको छ । सङ्घीयतामा पनि हाम्रो मुलुकले झन् एक कदम अगाडि पुगेर स्थानीय तहलाई पनि सङ्घीय एकाइको मान्यता दिएको छ ।स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा पनि अहिलेको निषेधकारी सोचाइको अर्थ छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कारणले कर्मचारी राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु वा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रको कारणले कर्मचारी राजनीतिमा लाग्छन् भन्नु कुतर्क मात्र हुन सक्छ । किनभने राष्ट्रको राजनीतिक गतिविधिमा लाग्ने काम कर्मचारीको होइन । पेसागत सङ्गठनमा लाग्नु राजनीतिमा लाग्नु होइन । कर्मचारी राजनीतिक दलमा लागे कारबाहीमा पर्ने कानुनी व्यवस्था पञ्चायती व्यवस्था कालदेखिकै निजामती सेवा ऐनमा रहिआएको छ । नयाँ व्यवस्थामा पनि यो कुरा यसैगरी पर्नेछ । यो कुराको विपक्षमा कर्मचारी पनि छैनन् तर यस कुरामा अझै पनि राजनीति गरेको कुरालाई स्पष्ट एवं न्यायिक दृष्टिबाट परिभाषित हुनु आवश्यक छ । जहाँसम्म ट्रेड युनियन पक्षको आफ्नो धारणाको कुरा छ, त्यस अर्थमा ट्रेड युनियनले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको अवस्था छ तर राज्यको कानुनले यो कुरालाई आत्मसात् नगरेसम्म यो अर्थपूर्ण हुन सक्दैन । यसर्थ अध्यादेशबाटै निजामती सेवा ऐन ल्याइँदा पनि ट्रेड युनियनलगायत कर्मचारीले माग गरेका व्यवस्थासहित ल्याइनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा जीडीपी
देशको समग्र राष्ट्रिय आम्दानी एवं यसको अवधारणका स्वरूप अर्थतन्त्रको विकासका आधार शृङ्खला हुन् । देशभित्र एक निश्चित समयावधिमा उत्पादनका विभिन्न स्रोत–साधनको उच्चतम प्रयोगबाट उत्पादन गरि
निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व
बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको अहं भूमिका हुन्छ । दलबिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । लोकतन्त्रमा दलहरू संस्थागत हुन्छन् । सर्वसाधारणले पनि लोकतन्त्रको माने दल भन्ने बुझेका हुन्छन् ।
गुणस्तरीय शिक्षाको अपरिहार्यता
देश विकासको आधार नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । कुनै मुलुक समृद्ध छ भन्नुको तात्पर्य त्यो मुलुक शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल छ भन्ने बुझिन्छ । सो मुलुकलाई चाहिने हरप्रकारका जनशक्ति प्रचुर मात्रमा रहेछ भन्न सकिन्छ । देशले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रमा लगानी गरेको ठहर्छ । राज्यले तय गरेको नीतिले नै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई सक्षम बनाउन मद्दत गर्दछ ।
त्रिविको प्राज्ञिक पहिचान
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसद्मा उभिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)लाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गरिने योजना सुनाइरहँदा मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिविमा ताला लागेको १२९ दिन भएको थियो । राजनीतिले शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी थला पारेको छ भन्ने कुरा त्रिविका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा त्यतिका लामो समयदेखि लागेको तालाबन्दीबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन सूत्र
देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको सार्वजनिक यातायात कहिल्यै व्यवस्थित हुन सकेन । सवारी व्यवस्थापन, व्यवस्थित सञ्चालन तथा आधुनिकीकरणमा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको प्रयासले मूर्तरूप लिन पनि सकिरहेको देखिँदैन ।
गठबन्धनको औचित्यपूर्ण यात्रा
वि.सं. २०३३ पुस १६ गते जननायक बीपी कोइराला मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्किनुभयो । देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूबीच नवीन सङ्कल्प र नयाँ दृष्टिकोण निर्माणको अपिलसहित बीपी काठमाडौँ आइपुग्नुभएको थियो ।
गौतम बुद्ध विमानस्थल र पर्यावरण
एक्काइसौँ शताब्दीमा हवाईयात्रीको सङ्ख्या विश्वमा अभूतपूर्व रूपले बढिरहेको छ, बढ्ने क्रम जारी रहने सम्बद्ध विज्ञ बताउँछन् । राइट दाजुभाइबाट हवाईजहाज निर्माण भएदेखि हाल चलनचल्तीमा रहेका विशालकाय बोइङ र एयर बस ३८० ले ‘ग्लोबल भिलेज’को अवधारणालाई साकार बनाएको छ । केही दशकअघिसम्म एसियाबाट पश्चिम गोलार्ध अमेरिका पुग्न पानीजहाजबाट छ महिना लाग्थ्यो । अहिले केही घण्टाको अन्तरालमा संसारको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा पुग्नु सामान्य भएको छ । यो सबै आधुनिक विमान र त्यसैअनुरूपको विमानस्थल निर्माणले सम्भव भएको हो ।
नेतृत्वमा देखिनुपर्ने दूरदृष्टि
नेता त्यो हो, जसले असामान्य परिस्थितिमा सामान्य तरिकाले असामान्य समस्याको सामान्य समाधान निकाल्न सक्छ । सामान्य परिस्थितिमा जो कसैले पनि काम गर्न सक्छ । जटिल परिस्थितिमा निकै परिश्रम गरेर काम फत्ते गर्नेहरू पनि पर्याप्त सङ्ख्यामा भेटिन सक्छन् । असामान्य प्रकृतिका समस्यामा लामो समयसम्म घोत्लिएर बडो मेहनतका साथ समाधान गर्न सामान्य मानिसले पनि सक्छन् तर नेता भनेको फरक प्रकृतिको गुण भएकै हुनुपर्छ ।
निर्वाचन खर्च र निर्वाचनमा खर्च
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सम्पन्न भई प्रायः सबैजसो (७५२ पालिका) तहको परिणाम प्राप्त भएका छन् । यो निर्वाचनको विभिन्न कोणबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछिको दोस्रो निर्वाचनले सङ्घीयतालाई स्थानीयकरण गर्न कति सहयोग ग-यो अथवा गर्ला, चुनाव र मतदातालाई कति जोड्यो, कसरी जोड्यो, विगतमा चुनाव जितेकाहरूको पार्टीगत घोषणा र व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको कसी मतदातामा कसरी उत्रिएका छन्, जस्ता विविध कोणबाट निर्वाचनको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । साथै निर्वाचनको खर्चलाई सरकारी खर्च, आयोगले गरेका खर्च र व्यक्तिगत खर्चका कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिनेछ ।
छुनु र नछुनुको सञ्चारशास्त्रीय अध्ययन
बौद्ध लामाको भेषमा रहेका एकजना युवक र एकजना चलचित्र अभिनेत्री हालैका दिनमा धेरै चर्चा वा विवादमा परेका घटनासँगै नेपालमा छुवाइ (स्पर्श) बारे सार्वजनिक बहस बढेको छ । उक्त बहसले स्पर्श पनि राम्रो स्पर्श (गुड टच) र नराम्रो स्पर्श (ब्याड टच) बारे धेरैजनाको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ ।
पाठ्यपुस्तककै पिरलो
विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बनाएको पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका २०७६ ले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै वितरण केन्द्रहरूमा पाठ्यपुस्तक पु-याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाली मिडियामा नवीन अभ्यास
‘मिडिया’ शब्द नेपालीमाझ केही वर्षयता सहलिया बनेको छ । ‘मिडियम’ शब्दको बहुवचन ‘मिडिया’को प्रयोग बढेको छ, व्यापक भएको छ । यो एकभन्दा बढी पेसाकर्मीको साझा शब्दजस्तै बनेको छ तर यसबाट विशिष्टीकृत मिडियाको पहिचानको सङ्कट गहिरिँदै छ ।
सम्पदा संरक्षण सामाजिक दायित्व
हरेक मुलुकको आफ्नै मौलिक सभ्यता, संस्कृति र संस्कार हुन्छ । सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा र इतिहास नै त्यो मुलुकको परिचय र राष्ट्रिय गौरवको विषय पनि हो । विश्वका अति प्राचीन मुलुकमा पर्ने नेपालको आफ्नै विशेषता छ । नेपालको भौगोलिक वनावट, धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास र पौराणिक कालसम्म जोडिएको चर्चा र परिचयले हाम्रो सभ्यता स्रोतको गहिराइ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राज्यस्रोत वितरणको मूल्य
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर पदग्रहण गरेपछिको बैठकमै अधिकांश पदाधिकारीले लोकप्रिय निर्णय गर्न थालेका छन् । यसअघिको कतिपय स्थानीय सरकारले पनि यस्तै गरेका थिए । समाजको पिछडिएको वर्ग र समुदाय, सीमान्तकृत वर्ग, अशक्त, रोगी, राज्यकै नीति र पद्धतिको खोट, नियत र कतिपय अवस्थामा बेवास्ताजस्ता विभेदका कारणबाट माथि उठ्न नसकी पिँधमा रहेका मानिसलाई माथि उकास्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । यसका लागि आरक्षणको व्यवस्था नै गरिएको छ ।
मधेशमा नयाँ समीकरण
वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणमअनुसार नेपाली कांगे्रस पहिलो दल बनेको छ । नेकपा (एमाले) दोस्रो, नेकपा माओवादी तेस्रो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) चौथो, नेकपा (समाजवादी) पाँचौँ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छैठौँ दलका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । यस अतिरिक्त केही साना दल पनि छन् जसले आफ्नो दलीय उपस्थिति दर्ता गराएका छन् । यस पटकको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार
सामाजिक संरचनामा राजनीति
कुनै पनि समाजको सचेतनाको अवस्था बुझ्न उक्त समाजले कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, कुन किसिमले सम्बन्धित विषयलाई ग्रहण गर्छ वा कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्नेमा निर्भर गर्छ । प्रायःजसो मानवनिर्मित भौतिक र रासायनिक क्रियात्मक परिवर्तन तुरुन्तै देखिन वा अनुभूति गर्न सकिन्छ तर सामाजिक परिवर्तन यति सूक्ष्म रूपले भइराखेको हुन्छ कि सतहमा देखिन र अनुभूति गर्न लामो समय नै चाहिन्छ । यसको अर्थ परिवर्तन रोकिएको हुँदैन ।
फोहोर व्यवस्थापन सबैको जिम्मेवारी
मन्दिरै मन्दिरको पौराणिक सहर काठमाडौँ आजभोलि फोहोरको डुङ्गुरले पुरिएको छ । फोहोरको डुङ्गुर हुनुमा हामी सबै दोषी छौँ । एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा एकजुट भएर लाग्नु सबैको कर्तव्य हो ।
निर्वाचनमा लाभ, हानिको बहस
निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्न उम्मेदवारले जे कुरा बोलेका हुन्छन्, त्यसको सार्वजनिक सत्यताको परीक्षण जनताले गरिरहेका हुन्छन् । प्लेटोकालीन युनानी राज्यव्यवस्थादेखि नै मानिसमा सत्य जान्ने जिज्ञासा प्रबल रूपमा थियो । आफ्नो अडानमा अटल भई बस्दा शुकरातले हेमलक विषपान लिन तयार भए तर वचन फेर्न तयार भएनन् । मानिसको विकास राज्यबाट बाहिर रहेर सम्भव नहुने भएकोले नै दलहरूले मानवोचित गुणहरूको विकासका लागि प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरिरहेको यथार्थ हो ।
अबको सिकाइ बालमैत्री
बालबालिकालाई कक्षामा विषयवस्तुको ज्ञान सिकाउने नयाँ शैली र प्रविधि प्रयोग गर्ने शिक्षकबाट नै बालबालिकाले लाभ उठाउँछन् । प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष देखाएर पढाउँदा छिटो सिक्ने र सम्झने हुन्छन् ।
प्रणालीगत सुधारले श्रम स्वीकृतिमा चाप
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने प्रत्येक बालिग नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम सम्बन्धित कार्यालयबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा जानेले नयाँ श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ भने श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गई काम गरी फर्केकाले पुनः सोही देशमा काम गर्न जान अनिवार्य पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । संस्थागत श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम
फोहोरबाटै प्राङ्गारिक मल
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका ६१ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित छन् । हिमाल, पहाड र तराईमा विभाजित हाम्रो देशका सबै भाग स्रोतसाधनले सम्पन्न छन् । ठाउँअनुसार आफ्नै किसिमका विशेषता छन् । त्यसको पहिचान र सदुपयोग हामीले कतिसम्म गर्न सकेका छौँ भन्नेमा निर्भर छ ।
साझेदारीबाट विकासमा फड्को
विकास र समृद्धिका लागि राज्यहरू नागरिकबाट तीव्र दबाबमा छन् । परिवर्तनको गतिशीलतासँगै सर्वसाधारणहरू नयाँ स्वाद र सन्तुष्टिमा सेवा र विकास चाहिरहेका छन् । उदार लोकतन्त्रको कारण पनि सर्वसाधारणका अपेक्षाहरू विस्तार भएका छन् । राज्य मात्र विकास र सेवाको प्रदाता होइन, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेका छन् भन्ने मान्यतासाथ विकासमा साझेदारीको अभ्यास हुन थालेको हो ।
