त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख

वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वकै ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये एक रहेको यो विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै छाप स्थापित गरिसकेको छ । नेपालमा उत्पादित भएका दक्ष जनशक्तिहरू यतिबेला विश्वका विभिन्न कुनाकाप्चामा कार्यरत छन् । विश्वमा कोभिड १९ फैलिँदासमेत त्रिविले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको थियो । गतवर्ष कोरोना महामारीका बीच दीक्षान्त समारोह मनाएको विश्वविद्यालयले मङ्सिर २३ गते आफ्नो ४८औँ दीक्षान्त समारोह मनाउँदैछ । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै त्रिविले आफ्नो छविलाई अझै प्रगाढ बनाउंँदै विश्वस्तरमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयसँंग प्रतिस्पर्धा गर्दै अब्बल बन्ने दाउमा त्रिवि अघि बढिरहेको छ । 

     यस कार्यमा सबैको साथ र सहयोगको भूमिका रहनु पर्छ । भर्खरै मात्र सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमार्फत चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले समेत त्रिविका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस, कलेजको स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ क्याम्पस, कलेज स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान लगाउनुपर्ने अवस्थालाई मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अघि बढिरहेको छ । विश्वविद्यालयलाई नेपाल सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मान्यता दिएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि विश्वविद्यालयको भूमिका झनै बढ्न गएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले २०७९।०८० को बजेट भाषणमा त्रिविलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्ट बनाउने भनी बजेटसमेत विनियोजन गर्नुलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । समय समयमा उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नाममा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनले विभिन्न माग राखेर त्रिविमा तालाबन्दी गर्ने कार्य सधैँका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । आफ्ना अधिकारको नाममा आमनागरिक र अन्य त्रिविका अन्य पक्षको हकाधिकारमा बन्देज लगाउने कुकृत्यको अन्त्यका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ ।

ऐनमा रहेको प्रावधान

विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति र कार्यकारी प्रमुखको रूपमा उपकुलपति हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्रिविविको शैक्षिक प्राज्ञिक प्रमुखको रूपमा शिक्षाध्यक्ष, प्रशासनिक र आर्थिक प्रमुखको रूपमा रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ । त्रिविविको नीति निर्धारण गर्नका लागि त्रिवि सभा, शैक्षिक व्यवस्था गर्न प्राज्ञिक परिषद् तथा प्रशासनिक एवं अन्य महìवपूर्ण कार्य गर्नका लागि त्रिवि ऐनमा कार्यकारी परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा अनुसन्धान केन्द्रहरू, योजना निर्देशनालय, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र र विभिन्न महाशाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तैगरी, त्रिवि सेवा आयोग, कानुन र व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र चारवटा सङ्काय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, अनुसन्धान केन्द्रहरू, विभिन्न डिनको कार्यालय, विभिन्न विभाग र सङ्काय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, त्रिवि पुस्तकालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलगायत विभिन्न १३२ भन्दा बढी निकायको साङ्गठनिक संरचना त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छन् । त्रिविले आफ्ना कतिपय निकायलाई विकेन्द्रीकरण र स्वायततासमेत प्रदान गरेको छ । 

पछिल्लो समय प्रादेशिक सरकार गठन भइसकेकोले केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारको एकआपसमा सहमति, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानुन निर्माण गरेर त्यस्ता विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्न सकिने भएकोले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा भइसकेको छ । नेपालको भौगोलिक संरचनाअनुसार हिमाल, पहाड र तराई गरी विभाजन गरिएको छ । विश्वविद्यालयले यी तिनै क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाइ सबैलाई शिक्षा प्रदान गर्ने पथमा लागिपरेको छ । देशमा भएका विभिन्न परिवर्तनमा समेत विश्वविद्यालयले शिक्षा नै मूल मन्त्र हो भन्ने अवधारणालाई कहिल्यै बिर्सन सकेन र अहिलेसम्म पनि अनवरत रूपमा आफ्नो पथमा लागि नै रहेको छ । नेपालको संविधानको मर्म भावनाअनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्दै शिक्षालाई व्यावहारिक, प्राविधिक, वैज्ञानिकीकरण गर्दै अघि बढिरहेको छ । 

वि.सं. १९७५ मा त्रि–चन्द्र कलेजको स्थापना भएसंँगै नेपालको उच्च शिक्षाको थालनी भएको मानिन्छ । मुलुककै अग्रणी शैक्षिक संस्था वि.सं. २०१६ असार ३० गते श्री ५ त्रिभुवनको ५३आँै जन्मजयन्तीको दिनको अवसर पारेर स्थापित, त्रिवि ऐन, २०४९ बमोजिम नेपाल सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा मान्यता प्रदान गरेको संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो । विश्वविद्यालयको अवधारणा तथा संस्कृत शिक्षाको संवद्र्धन तथा प्रवद्र्धनका लागि २०४३ सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । नेपालमा हालसम्म एघारवटा विश्वविद्यालय र चार विश्वविद्यालय सरहका प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सञ्चालित रहे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशतको हिस्सा विश्वविद्यालयले ओगटेको छ । त्रिविविले विगत वर्षमा डिप्लोमा कार्यक्रमलाई फेज आउन गरी स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधिको अध्ययन अध्यापन कार्य गर्दै आइरहेको छ । त्रिविविले स्नातक तहदेखि नै सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययन अध्यापन गर्दै परीक्षासमेत सोहीबमोजिम लिने र परीक्षाफलसमेत शैक्षिक क्यालेन्डर अनुरूप प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारको उच्च शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको अभावका कारण प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा न्यून आय भएका वर्गहरू पछि परेका छन् । विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति कार्यक्रममा व्यापक परिमार्जन गरी उच्च शिक्षामा परिवर्तन गर्दै विश्वबजारमा बिक्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र प्रयोगात्मक विधिलाई परिमार्जन गर्न अपरिहार्य रहेको छ ।

त्रिविले देशमा रहेको बेरोजगारी हटाउनुका साथै देशभित्रै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गरी स्वदेश र विदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ । त्रिविविका पाठ्यक्रममा समयसापेक्ष सुधार गर्दै लानुपर्छ । त्यस्तै गरी परीक्षा प्रणालीलाई व्यापक सुधार गर्दै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको समयमानुकूल विज्ञापन, सरुवा, बढुवा गर्ने, समयानुकूल प्रविधिमैत्री शैक्षिक प्रशासन निर्माण गर्ने, संस्थाको हितमा हुने सबै तहका निर्णय सार्वजनिक गर्ने, शैक्षिक प्रशासनमा व्यापक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले त्रिविविलाई थप अध्ययन, अनुसन्धानका लागि यथेष्ठ मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ र त्रिविविका भौतिक संरचना, पुस्तकालय, खेल मैदान सुधार गर्नुपर्छ । त्रिविविले विश्वबजारमा माग हुने विषयका दक्ष कामदार उत्पादनका लागि ती विषयको विकास, विस्तार र माग हुन छोडेका विषयहरूको समायोजन र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउँदै लानुपर्छ । त्रिविविले अध्ययन, अनुसन्धानका कार्यमा प्राध्यापकलाई संलग्न गराई विद्यार्थीलाई समेत त्यस्ता कार्यहरूमा संलग्न गराउँदै अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्रिविबाट उपाधि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई विश्व समाजमा प्रतिस्पर्धी र अब्बल प्रमाणित गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको हुंँदा शिक्षालाई रोजगारीमूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको संविधानले शिक्षा र रोजगारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक चङ्गुलबाट टाढा राख्दै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा वैज्ञानिकीकरण र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था स्वदेशमै निर्माण गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसामु चुनौती रहेको छ । 

अब विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, भौतिक संरचनामा समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने, आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्ने, अध्ययन अध्यापन कार्यलाई गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, विदेशी विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्ने, सेमेष्टर प्रणालीको कार्यान्वयन, क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था, प्रविधिमैत्री शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षाको कार्यान्वयन, अनुगमनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्रिविविमा हुने गरिएको राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवालाई अन्त्य गर्दै योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षामा व्यापक सुधार गर्दै त्रिविवि अघि बढ्नसक्नु पर्छ । त्रिवि सेवा आयोगले समयमै परीक्षा लिने र परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा विभिन्न बहानामा गरिने जुनसुकै किसिमको बन्द, हड्ताललाई सधैँका लागि निषेध गरिनुपर्छ ।