प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजासमेत आइसकेको छ। मङ्सिर ४ गते निर्वाचन आयोगले सम्पादन गर्ने केही औपचारिक कार्यपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। एकै दलको बहुमत नहुँदा सरकार गठन पनि सजिलो छैन। स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको माहोलतिर लागेकाले देशमा अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्ने खासै काम हुन सकेको छैन। यताका छ–सात महिनामा मूल्यवृद्धिको चाप भने उच्च हुँदै गएको छ। केन्द्रीय बैङ्कको भर्खरै आएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मूल्य वृद्धि दोहोरो अङ्क पुग्ने देखाएको छ। उपभोक्ताको आय नबढ्ने तर बजार मूल्य भने उकालो लागिरहने हो भने ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ। मूल्य वृद्धिको उच्च दबाबका बीच नयाँ सरकार सिंहदरबार पस्दै छ। प्रदेशका सातवटै सरकारसमेत मूल्य वृद्धिको यो दबाबबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन्।
चालू आर्थिक वर्षका निम्ति गत जेठमा ल्याइएको सङ्घीय बजेटले मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको थियो। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो नै उच्च लक्ष्य थियो। बाह्य कारणले मूल्य वृद्धिको चाप देखेर नै यो लक्ष्य निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ। यो लक्ष्यको सीमाभित्र मूल्य वृद्धिको चाप रहन नसक्ने आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि नै देखिन थाल्यो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको अर्थतन्त्रको समीक्षा दुई साताअघि नै सार्वजनिक गरेको हो। त्यस समीक्षामा गत असोजसम्म मूल्य वृद्धि आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पुग्यो। यो बजेटको लक्ष्यभन्दा उच्च हो। असोजपछि बजार भाउ अझ उच्च गतिमा बढेको छ। खासगरी निर्वाचनताका बजारको भाउ बढ्ने नेपालको विगतदेखिकै चलनमा यो पटक फरकपना आउन सकेन।
निर्वाचनको मुखमा मूल्य वृद्धि किन हुन्छ ? धेरैको अनुमानअनुसार व्यापारीले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिएका हुन्छन् र त्यसैको असुलउपर गर्न निर्वाचनको मुखमा मूल्य वृद्धि गराइन्छ। यो चलनचल्तीको भनाइमा खासै अध्ययन भएको छैन। अध्ययन गर्नु सजिलो विषयसमेत होइन। नेपालमा चन्दा पारदर्शी छैन। विदेशका कतिपय मुलुकमा चन्दा पारदर्शी मात्र हुने होइन, चन्दा दिएको निश्चित रकमले करमा समेत सहुलियत हुन्छ। त्यस्तो प्रणाली हामीकहाँ आउन समय लाग्ला। चन्दाको यो भित्री कुरा बाहिर आउन नसके पनि केन्द्रीय बैङ्कले गरेको एउटा अर्को ताजा अध्ययनले भने उपभोक्ता डराउनुपर्ने अवस्था आएको छ। नयाँ अध्ययनले मूल्य वृद्धि बजेटको लक्ष्यझैँ सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न नसकिने देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गएको शुक्रबार महत्वपूर्ण अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ। अध्ययनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षसम्म मूल्य वृद्धि १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण देखिएको छ, यो धेरै चुनौतीपूर्ण छ। आर्थिक वर्षको छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म नै मूल्य दोहोरो अङ्क पुग्नेछ। वर्षको मध्यमा १० प्रतिशत पुग्ने मूल्य वृद्धि आर्थिक वर्षको अन्त्य र नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनातिर नै १२ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। यो जोखिमपूर्ण छ।
यो नतिजा निकाल्न केन्द्रीय बैङ्कले अपेक्षित मुद्रास्फीति सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ। गएको असोज २३ गतेदेखि असोज २९ गतेसम्म यो अध्ययन गरिएको थियो। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार देशका ५७ सहरका ६० बजार क्षेत्रलाई यो अध्ययनमा समेटिएको छ। ती बजार क्षेत्रका दुई हजार ४० जनासित अन्तर्वार्ता गरी बजार भाउ हेरेर यो अध्ययन गरिएको हो। नतिजा विश्वसनीय बनाउने क्रममा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो पटक बढी क्षेत्र विस्तार गरियो। विगतमा यस्तो अध्ययनका निम्ति ८९९ जनासँग मात्र कुराकानी गरिएको थियो।
यो अध्ययनले खाद्य र खाद्य समूहअन्तर्गतका गेडागुडी, दाल, चिनी तथा मसला र गैरखाद्य र सेवा समूहबाहेकका अन्य समूह तथा उपसमूहको बढी मूल्य वृद्धि हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दा अझ उच्च मूल्य वृद्धि रोक्न सहज भएको देखिएको दाबी पनि छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा चार दशमलव २४ प्रतिशत मूल्य वृद्धि चालू आवको यो तीन महिनामा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पुग्दा नै उपभोक्तालाई चर्को मार परिसकेको छ। रेस्टुराँका खानामा योबीचमा अझ बढी मूल्य वृद्धि भयो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुराँ तथा होटल उपसमूहको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति १५.९१ प्रतिशत पुग्नु उच्च मूल्य वृद्धि नै हो। फलफूलको १२.०६ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको नौ दशमलव ४५ प्रतिशत भाउ बढेको छ।
मानिसको आय नबढ्ने तर बजार भाउ उच्च हुने प्रवृत्ति उपभोक्तामाथि ठूलो दबाब हो। मुलुकको आर्थिक वृद्धि पाँच/छ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन तर मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिलाई उछिन्दै जान थालेको छ। यसले अर्थतन्त्रका वास्तविक वृद्धि ऋणात्मक भएको स्थिति देखाउँछ। नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिले अबको केही साताबाटै सरकार सम्हाल्न थाल्नेछन्। उम्मेदवार भएर मतदातासमक्ष पुग्दा धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हुन्छ। मूल रूपमा बजार सन्तुलनमा राख्नु र राख्ने वातावरण बनाउनु सरकारको मूल दायित्व हुन्छ। कसरी बजार सन्तुलनमा राख्ने भन्ने सोच, चिन्तन, नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुको अब विकल्प छैन। पहिलो, मूल्य वृद्धिका कारण पहिल्याउनुपर्छ। रहस्यमा जे भनिए पनि अहिले बाह्य कारणले मूल्य बढेको व्यापारी बताउँदै छन्। रुस र युक्रनबीचको युद्धपछि बाह्य बजार इन्धन मूल्यको चपेटामा प¥यो। कच्चा इन्धनको भाउ उच्च भयो तर यताका दुई महिनामा कच्चा तेलको मूल्य संसारभर नै घटेको छ। भारतले रुसबाट सस्तो मोलमा कच्चा तेल किनेको पहिल्यैदेखि हो। दुई महिना अघिदेखि नै लगभग भाउ घटाउँदै नेपालमा पठाएको छ। युरोपले समेत रुसलाई दबाब दिई जाडो महिनामा ६० डलर प्रतिब्यारेल कच्चा तेलको भाउ तोक्दै सम्भावित मूल्य वृद्धिमा नियन्त्रण प्रयास गरेको छ।
आयल निगमले नेपालमा भने इन्धनको मूल्य घटाएको छैन। इन्धन महँगो हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो अवरोध हुन्छ र उच्च मूल्य वृद्धि धेरै हदसम्म यसैको प्रतिफल हो। नयाँ सरकारले इन्धनको भाउमा ध्यान दिनुपर्छ। स्वचालित मूल्यमा गइसकेको निगमको मूल्य प्रणाली बाह्य भाउ घट्दा पनि घटेन। यो तरिकाले अर्थतन्त्रमा महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन। बाह्य बजारबाट ल्याउने इन्धनको नेपाली बजारलाई बढी ध्यान दिए मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ। नेपालमै उत्पादित जलविद्युत्मा पहुँच र सहजता बढाउनुपर्छ।
दोस्रो, जलविद्युत्को बढी उपयोग। भारतलाई विद्युत् बेचेर केही महिनामा नै नेपालले १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी प्राप्त गरेको छ। भारतलाई दिएकोभन्दा प्रतियुनिट तीन रुपियाँभन्दा बढी महँगोमा नेपाली उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेका छन्। यसमा विचार पु¥याउनुपर्छ। यो एक/डेढ वर्षमै नेपालमा थप पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै छ। विद्युत् मात्रै बेचेर आएको आय नेपाली युवालाई विदेश पठाएर प्राप्त विप्रेषणजस्तो मात्र हो। हो, बढी भएको विद्युत् त बेच्नुपर्छ तर सकभर उत्पादित विद्युत्लाई देशकै उद्योगधन्दा क्रियाशील बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ। लगानी, आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउन विद्युत् शक्ति प्रयोग भयो भने त्यसले बजार मूल्य सन्तुलनमा ल्याउन ठूलो सहयोग गर्ने छ। यसमा नयाँ सरकारको मिहिन ध्यान जानु जरुरी छ।
तेस्रो, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी गर्नुपर्नेछ। विगत वर्षहरूदेखि नै पुँजीगत खर्च नाजुक छ। चालू आर्थिक वर्षको साढे पाँच महिना बित्दा सात दशमलव ६९ मात्र खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति तीन खर्ब ८० अर्ब हाराहारीको पुँजीगत बजेट गत खर्चमध्ये गएको शुक्रबारसम्म २९ करोड रुपियाँ हाराहारी मात्र खर्च हुनु दुर्भाग्य हो। पुँजीगत खर्चले उत्पादन बढाउँछ। रोजगारी दिएर उपभोक्ताको आयमा योगदान पु-याउँछ। विगत पाँच वर्षदेखि पुँजीगत खर्चमा सरकारले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। नयाँ सरकारले पुँजीगत खर्चमा व्यापकता ल्याउनैपर्छ। यसले मूल्य सन्तुलनमा सहयोग गर्नेछ।
चौथो, कृषि उत्पादनमा जोड। दैनिक उपभोग्य वस्तुकै भाउ उच्च भएको छ। खेतबारी बाँझा छन्। लगाएको दुई÷तीन महिनाबाटै उब्जनी प्राप्त हुने मुलुक हो नेपाल। बजारमा तरकारीको भाउ अनि उच्च छ। तरकारी लगाउन थालेको केही सातादेखि पाँच–छ महिनामा त बजार सन्तुलनमा ल्याउने गरी उत्पादन हुन सक्छ। नब्बे दिनमा हरियो मकै बजारमा ल्याउन सकिने खेतबारी छन् हाम्रा। विद्युतीय ऊर्जाले अब सिँचाइ सहज हुँदै छ। आन्तरिक बजारलाई धान्ने गरी कृषिलाई बढावा दिने नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी छ। स्थानीय तहमार्फत यो तत्कालै गर्न सकिने काम हो। चाहिन्छ प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता।
पाँचौँ, प्रभावकारी बजार अनुगमन। खुलापन भनेको छाडापन होइन। राज्य आफैँ उत्पादनमा लाग्दा महँगो पर्छ तर उसले बजार सन्तुलनमा राख्न नीति, योजना र नियन्त्रण गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ। प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सक्छ। आर्थिक रूपले तल रहेका उपभोक्ताको हितमा राहत दिन सक्छ। वितरणमुखी ध्येय होइन, उत्पादनमुखी नीति, योजना र प्रेरणाले मूल्य वृद्धिको चाप कम गर्न सक्छ। मूल्य वृद्धिको चुनौती सामना गर्दा अर्थतन्त्र उकास्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। नयाँ सरकारले संवेदनशील भएर काम गर्न सकेन भने उत्पन्न हुने निराशाले आक्रोश उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ।
