राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत बागमती नदी किनारामा जबरजस्त बसेका मानिसले भर्खरैको घटनामा काठमाडौँ महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका कारण दुई दर्जन नगर प्रहरी घाइते भए, प्रहरी पनि घाइते भए। यस्तो दूर्दशा आउनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय सम्पदालाई अनाधिकृत कब्जा गर्ने मानिसलाई भोट सुरक्षित गर्न मात्र नेताहरूले दिएको गैह्रकानुनी आश्वासन रहेको पुष्टि हुन्छ। गलत रूपले गाउँ सहरमा आफन्तका नाउँमा घरजग्गा राख्ने अनि आफू सुकुम्बासी बनेर राजनीति गर्नेहरूको पनि बिगबिगीसमेत रहेको यथार्थलाई चिन्न नसकेर नेताको आश्वासन पाएका मानिसहरूको समूहलाई नियन्त्रण गर्न सरकार नरम हुनु भनेको सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हो।
सार्वजनिक जग्गा सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ। यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रूपमा मात्र उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हो। यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत सुकुम्बासी नामक संस्थालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु गलत काम हो।
जग्गा जमिन प्राकृतिक स्रोत हो, यसमा दुईमत छैन। नेपालको संविधानको धारा २७९ ले प्राकृतिक स्रोतको बारेमा निर्णय गर्न दुईतिहाइ सांसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेर सार्वभौम नेपाली जनताको अमूल्य सार्वजनिक सम्पत्तिलाई हचुवाका आधारमा बाँड्नु गलत क्रियाकलाप हो। करिब पाँच दशकदेखि अहिलेसम्म सुकुम्बासीका नाममा करिब हजारौँ वर्ग किलोमिटर जग्गा वितरण भइसकेको मानिन्छ। नेपाली जनताको सम्पत्ति वनजङ्गल, चरनक्षेत्र, बगर, गौचरण, पर्ति, नदीकिनारा आदि जग्गा वितरण गरेर सखाप पार्दा पनि सुकुम्बासी बढेका बढ्यै छन्। यसको अन्त्य कहिल्यै नहुने देखिएपछि जग्गा बाँडनुको कुनै तुक छैन।
तर यसको अर्थ सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने कार्य गलत हो भन्ने होइन, समाधानको विधि र प्रक्रिया गलत छ। नेपालमा बसोबासयोग्य भूमि अति न्यून छ। यसरी बाँड्दै जाने हो भने राष्ट्रिय सम्पदा भूमि घरैघरले भरिने छ र उत्पादन शून्यका कारण भोकमरीले नेपालीको जीवनस्तर झनै दयनीय हुने कुरामा दुईमत छैन। तसर्थ, वृद्ध तथा अशक्त सुकुम्बासीलाई ठूला ठूला घर बनाएर जीवनकालसम्मका लागि मात्र फ्ल्याट उपलब्ध गराउने सह्रानीय कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौँको नागार्जुनमा बनाइएका फ्ल्याटसहितका भवनहरूको निर्माण देशैभर निरन्तरता दिइनु पर्छ। स्वस्थ र उत्पादनशील उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोजगारी समस्या हल गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ, जग्गा बाँड्ने काम बिल्कुलै बन्द गर्नुपर्छ।
नेपालमा द्वन्द्वकालीन समयमा खासगरी माओवादीलगायत अन्य विद्रोही समूहले झन्डा गाड्दै सुकुम्बासी भनेर जग्गा कब्जा गरेर व्यापक मानिसहरू धपाएका र नयाँ बसाएका थिए। व्यक्तिगत केही जग्गापछि फिर्ता भए पनि सरकारी तथा ऐलानी जग्गा हालसम्म अनाधिकृत कब्जाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यस्तो राष्ट्रिय सम्पत्ति जबरजस्ती दोहन गर्ने व्यक्तिहरू नै भूमि आयोगमार्फत जग्गाधनी हुने नीति ल्याइएको छ। योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुन सक्तैन।
सुकुम्बासीको वास्तविक अर्थ जुन व्यक्तिको सगोलका परिवारसमेतको नेपालभर जग्गा जमिन छैन र अन्य कार्य गर्न पनि शारीरिक तथा मानसिक रूपले असमर्थ छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई सुकुम्बासी भनिन्छ। तर नेपालमा यस्तो सार्वभौम अर्थलाई स्वीकार गरिएको छैन र जग्गा वितरणको मापदण्ड भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी भनेर कायम गरिएको छ। यसरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा धमाधम सरकारी, सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा वितरण गरिँदै आएको छ। विशाल भूगोल र कहालीलाग्दो जनसङ्ख्या बोकेका छिमेकीहरूको बीचमा आफ्नो वर्चस्वका लागि सङ्घर्षरत हाम्रो सानो मुलुक आप्रवासीको चरम मारबाट गुज्रिए पनि त्यस्तो संवेदनशीलतालाई अवमूल्यन गरेर जग्गा वितरणको शृङ्खला कहिल्यै नरोकिनुलाई अदूरदृष्टि र विवेकहीन नीति मान्नु पर्छ।
गत वर्ष नेपाल सरकारले तीनवटा समूह निर्धारण गरेर सरकारी जग्गा वितरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ। जसअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी। यी तीनै समूहलाई जग्गा दिन सोही वर्ष नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले एउटा कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ। जसलाई आधार मानेर जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको पाइन्छ। श्रम र रोजगारसँग जग्गा बाँड्नुलाई जबरजस्त जोडेर राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढछ् भन्नु र मानव विकास सूचकाङ्क उच्च देखिन्छ भन्नु सामाजिक र अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूल छ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई उनीहरूको आवासको समस्या हल नगरेर जग्गाधनी पूर्जा वितरणबाट समाधान पहिल्याउन खोज्नु सर्वथा अनुचित छ।
राज्यको लोककल्याणकारी कार्यलाई केवल जग्गा बाँड्ने क्रियाकलापलाई निरपेक्ष रूपमा बुझ्नु हुँदैन। सार्वजनिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक न्यायको सिद्धान्त लोककल्याण र मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षणलाई सबै तह र तप्काका नागरिकको बराबरी हिस्सेदारी हुन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। केवल भोट बैङ्कको तात्कालिक नाफा नोक्सानको दृष्टिले मात्रै हेरेर राज्यको व्यवहार गर्न मिल्दैन। विकासको अवधारणासँग नागरिकको भविष्य गाँस्न सक्नु पर्छ। त्यसमा भूमिविहीन मानिसको समतामूलक समावेशिता स्वीकृत हुन सक्ला तर राज्यका तमाम प्रकृतिक साधन स्रोतमा एउटा पक्षलाई मात्र मालिक बनाउने कार्य कदापि सर्वस्वीकार्य हुँदैन।
जग्गाको उत्पादकत्व घट्दै गएको र वार्षिक तीन महिनाभन्दा बढी अवधि खाद्यान्न धान्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। यसले देशमा खाद्यान्न आयात परनिर्भरताको कहालीलाग्दो वर्तमान तथा भविष्यको प्रतिविम्बनलाई उजागर गर्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका रूपमा नम्बरी जग्गासमेत कित्ताकाट रोक लगाइएको छ। अर्कोतर्फ, सरकार स्वयं भूमि आयोग बनाउँदै जथाभावी कित्ताकाट गरेर जग्गा वितरण गर्छ। यस्तो विरोधाषपूर्ण नीतिले नेपाली जनताको राष्ट्रिय जमिनको स्वामित्वतामाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ।
सुकुम्बासी समस्याका सम्बन्धमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा राज्यले जागिर, रोजगारी दिन नसकेका साँच्चै गरिब, बेरोजगार, असहाय र कहीँकतै जग्गाजमिन नभएका परिवारलाई ठूला ठूला घर बनाएरप्रति परिवार फ्ल्याट दिइने गरिन्छ। छिमेकीलगायत विश्वका भूगोल स–साना हुने राज्यहरूका समकालीन प्रचलित विधि र सिद्धान्तका बारेमा अनभिज्ञता वा परिपालनाको संवेदनहीनताले सुकुम्बासी समस्या समाधान कहिल्यै हुन सक्दैन। तसर्थ, जग्गा बाँड्दा देश र जनताको अलौकिक विकास हुन्छ भन्ने भ्रमबाट ग्रसित मानसिकता चिर्न जरुरी छ। त्यसको विकल्पमा सुकुम्बासी स्वास्थ्यसेवा, शिक्षालय, फ्ल्याट, स्वरोजगार योजना, सरकारी सेवामा आरक्षणजस्तो कार्यक्रममार्फत लाभान्वित गरिँदा कसैको विमति हुने थिएन तर त्यसको विपरीत जग्गा वितरणको गैरसंवैधानिक क्रियाकलाप गर्नु नितान्त गलत छ। ऐलानी, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाजमिन सापेक्ष र निरपेक्ष संरक्षण गरेर वर्तमान तथा भावी पुस्ताको प्राकृतिक सम्पदामाथिको हकाधिकार चिरकालसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ। त्यसैगरी, प्रारम्भदेखि नै मुठभेड र अराजक गतिविधि निम्तिने क्रियाकलापबाट सरकारी संयन्त्र जोगिनु उत्तिकै जरुरी देखिन्छ।
