नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सबै स्वतन्त्रताको मूल आधार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नु निरर्थक हुने विधिशास्त्रीको भनाइ छ।
विश्वभरि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यही मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी आफ्ना संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि संविधानतः यो अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ स्वीकार गरिएको छ। यद्यपि शासकीय दृष्टिकोण, व्यवहार, जारी गरिएका कानुन र कतिपय कानुनको दुरुपयोगका कारण हामीकहाँ यस अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक छ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई सङ्कुचन पार्ने विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ल्याएको भन्दै यसको खारेजी र संशोधनको माग चली नै रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै कारण धरै जना विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ आकर्षित हुने भन्दै पक्राउ परिरहेका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरी राज्यसंयन्त्रका उपल्लो तहबाट अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने जो कोहीलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ प्रयोगमा ल्याई कारबाही गरिने क्रम चली नै रहेको छ। मूलतः विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल रेकर्डलाई कानुनी मान्यता दिन तथा यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न २०६१ सालमा यो ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो भने २०६३ सालमा प्रतिनिधि सभाले ऐन पारित गरेको थियो।
२०६३ सालमा जारी भएको ऐनको दफा ४७ को प्रावधानअनुसार प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरे एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, पटक–पटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ भन्नेसम्म उल्लेख छ।
नेपालको संविधानले नै प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। जुन आफैँमा ऐतिहासिक उपलब्धिसमेत हो तर व्यावहारिक रूपमा भने नेपालको संविधानको मर्म, विश्वव्यापी मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यताविपरीत प्रहरीले कानुनको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई यसैलाई अस्त्र बनाएर पक्राउ गरिरहेको स्थिति छ। आफ्नाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको तथा आलोचना गरेकै आधारमा धेरैलाई आलोचनात्मक आवाज बन्द गराउन प्रहरीले समेत उक्त ऐनको दफा ४७ को चरम दुरुपयोग गर्दै आएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न प्रहरीले साइबर कानुनको सहारा लिने गरेको छ। सार्वजनिक निकायको विरोध गर्ने तथा आलोचना गर्ने जो कोहीलाई अन्य मुद्दा आकर्षित हुने भए पनि प्रहरीले साइबर मुद्दा नै लगाएर थुन्ने गरेको छ। गाली बेइज्जतीसम्बन्धी देवानी कानुन आकर्षित हुने मुद्दामा समेत यस ऐनको दुरुपयोग गर्दै प्रहरीले हिरासतमा राख्ने गरेको उदाहरण धेरै छन्।
अहिले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढ्दो छ। फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई लागेको विषय लेख्ने, पोस्ट गर्ने तथा सेयर गर्ने धेरै छन्। यसरी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमलाई आधार बनाएर प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनमा गिरफ्तार गर्दै मुद्दा चलाउनु कानुनको दुरुपयोग भएको साइबरविज्ञ, कानुनविद् तथा मानव अधिकारवादीको दाबी छ।
फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण वा सरकार र भीआईपीहरूको विरोध गरेकै कारण साइबर अपराधको मुद्दा झेल्ने धेरै छन्। गाली बेइज्जतीसम्बन्धी देवानी प्रावधान आकर्षित हुने मुद्दामा पनि प्रहरीले साइबर कानुनको दुरुपयोग गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार नै फौजदारी अभियोगपत्र दायर गर्ने गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा नागरिकमाथि धरपकड गर्दै कारबाही गर्ने नीति लिनु लोकतान्त्रिक राज्यको प्रणालीविरुद्ध हो। सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाउनु भनेको कानुनको दुरुपयोग गर्नु हो।
लोकतन्त्र भनेकै स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न, बोल्न र हिँड्न पाउनु हो। लोकतन्त्रले आलोचनात्मक चेतलाई पनि सम्मान गर्छ, गर्नुपर्छ। कार्टुन, फोटो र विचार सेयर गरेकै कारण धेरैले प्रहरी कार्यालयको हिरासत भोग्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको खतरा हो।
विद्युतीय माध्यमबाट गाली गरेको आधार बनाउँदै प्रहरीले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने गरेको छ। एक जना आलोचकलाई पक्राउ गरेर अरूको अभिव्यक्ति निस्तेज पार्ने रणनीतिका साथ कानुनको प्रयोग, पक्राउ पर्ने व्यक्ति, देशको परिस्थिति हेर्दा उक्त कदम बदनीयतपूर्ण देखिन्छ। यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई समेत साइबर अपराधमा हेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, दुराशयपूर्ण पनि हो। केवल विद्युतीय माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका रूपमा पनि उक्त दफा प्रयोग गर्दै गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य कानुन आकर्षित हुनुपर्ने ठाउँमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ नै प्रयोग गर्ने गलत अभ्यास बढ्दै गएको छ।
यो ऐनको प्रयोगबाट राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारिता क्षेत्रसमेत प्रताडित बनेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत प्रहरीले समाचारको विषयलाई समेत आधार बनाएर पत्रकारलाई पटक–पटक पक्राउ गर्ने गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरोलगायत नेपाल प्रहरीको कुनै पनि एकाइले आमसञ्चारसँग जोडिएको विषयवस्तुमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरीकर्तालाई पठाउन सक्छ। समाचारको विषयमा आपत्ति भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने प्रावधान रहेको छ तर प्रहरीले उक्त प्रावधानको वास्ता नगरी आफूखुसी पत्रकारलाई समेत विद्युतीय कारोबारको मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिएको छ।
यसरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को गलत व्याख्या र प्रयोगमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन् गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गर्ने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विपक्षी वा सत्ताइतरको आलोचनात्मक आवाज सुन्नु अनिवार्य हुन्छ। यस्तो कार्य सभ्य समाजको एउटा आधारशीला हो भने स्वयं सरकारका लागिसमेत आत्मसमीक्षाको सुअवसर पनि हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै बोल्न पाउने हकलाई निषेध गर्न ऐन/कानुनकै दुरुपयोग हुनुले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाउनु हो। सरकारले नागरिकले अभिव्यक्त गर्ने हकको सुनिश्चितता र सम्मान गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र ४८ लाई खारेजी गर्नुपर्छ।
यस विद्युतीय कारोबार ऐनलगायतका अन्य कानुनलाई एकीकृत रूपमा विस्थापन अब बन्ने नयाँ कानुनमा प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गर्दै उल्लिखित व्यवस्थालाई हटाउनु नितान्त जरुरी छ, जुन वास्ताविक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुन्दर एवं सभ्य समाज निर्माणको यो एउटा महत्वपूर्ण सर्त हो।
