नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत मात्र निरपेक्ष गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ। अर्थ व्यवस्थाको सुधारका कारण सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने अवस्थामा छ। नेपालमा आन्तरिक रोजगार र उद्यमको अवसर नहँुदा विदेसिनु परेको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भता बढ्दो छ। गरिबीका कारण शासकीय व्यवस्थामा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्। हालै राजधानीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्याले शासकीय प्रणालीमा अर्थपूर्ण समाधानको उपाय खोज्न दबाब दिएको छ।
नेपालको संविधानमा नागरिकको कर्तव्य तोकिएको छ भने दलितको हकअन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटक भूमि उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधानअनुसार मापदण्ड तयार भई कार्यान्वयनमा छ। नेपाल सरकारले गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र दिने कार्यक्रम धिमा गतिमा चलिरहेको छ। राज्यले कहिलेकाहीँ साना ऋणीको ऋण मिनाहा गरी राहत दिने काम पनि गरेको पाइन्छ। गरिबी निवारणका लागि विभिन्न मन्त्रालयले कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले गरिबी निवारणका लागि अनुदान, राहत र प्राविधिक सहयोग एवं उद्यमका लागि यान्त्रिक अनुदान सहयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। गरिबी निवारणका लागि गैरसरकारी संस्थाबाट पनि निकै ठूलो रकम लगानी भएको छ।
यी लगायतका महत्वपूर्ण क्रियाकलापका बावजुद नेपालमा गरिबी निवारणका केही सफलता भए पनि सन्तोषजनक परिणामको नतिजा भने यो होइन। नेपालमा गरिबी व्यवस्थापन गर्ने काममध्ये सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न हालसम्म सत्रवटा आयोग गठन भएको देखिन्छ। सुकुम्बासी समाधानभन्दा सुकुम्बासी बढाउने काम भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। सुकुम्बासी समाधान गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भई मुख्यतः भूमिहीन दलित तथा भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने, विगतका आयोगका अधुरा कार्य सम्पन्न गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने कार्य जिम्मेवारी तय भएको थियो। भूमि ऐन २०२१ को आठाैँ संशोधनले एक पटक आयोग गठन गरी भूमिका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई दिएको छ। कानुनी आधार र कार्यान्वयनको चरणमा हुँदाहुँदै थापाथलीको घटनाले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको छ।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थापाथलीको सुकुम्बासीलाई हटाइएको र इचङ्गुनारायणमा सुकुम्बासी राख्न तीनवटा अपार्टमेन्ट बनाउन पहल भएको थियो। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न यो एउटा नयाँपनको कार्य पनि थियो। यस्तै कार्यमा जोड दिन सकेको भए सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सहज हुने थियो। सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको बोलवाला भएको, सुकुम्बासीको परिभाषा कानुनी रूपमा नभएको, विपन्नता व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रममा एकरूपता नभएको, सुकुम्बासी हुने अवस्था प्रति होसियारी नअपनाइएको, अति विपन्न र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न आर्थिक योजनाको अवसरका विकल्प दिन नसकिएको, खुला सिमानाका कारण विपन्नताको सीमा क्रसको असर देखिएको, अति विपन्न र सुकुम्बासीको अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, सुकुम्बासीको सहरप्रति मोह बढ्दो देखिएको, सुकुम्बासी भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग भइरहेको र प्रकोपको जोखिम भएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको, सरकारी जग्गामा समेत सुकुम्बासीका नाममा बलजफ्ती हुने गरेको, अति विपन्न र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने राज्यको ठोस योजना बन्न नसकेको, बलजफ्ती गरी जग्गा पाइन्छ भन्ने सोचमा बढोत्तरी हुँदै गएको, राज्य र नागरिकले संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको, अति विपन्नताको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य न्यून प्रभावकारी देखिएको, गरिबी निवारणका कार्यक्रमबीच समन्वयको अभाव र प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हुन नसकेको लगायतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या छन्।
सुकुम्बासीको समस्या अराजकताले होइन अवस्थाको पहिचान र विकल्पसहितका योजनाले मात्र समाधान गर्न सकिन्छ। सुकुम्बासीले जग्गाको हकको दाबी गर्नु एउटा विकल्प हो तर जहाँ बसेको छ त्यही नै व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्नु पनि उपयुक्त नहुन सक्छ। सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न नीति र कानुनको आधार लिनुपर्छ। सुकुम्बासी पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण काम हो भने पहिचानमा नपरेकालाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम हो। सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासको अध्ययनबाट समस्या समाधान गर्न सहज हुन सक्छ।
सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न निम्नअनुसार साधानका उपाय अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ। पहिलो सुकुम्बासीको कानुनी परिभाषा गरी सोहीअनुसार सुकुम्बासी पहिचान गर्न सहज अवस्था बनाउनु आवश्यक छ। दोस्रो सुकुम्बासी हुने आधार पहिचान गरी सुकुम्बासी वा अति विपन्नता न्यून गर्न कार्यक्रम र याजनामा जोड दिनुपर्छ। तेस्रो अति विपन्न र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको समेत प्रतिनिधिको सहभागितामा विकल्पसहितको योजना बनाउने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ भने संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी आधारमा तहगत सरकारले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी सुकुम्बासी वा अति विपन्नता व्यवस्थापन गर्न पहल गर्नुपर्छ। चौथो सुकुम्बासी वा अति विपन्नताबाहेकका गैरसुकुम्बासीलाई गरिबीको स्तर हेरी कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विपन्नलाई आय आर्जनका अवसरसहित घर फर्काउने। पाँचौँ सुकुम्बासी वा अति विपन्न वर्गको व्यवस्थापन गर्न रोजगारीका अवसरका लागि सीप विकासको अवसर दिने, उद्यमशील बनाउन तालिमको व्यवस्था र उत्पादनको बजार व्यवस्थापन एवं उपयुक्त स्थानमा सामूहिक बसोबासको व्यवस्था गर्ने। छैटौँ स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहभागिता स्थानीय तहको जनसङ्ख्या प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम तथा गरिबीको अवस्थाका आधारमा सुकुम्बासी वा अति विपन्नताको व्यवस्थापन गर्न सामूहिक बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने र आय आर्जनको अवसरका तालिम दिई विपन्नबाट स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने। सातौँ गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रम बीचमा समन्वय नभएका कारण परिणाम प्रभावकारी नभएको हुँदा लगानी खेर गएकाले त्यस्ता कार्यक्रममा एकरूपता र समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउने र विपन्न सुकुम्बासी हुने अवस्था घटाउँदै लैजाने। आठौँ स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको अभिलेख राख्ने, नवौँ सुकुम्बासीको समस्यालाई आवेगमा नभई संयमताले समाधान गर्न राजनीतिक समझदारी र सहमतिको वातावरण बनाउने। दसौं सुकुम्बासीका नाममा सहरी क्षेत्रमा जग्गा हडप्न पाइने र लालपुर्जा पाएपछि करोडाैँको मालिक हुन लालायित हुने सोच र राजनीतिक संरक्षण हुने गरेकोमा मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दबाबको सिर्जना गरी निरुत्साहित गर्ने। गाउँको विकास गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनको सुविधासहित सहरमा बसाइ सर्नु नपर्ने वातावरण बनाउने। अन्त्यमा सहरमा विपन्न वर्गको पनि पहुँच बढाउन सहुलियत पूर्ण आवासको व्यवस्था गरी सार्वजनिक जग्गा हड्प्न नपर्ने वातावरण बनाउने र प्राकृतिक प्रकोपले हुने घटना लगत्तै लगत राखी प्राथमिकता दिई समयमै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम समय तालिका बनाई कार्यान्वयनमा जानुपर्छ।
नागरिकको अभिभावक हो सरकार। सरकार नागरिकका लागि र नागरिकबाट सरकार बन्ने लोकतन्त्रको असल अभ्यास हो। नागरिकले पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत हुन आवश्यक छ। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न वास्तविक सुकुम्बासी वा अति विपन्नको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न विकल्पसहितका रणनीति तय गरी समाधानमा जोड दिनुपर्छ। तर सुकुम्बासीका नाममा गैरसुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्न खोजियो भने अन्याय हुन्छ। सुकुम्बासी समस्या अझ जटिल बन्न पुग्छ। गैरसुकुम्बासीको घर फिर्ति गर्न समय दिने र आवश्यक भए सहयोग गर्ने, विपन्न भए आयआर्जनको अवसर दिई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। समय र फिर्ति सुविधा दिँदा पनि अटेर गर्नेलाई मात्र कानुनी उपचारमा जानु राम्रो हुन्छ।
