गत मङ्सिर ४ मा भएको आमनिर्वाचन–२०७९ को सम्पूर्ण परिणाम प्राप्त नभइसके पनि यस निर्वाचनले केही मात्रामा परिवर्तनको बाटो देखाएको छ तर सरकार निर्माणमा भने अन्योल र भावी सरकारको स्थिरतामा शङ्का उत्पन्न गराएको छ।
यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर थियो भने नेकपा (एमाले) केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरे पनि धेरैजसो स्थानमा एक्लै चुनावमा होमिएको थियो।
यस निर्वाचनले गठबन्धनको बलमा कांग्रेसलाई प्रत्यक्षमा ५७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको छ भने नेकपा (एमाले) ४४ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ। निर्वाचन अगाडिसम्म तेस्रो स्थानमा रहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) यो निर्वाचनपछि पनि १८ सिटसहित तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भए पनि उसको जनमत खस्किएको छ।
निर्वाचन अघि चौथो स्थानमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठबन्धनको साथबाट १० सिट जितेर आफ्नो अस्तित्व कायम गरे पनि उसले आफ्नो स्थान गुमाउन पुगेको छ भने उसको स्थानमा चौथो दलको रूपमा रवि लामिछानेद्वारा नेतृत्व गरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापित हुन पुगेको छ। उसले प्रत्यक्षमा सात सिट प्राप्त गर्दा समानुपातिक मततर्फ भने तेस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई पनि चुनौती दिने गरी आफूलाई चौथो दल स्थापित गर्न सफल भएको छ।
यस पटकको निर्वाचनमा रास्वपा, राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभामा सशक्त उपस्थिति जनाउँदै ठूला र परम्परागत पार्टीहरूलाई चुनौती दिन पुगेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राप्रपा पाचौँ, नेकपा (एस) छैठौँ स्थानमा भए पनि समानुपातिकतर्फको मतले रास्वपा र राप्रपा चौथो र पाँचौँ दलका रूपमा आउने देखिन्छ। जम्मा सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने सम्भावना भएकाले लोसपा र नेकपा (एस) राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्ने देखिन्छ।
निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतगणनाको परिणाम आइसकेको तर समानुपातिक मतको गणना नसकिए पनि राजनीतिक दल भावी सरकार गठनका लागि जोडघटाउ गर्न थालिसकेका छन्। यसक्रममा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा पनि भित्री चलखेल हुन थालिसकेका छन्। यस पटक नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्न महामन्त्री गगन थापाले पहल गर्ने भनी चुनावप्रचार प्रसार क्रममै आइसकेको थियो तर कांग्रेसभित्रै पनि सहमति हुनसक्ने अवस्था देखिएको छैन भने शेरबहादुर देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कांग्रेसका नेताका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। उनीहरूको तर्कअनुसार जुन उद्देश्यका लागि गठबन्धन बनेको हो त्यसका लागि पनि देउवाकै नेतृत्व चाहिन्छ। यसका लागि गठबन्धनका शक्तिहरूले पनि मान्नु पर्ने हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीका लागि सांसद सङ्ख्या १३८ कसले जुटाउन सक्छ भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। परिवर्तनका लागि युवा चाहिन्छ भन्ने गरिए पनि गगन थापालाई उमेर पुगिसकेको छैन भन्ने धारणा कांग्रेसजनमै पनि देखिन्छ।
सरकार गठनमा नयाँ उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धारणा के हुने भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन। आफ्नो अप्रत्याशित जितलाई थाम्न नै सो पार्टीलाई हम्मे पर्न थालेको आभास हुन्छ। परिवर्तन चाहिन्छ त भन्ने तर नीति तथा सिद्धान्त के हो भन्ने प्रस्ट पार्न नसक्ने अवस्था रास्वपालाई देखिएको छ। सो पार्टीले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने पनि निर्णय गर्न सकेको छैन। गएमा के हुने र नगएमा के हुने भन्ने निक्र्योल गर्न नसकेको प्रतित हुन्छ। परम्परागत पार्टीको विरोध गर्दै मत बटुल्न सफल भएकाले अब आउने स्थिरता वा अस्थिरताको जस अपजस रास्वपालाई पनि नजाला भन्न सकिँदैन। त्यसैले कस्तो र कस्को सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने कुरामा रास्वपाले सोच्नै पर्ने अवस्था आएको छ। जनमत पार्टी वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जस्तो रमिता मात्र हेरेर बस्न रास्वपालाई पक्कै नसुहाउला।
सरकार गठन सम्बन्धमा सर्वप्रथम त साविकको गठबन्धनले नै प्रयास गर्ने सम्भावना छ। गठबन्धनलाई १३८ सङ्ख्या पु¥याउन केही सिटको कमी हुने भएकाले सोका लागि जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदहरूलाई समेट्न गठबन्धनले प्रयास गर्नेछ। तराईमा सशक्त उपस्थिति जनाउन सफल जनमत पार्टी पनि गठबन्धनकै सरकारमा सहभागी हुन चाहेको जनाउ पार्टीका अध्यक्ष तथा सप्तरीका सांसद चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत) ले दिइसक्नु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन जेलमा रहनु भएका रेशम चौधरीलाई भेट्न नेताहरूको दौडधुप पनि सुरु भइसकेको छ।
यस स्थितिमा सरकारको नेतृत्व कसले लिने र कस्तो सरकार बन्ने भन्ने व्यापक चासोको विषय बन्न पुगेको छ। यसका साथै संसद्मा प्रवेश गर्ने नयाँ दलको धारणा के हुने हो भन्ने कुरामा पनि जनताको चासो बढ्दै गएको छ। खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीले के गर्लान् भन्ने व्यापक जनचासो रहेको छ। उनीहरू सरकारमा जालान् नजालान् वा कसको नेतृत्व स्वीकार गर्लान् भन्ने कुराले पनि आगामी सरकारको स्थायित्वबारे अनुमान गर्न सकिन्छ।
रास्वपाले व्यापक परिवर्तनका लागि जनतालाई जगाउँदै मत बटुल्न सफल भए पनि उही पुरानो नेतृत्वलाई स्वीका¥यो भने उसबाट पनि के आशा गर्न सकिन्छ ? सशक्त उपस्थिति भए पनि खासै परिवर्तन गर्न सकिएन भने र २०४७ पछिका राजनीतिक विकृति फेरि पनि दोहोरिए भने रास्वपाको पनि के सार्थकता रहला र ? अनि उपेन्द्र यादवको जसपा र उहाँका चिर प्रतिद्वन्दी सिके राउत एउटै सरकारमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो सरकार कसरी दिगो रहला भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन जान्छ। रास्वपाका लागि पनि सरकारमा बसेर काम गर्ने कि बाहिर बसेर विरोध गरिरहने भन्ने ठूलै द्विविधा पर्न जाने देखिन्छ।
यता पहिलो दलबाट दोस्रोमा झरेको नेकपा (एमाले) प्रतिपक्षमै बस्न राजी भए पनि गठबन्धनले सङ्ख्या पु¥याउन नसकेको अवस्थामा अगाडि नबढ्ला भन्न सकिँदैन। तर उसका लागि संसद्को अङ्कगणित भने त्यति सहज देखिँदैन।
निर्वाचन अघि देशमा गठबन्धनको सरकार छँदै थियो र देशको अर्थ व्यवस्था त्यति सबल हुन नसके पनि निर्वाचन गराउन भने सरकार सफल भयो। तर निर्वाचनपछि पनि उही प्रकृतिको र अझ धेरै दलको गठबन्धन सरकार बन्ने भयो भने परिवर्तन चाहने जनताले के कति आशा गर्न पाउने हुन् वा सरकारले विगतकै जस्तो अस्थिरता दोहोरिन नदिन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ला भन्ने नै जनताको अबको चासो हुने देखिन्छ।
