मानव अधिकार भन्नाले मानिसलाई मानव भएर बा“च्नका लागि चाहिने न्यूनतम अधारभूत अधिकारको समष्टिगत रूप हो। यी अधिकारहरू सर्वमान्य, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अविभाज्य तथा अपरिहार्य छन्। मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि पनि भन्ने गरिन्छ।
मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू विशेष दार्शनिक आधारबाट अगाडि बढेका छन्। यसमा तर्कसङ्गत पहिचान छ। र, अधिकारका सवाल नैतिकभन्दा घेरै माथिका कानुनी प्रावधान हुन्। अधिकारको वैधता सामाजिक र ऐतिहासिक अवस्थाभन्दा अगाडि छ। यो सबै मानिसका लागि हर ठाउँ र समयमा लागू हुन्छ। मानव अधिकारलाई कुनै राष्ट्र वा क्षेत्रीयताको घेराभित्र, कुनै जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र रङ्ग विशेषमा सीमित गर्न सकि“दै । यो मानव सभ्यता र संस्वृmतिको विकासका लागि अपरिहार्य र सर्वव्यापी छ। विश्वभरि नै यसको एकै प्रकारको मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप अनुसरण र कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।
सबैभन्दा पहिले अधिकार शब्दको प्रयोग दार्शनिक एरिस्टोटलले उनको प्राकृतिक अधिकारको धारणामा उल्लेख गरेको पाइन्छ। यता, मानव अधिकार पुरातन/सनातन सभ्यताबाट क्रमिक रूपमा विकास हुँदैछ। यसका नवीन धारामा धेरै प्रकारका अधिकार देखा परेका छन्। र, केही सय वर्ष पहिलेदेखि लिपिबद्ध हुँदै आएको छ। मानव अधिकारहरू विल अफ राइट्स, अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलन, फ्रान्सेली क्रान्तिजस्ता मुख्य ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट विकसित हु“दै आई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा स्वीकृत तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ मा प्रतिविम्बित हुन पुगेका मानवका आवश्यक मात्र नभई अपरिहार्य अधिकार हुन्।
संसारमा प्रचलनमा रहेका विभिन्न धर्म र ग्रन्थहरूमा मानव कर्तव्य र अधिकारबारे वर्णन गरिएको छ। प्राचीनकालदेखि नै संसारमा अस्तित्वमा आएका दर्शनमा मानव अधिकार र कर्तव्यबारे बोध गराउने प्रयत्न भएको छ। सभ्यताको सुरुवातसँगै युद्धहरू भएका छन्। युद्धको घाउले रन्थनिएको मानव सभ्यताले शान्तिका लागि आह्वान गर्दै पुराना गल्तीबाट पाठ सिक्दै गल्ती दोहोरिन नदिन नयाँ मापदण्डहरूको खोजी गरेको छ। यसै क्रममा मानव अधिकार सिद्धान्त र संयन्त्रहरू विकास भएका छन्।
मानव जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण छ। यस्तो जीवन गरिमाका साथ व्यतीत गर्न सकियो भने जीवन सार्थक ठहरिन्छ। तसर्थ, मानव जीवन जिउँदा र उपभोग गर्दा गौरवको अनुभूति होस्। त्यसका लागि केन्द्रमा मानव गरिमाको सम्मान स्थापित हुनैपर्छ। अर्थात् भय र अभावबाट मुक्ति होस्। मानव जीवन अभिशाप होइन, वरदान हो भन्ने अनुभूति गराउन सकियोस्। जीवनका स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर मनुष्य जीवनलाई सार्थकता प्रदान गर्न सकियोस्। यस्तै यस्तै अनुभूति र मान्यताको सम्मिश्रण स्वरूप, विभिन्न घटनाक्रमबाट उठ्दै र सिक्दै मानव अधिकारको मान्यता विकसित भएको छ। मानव अधिकार भनेको सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो। जतिजति सभ्यता परिस्कृत हुँदै गएको छ, त्यति मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन उच्च प्राथमिकता बन्नुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै भएको छ। मानव गरिमाको सम्मानका खातिर मानव अधिकारका क्षेत्रहरू पनि विस्तारित हुँदै गएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि आजभन्दा ७४ वर्षपहिले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरियो। यसमा एक प्रस्तावना र ३० वटा धाराहरू समावेश छन्। जसले मानवका आधारभूत अधिकार र स्वतन्त्रताको विस्तृत दायरालाई समेटेको छ। यसका प्रावधानले राष्ट्रियता, निवास स्थान, लिङ्ग, राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्ति, धर्म, भाषा, वा अन्य कुनै पनि स्थितिको भेदभावबिना हाम्रा अधिकारको प्रत्याभूति गर्छ। त्यसैले, संसारभरका सबै नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका हकदार छौँ। यो ३० बुँदे ऐतिहासिक दस्ताबेज जारी भए यता, हरेक वर्ष डिसेम्बर १० मा विश्वले मानवअधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र समस्त मानव जातिको स्वाभिमान, न्याय र मानवोचित गुणले सुसम्पन्न जीवनयापन गर्ने अभिलाषा तथा आकाङ्क्षाको रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। यो मानवजातिको स्वाभिमान र मानवीय सम्मानका खातिर मानवीय चेतना र मानवताको उपलब्धि थियो। यता, नेपालमा पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको गौरवमय विजय र मानव अधिकारप्रतिको उल्लेखनीय प्रतिबद्धताको सँघारमा हामी ७४औँ विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइरहेका छौँ। यो वर्ष विश्व मानव अधिकार दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय’ भन्ने छ। र, मानव अधिकारका कार्य गर्न उठ्नुहोस् भनी आह्वान गरिएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय तहमा ‘न्याय, सम्मान र मर्यादित रोजगार, हामी सबैको सरोकार’ मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ। अधिकार, विकास र जवाफदेहिता परस्परका प्रयायवाची हुन्। अधिकारको कुरा गर्दा जवाफदेहिता बहनमा चुक्नु हुँदैन। नेपालको यो कठिन चुनौती हो। यहाँ अल्पविकासशीलता घटेको छैन। त्यसैले अब विकास र मानव अधिकारलाई जोडेर परिभाषित गर्नुपर्छ। विकास स्थानीय नागरिकको वैध अधिकार हो। त्यसैले राज्यले स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, न्यायप्रशासन, जीवन रक्षा, राजनीतिक सहभागिताका आदिको अधिकार र विकासलाई एकै साथ प्रत्याभूत गर्नुपर्छ।
अधिकारको दाबीले ‘जवाफदेहिता’लाई चुस्त राख्छ। दायित्व र कर्तव्यपालकको पहिचान गर्दै अधिकार सँगै विकासको अवधारणाले राज्यको जवाफदेहिताको स्तरमाथि उठाउँछ। यहाँ कर्तव्य पालक भनेको राज्यका विधायिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापकीय संयन्त्र हुन् भने दाबीकर्ता नागरिक हुन्। कर्तव्यबाट विमुख नहुन जवाफदेहिताको कसी हो। यसमा शुद्ध आचरण पनि समावेश हुन्छ। विकास र अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु जवाफदेहिताको केन्द्र हो। अधिकार हननप्रति जिम्मेवारीबहन गर्ने परिपाटीले जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँछ। कानुनी नीति, निकाय, प्रशासनिक प्रक्रिया र अभ्यास, संयन्त्रजस्ता कुरा जवाफदेहिताका आधारभूत सर्त हुन्। यसले विकासलाई सहज बनाउँछ।
अधिकारको उद्देश्य समुदायको ‘सशक्तीकरण’ हो। सशक्तीकरणले लाभान्वित वर्गलाई मालिकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। नागरिकलाई विकास प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दुमा राख्न जोड दिन्छ। नागरिक आफैँ, आफ्ना प्रतिनिधि वा नागरिक समाजका निकायमार्फत विकासको केन्द्रमा संलग्न हुन्छन्। सशक्तीकरणको लक्ष्य भनेको नागरिकलाई आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने पहुँच स्थापित गर्नु हो।
अधिकार, विकास र जवाफदेहितालाई जोडेर हेर्दा ‘गैर भेदभाव र जोखिमपूर्ण समूहको हेरचाह’ लाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जोखिमताको स्तर निर्धारण गर्न कठिन भए पनि नेपालको सन्दर्भमा गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, कमैया, हलिया, श्रमिक बन्दी आदि यस वर्गमा पर्छन्। अर्कोतर्फ भौगोलिक रूपमा पनि जोखिमताको निर्धारण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै महिला र दलित भनेका भेदभावका पहिलो सिकार हुन्। नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा उनीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। अधिकार, जवाफदेहिता र विकासमुखी दृष्टिकोणको एउटा पाटो भनेको विकासका संयन्त्र र प्रक्रियामा जोखिमपूर्ण समुदायको अधिकार र भलाइलाई सुनिश्चित गर्नु हो। भेदभावको अन्त्य हुन पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ। विकासका नीति कार्यक्रम योजना तथा परियोजनाहरू गैरभेदभावयुक्त हुनुपर्छ।
नेपालको विकास नीति, राष्ट्रिय योजना र कार्यान्वयन संयन्त्रमा जवाफदेही र अधिकारमुखी अवधारणालाई समावेश गर्न सकिएको छैन। न त यसमा, गैरभेदभाव र जोखिमपूर्ण समूहको हेरचाह, सहभागिता, सशक्तीकरण, र अधिकारसँग सम्बन्धको स्पष्ट अभिव्यक्ति नै भएको छ। जनजाति र दलितप्रति लक्षित केही कार्यक्रम र योजना अपर्याप्त छन्। गाँस, बास र कपासको अभावमा विरक्तिएर युवाको समस्यालाई कहिले सम्बोधन गर्ने ? हाम्रो समाजमा जातीयता, अल्पसङ्ख्यक, लिङ्ग तथा पुस्तैनी अवस्थितिका कारण त्यस्तो परित्यक्त स्थिति विद्यमान रहेको छ। यो भनेको वर्तमान समाज र राजनीतिक प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यो चुनौतीलाई सामना गर्ने हाम्रो विकल्प भनेको विकासमा जवाफदेहिता र अधिकारमुखी अवधारणा नै हो।
हामीले अधिकार र विकासका तथ्याङ्कहरूलाई स्रोतमाथिको पहुँच, जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्गजस्ता बहु दृष्टिकोणबाट पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। अधिकारका उपलब्धिलाई विकासका उद्देश्यसँग जोड्नुपर्छ। जोड्नु भनेको नागरिक तथा राजनीतिक र सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई अभिभाज्य स्वरूप स्वीकार्नु हो। जसले गरिबी उन्मूलन गर्ने, उत्पादक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने, स्थिर सुरक्षित र न्यायमूलक समाजको स्थापनाका लागि सामाजिक एकीकरणलाई बढावा दिनेगरी मानव अधिकार, विकास र जवाफदेहिताबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नेछ।
