छिमेकी देश भारतमा हालै त्यहाँ विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालित महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रमको उच्चस्तरीय समीक्षा भइरहेको छ। समीक्षाले कार्यक्रमलाई थप गरिबमुखी बनाउने र यसअन्तर्गत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ। सार्वजनिक न्यूनतम रोजगारमार्फत गरिबी घटाउने, नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने र विकास निर्माणलाई टेवा दिने यो कार्यक्रम नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग मेल खान्छ। यस्ता कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गरेर सुधार गर्दै जानु जरुरी हुन्छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विगत चार वर्षको कार्यान्वयनबाट यसमा केही दुर्बल पक्ष पनि देखिएका छन्। चार वर्ष सञ्चालन भइसके पनि यो कार्यक्रमका बारेमा सङ्घीय र स्थानीय तह दुवैको बुझाइमा अझै स्पष्टता छैन्। आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को वार्षिक बजेटबाट यो कार्यक्रम घोषणा गरियो। कार्यक्रमको बारेमा न स्थानीय तहसम्म पर्याप्त अन्तक्र्रिया गरियो न त कार्यक्रमको विस्तृत कार्यक्रम प्रतिवेदन नै तयार गरियो। यस्तो प्रतिवेदनबिना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम नेपालमा नौलो भने होइन। यसले गर्दा सरोकारवालाको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न सकिएन।
कार्यक्रमको घोषणापछि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण त प्रदान गरियो तर त्यो हतारमा र कर्मकाण्डी पाराले गरियो। विकासे ज्ञान राजनीतिक ज्ञान जसरी हतारमा जानु हुँदैन। विकासको नीति, कार्यक्रम, जनशक्ति, कानुन, कार्यविधि र वित्तीय पक्ष पनि हुन्छ। यी सबै पच्न, पचाउन र अपनत्व विकास हुन समय लाग्छ। हतार गरेर हुँदैन तर त्यही भयो। यसले खर्च गर्ने प्रक्रिया नबुझ्दा कतै–कतै बजेटको दुरुपयोग पनि भएको छ भने समग्रमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकी लक्ष्य पनि हासिल गर्न नसकिएको टिप्पणी गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म सहभागी नै नहुनु र कतिपयले यसलाई नबुझेर यथोचित प्राथमिकता प्रदान गर्न नसक्नु यस कार्यक्रममा स्पष्ट रूपले देखिएका दुर्बल पक्ष हुन्।
कतिपय विज्ञसमेतले पनि यही कार्यक्रममार्फत नेपालको बेरोजगारीको सबै समस्या निर्मूल हुनुपर्ने दलील पेस गर्ने गरेका छन्। आम नागरिकमा त झन् यस्तो आशा हुने नै भयो तर रोजगारी सिर्जना बहुआयामिक विषय हो। सबै सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेमा अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ र गरिनु पर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले त अन्यत्र रोजगारी पाउन नसक्ने र शारीरिक काम गर्न तयार भई स्थानीय तहमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई मात्र ३६५ दिनको एक वर्षमा बढीमा सय दिनसम्मको काम न्यूनतम ज्यालामा दिने हो। यो रोजगारीको अन्तिम विकल्प मात्र हो। सक्षमलाई अन्य रोजगारीका अवसर अन्य सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेकै छन्। कसैले त यसलाई ‘डेढ महिना रोजगारी दिएर श्रम गर्ने जनशक्तिलाई अल्झाउने काम गरेको’ भनी टिप्पणी नै गरेका छन्। यो कार्यक्रम मूलतः सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम हो र यसले घर–परिवारको आयको अर्को बाटो खोलिदिन्छ। यो स्थायी जागिर होइन। यति कुरा केही विज्ञ, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीले समेत अहिलेसम्म पनि नबुझे वा उनीहरूलाई बुझाउन नसकिएको अवस्था रहनु पनि कार्यक्रमको कमजोर पक्ष हो। अवधारणा नै स्पष्ट भएन भने समस्याले जरा हाल्छ।
ज्याला दरले पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ। के स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने श्रम बजारको अन्य रोजगारीलाई प्रधानमन्त्री रोजगारमार्फत सिर्जना हुने रोजगारीले बिथोल्नु (डिस्टोर्ट गर्नु) हुँदैन। निजी क्षेत्रमा उच्च ज्यालामा काम गर्न पाउनेहरू यस्तो न्यूनतम रोजगारीमा आउनु पनि हुँदैन। ज्याला पनि निजी क्षेत्रको भन्दा कम नै हुनुपर्छ। यसले वर्षभरि काम पनि दिनु हुँदैन किनकि यसले गर्दा अन्य उत्पादनको काममा प्रतिकूल असर र प्रभाव पर्नु हुँदैन। खेतीपाती, पशुपालन, घरधन्दा यथावत् सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसैले पुस, माघ महिना (कृषिका लागि लिन सिजन) मा मात्र यस्तो काम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ। कार्यक्रमको आधारभूत स्वरूप यस्तो रहेको सन्दर्भमा पनि ज्याला बढाउन दबाब पर्नु, अधिकांश स्थानीय तहमा खेतीपातीको समयमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनु, बेरोजगार व्यक्तिहरूले निजी क्षेत्रमा काम नगरेर यस कार्यक्रमको फितलो कार्यान्वयनबाट लाभ लिन यस कार्यक्रमप्रति आकर्षित हुनु तर यस्तो प्रवृत्ति रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधिले नसक्नु यस कार्यक्रमका अन्य दुर्बल पक्ष हुन्। लिन सिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा पनि विनियोजित बजेट खर्च नभएको अवस्था छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा कृषि कर्म छाडेर कोही न्यूनतम रोजगारीको काम गर्न नआउनु स्वाभाविक हो।
चार वर्ष सञ्चालन भए पनि कहीँ स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगारको स्वामित्व लिएका छैनन्। ‘सारा संसार हरिको, म पनि हरिको’ भन्ने खालको ठूलो सोचाइ हुनुपर्नेमा सङ्घको कार्यक्रम हो भन्ने निम्छरो सोचाइ कतिपय स्थानीय तहमा छ। यसले प्राथमिकता नपाउने अवस्था बनेको छ। राजनीतिक विचारधाराका आधारमा पनि कार्यक्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोण कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले तय गर्दा पनि स्वामित्व र अपनत्वको समस्या देखिएको छ। कतै कतै तत्कालीन सरकारको समयमा आएकाले यसलाई कमजोर बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ। सरकारी खर्चबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम नेपाली जनताका हुन्। कुन सरकारले ल्यायो भन्ने विषय गौण हुनुपर्छ र अब अमुक पार्टीले ल्याएको हो भनेर गरिने अहङ्कारी भाष्यलाई स्थान पनि दिनु हुँदैन। कतै कतै भएकै यही छ। यसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन प्रभावकारी छैन। यसले गर्दा रोजगार आयोजनाको व्यवस्थापन पनि कमजोर देखिन्छ। पहिलो दुई वर्षमा त सङ्घ वा स्थानीय कुन तहले आयोजनाको छनोट गर्ने भन्ने स्पष्टता हुन नसकेर पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखियो। यस्ता सामान्य विषय पनि स्पष्ट गर्न नसक्नु यो कार्यक्रमको कमजोर पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ।
कतिपय स्थानीय तहमा वास्तविक बेरोजगार र गरिबले काम नपाएको गुनासो पनि सुन्ने गरिएको छ। कामदारको छनोटमा राजनीतीकरण हुने गरेको बताइन्छ। वास्तविक पाउनु पर्नेले नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने (इनकुल्जन र एक्सकुलुजन एरर) रहनु राम्रो होइन। यसले कार्यक्रमको वैधता घटाउँछ। सबै सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न पनि सकिएको छैन। कतै निर्वाचन, कोभिड–१९ लगायतका कारणले पनि विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकी कार्यक्रम निष्प्रभावी रहेको बताइन्छ। समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति कम छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम केही स्थानीय तहमा निष्प्रभावी हुनुमा यो कार्यक्रम नागरिकका लागि आवश्यक नभएको वा सङ्घीय सरकारको कमजोरीले नभई स्थानीय तहको अपनत्वको कमीको कारणले हो। कम ज्याला (५७७ रुपियाँ) मा काम गर्न नआउनुको अर्थ त्यस स्थानीय तहमा रोजगारीका अन्य अवसर रहेको स्पष्ट हुन्छ। यसलाई त्यसरी बुझ्नु पर्छ। तर सूचीकृत भई काम गर्न चाहेर पनि काम नपाउने तर विनियोजित बजेट खर्च नहुने अवस्थालाई कार्यक्रमको कमजोरीकै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा देशभर सूचीकृत भएका सात लाख बेरोजगार व्यक्तिमध्ये करिब एक लाख ७० हजार जनाले मात्र रोजगारी प्राप्त गरेकोले कार्यक्रमले अझै अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको देखिन्छ। यसबाट रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल सरकारको सामाजिक संरक्षणमार्फत गरिबी घटाउने नीतिगत उद्घोषलाई सार्थक पार्न पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप सुधार गर्नुपर्छ। माथि उल्लिखित दुर्बल पक्षलाई सम्बोधन गरी थप प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प देखिँदैन। भारत सरकारले पनि विगत १६ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ र कार्यक्रमलाई थप गरिबोन्मुख बनाउने प्रयास जारी राखेको छ। गरिबलाई गरिबीको पीडाबाट नउठाई देश उठ्दैन। सबै प्रकारका गरिबीलाई शून्यमा झार्नु दिगो विकासको पहिलो लक्ष्य नै हो। यस आर्थिक वर्षमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने हरित अर्थतन्त्र निर्माणको काममा परिचालन गर्न सकेमा कोप–२७ ले प्रतिबद्धता जनाएको विश्व कोषबाट पनि नेपालले रकम प्राप्त गर्न सक्ने समेत देखिन्छ।
