प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हालै सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न शङ्का र उपशङ्का बीच निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्छ। चुनावी मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै राजनीतिक सरगर्मी केही मत्थर भएपछि मुलुकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्षेत्रका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। विशेषगरी बढ्दो मुद्रास्फीति, अकासिएको ब्याजदर, औद्योगिक गतिविधिमा सुस्तपन र लगानीमा आएको सङ्कुचनले मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चेतावनी दिन थालेका छन्।
कुनै पनि मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै जानु, औद्योगिक गतिविधिमा सुस्तपन आउनुका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा दुई चौथाइ लगातार गिरावट आएमा आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा दुई चौथाइ मात्र नभई विगत एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि नै आइरहेको गिरावटले मन्दी अवश्यम्भावी देखिएको केही अर्थविद्को दाबी छ। अर्कोतर्फ, बजारमा तरलता अभाव र बैङ्कको चर्को ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि सोचेअनुरूप चलायमान नहुँदा समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कट देखा पर्न थालेको उद्योग व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन्। एकातर्फ बजारमा खपत कम हुनु र अर्कोतर्फ दिनप्रतिदिन लागत बढ्दै जानुले मुलुकको उद्योग क्षेत्र आर्थिक समस्यामा परी उत्पादनमा कटौती हुन थालेको सम्बधित उद्योगीले बताएका छन्।
केही समय पहिले आत्मनिर्भरता हासिल भई निर्यातसमेत गर्न थालेको भनिएको मुलुकको सिमेन्ट उद्योग अहिले सङ्कटमा रहेको जनाइएको छ। बजारमा सिमेन्टको खपत कम हुँदा उत्पादन घट्न गई उद्योग पूर्ण क्षमताको केवल एक चौथाइ मात्र उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ। मुलुकमा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब दुई करोड ५० लाख टन रहेको र एक करोड टन खपत रहेकामा हाल अधिकांश उद्योगले उत्पादन क्षमता घटाएर २५ प्रतिशतमा झारेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। मुलुकमा निर्मित जलविद्युत् आयोजना, भवन तथा घर निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सुस्तपन देखिएपछि सिमेन्टको मागमा कमी आएको छ।
सिमेन्टसँगै फलामे डन्डीको उत्पादनमा समेत कमी आएको छ। तरलता अभाव, बैङ्कबाट ऋण र बढ्दो ब्याजदरका कारण घर निर्माण नहुँदा माग घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बजार माग र खपत नहुँदा डन्डीको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेको र केही डन्डी उद्योग बन्द भइसकेको छ। यसैगरी नेपाल उद्योग परिसङ्घका अनुसार मागको कमी, तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धिका कारण जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिशत, स्टिलमा ६१ प्रतिशत, प्लास्टिक सामग्रीको उत्पादनमा ३८ प्रतिशतले र घरजग्गामा ५२ प्रतिशत बढीले गिरावट आएको जनाएको छ। अर्कोतर्फ, खुद्रा व्यापारको कारोबार पनि अहिलेका दिनमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको व्यापारीले बताएका छन्। यसरी औद्योगिक वस्तुमा मात्र नभई उपभोग्य तथा सेवाको बजार माग र उत्पादनमा समेत आएको गिरावटले अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत गम्भीर असर पुग्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
अहिलेको देखिएको आर्थिक सङ्कुचनको प्रभाव ठूला उद्योग व्यवसायमा मात्र परेको छैन यसले साना तथा मझौला उद्योगमा समेत गम्भीर असर पुगेको छ। मुलुकमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहका बेला जुन रूपमा लघु तथा घरेलु उद्यम बन्द भएका थिए, त्यसैको झल्को दिने गरी पहिलो पटक कोभिड र त्यसपछि निर्मित आर्थिक समस्याले पुरानो घटना दोहोरिएको जनाइएको छ। सञ्चालित उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता ११.२८ प्रतिशतले घटेको छ। उक्त अवधिमा उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्यासमेत २१.९६ प्रतिशतले घटेको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ। यसले अबका दिनमा रोजगारीका अवसरमा मात्र नभई स्थानीय उत्पादन र यसको प्रवद्र्धनमा समेत गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकले एकै वर्षमा करिब २.३४ अर्ब बराबर विदेशी मुद्रा गुमाएको देखाएको छ, जबकि राष्ट्र बैङ्क स्थापना कालदेखि करिब अढाई खर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्न बैङ्कलाई झन्डै ५५ वर्ष लागेको थियो। यसरी छोटो समयमै मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावटबाट कतै बैङ्कले अपनाएका नीतिमै त्रुटि नै पो थियो कि भनेर आशङ्का समेत गर्न थालिएको छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गरिएको छ। यसले केही मात्रमा आयातलाई नियन्त्रण त ग¥यो तर अटोमोबाइल्स देखि अन्य धेरै व्यवसाय जोखिममा परेका छन्। अर्कोतर्फ, आयातमा कडाइ गरेकै कारणले झन्डै २८ देखि ३० अर्बको राजस्वमा गिरावट आएको छ। यसकारण यो नीतिलाई पनि धेरै समयसम्म निरन्तरता दिन नसकिने अवस्था छ।
अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक असहजताको स्थिति वर्तमान आर्थिक कारणले मात्र नभई कोभिड १९ ले निम्त्याएको महामारीकै प्रभावको निरन्तरताका रूपमा हेर्न सकिन्छ। महामारीको समयमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा उत्पादन, उपभोग, रोजगारी, आम्दानीका क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको असर अहिलेसम्म सन्तुलित अवस्थामा आउन सकेको छैन। केही अर्थविद्ले महामारीमा समयमा राज्यले कमजोर नागरिकलाई सहायता नगरेको र खर्बपति व्यापारीलाई बिना थप धितो अर्बौं ऋण दिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यको यो नीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली सीमित व्यक्तिको हातमा गएको र उनीहरूले असीमित लाभ उठाउने मौका पाए। चालू पुँजीका नाममा एक्कासि अर्बौं रुपियाँ हात पारेका व्यापारीले सेयर बजार र घर जग्गामा लगानी बढाए यसले सट्टेबाजीको बजार चुलियो र व्यापक आयात बढ्यो। यसबाट धनीलाई केही लाभ पु¥याए पनि उत्पादन र रोजगारीको सिर्जना भएर गरिबले समेत लाभ पाउँछन् भने तत्कालीन सोच गलत ठहरिन पुगेको उनीहरूको दाबी छ।
वर्तमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रकारका बहस हुन थालेका छन्। अब बन्ने नयाँ सरकारको प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक विकासलाई दिनुपर्नेमा प्रमुख दलका नेतामा एकरूपता देखिन्छ। उता राष्ट्र बैङ्कले समेत समस्या समाधानका लागि विभिन्न पहल गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा र निक्षेपको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाएको छ। तत्काल ब्याजदर बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीका लागि ०.४ प्रतिशत बिन्दुले स्प्रेड घटाएको हो। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि वाणिज्य बैङ्कले बढीमा ४ र विकास बैङ्क एवं वित्त कम्पनीले बढीमा ४.६ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्नेछ। पहिले वाणिज्य बैङ्कले बढीमा ४.४ र विकास बैङ्क एवं वित्त कम्पनीले बढीमा पाँच प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न पाउने व्यवस्था थियो। यी व्यवस्थाबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी मौद्रिक नीति जारी गरेयता बीस वर्षमा पहिलो पटक राष्ट्र बैङ्कले सरकारलाई अर्थतन्त्रको संरचना नै फेर्न सुझावसमेत दिएको छ।
अहिले पनि दक्षिण एसियामा भारत र भुटानपछि नेपालको अर्थतन्त्र सबैभन्दा राम्रो अवस्थामा देखिएको छ। वर्तमान अवस्थामा मुलुकका आर्थिक परिसूचक हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र तत्कालै मन्दीतर्फ जाने सङ्केत देखिँदैन तर पनि यसप्रति चनाखो भने हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिले मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको उत्पादन आएको गिरावट र यसले समग्र रोजगारी र आम्दानीमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव हो। उत्पादनमा वृद्धिका लागि लगानीका अवसर सिर्जना गर्नपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसैगरी वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यसबाट मुलुकमा रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुनेछन् भने उत्पादन र आम्दानीसमेत वृद्धि हुनेछ। अर्कोतर्फ, मुलुकभित्र उपलब्ध साधनस्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
