नयाँ सरकारतर्फ ठुलो जनचासो र अपेक्षा रहेको छ । झन्डै दुई तिहाइको बलियो सरकार बन्ने हुनाले सरकारको स्थिरता र स्थायित्वबारेको चिन्ता त स्वतः हटेको छ तर जनताका थाती रहेका पुरानै अपेक्षा कसरी समाधान हुने छन् ठुलो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । नयाँ सरकारले नयाँ काम गर्नेभन्दा पनि सुरुमा जनताको ध्यान विगतदेखि थाती रहेका पुरानै समस्याको कसरी समाधान गर्छ भन्नेतर्फ नै बढी देखिन्छ । नयाँ योजना र कार्यक्रमका निकट समयमा जारी हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ सरकारको काम र शैलीका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने तथ्य के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय यहाँ राजनीतिक दलहरूको कमी हुनाले भएको होइन । यसको स्थापना र विकास पुराना दलको कार्यशैलीप्रतिको असन्तोषको जगमा भएको हो भन्न सकिन्छ । हुन पनि यो दलले पुराना दलले अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेनन, हामी गर्छौं भनेर नै जनताको भारी विश्वास जितेको कुरा चुनावबाट स्थापित भइसकेको छ । अब सवाल उठछ पुराना दलका सरकारले के गर्न सकेनन्, के गर्न चुके र रास्वपाको नयाँ सरकारले के गर्नु पर्छ ?
अबको सरकारले काम गर्ने पनि यही संविधान अनुसार स्थापित प्रणाली अन्तर्गत नै हो । जनतासँग पुरानै थाती रहेका समस्या र मुद्दा छन । अब नयाँ सरकारले जनताका थाती रहेका मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त, कृषि उपजको बजारसम्बन्धी समस्याको समाधान कसरी र कति तीव्र गतिमा गर्ने छ, त्यसका आधारमा सर्वसाधारण जनताले पुराना र नयाँको तुलना गर्ने छन् । यस्ता समस्याको समाधानतर्फ कदम नचाली सस्तो लोकप्रियतवादका लागि नयाँ नयाँ कुरा घोषणा गर्नाले केही समय त आकर्षण थपिएला तर जनताको पिरमर्का हट्ने छैनन् । नयाँ सरकारलाई धेरै महत्वाकाङ्क्षी हुनुभन्दा यथार्थपरक र जनमुखी हुन जरुरी छ । यसको अर्थ नयाँ सरकारले नवीनतम कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन, बरु पहिलो प्राथमिकता सर्वसाधारण जनताका थाती रहेका समस्या समाधानको भरपर्दो थालनी हुन आवश्यक छ भन्ने हो ।
पुराना दलको सरकारबाट विगतमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको छ, यद्यपि कतिपय अवस्थामा आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषणका आधारमा भन्दा हचुवा शैलीमा भौतिक संरचना निर्माण भएको पक्ष एकातर्फ छँदै छ । देशैभरि फैलिएको सडक सञ्जाल, भवन निर्माण आदिले भौतिक पूर्वाधारको एक तहसम्मको विकास भएको देखिएको छ । कुनै बेलाको कहालीलाग्दो १८ घन्टे लोडसेडिङ हटाउनु विगतमा भएको एउटा क्रान्ति जस्तै थियो । विद्युत् उत्पादनमा ठुलो फड्को मारेको कुरा यसको निर्यातको थालनीले देखाइसकेको छ । कुनै बेला श्रीलङ्काको जस्तै आर्थिक चपेटामा पर्ने आशङ्का रहेकोमा त्यो स्तरको आशङ्का हटेको थियो ।
जनतामा असन्तोषको मूल कारण रहेको बेरोजगारीको समस्या ज्यादै चर्को रहिरह्यो । देश अहिले पनि आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधराभूत सेवा निजीकरणको चपेटामा परेर सहज र सुलभ हुन सकेका छैनन् । स्वास्थ्य उपचारमा गर्नुपर्ने खर्च, केटाकेटीको पढाइमा हुने खर्चले परिवार गरिबीको चपेटामा पर्दै जाने अवस्था बढ्दो छ । सर्वसाधारण जनता निजी अस्पतालमा उपचारका लागि जान सक्ने अवस्था छैन भने सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप धान्न नसक्ने अवस्था छ, सामान्य अप्रेसनका लागि पनि बर्सौं कुर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था रहेको छ । सरकारबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकी जटिलता सिर्जना हुन पुगेको छ ।
सर्वसाधारण जनताको चासो देशमा सुशासन कायम रहेर राज्यको सेवा प्रवाह चुस्त र सबैका लागि पहुँचयोग्य भई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गरी जीवनयापन गर्न सकिने गरी सहज बनोस् भन्ने छ । यही सुशासनको एजेन्डामा जेनजी परिघटना हुन पुगेको सर्वविदित छ । खास गरी राज्य सञ्चालनमा विचौलियाको हालीमुहाली, राजनीतिक पहुँचका माध्यमबाट राज्य दोहन जस्ता क्रियाकलाप बढेर राज्यका अधिकांश निकाय प्रदूषित र भ्रष्टीकरण भएको गम्भीर अवस्थामा मुलुक पुगेको अनुभूति जनमानसमा परेको छ । यसैका कारण जनअसन्तोष चुलिँदै गएको अवस्थामा हालैको निर्वाचनमा यो दुरवस्था तोड्ने आशाका साथ रास्वपालाई जनताले अत्यधिक बहुमतका साथ जिताएका छन् । खास गरी प्रशासनिक, शैक्षिकलगायत राज्यका सबै निकायमा दलीय पेसागत सङ्गठनको हस्तक्षेपले कुशासन व्याप्त हुन पुगेको अवस्था छ । रास्वपाले यस्ता दलीय सङ्गठन निषेध गर्ने घोषणा मात्रले पनि जनमानसमा अब बन्ने सरकार सुशासनतर्फ अघि बढ्ने आशा सञ्चार गरेको छ ।
अब बन्ने रास्वपाको नयाँ सरकारले घोषणा गरेको भनेर सञ्चारित अर्को विषय यसअघिका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको रहेको छ । अवश्य पनि सरकार सञ्चालनका लागि आफ्नो भरपर्दो टिम बनाउनु जरुरी हुन्छ । यसको उद्दश्य र नीति स्पष्ट र पारदर्शी हुनु पर्छ । पहिलेका नियुक्ति खालि गरेर आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने हो भने त्यो विगतकै निरन्तरता हुन जाने छ । मेरिटोक्रेसीको आधारमा हाम्राभन्दा राम्रा र सक्षमलाई राजनीतिक नियुक्तिमा स्थान दिने उद्देश्य हो भने यो प्रशंसायोग्य सुधारको काम हुने छ । त्यसैले कुनै काम गर्दा हचुवा निर्णयका आधारमा होइन, सुस्पष्ट उद्देश्य र नीति बनाई पद्धति बसाल्ने गरेर मात्र हुनु पर्छ ।
‘थिति बसाल्ने सङ्कल्प’ लाई आफ्नो वाचापत्र नाम दिइएको चुनावी घोषणापत्रको मूल नारा बनाएको रास्वपाको पहिलो काम नै थिति बसाल्ने हुने छ भनेर आशा राख्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा थिति बसाल्नु भनेको यसअघिका व्याप्त बेथिति हटाउनु र नयाँ पारदर्शी र जवाफदेही पद्धति बसाल्नु हो । माथि भनिए जस्तै राज्यका हरेक क्षेत्र र निकायमा बेथिति व्याप्त छन् । विगतका सरकार बेथिति हटाउने भन्दा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेर मात्र जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा परेको देखिन्छ । जनताले भौतिक पूर्वाधारसँगै आफ्नो अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् । अबको नयाँ सरकारले सर्वसाधारण जनताको अवस्थामा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने कामको थालनी गर्नु पर्छ । रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लिखित पाँच प्राथमिकताले यसबारे आशा जगाएको छ । तथापि यी पाँच प्राथमिकतामा शिक्षाको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधार छुट्न गएको छ । कुनै पनि समाजको विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य हुन जान्छ । अझ, आजको ज्ञान अर्थतन्त्रको युगमा अर्थतन्त्रले मागेको मानव पुँजीको विकासका लागि शिक्षा महत्वपूर्ण आधार हो । यो तथ्यलाई मनन गरी नयाँ सरकारले माथि भनिए जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आफ्ना नीति, प्राथमिकता र योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
विगतमा विकास नीति तथा योजना तर्जुमा हचुवाका भरमा गरिँदै आएको छ । दल र नेताहरू अनि नीति निर्माणको तहमा रहेका उच्च कर्मचारी र प्रभावशाली स्वार्थ समूहको मिलिभगतमा हाम्रा योजना बन्ने र बजेट विनियोजन हुने गलत अभ्यास रही आएको छ । अबको नयाँ सरकारले यो दुश्चक्रलाई तोडी अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीतिनिर्माण तथा योजना तर्जुमाको पद्धति बसाल्नु पर्छ । जनताको आवश्यकता र परिवेश सुहाउँदो विकास कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्न सहभागीमूलक योजना प्रणालीको अभ्यास हुनु पर्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको हकमा विगतमा बेवास्ता भएको विषय भूउपयोग गुरुयोजनाको प्रयोग नगर्नु हो । यसको अभावमा अव्यवस्थित सहरी विस्तार भइरहेको छ भने फोहरमैला व्यवस्थापनको समस्या देखिएको छ भने कृषियोग्य भूमिको विनाश हुन गएको छ । योजना तर्जुमाको प्रक्रियामा सीमित विज्ञ र कर्मचारीलाई मात्र संलग्न गराउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको सहभागिता र भावनालाई कदर नगर्नु हुन जान्छ । देशले सङ्घीय प्रणाली अङ्गीकार गरेको अवस्थामा तदनुरूप योजना प्राणालीको विकास हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकारबिच समन्वय अभावमा विकासका काममा दोहोरो–तेहोरो पन हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ प्रभावकारी योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक सङ्घ तथा प्रदेशका योजना आयोग दक्ष विज्ञ राख्नेभन्दा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
अबको सरकारको काँधमा समग्र बेथिति चिरफार गरी सुशासनयुक्त विकासको थालनी गर्ने जिम्मेवारी आएको छ । जनताले प्रकट गरेको असीम विश्वासले छिटो र सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ सरकारमाथि दबाब पर्न सक्छ । सरकारका लागि वस्तुनिष्ठ भएर दृढताका साथ थाती रहेका सर्वसाधारण जनताका समस्याको दिगो समाधान गर्ने काम एकातर्फ छ भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा गति दिने गरी उत्पादन र रोजगारी बढाएर जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु छ । शिक्षित र युवाको बाहुल्य मानिएको रास्वपाको नयाँ सरकारले निश्चिय पनि देशको विकास र शासन सञ्चालनको शैलीमा परम्परागत शैली तोडी नयाँ प्रतिमान स्थापना गर्ने छ भन्ने आमजनतामा चासो र आशा छ । यसो हुन सकेमा नै रास्वपाले चुनावमा जनतासँग गरेको वाचा पूरा हुने छ ।
