कार्यक्रम र बजेटको साइनो
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुभएको छ । बजेट भाषणअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रम जे जस्तो आए पनि मुख्य विषय कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयन राम्रोसँग हुनसक्यो भने निश्चय नै निर्धारित उपलब्धि प्राप्त हुनेछ ।
कानुन र नैतिकताको सम्बन्ध
कानुन र नैतिकताको विधिशास्त्रीय बहस इतिहासदेखि नै हुँदै आएको छ । प्राकृतिक कानुनी सम्प्र्रदायमा विश्वास राख्नेहरूले नैतिकता र मानवीय मूल्यलाई जोड दिएका भए पनि विश्लेषणात्मक कानुनी मान्यता राख्ने बेलायती विधिशास्त्रीहरूले कानुनमा नैतिक मूल्यको कुनै अर्थ नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
कसरी घटाउने वृद्धभत्ता दायित्व ?
नेपालको संविधानको धारा ४३ ले सामाजिक आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्दा प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका योगदान गर्न सक्षम व्यक्तिको योगदानमा आधारित सामाजिक बीमामार्फत जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक संरक्षण गर्ने तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्थाअनुकूल नभएका नागरिकका लागि राज्यले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यी व्यवस्था राज्य कल्याणकारी हुनुपर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषय हुन् तर नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिदृश्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने कल्याणकारी बन्नुको निश्चित सीमाहरू देखिएका छन् । वृद्धहरूको सुरक्षाका निम्ति २०५१/५२ बाट वृद्धभत्ताको व्यवस्था गरिएकोमा हाल अन्य विभिन्न नगद हस्तान्तरणमा आधारित कार्यक्रम थप भइरहेको अवस्था छ । बढ्दो बुढ्यौली र पर्याप्त अध्ययनबिना परिवर्तन गरिने सुविधाका दरका कारण यस्ता सुविधाको दिगोपनाको सवाल खडा भएको सन्दर्भमा यो आलेख योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत कसरी वृद्धावस्था सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । सुविधाको दिगोपनाको सवालसुरुवाती चरणमा ७५ वर्षमाथिका व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिएको वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने कुरासमेत सार्वजनिक भएको छ । सामान्यतया औसत आयु बढ्दै जाँदा अवकाश उमेरसमेत बढ्दै जाने अवस्था आउँछ । यसले कल्याणकारिताको नाममा राज्यको महत्त्वपूर्ण स्रोतको सही प्रयोग नहुन पनि सक्छ । यसरी वृद्धभत्ता बढाउँदै जाने हो भने बजेटको ठूलो अंश केवल वृद्धभत्तामा जाने देखिएको छ । राज्यको सचेत प्रयत्न रहने हो भने प्रस्तावित विषयको कार्यान्वयनमार्फत वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सहायतालाई कम गराई दिगो सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । पेसागत पेन्सन कार्यान्वयन २०७६ सालभन्दा पछाडि सरकारी रोजगारीमा आबद्ध कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना निवृत्तभरण ऐन, २०७५ अनुसार अगाडि बढिसकेको छ । निजी र सङ्गठित क्षेत्रका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत २०७६ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । यी दुवै क्षेत्रमा नपर्ने अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकका निम्ति पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा गरी आबद्ध गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । औपचारिक श्रम बजारका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित कार्यक्रममा जोड्न सक्ने हो भने दीर्घकालमा ती श्रमिकले आफ्नै योगदानमा आकर्षक पेन्सन प्राप्त गर्ने वातावरण तयार हुन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ ले हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आइपर्ने प्रत्येक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको संरचनासहित परिपूर्ण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको परिकल्पना गरेको छ । दफा ५ ले अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकको हकमा राज्यको सहयोगदानसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकलाई राज्यले निश्चित रकम सहयोग दान गरिदिने हो भने त्यो क्षेत्रसमेत परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउँछ । राज्यले गर्ने सहयोग दान ती श्रमिकलाई वृद्ध अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने भुक्तानीको तुलनामा धेरै नै कम हुन्छ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्धतामार्फत रूपान्तरणसङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध गरी उनीहरूको जीवनचक्रमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन हुने गरी स्किमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजारमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भए तापनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको संरक्षणलाई दिगो बनाउन र वर्तमानमा उपलब्ध गराइएको विभिन्न स्वरूपको गैरयोगदानमा आधारित भत्ताहरूको निरन्तरताका लागि पनि दीर्घकालमा सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाको अपरिहार्यता देखिन्छ । कानुनी दृष्टिकोणबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकको हितको निम्ति सबैभन्दा बढी सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि सुरक्षा योजनाहरू र सञ्चालन स्तरमा देखिएका गुनासा नेपालमा पहिलो अभ्यास भएकाले निरन्तर सुधारकै प्रक्रियामा नै रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने वृद्धभत्ता मात्र नभई अपाङ्गता, आश्रित परिवारको संरक्षणलगायत राज्यको अन्य दायित्वलाई समेत कम गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा सुधारअन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने विश्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको दायरालाई सबैको पहुँचमा पु-याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा संयन्त्र सञ्चालन गर्ने संस्थाले सङ्कलन गर्ने योगदान रकममध्ये स्वास्थ्यअन्तर्गतको योजनाका सेवा त्यस्तो संस्थाबाट सञ्चालन हुने देखिन्छ । नेपालमा तथ्याङ्क हेर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालसम्म छ अर्ब प्रिमियम सङ्कलन गरेको तर खर्च करिब १५ अर्बभन्दा बढी भएको देखिन्छ भने करिब छ अर्बभन्दा बढी रकम अझै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अनुभवलाई हेर्ने हो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारीताका लागि पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ ।अमेरिकी अभ्यास र हाम्रो अवस्थाअमेरिकामा सन् १९३५ तिर तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजवेल्टले विश्वयुद्धपछि विश्व मन्दीले थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रले अब गैरयोगदानमा आधारित नगद हस्तान्तरण गर्न नसक्ने महसुस गरी तत्कालीन श्रमसचिव संयोजक रहने गरी समिति गठन गरी सोही समितिको सुझावका आधारमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वय गर्दा आज अमेरिकाको करिब नौ खर्बको सामाजिक सुरक्षा खर्चहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमार्फत भुक्तानी भएको देखिन्छ । साथै करिब छ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई गरिबीको रेखाभन्दा माथि उकासेको श्रेय सामाजिक सुरक्षालाई दिने गरिन्छ । त्यसैगरी वृद्धअवस्थामा रहेकामध्ये करिब ९७ प्रतिशत जनसङ्ख्याको प्रमुख स्रोत भनेको सामाजिक सुरक्षाबापत प्राप्त हुने भत्ता रहेको देखिन्छ । हाम्रो नेतृत्वले पनि सोहीअनुसारको पूर्वानुमान गरी सामाजिक संरक्षणको दिगोपनाका लागि दूरगामी निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ ।सामाजिक सुरक्षा योजना चाहे योगदानमा आधारित हुन वा गैरयोगदानमा आधारित हुन् अन्तरपुस्ता लागत सन्तुलन हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने विद्यमान उमेर ७० लाई ६५ र मासिक भत्ता बढाउने कुरा बाहिर आएको छ । यस्तो दूरगामी निर्णय लिँदा आजभन्दा ४०–५० वर्षसम्मको जनसाङ्ख्यिक बनावट, अर्थव्यवस्थाले धान्न सक्ने आधारको पर्याप्त अध्ययन र लाभ–लागत जस्ता पक्षको पर्याप्त विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा आजको पुस्ताले लिएको निर्णयको बोझ अर्को पुस्ताले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक उपलब्ध सुविधाले निरन्तरता नपाउँदा भोटको राजनीतिमा मात्रै होइन सामाजिक मनोविज्ञानमा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसैले योगदानमा आधारित पेसागत पेन्सनद्वारा गैरयोगदानमा आधारित राज्यको सामाजिक सहायतामा आधारित विभिन्न स्वरूपका भत्ताहरू योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्दै जाने अभ्यासले करिब ४० वर्षमा अधिकांश हिस्सा योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित गर्छ । यस विकल्पका बारेमा मूर्तरूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र नीतिगत एवं कानुनी संरचनामा सोबमोजिम परिमार्जन गर्नेतर्फ आर्थिक नीति अग्रसर हुन सकेमा आवश्यकता पूर्ति हुने र समस्या सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने वातावरण बनाउने हो भने मर्यादित श्रममार्फत श्रमिकको कार्यसम्पादन संस्कृतिमा समेत सुधार हुने र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग हुन्छ । यसैगरी लगानीयोग्य रकमको परिचालनमार्फत राज्यको भौतिक विकास र बहुआयामिक गरिबीको जनसङ्ख्यालाई न्यूनीकरण गर्न पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
विप्रेषण सुरक्षामै समस्या
नेपालको आयात धान्ने प्रमुख स्रोत हो वैदेशिक रोजगारी । अन्य मुलुकले विदेशमा बस्ने आफ्ना नागरिकको पुँजी र उनीहरूको सीप, क्षमता र ज्ञानलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक कार्यमा लगाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गरिरहेका छन् ।
कर्म क्षेत्रमा निजामती सेवा
नेपालको निजामती सेवाले सरकार र जनतालाई रिझाउन नसकेको कुरा घामजतिकै छर्लङ्ग छ । मुलुकको विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने महìवपूर्ण औजार कर्मचारीतन्त्र नै हो तर यसले सुरुदेखि नै आफ्नो दर्बिलो भूमिका, जिम्मेवारी र कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकेको छैन
प्रतिस्पर्धी बजारको आवश्यकता
उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपभोक्ता माझ बिक्री वितरण गर्नु प्रतिस्पर्धी बजार हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री हुनुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्नु हुँदैन ।
नेतृत्वमा महिला सहभागिताको प्रश्न
चुनावमा सबैले मतदान गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पनि लोकतन्त्र समावेशी र सहभागितामूलक भएको ठान्न सकिन्न । राजनीतिक सहभागिता भनेको बोल्ने तथा लेख्ने स्वतन्त्रता साथसाथ सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता पनि हो । त्योभन्दा पनि बढी सार्वजनिक मामिलामा भाग लिने क्षमता, र चुनावमा उम्मेदवारको रूपमा नामाङ्कन भर्ने, प्रचार
नेपाल–चीन सम्बन्धको उचाइ
मित्रता, सहयोग र सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदान–प्रदानका आधारमा नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध लामो समयदेखि विकास हुँदै आएको छ । सन् १९५५ अगस्तमा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपश्चात् यो सम्बन्धले थप उचाइ लिँदै आएको हो । क्रय शक्तिका हिसा
सुशासन कायम गर्न खबरदारी
भ्रष्टाचार मुलुकको पुरानो चुनौतीपूर्ण समस्या हो । मुलुकमा भएका राजनीतिक एवं शासकीय परिवर्तनले यस क्षेत्रमा ठोस सुधार गर्न सकेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै आउने नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रमका साथै सुशासनका अभियानले भ्रष्टाचाजन्य प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुपर्ने राजनीतिक उच्च नेतृत्वको कमजोर भूमिकाका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको गुनासाहरू रहेका छन् । सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू, विचौलिया, ठेकेदार, उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको नयाँ शैली एवं प्रवृत्ति बढेको छ । मिलेमतो एवं सेटिङमा हुने यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य संस्थागत हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ
गर्मी बढ्दै छ, सावधान
तराईमा तातो हावा लु चल्दा रिक्साचालक, मजदुर, विद्यार्थी, कामकाजी सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राही बढी मारमा परेका छन् । अन्नबाली स्याहार्न तराई झरेका किसान पनि पहाड उक्लेका छन् । नुहाउने, चिसो पेय पदार्थ, खरबुजा, तरबुजा, फलफूलका जुसको बिक्री
गठबन्धनको औचित्य प्रमाणित
दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने अभियानमा पहिलो चरणको सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ । स्थानीय तहका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले लगभग ४५ प्रतिशत जित हासिल गरेको छ । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले कुल ७५३ मध्ये २६६ स्थानमा जितेको थियो । यस पटक ३२५ को हाराहारीमा कांग्रेसले विजय गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अबको सिकाइ उद्यमशीलतातर्फ
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा कहीँ दुईमत हुँदैन तर महìवपूर्ण अर्को पक्ष के हो भने विश्वविद्यालय तथा विद्यालयको प्रमुख दायित्व विद्यार्थीको योग्यता र क्षमताको विकास गरी काम गर्न योग्य बनाउनु पनि हो तर हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले काम पाउन सकिरहेका छैनन् ।
अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार
नयाँ बजेटको तयारी तीव्र भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेमा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । यसै आधारमा जेठ १० गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तय भएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो सामान्य प्रावधान मात्र नभएर संवैधानिक बाध्यता हो ।
मङ्कीपक्सको जोखिम
मे महिनाको ७ तारिखमा विज्ञप्तिमार्फत बेलायतको युके हेल्थ सेक्युरिटी एजेन्सीले ‘मङ्कीपक्स’ भाइरस सङ्क्रमित बिरामी देखिएको पुष्टि गरेको थियो । सो सङ्क्रमित अफ्रिकाको नाइजेरिया देश भ्रमण गरेको फर्केको थियो । नाइजेरियामा विगतदेखि नै मङ्कीपक्सको प्रकोप देखिँदै आइरहेको छ । मे महिनाको २० तारिखसम्म आइपुग्दा बेलायतमा २० जनामा सङ्क्रमण प्रमाणित भइसकेको छ । पहिलो सङ्क्रमितबाहेक अरू सङ्क्रमितको अफ्रिकी देश भ्रमणको इतिहास नभएको र पहिलो सङ्क्रमितको सम्पर्कमा समेत नभएको भनिएको छ । अहिले युरोप
विपत् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलाप र जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपाल विपत्को उच्च जोखिममा छ । हावाहुरी, बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ ।
अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि बजेट
जेठ ३ मा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस भएपछि माननीय सदस्यहरूले अत्यन्त गम्भीरताका साथ प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा आफ्नो विचार र सुझाव राख्नुभएको छ । यी सबै विचार र सुझावलाई मैले आगामी बजेटको मार्गनिर्देशनका रूपमा लिएको छु ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्देश
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले सुखद सन्देश दिएको छ । यो निर्वाचनमा जनताले विवेकको भरपूर प्रयोग गरेका छन् । निर्वाचनले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास मात्र गरेको छैन, राजनीतिक दललाई पनि ठूलो सबक सिकाएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो हुँदै जानु मुलुककै लागि गर्वको विषय हो । नि
यसरी हुनसक्छ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण
सडक दुर्घटना अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट बर्सेनि ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या करिब १३ लाख रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विश्वभर नै विभिन्न सङ्घसंस्था क्रियाशील भए पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालमा पनि सडक दुर्घटनामा परी दैनिक सात÷आठजनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
कृषि स्वरोजगारबाट गरिबी निवारण
तानसेन नगरपलिकाले गरिबी निवारणका लागि कृषि स्वरोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी गरिबी निवारणमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । बाध्यतावश वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भएका छन् नेपाली युवा । युवा शक्तिको अभावले नेपाली उर्वरभूमि बाँझो रहेको छ भने खाद्यान्न र अन्य अति आवश्यक वस्तुमा पनि नेपाल परनिर्भर हुँदैछ । हाल छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विभिन्न मुलुकबाट खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायत विभिन्न वस्तु नेपाल भित्रिएको छ भने हाम्रो मुद्रा बाहिर गइरहेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालले उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने गरेका वस्तुहरू पनि अहिले नेपालले विदेशबाट आयात गर्न परिरहेको छ । बेरोजगार र विपन्नताका कार
जैविक विविधतामा स्थानीय नेतृत्व
कृषि, वन र सिमसार क्षेत्र जैविक विविधताका भण्डार हुन् । त्यहाँ पाइने जीवजन्तु, वनस्पतिका प्रजाति र तिनमा पाइने भिन्नता जैविक विविधता हो
सेती खोचको पर्यटकीय महत्त्व
सेती नदीको खोचलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सरोकारवाला र विज्ञबीच बहस सुरु भएको छ । युनाइटेड क्लब पोखराको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा भूगोलविद् प्रा. डा. कृष्ण केसीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा सहभागी केही विज्ञले पर्यटन विकाससँग केन्द्रित भएर आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
अन्तिम सत्य ‘जनमत’
नेपाली राजनीतिमा सधैँ नकारात्मक दृष्टिभ्रम छर्न खप्पिस एउटा समूह केही दिनअघिसम्म भन्दै थियो, “वर्तमान सरकार चुनाव गराउने पक्षमा छैन । जनमत नै नभएको सरकार चुनावसँग तर्सिएको छ ।” यस्तो आरोपको नेतृत्व नेकपा एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि ओली प्रवृत्तिलाई राम्रै जवाफ फर्काउनुभएको थियो, “चुनावको अघिल्लो दिनसम्म हुँदैन भन्नेहरू कराइरहन्छन् ।” वैशाख ३० गते संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चक्र सुरु भयो ।
आत्मनिर्भरताको विकल्प कृषि
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देशको अर्थतन्त्रको पाटो उत्साहप्रद हुन सकेन । यो आवको समय करिब दुई महिना रहेकाले बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रने सङ्केत चालू आ.व.को सुरुवातदेखि नै देखापरेको थियो । सुधारका पहल भए पनि आर्थिक वर्षको नवाँै महिनासम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकाङ्कमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।
आर्थिक सुरक्षामा नागरिक भूमिका
कोभिड–१९ को दुई वर्ष लामो विश्वव्यापी सन्त्रास साम्य हुन नपाउँदै सन् २०२२ को सुरुवातसँगै रुस र युक्रेनबीचको युद्ध र दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा देखिएको चरम आर्थिक सङ्कट हेर्दा हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र पनि जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकले विश्वव्यापीकरणको लहरको प्रभावस्वरूप पुँजी, श्रम र प्रविधिको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गरिदियो, आज त्यसैको प्रभावस्वरूप विश्वको एक कुनामा देखिएको आर्थिक हलचलबाट विश्वको अर्को कुनो अछुतो रहन नसक्ने भयो ।
प्रश्नपत्रमा जेलिएको शिक्षा
विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालभरि आधारभूत र एसईई परीक्षाका प्रश्नपत्रमा देखिएका विकृतिबारे बहस भइरहेको छ । कहीँ जबर्जस्ती अङ्ग्रेजी माध्यम बनाउन खोज्दा देखिएका अक्षम्य त्रुटि त कतै स्थानीय तहले पाएको अधिकार सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा विद्यार्थीको सीप परीक्षण गर्नेभन्दा प्रश्नका लागि प्रश्न निर्माण गर्ने काम मात्र भएका उदाहरण प्रशस्तै देखिए । प्रश्नपत्र निर्माणजस्तो संवेदनशील काममा लापरबाही गर्नाले आधारभूत तहका केही प्रश्नमा नेपाली माध्यममा सोधिएको प्रश्न र अङ्ग्रेजीमा सोधिएको प्रश्नको आशय नितान्त भिन्न देखियो ।
