कुनै पनि व्यक्ति सक्रिय जीवन जिउन शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ। हरेक व्यक्ति निरोगी बन्न सक्यो भने मात्र असल नागरिक बनिन्छ। सचेत नागरिक बनिन्छ। आफ्ना कर्तव्य पूरा गरेर अधिकारका लागि आवाज उठाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य नै अमूल्य धन हो। व्यक्ति निरोगी हुँदा उसले परिश्रम गरेर सबै कुरा कमाउन सक्छ। प्राप्त गर्न सक्छ। सिङ्गो मुलुकको आर्थिक विकासदेखि मानव विकाससम्म टेवा पु¥याउन सकिन्छ। त्यसैले भनिन्छ, “सम्पत्ति गुम्दा केही गुम्दैन तर स्वास्थ्य गुम्यो भने सबै कुरा गुम्छ।”
संविधान, नीति, नियम जतिसुकै राम्रो बनाइए पनि व्यवहारमा लागू भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। कार्यान्वयन भएन भने काम लाग्दैन। नेपालको संविधान, पन्ध्रौँ योजना, हाल चालू आर्थिक वर्षको बजेट सबै स्वास्थ्य सेवामैत्री छन्। राज्यको लगानीको हिस्सा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो छ तर पनि समस्या यो हो कि हामीले बनाएका नीति, नियम, सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न हामीले किन सकेनौँ ? लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नाफामूलकबाट क्रमशः सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु हो तर यहाँ त स्वास्थ्य सेवासँग सरोकार राख्नेहरूमा नै सेवाको भावना एकादेशको कथा बन्न थालेको छ। स्वास्थ्य बिगारेर कमाएको नाफाले हामीले के गर्ने हो ? खै त हामीले यो सोचेको ?
वर्तमान समयमा आइपुग्दासमेत आमनागरिकले अपेक्षा गरेअनुरूप गुणस्तरसहितको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र एकरूपता कायम हुन सकेको छैन। सेवामूलक तथा जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी जनशक्ति पर्याप्त विकास गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकताअनुसारको आधुनिक उपकरण र विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको छ एकातिर भने अर्कोतिर भएका उपकरण पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आएका छैनन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणले अपनत्व प्राप्त गर्न सकेनन्। स्वास्थ्य सामग्रीको राम्रोसँग प्रयोग गरिएन भने त्यसको लामो समय टिकाउ हुँदैन।
वर्तमान समयसम्म सर्ने तथा नसर्ने रोग, कुपोषण, दुर्घटना तथा विपत्जन्य स्वास्थ्य समस्यालगायत आधारभूत स्वास्थ्य समस्या विद्यमान रहनुलाई सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रकै चुनौतीका रूपमा लिनुपर्छ। विश्वव्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नसर्ने रोग साथै मानसिक स्वास्थ्यका समस्या निकै बढ्दै गएका छन्। हामीलाई थाहा छ, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। आ.व. २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न राम्रा कार्यक्रमको उल्लेख गरेको छ। बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। यसका लागि नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९/८७ को कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।
स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकले घरदैलोमा प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा हो। सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ज्येष्ठ नागरिक वार्डको स्थापना हुन जरुरी छ। राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको सङ्ख्या बढाउँदै हालको बजेटमा उल्लेख भएका ९८ प्रकारका औषधि हरेक दुर्गम अस्पतालमा समेत सहज
आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। हालको अवस्थामा सुधारोन्मुख रहेका सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार पोषण कार्यक्रम, खोप कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
आवश्यकताको अध्ययन र विश्लेषण गरी विभिन्न स्थानमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ। पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु जरुरी छ। यसैगरी विभिन्न रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेसनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना गर्नुपर्छ। मुलुकका प्रमुख अस्पतालमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणालीको स्थापनाले स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउँछ। स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम क्रमशः सबै जिल्लामा लागू गर्दै लैजानुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाका कुरा ठूला गरेर काम केही नगर्नुभन्दा सानासाना कामको थालनी गर्नु आजको आवश्यकता हो। हामी नेपालीको खाने बानीमा सुधारको खाँचो छ। हामीले मुखले भन्छौँ, “एक बित्ताको जिब्राको स्वादले बाह्र हातको लामो आन्द्रा बिगा¥यो।” यहाँ भन्न खोजेको कुरा हामीले स्वास्थ्यसम्बन्धी जानेका कुरा त व्यवहारमा लागू गर्र्दैनौँ भने नजानेका कुरा त कति छन् कति। दिनदिनै सुनिरहेका हुन्छौँ, देखिरहेका छौँ, ‘धूमपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ।’ त्यही सुनीसुनी, त्यही हेरीहेरी धूमपान गर्नमा नै मख्ख पर्छौं हामी। जङ्क फुड गतिलो छैन थाहा छ तर दिनदिनै त्यही नखाई हामीलाई सन्तुष्टि नै हुँदैन।
अबको आवश्यकता भनेको हाम्रो खानपिन, आनीबानी र व्यवहारमा सुधार गर्नु हो। यसका लागि हाम्रो दैनिक जीवनचर्याको क्रियाकलापमा शारीरिक व्यायाम, योग र ध्यानलाई जोड्नुपर्छ। सबै नागरिकको स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। विभिन्न ठाउँमा सबैको पहुँच पुग्ने गरी आरोग्य अभियान पद्धति सुरु गर्नुपर्छ। आयुर्वेद र होमियोपेथीलगायतका वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु वर्तमान आवश्यकता हो।
सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रक्रियामा छौँ हामीहरू। राज्यले प्रदान गर्ने स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रमा नागरिकको समतामूलक पहुँच स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। निःशुल्क गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सबै स्थानीय तहबाट सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्छ। हाल स्वास्थ्य उपचारमा उच्च रहेको व्यक्तिगत खर्च घटाउँदै, वित्तीय स्रोतको परिणाम निर्धारण र उपलब्धता सुनिश्चितता गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मानव स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ। औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नलाई सबै क्षेत्रबाट पहल गर्नु÷गराउनु आजको अर्को आवश्यकता हो। स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने सीप विकास गर्नलाई दक्ष र स्वस्थ जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीका
रूपमा रहेको छ। स्वस्थ हामी हुने हो, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल र प्रभावकारी हामीले बनाउने हो। यही भावनाका साथ हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। संविधानप्रदत्त राज्यका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अधिकारको सूची बाँडफाँट भएको छ। तीनवटै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरी स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। कोभिड पछाडिको समयमा आमनागरिकमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना बढेको छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्न तीनवटै तहका सरकारले चासो देखाएका छन्। समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सञ्जालको विस्तार भएको छ।
स्वास्थ्य सबैको साझा सम्पत्ति हो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेदेखि लिएर मानव विकासको समृद्धि हासिल गर्नसमेत हरेक नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ। हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुँदा परिवार स्वस्थ हुन्छ, परिवार स्वस्थ भएपछि समाज अनि समाज भएपछि सिङ्गो राष्ट्र स्वस्थ हुन्छ। स्वास्थ्य सामान्य तर गम्भीर र जटिल विषयवस्तु हो। एकल प्रयासले स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सक्दैन। स्वास्थ्य सेवामा सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्दै सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा साझेदारीलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नु आजको आवश्यकता हो।
