राजधानी काठमाडौँको मौसम ठण्डा हुँदै गएका बेला देशभर चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ। छ दिनपछि एकैसाथ हुने सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचन हो। अघिल्ला चुनावमा जस्तै यस पटकको चुनावमा पनि दल र तिनका उम्मेदवारबीच मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन तँछाड मछाड भइरहेको छ। हुन त मतदातालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता हो। निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले संसारभरका लोकतन्त्रवादीको के विषयमा मतैक्यता छ भने कुनै पनि मुलुक कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा त्यहाँको आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायपालिकाको अवस्था हेरेपछि प्रस्ट हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र सफल बनाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रमुख र अनिवार्य सर्त मानिन्छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ४ मङ्सिरको चुनावमा १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता छन्। उनीहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा प्रकट गरेको मतबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ सांसद निर्वाचित हुन्छन्। यसैगरी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी ५५० जना निर्वाचित हुन्छन्। यसरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा गरी कुल ८२५ जना एकै पटक निर्वाचित हुँदैछन्। आगामी पाँच वर्षका लागि जनताबाट अनुमोदित हुन सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवार कार्यकर्तासहित यतिबेला मतदाताका घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न व्यस्त छन्। तिनैमध्येका त्यस्ता कतिपय उम्मेदवार यस्ता पनि छन्, जो पाँच वर्षपछि पहिलो पटक जनताको घरदैलोमा पुगेका छन्– मतदाता लोभ्याउने विकासे योजनाका पोका बोकेर। घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारबीच विपक्षीभन्दा आफू र आफ्नो दललाई कसरी अब्बल र योग्य साबित गर्ने भन्ने हानाथाप छ।
भोट दिने भन्ने निर्णय गर्नुअघि आफ्नो घर–आँगनमा आएका दल र तिनका नेताहरूले पाँच वर्षअघिको चुनावमा के कस्ता आश्वासन दिएका थिए र ती कति पूरा भए, भएनन् भनेर मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसका लागि मतदाता चेतनशील हुनैपर्छ। किनकि यस्ता कुराको लेखाजोखा चेतनशील नागरिकले मात्रै गर्न सक्छन्, गर्नुपर्छ। अनि हिजोका दिनमा तिनले ल्याएको चुनावी घोषणापत्र र आसन्न चुनावको घोषणापत्रलाई सँगै राखेर त्यसको अन्तरवस्तुबारे मसिनो अध्ययन गर्ने दायित्व पनि तिनै चेतनशील नागरिकको हो। यति गर्नासाथ कुन दल र तिनका उम्मेदवार कस्ता छन् भन्ने प्रस्ट भइहाल्छ। सँगसँगै ती दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेका कामको समीक्षासमेत गरिनुपर्छ। दल र उम्मेदवारको विगतको कामको समीक्षा गरेपछि तिनले पस्केका नयाँ योजना कत्तिको विश्वसनीय छन् भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ हुँदैन।
लोकतन्त्रमा नागरिकले अभिव्यक्त गर्ने मत सर्वेसर्वा हुन्छ। किनभने आवधिक निर्वाचनमा नागरिकको एक–एक मतको ठूलो महìव हुन्छ। त्यसैले हिजोको दिनमा जनप्रतिनिधिले जनमतको कत्तिको सम्मान गरे भनेर संसद्मा तिनको भूमिकाबारे एक पटक फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् जनप्रतिनिधिका नाताले भुइँमान्छेका मुद्दालाई तिनले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक उठाए, ती मुद्दालाई संसद्भित्र वा बाहिर प्राथमिकता दिए कि दिएनन्, दिएनन् भने किन दिएनन् त अर्थात् हिजो जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनादेशअनुसार काम नगरेको भए तिनलाई दण्डित गर्ने दिन हो, ४ मङ्सिरमा। त्यसैले पाँच वर्षमा एक दिन आउने निर्वाचनलाई एक किसिमले भन्ने हो भने ठूलो पर्व मान्नुपर्छ। योग्य, इमानदार र चरित्रवान् नेता छान्ने दिन पनि त्यही हो। त्यो दिनलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू नागरिकको दिनसमेत भन्ने गर्छन्। यसको अर्थ मतदाता बलियो हुने दिन पनि हो। निर्वाचनमा प्रकट हुने जनमतले मुलुक र जनताको भविष्यका लागि दिशा निर्देश गर्दछ। सचेत नागरिकको यो दायित्वबाट मतदाता अतिकति पनि चुकेर अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै रेल र पानीजहाजको सपनामा भोट दिए भने राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्नेछ। आगामी पाँच वर्षसम्म फेरि पनि पछुताएर बस्नुको विकल्प रहँदैन।
पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा निष्ठा, प्रतिबद्धता, समर्पण, त्याग र योगदानजस्ता विषय गौण हुँदै गएको छ। अरू पक्ष नै सबै दलमा निर्णायक हुन थालेका छन्। जसका कारण राजनीतिमा त्यागी र इमानदार नेताहरू क्रमशः पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तिनका ठाउँमा यो वा त्यो नाममा जसरी भए पनि
धनाढ्यहरू हावी भएका छन्। सङ्घ र प्रदेशमा टिकट पाएका कतिपयका अनुहार हेर्दैैमा यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। किनकि कुनै दलको कुनै नेतालाई टिकट दिने विषयमा दलका सीमित नेताहरूको आन्तरिक छलफलमा मान्छे त फलानो राम्रो हो तर चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्दैन भन्दै उसको नाम काटेर गह्रौँ थैली भएकालाई टिकट दिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा धेरै भयो। नेतृत्वको यो हदको कार्यशैलीले विचारको राजनीति कमजोर हुँदै गएको छ। आफ्नो दलबाट टिकट नपाएपछि रातारात अर्को दलको उम्मेदवार बनेर भोट माग्न आएका उम्मेदवारबाट त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ। त्यसैले यो बेला सचेत मतदाताले त्यस्ता उम्मेदवारलाई जबाफ दिन सक्नुपर्छ। यति भनेर आफ्नो निर्णय गर्न सकेको दिन साँच्चै नागरिक बलियो हुनेछन्। भोट हाल्ने दिन यी कुरा बिर्सेर फेरि पनि पूरा नहुने प्रतिबद्धता बोकेर आएकाहरूलाई मत दिने अनि भोलिपल्टदेखि चिया पसल र चौतारीमा बसेर नेतृत्वको आलोचना गर्नु मतदाताको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हुन जान्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनताप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। त्यसैले दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थायित्वलाई एउटा प्रमुख मुद्दाका रूपमा उठाउने गरेका छन्। यो मुद्दा किन पनि महत्वपूर्ण छ भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन। २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि गठन भएको बीपी कोइराला नेतृत्वको दुईतिहाइको कांग्रेस सरकारलाई कु गरेर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। ३० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएलगत्तै २०४८ को निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आयो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकार पूरै अवधि टिक्न सकेन, कांग्रेसकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण। २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत आएन, जसका कारण सरकार झनै अस्थिर बन्न पुग्यो। २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सारे पनि भट्टराईलाई संसद्मा आँसु झार्दै राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो। यहीबीचमा माओवादी द्वन्द्वले मुलुक थप जटिल दिशातिर अघि बढिरहेका बेला २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिए। शाही कु का विरुद्ध दलहरू एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि राजतन्त्र इतिहासमा सीमित हुन पुग्यो।
पहिलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभाबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ मत पायो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। एमाले र माओवादी दुई पार्टी मिलेर नयाँ दल बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। लामो समयपछि गठन भएको बहुमतको सरकारबाट राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो। त्यस विपरीत ओलीमा सत्ता उन्माद ज्यादा देखियो।
पाँच वर्षको जनादेशलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। खासमा ओलीले जनमतको अपमान गरे। ओलीको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरूलाई साथमा लिएर कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। त्यही सरकारले मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गराउँदै छ। जुन चुनावमा कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन एकातिर छ भने अर्कातिर संसद् विघटन गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको गठबन्धनमा राजतन्त्रको पक्षपाती राप्रपासमेत छ। २०६२/६३ मा शाही शासनका विरुद्ध दलहरूको आन्दोलनलाई दबाउने नेतृत्व गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापा सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका छन्। बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने ओली चुनावपछि फेरि पनि संसद् चाहँदैनन्। त्यसैले राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि पाँचदलीय सत्तागठबन्धनको विकल्प देखिँदैन। भोट हाल्न जानुअघि सचेत मतदाताले यो वास्तविकतालाई भुल्नु हुँदैन। निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार मतदाताकै हो।
