नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको आवधिक निर्वाचन हुँदैछ। नेपाल सरकारले संवत् २०७९ साल मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोकेको छ। तोकिएको समयमा नै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन निर्वाचन आयोगलाई सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैको सार्थक सहयोग आवाश्यक हुन्छ। स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च मितव्ययी र पारदर्शी हुनु जरुरी हुन्छ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र खर्च विवरण पेस नगर्ने १,२३,३६० जना व्यक्तिलाई आयोगले तोकेको खर्चको हद बराबरको जरिवाना निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ। त्यसरी जरिवाना लागेका तर जरिवाना भुक्तान नगरेका व्यक्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको अवस्था छ। त्यही अयोग्यताको कारणले गर्दा कतिपय व्यक्ति प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ ३६९ जना व्यक्तिको नाम दलको बन्द सूचीबाट आयोगले हटाइदिएको अवस्था छ।
निर्वाचनमा दलले र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यसले उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धा धमिल्याउन सक्छ। अपारदर्शी खर्चले राजनीतिक दललाई आफ्ना मतदाताप्रति भन्दा जसले सहयोग गर्छ तिनीहरूप्रति बढी जवाफदेही हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । पैसा आधुनिक राजनीतिमा एक आवश्यक पक्ष बनेको छ तर यसले लोकतान्त्रिक मुलुकमा अधिक चुनौती थपेको छ। राजनीतिमा जथाभावी र अपारदर्शी रूपमा भएको आर्थिक सहयोग एवं निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारले जथाभावी रूपमा सहयोग लिने र खर्च गर्ने कार्यले राजनीतिक प्रणाली माथि नै वितृष्णा फैलिन्छ। यस्तो कार्यले कुशासन र भ्रष्टाचार निम्ताउन सक्छ। निर्वाचनमा उम्मेदवारले सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्ने, अवैध रूपमा सहयोग लिने, अधिकतम खर्च गर्ने, भोट खरिद गर्नेजस्ता कार्य हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्ता खालको कार्यले भ्रष्टाचार बढाई राजनीतिक प्रणालीमा नै चुनौती थपिन्छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सार्वजनिक पदमा चुनाव लड्न गरिने आर्थिक सहयोगको प्रावधान वर्तमान समयमा संसारकै प्रायजसो देशमा प्रयोग भएको पाइन्छ। पैसा राजनीतिक प्रणालीमा जहिल्यै समस्या बनेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक व्यवस्था मतपत्रद्वारा नियन्त्रित होस् नकी पैसाद्वारा भन्ने मान्यताअनुरूप निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्ने भन्ने कुरामा केही सीमा र मापदण्ड तोकिएको हुन्छ र तोकिनु आवाश्यक छ। हाम्रो देशमा पनि प्रचलित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले दल र उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने खर्चको हद आयोगले तोक्न सक्ने गरी अधिकार दिएको छ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ ले आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ मा दल वा उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारको खर्चको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था मुताविक मिति २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको छ। यस पटकको निर्वाचनमा विगतका निर्वाचनमा भन्दा केही फरक तरिकाले खर्चको सिमा निर्धारण गरिएको छ। सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदाताको सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा फरकफरक हद तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन तर्फ उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख, पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा, २७ लाख १७ निर्वाचन क्षेत्रमा, २९ लाख ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा, ३१ लाख ५२ निर्वान क्षेत्रमा र ३३ लाख रुपियाँ २६ निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ। प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन तर्फ १५ लाख ७० निर्वाचन क्षेत्रमा, १७ लाख १४३ निर्वाचन क्षेत्रमा, १९ लाख ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा, २१ लाख २९ निर्वाचन क्षेत्रमा र २३ लाख ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरकफरक सीमा निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ सम्बन्धित दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा कायम भएका उम्मेदवारको सङ्ख्याअनुसार प्रति उम्मेदवार दुई लाख रुपियाँ र प्रदेश सभातर्फ प्रति उम्मेदवार एक लाख पचास हजार रुपियाँसम्म दलले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाताखोली गर्नुपर्ने, खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, पच्चीस हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैङ्क वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने, खर्चको विवरण र विल भरपाई राख्नु पर्ने, खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता कुराको व्यवस्था गरेको छ र दल वा उम्मेदवारले सोहीबमोजिम गर्नुपर्छ। दल, उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्छ। आयोगले तोकेको खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन। खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार र तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र निर्वाचन कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्छ। निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना हुन्छ। त्यसैगरी आयोगले तोकिदिएको खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गरेमा त्यसरी भएको खर्च बराबरको रकम जरिवाना हुने व्यवस्था छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्च विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ र सो नगरेमा आयोगले १५ हजारसम्म जरिबाना गरी सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। जरिबाना नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई तत्कालैदेखि लागू हुने गरी छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न आयोगले सक्छ भने त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भएको रहेछ भने निजको निर्वाचन स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचनमा दल र दलको उम्मेदवारले गर्ने खर्च मितव्ययी र पारदर्शी हुनुपर्छ। उम्मेदवारले गर्ने खर्चको विवरण पारदर्शी रूपमा राखी कानुनले तोकेको समयमा सार्वजनिक गर्ने र आयोगमा समेत पठाउने कानुनी दायित्व दल वा उम्मेदवारले पूरा गर्नु पर्छ। निर्वाचनमा देखिने खर्चभन्दा नदेखिने र हिसाब नराखिने खर्च धेरै भएको सुनिन्छ। यस प्रकारको खर्चको लेखाजोखा गर्न आयोगले नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन पनि दिएको छ। यस्तो खालको खर्चले गर्दा भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ। शासन मतले सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जन हुनुपर्छ नोटले होइन। आममतदाताले अवैध खर्च गरेर निर्वाचन परिणाम हात पार्न खोज्ने दल वा उम्मेदवारको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। जसले निर्वाचनमा धेरै खर्च गर्छ त्यो उम्मेदवार पक्कै पनि सदाचारी हँुदैन। इमानदार र योग्य उम्मेदवारले धेरै पैसा खर्च गर्दा पनि गर्दैन।
जसले धेरै र अवैध खर्च गर्छ त्यसले अवैध तरिकाले धन सम्पत्ति त आर्जन गरेको हुन्छ। त्यसरी आर्जित पैसा तपाईं हामीले तिरेको कर हो। जुन दल वा उम्मेदवारले त्यसरी पैसा बाँड्छ भने त्यो मतदाताले लिए पनि पाप लाग्दैन र त्यो पैसा मतदाताले तिरेको कर हो। तर त्यस्तो पैसाको प्रलोभनमा परेर मत दिएमा अवश्य पनि पाप लाग्न सक्छ। तसर्थ मत दिँदा भने आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च धेरै गर्ने तर बिल भरपाई ठिक्क मिलाएर पेस गर्ने प्रवृत्ति छ। दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा करोडौँ खर्च गरेका कुरा बाहिर आइरहन्छन्। यस कुराको प्रमाण सङ्कलन गर्न कठिनाइ छ र प्रमाण नभएसम्म कारबाही हुन सक्दैन। तसर्थ यस्ता खालका कानुनविपरीतका खर्च गर्ने उम्मेदवारले गरेको खर्चको प्रमाणसहितको उजुरी सचेत नागरिकले सम्बन्धित निकायमा दिनुपर्छ। अतः आममतदाताले निर्वाचनमा हुने अवैध खर्चलाई निरुत्साहित गरी पैसाको बलमा चुनाव जित्ने खालका पात्र र प्रवृत्तिलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र, स्वच्छ र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण बनाउनु आवाश्यक छ। देशमा समृद्धि ल्याउन सक्ने खालका दूरदृष्टि भएका सक्षम, योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न आममतदाता, नागरिक समाज सबैले दल र उम्मेदवारले गर्ने अपारदर्शी खर्चको सम्बन्धमा निगरानी राख्नु जरुरी छ। निर्वाचनमा हुने अवैध खर्च रोक्न नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा आम सचेत मतदाताको अहम् भूमिका रहन्छ र यसप्रति सबै चनाखो हुनु जरुरी छ।
