आगामी मङ्सिर ४ को सङ्घीय तथा प्रादेशिक चुनावका सम्बन्धमा आम सञ्चारमाध्यममा अनगन्ती बहस प्रस्तुत भए। ती चुनाव–सम्बद्ध बहसले मुख्यतः भौतिक विकासका पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी, उद्योग तथा कृषि, सुशासनजस्ता मुद्दा प्रतिविम्बित गरेका छन्। राज्यको चौथो अङ्गद्वारा सहजीकृत चुनाव–केन्द्रित बहसको दौरान गुज्रदा के चीज चहकिलो पारियो वा मधुरो पारियो भन्ने सन्दर्भमा केही न केही महसुस हुनु स्वाभाविकै हो।
नेपालको चुनाव–सम्बद्ध बहस मूलतः भौतिक पूर्वाधार र बजार–केन्द्रित अर्थतन्त्रपट्टि ढल्किरहँदा यहाँको मानव पुँजीलाई विकास र उपयोग गर्ने मुद्दा भने निकै पछाडि परेको पाइन्छ। दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने विषयलाई सरसर्ती उल्लेख गरिए पनि चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बन्ने वित्तिकै वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य मुलुक खोज्दै हिँड्ने हाम्रो विद्यमान परम्परालाई यो सालको चुनावपछि कत्तिको निरुत्साहित गरिन्छ हेर्न बाँकी नै छ। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र स्वदेशको जनशक्ति विदेशमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई प्रमुख रूपमा कायम राखिराख्ने–यी दुई विषयबीच आकाश–पाताल भिन्नता छ। मानव पुँजी राष्ट्रको समृद्धिका लागि अनिवार्य विषय हो भन्नेमा सबै सहमत छन् तापनि यसलाई कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाका विविध दृष्टिकोण हुन सक्छन्। जस्तै, जनशक्ति निर्यात गर्ने निजी कम्पनीका दृष्टिले स्वदेशमा लाखौँ जनतालाई रोजगारी दिने कार्य कठिन हुने हुँदा वैदेशिक श्रम बजारतिर आपूर्ति गर्दा नै बढी फाइदाजनक देखिन सक्छ। तर विकास र समृद्धिका लागि देशको आफ्नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति हुनुपर्छ भन्ने विचार अँगाल्नेका निम्ति जनशक्तिलाई श्रेष्ठ मानव पुँजीको रूपमा स्वदेशमै परिचालन गर्नु बढी हितकारी लाग्न सक्छ।
वास्तवमा, मानव पुँजी नै सम्पूर्ण पुँजीको पुँजी हो। विश्वव्यापी रूपमा आप्रवासी जनशक्तिको बढ्दो मागले यस भनाइको पुष्टि गर्छ। नेपालले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र अपनाउन नसक्दा आफ्ना देशका युवा वर्गलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर स्वदेशलाई आवश्यक पर्ने बर्सेनि करिब २० खर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवा भने विदेशबाट आयात गर्नु परिरहेको धरातलीय यथार्थ यस सन्दर्भमा स्मरणयोग्य नै हुन्छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढीको व्यापार घाटा भोग्नु पर्नाको मुख्य कारण उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बाटो अपनाउँदै स्वदेशमै मानव पुँजीको सही परिचालन गर्न नसक्नु हो।
मानव पुँजीलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा विकास गर्नु आफैँमा अनेक चुनौतीले भरिएको प्रक्रिया भए पनि यसो गर्नु विल्कुलै आवश्यक र सम्भव छ। सर्वप्रथम नीति र विधि निर्माण गर्न निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले मानव पुँजी सम्पूर्ण अन्य पुँजीलाई समेत दिशानिर्देश गर्दै विवेकसम्मत ढङ्गले परिचालन गर्ने मुख्य पुँजी हो भन्ने सत्यलाई मस्तिष्कमा रोपण गर्नु आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र मानव पुँजी स्वदेशमै उच्च स्तरमा विकास गरी राष्ट्रको सकारात्मक रूपान्तरण गरी अनुदान र ऋण लिने मुलुकको सट्टा अनुदान र ऋण दिने मुलुकमा परिणत गर्न उपयुक्त नीति र विधि बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ठीक नीति र विधिले नै मानव पुँजी विदेश पलायन हुनुको साटो स्वदेशमै संलग्न हुने वातावरण बनाउन सक्छ। त्यसको निम्ति नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गर्ने हो। बाटोघाटो, पुलपुलेसालगायतका भौतिक निर्माणको ठेक्का निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लिने होइन। भौतिक पूर्वाधारको विकास राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजनाअन्तर्गतको नियमित प्रक्रिया हो। ठीक राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति र विधि बनोस् र मानव पुँजी र भौतिक एवं प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको सही परिचालन होस् भनेर वैचारिक र सैद्धान्तिक भूमिका निर्वाचित हुने जनाप्रतिनिधिले खेल्नुपर्ने हुन्छ। कार्यपालिकाका विषयगत विभागले गर्ने सबै काम जनप्रतिनितिधिले गर्छौं भन्न मिल्ने देखिँदैन। नेपालको इतिहासमा ७० वर्षदेखि बाटोघाटो, पानी, बिजुलीजस्ता मुद्दा चुनावका प्रमुख मुद्दा हुने गरेका छन्। मानवीय आवश्यकताका हिसाबले यस्ता मुद्दाहरू न्यायोचित नै छन् तर जनप्रतिनिधिले समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रति लक्षित भएर आवश्यक नीति, विधि र प्रणाली निर्माणमा आफ्नो वैचारिक र सैद्धान्तिक ऊर्जा खर्च गर्ने हो भने राष्ट्रले समुचित दिग्दर्शन प्राप्त गर्छ।
जनसङ्ख्या भार होइन, विकासको सर्वोत्कृष्ट औजार र सार हो। जनसङ्ख्यालाई सशक्त मानव पुँजीको रूपमा विकास गर्ने एजेन्डा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरिनु आवश्यक छ।
जनसङ्ख्यालाई कच्चा पदार्थको रूपमा विदेशतर्फ प्रवाहित गरिरहने हो भने बहुआयामिक गरिबी गहिरिँदै गई सामाजिक न्याय संविधानको पाठ्यवस्तु मात्रै बन्न पुग्छ। त्यति मात्र होइन यसबाट सामाजिक विखण्डन र सांस्कृतिक विचलनमा तीव्रता आई राष्ट्रिय पहिचान र स्वाधीनताको सङ्कटसमेत आउने हुँदा स्वदेशमै परिचालित हुने गरी मानव पुँजीको विकास गर्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो। यसको निम्ति जनसङ्ख्यालाई उत्पादकत्व गाँसेर बुझ्ने र व्यवहार गर्ने मनोबनोट निर्माण गर्नु आवश्यक छ। आ–आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा विकास गर्ने वाचा मात्र पर्याप्त हुँदैन। विकाससँग अकाट्य रूपले गाँसिएको मानव पुँजीलाई शीर्ष स्थानमा राखेर चिन्तन गर्नु त झनै आवश्यक हुन्छ।
मानव पुँजी नै विकासको प्रमुख साँचो हो जसलाई उपेक्षा गरेर विकासको ढोका खुल्दैन। मानव पुँजी नागरिक शक्ति हो। नागरिकको कल्पनाशीलता, सिर्जनात्मक चिन्तन, नवीन सोच, अनुभव, ज्ञान, सीप आदि विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानव पुँजी हुन्। त्यत्तिकै महìवपूर्ण मानव पुँजी हुन्। नागरिकका मानवीय गुणहरू, जस्तैः इमानदारी मेहेनत, लगनशील, धर्यता, साहस, मिलनसारिता, सहयोगी स्वभाव आदि सामान्यताः यी गुणहरूका कारण विश्वका धेरै मुलुकमा नेपालीले मनग्य विश्वसनीयता हासिल गरेका छन्। यी गुणले युक्त नेपाली मानव पुँजी नेपालमै चाहिँ काम नलाग्ने भन्ने पनि हुन्छ र ? केवल दिग्दर्शन र व्यवस्थापनको आवश्यकता छ, जो उपयुक्त नीति, विधि र प्रणालीबाट सम्भव हुन्छ। जनप्रतिनिधिले यसका लागि मेहेनत गर्नुपर्नेछ। नागरिकमा ज्ञान, गुण र विज्ञताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राज्यले शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्नु आवश्यक हुन्छ।
रोग, भोक, शोक र निराशामा बाँच्न विवश जीवित मानवलाई क्षमतावान्, ऊर्जाशील र उत्पादनमुखी बनाउनु भनेकै मानव पुँजीको विकास गर्नु हो। नागरिक सक्षम नभई राष्ट्र समुन्नत हुने नसक्ने स्वाश्वत सत्यप्रति अबदेखि हाम्रो पर्याप्त ध्यान जानुपर्छ। मानिस स्वयं नैतिक, मानसिक र सामाजिक–सांस्कृतिक गुणहरूको पर्याप्त विकास हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाले पनि मानवपुँजीको अवधारणासंग सीधा सम्बन्ध राख्छ। स्वदेशमा विविध जनसमुदायले जेनतेन बचाएर राखेका रैथाने ज्ञान तथा सीपहरूलाई पुँजीकारण गर्दै मूलधारको अर्थतन्त्रसँग गाँस्नु आवश्यक छ। जसका निम्ति जनप्रतिनिधि स्वयं नै यथासम्भव अध्ययन–अनुसन्धानसहित संसद्मा मानव पुँजीकै रूपमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ। चुनावी सञ्चारमा मानव पुँजीबारे न्यून ध्यान दिइए पनि अब आउने जनप्रतिनिधिले यससम्बन्धी नीति, विधि र प्रणाली तर्जुमा गर्न सक्रियता देखाउनु नेपालका लागि अनिवार्य देखिन्छ।
