प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। सबैजनाको चासो यही निर्वाचनतर्फ नै छ। चुनावमा आफूले रोजेको उम्मेदवारले जित्छ छ कि जित्दैन भन्नेतर्फ आममतदाताको चासो छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अनि यसको कामकारबाही बारे प्रायजसो सबै मतदाता नै अभ्यस्त छन्।
तर भर्खर मात्रै एक कार्यकाल सकिएर र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसैले प्रदेश सभाको कामकारबाही प्रति धेरैजनालाई नौलो अभ्यास लागेको छ। यसको विकृत पक्षबारे पनि जनताले चिन्ता र चासो देखाएका छन्। केही जनताले प्रदेश सभालाई खर्चिलो र अनावश्यक ठानेका छन् भने अन्य जनताले यसलाई सङ्घीयताको उत्तम अभ्यास ठानेका छन्। अझ केही जनताले चाहिँ सङ्घ र स्थानीय सरकार भए पुग्छ। यो प्रदेश सभाको कामै छैन खाली आफ्नो दलका नेता कार्यकर्तालाई रोजगार दिने ठाउँ मात्रै भएको छ भन्ने खालका आरोप लगाएको देखिन्छ। केही राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणा पत्रैमा यसको खारेजी बारेमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले प्रदेश व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षप्रति धारणा राख्ने दल तथा उम्मेदवारहरूलाई जनताको बीचमा अनुमोदनका लागि जान यो आवधिक निर्वाचन माध्यम बनेको छ। प्रदेशको फाइदा र बेफाइदा बारे द्विविधा हटाउनका लागि प्रदेश सभा पक्षधर राजनीतिक दल र प्रदेश सभाका उम्मेदवारका लागि यस पटकको निर्वाचन एउटा अवसर पनि हो। त्यसैले यस निर्वाचनमार्फत मतदाताको चिन्ता र चासोतर्फ प्रति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त्यसबारेमा समेत जनतामा प्रतिबद्धता देखाउने अवसर भएकोले यो विषयलाई दलहरूले व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा औपचारिकताका रूपमा प्रदेशको बारेमा केही शब्दहरू त खर्चेका छन् तर विभिन्न चुनावी सभाहरूमा भने व्यापक रूपमा छलफलमा ल्याएको देखिँदैन। त्यसैले निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी रहेको अवस्थामा समेत यसलाई मतदातासमक्ष अनुमदनका लागि लानुपर्ने देखिन्छ। आफू र आफ्नो दलले गरेका कमजोरीलाई सच्चाउन कटिबद्ध हुनुपर्ने देखिन्छ। पहिले भए गरेका नकारात्मक पक्षको बारेमा जनताको बीचमा खुलेर छलफल गरी अब आइन्दा त्यस्तो कमजोरी नदाहो¥याउने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गर्नुपर्ने हुन्छ।
खासगरी पहिलो प्रदेश सभामा भएका केही जनअपेक्षा प्रतिकूलका कारण मतदातालाई नैराश्यता जगाएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नो नामसमेत राख्न नसक्ने प्रदेशसमेत देखियो। खासगरी पचासको दशकमा नेपालको संसदीय अभ्यासमा देखिएका विकृतिहरू समेत प्रदेशहरूमा देखिए। दलका निर्वाचित सांसदहरूलाई भाग पु¥याउनकै लागि मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने, स्थिर सरकारको भावना विपरीत पालैपालो आफ्ना सबै सांसद्हरूलाई मन्त्री बनाउने, दलबदल गर्ने गरेको देखियो। यसले जनतामा जनतालाई प्रदेश सभा प्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको छ। भोलि फेरि यस्तै क्रियाकलाप दोहो¥याउने हो भने प्रदेशका लागि किन भोट हाल्ने भन्ने खालको धारणा अधिकांश मतदातामा हुन सक्छ।
प्रदेश सरकारको तुलनामा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको महसुस जनताले बढी नै गर्ने गरेको देखियो। तर प्रदेश सरकार जनताले टाढाको सरकार भएको महसुस गरेका छन्। प्रदेश सरकार कतै पहिलेका क्षेत्रीय कार्यालयहरू÷ क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू जस्तो संरचनामा सीमित हुने त होइन ? जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। संयोग नै मान्नुपर्ने हुन्छ प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयहरू अहिले पहिलेका क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय निर्देशनालय भएका कार्यालयबाट नै सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले प्रदेश संरचनाको गरिमा बढाउनका लागि उम्मेदवारले मतदाताबीच खुलस्त पार्न यो निर्वाचन ठूलो माध्यम बन्छ।
प्रदेश सभाले आफ्नो प्रदेशको विकासका लागि के कस्ता कानुन बनाए ? जनतालाई सेवा पु¥याउनका लागि स्थानीय र सङ्घीय सरकारभन्दा फरक किसिमका के कस्ता कार्यक्रमहरू आए ? त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको समद्धिका लागि के कस्ता स्रोत साधनहरू प्रदेशभित्र ल्याए। प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रभित्रका पालिका बीचमा प्राकृतिक स्रोत साधन वितरणमा के कस्तो भूमिका खेले ? अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा के कस्तो भूमिका खेले ? केन्द्रीय सरकारबाट कति बजेट आफ्नो प्रदेशमा ल्याउन सफल भए त्यस बारेमा मतदाताले जानकारी पाएमा उनीहरूले प्रदेशप्रति देखाएको नकारात्मक धारणामा अवश्य नै परिवर्तन आउथ्यो कि ? अनि प्रादेशिक संरचनाप्रतिको सकारात्मक/नकारात्मक धारणा बढ्थ्यो कि ? संविधानले प्रदेशको एकल अधिकारको रूपमा २१ वटा अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको रूपमा २५ वटा अधिकार अनुसूची ७ मा उल्लेख गरेको छ। अनुसूची ९ मा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको साझा अधिकारको रूपमा १५ वटा अधिकार उल्लेख गरेको छ। यी अनुसूचीहरूमा प्रदेशको भूमिका रूपष्ट रूपमा उल्लेख गरेकोले सोहीबमोजिम प्रदेश कति अगाडि बढे त ? आज आमनागरिकको जिज्ञासा रहेको छ। अनि ती संविधानमा उल्लेख गरेका अधिकारको कार्यान्वयनमा दलहरू र तत्कालीन अवस्थाका प्रदेश सभाका सांसदहरूको के कस्तो भूमिका रह्यो ? जनता जान्न चाहन्छन्। यी विषयमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले पक्कै पनि जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सोच्नुपर्ने देखिएको छ।
