• गोरखापत्र
• ५ जेठ २०७९, बिहिबार

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व

जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने र छानेको जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर्ने चक्र नै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर गर्न जनप्रतिनिधिले जनताको अपेक्षाको परिमाण आउने गरी कार्ययोजनासहित प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । शासकको भूमिकामा होइन सेवकको भूमिकामा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ । जनताले, जनताद्वारा र जनताका लागि गरिने उत्थानको अभ्यास नै लोकतन्त्रको मर्म हो ।नेपालमा वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र आयो ०१७ सालमा प्रजातन्त्रको गतिमा रोकावट भयो । प्रजातन्त्रप्रेमी परिपक्व नहुँदै तत्कालीन शासकले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न मौका खोज्नु नै ०१७ सालको परिणाम हो भन्ने गरिएको छ । विश्व परिवेशमा एकदलीय शासन पतनतिर उन्मुख भएपछि २०४६ सालमा नेपालमा लोकतन्त्रको उदय भयोे । वि.सं. २०७२ मा संविधान सभाले संविधान बनाएपछि लोकतन्त्रको जग अझै बलियो भएको आभास भएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रहेको व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । स्थानीय शासन व्यवस्थालाई घरदैलोको सरकार भन्ने गरिएको छ ।विश्व परिवेशमा प्रायः सङ्घ र प्रदेश दुई तहको शासन व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको शासन व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने, प्रारम्भिक न्यायिक निरुपण गर्नेजस्ता अधिकार रहेको छ । नेपालमा दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन भई नयाँ जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको बागडोर समाल्दै छन् । स्थानीय तहको सरकारको पहिलो कार्यकालमा केही पालिकामा राम्रा काम भएको र त्यसले स्थानीय सरकारको आवश्यकता पुष्टि गरेको छ । स्थानीय सरकारले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकाससँगै राजनीतिक सुधारका पक्षमा पनि केही काम गरेको पाइयो । यस्तो अवसर सबै पालिकामा भए पनि धेरैमा नतिजा सन्तोषजनक भएनन् भन्ने गुनासो रह्यो । पालिकाहरूले विकाससँगै गरिबी निवारण, उद्यमशीलता र सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नेतर्फ कम ध्यान दिइयो । नागरिकका आधारभूत सेवा प्रवाहमा समेत धेरै गुनासा आए । स्रोत व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, समन्वयकारी भूमिका एवं सशक्त कार्य समूह निर्माणमा सन्तोषजनक परिणाम आउन सकेन भन्ने तर्क आए । भ्रष्टाचारको धेरै गुनासो रह्यो । स्रोत परिचालनमा प्राथमिकता नतोकिनु र पूर्व कार्ययोजना बिना काम गर्ने परिपाटीले आवश्यकता पहिचान र कामको गुणस्तरमा कमीकमजोरी देखिए । सेवा प्रवाह गर्ने शैलीमा नयाँपनको उपयोग कमै पाइयो । दलीय भावनाले सेवा प्रवाहमा तटस्थस्ता देखिएन र हाम्रो मान्छेको भावनाले सेवा प्रवाहमा असर प-योे । स्थानीय सरकारसँग सङ्घ र प्रदेश सरकारले सहजीकरण र सहकार्य गर्नुपर्ने दायित्वमा पनि कमीकमजोरी देखिए । संविधानले दिएका अधिकार सदुपयोग गर्न स्थानीय सरकार सक्षम बन्न नसकेका गुनासा पनि त्यत्तिकै मात्रामा आए । स्थानीय तहले संरचनागत व्यवस्थापन, नीति निर्माण र समन्वयकारी भूमिकामा पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो रह्यो ।समग्रमा मूल्याङ्कनको नतिजामा जे–जस्तो नतिजा आए पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्दा केही पालिकाले राम्रो काम गरेका छन् । पालिकाको आधारभूत सेवा प्रवाहमा नयाँपन, स्रोत परिचालनको व्यवस्थापन, आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकीकरण एवं गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राम्रो नतिजा आएको छ । यस्तो नतिजा थोरै पालिकाबाट आए पनि अबका दिनमा नयाँ जनप्रतिनिधिलाई यी पालिकाको काम अनुकरणीय हुनेछ । पहिलो पटक नयाँ संरचनामा नयाँ तरिकाले काम गर्नु चुनौती नै थियो । संविधानको मर्म र सङ्घीय संरचनाको नयाँ अभ्यासले पनि सार्थकता पाउन केही कठिन थियो । त्यसका लागि कार्य अनुभवको कमी र कार्यसञ्चालनमा पुरातन सोच अवरोधका रूपमा रहेका थिए ।नयाँ जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकालमा जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जनतासँगको वाचा गरेका र जनमतको कदर गर्दै जनताको सहयोगमा राम्रो काम गर्न विभिन्न रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । पहिलो चुनावी चरणका मनमुटाव बिर्सने र सबैको जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई अगाडि सार्नुपर्छ । समग्र जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । दोस्रो, जनतासँग वाचा गरेअनुसार वार्षिक कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्ने र उक्त कार्ययोजनालाई वैधानिकता दिनुपर्ने हुन्छ । कार्ययोजना बनाउँदा पालिकाको आवश्यकता र स्रोतको व्यवस्थापन एवं मूल्याङ्कन सूचकसमेतको आधार लिई बनाउने र मूल्याङ्कनको नतिजाका आधारमा रणनीति तय गर्दै जानु राम्रो हुन्छ । तेस्रो, कार्ययोजनामा निरन्तर गर्ने कामको सुधार र समयअनुसार गर्ने कामको प्रष्टता गर्ने र कामका लागि जिम्मेवारी दिन कार्यसम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवारी तोक्नु राम्रो हुन्छ । आफ्नो कार्य सम्पादन समग्र कार्यसमूहको कार्यसम्पादनमा निर्भर हुने हुँदा अनुभव र विज्ञताका आधारमा कामको जिम्मेवारी तोक्नु उपयुक्त हुन्छ । कामको तालिका बनाई अनुगमन गर्ने, कमीकमजोरी समयमै सुधार गर्ने र निश्चित समयमा कार्य टोली र जनशक्तिको मूल्याङ्कन गरी राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेलाई पुरस्कार र कमजोर कार्यसम्पादनको क्षमता विकासका योजनासहित सुधार गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । चौथो, स्रोत व्यवस्थापन गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग संवैधानिक अधिकारसहित सन्निकिटतामा रहने र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्रोत प्राप्त गर्न रचनात्मक कार्यमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । स्रोत परिचालनमा नागरिकलाई बोझ हुनेगरी कार्य गर्न हँुदैन । पाचौँ, पालिकाको आवश्यकता तल्लो तहबाट पहिचाहन गरी स्रोतका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र सोहीअनुसार कार्ययोजना बनाई वैधानिकताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । छैटौँ, जन्मदेखि मृत्युसम्मका नागरिकका आधारभूत सेवामा नयाँपन अनुसार सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाह गर्दा अनलाइन सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । सातौँ, सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायीपन, विधिको पालना र समावेशिताको कार्यशैली अपनाउने, नागरिकको गुनासो सुन्ने र गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न नागरिक र पालिकाबीच प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अन्तरसंवाद गरी नागरिकका सुझावका आधारमा कार्यशैलीमा सुधार गर्दै जाने र भ्रष्टाचारको मामिलामा शून्य सहनशिलता अपनाउनुपर्छ । आठौँ, पालिकाभित्रका सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्ने र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, सार्वजनिक पूर्वाधारको संरक्षण र मर्मत सम्भार गर्नेजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नवौँ, पालिकाभित्रका सङ्घसंस्थालाई सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासमा सक्रिय पार्ने सहयोगी अङ्गका रूपमा परिचालन गर्ने र अन्तर पालिकाको सम्बन्ध बढाई संयुक्त लाभका कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । दसौँ, विपत् न्यूनीकरण गर्न विपत् व्यवस्थापनको योजना र तत्परता, ठूला नगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन एवं जलवायु परिवर्तनको न्यून असरको कार्ययोजनामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अन्त्यमा संविधानको अनुसूचीमा भएका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी साझेदारी गर्ने र एकल अधिकारको प्रभावकारी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ । जनताको सुख र समृद्धिको खाका बनाई जनतासँगको अन्तरसंवादबाट निस्कने निष्कर्षलाई आधार मानेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्छ । जनमतको कदर जनमैत्री कार्यव्यवहारबाट मात्र हुन्छ । जनताको अपेक्षालाई प्राथमिकीकरण गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउनु निर्वाचित जनप्रतिनिधिको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई अवसरको रूपमा लिने र समग्र कार्यसमूहलाई परिचालन गरी आफ्नो कार्यसम्पादनमा राम्रो नतिजा दिन सके राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । जनतासँगको निकटता बढ्छ र भविष्यमा ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । स्थानीय तहको सरकार घरदैलोको सरकार भएकोले सङ्घ र प्रदेशको सेवा प्रवाहमा समेत स्थानीय तह मियोको रूपमा देखिनु आवश्यक छ । काम गर्न चुनौती पनि छन् चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदली नागरिकको मन जिती नागरिक परिचालन गर्नसमेत जनप्रतिनिधि सक्षम हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले आफूलाई व्यक्तिगतभन्दा सार्वजनिक भूमिकामा रहेको अनुभूतिका साथ काममा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।