आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। सो निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा गराउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ। सामान्यतः आचारसंहितालाई एउटा नैतिक बन्धनका रूपमा बुझिन्छ तर यसलाई पछिल्ला दिनमा राजनीतिक संस्कारको विकास र कानुनी दण्ड सजायका रूपमा पनि बुझिन थालेको छ। आयोगले मतदानको नजिकका १७ दिन मात्रै उम्मेदवारले आमसभालगायतका माध्यमबाट आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न पाउने गरी आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ। यस्तो कार्य पनि बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्मका लागि मात्रै गर्न पाइने व्यवस्था छ। निर्वाचन खर्चका हकमा अधिकतम ३३ लाख रुपियाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ। हालको मूल चासो भनेको निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु नै हो।
आचारसंहितालाई झट्ट हेर्दा यो एउटा परम्परा थेग्ने कार्यका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। तथापि २०६४ सालदेखि यसलाई कानुनी विषय पनि बनाइयो। साथै मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा लगभग समान प्रकारको आचारसंहिता जारी गर्ने अभ्यासको थालनी भएको छ। यस्तो आचारसंहिता जारी गर्ने प्रचलन भारतलगायतका मुलुकमा पनि छ। भारतमा सन् १९६२ देखि यसको आरम्भ भएको हो। त्यहाँ मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागू गरी निर्वाचनलाई स्वच्छता प्रदान गर्ने गरिन्छ। बङ्गलादेशमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कैदसम्मको सजाय हुन्छ। नेपालमा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने, दण्ड जरिबाना गर्ने र उम्मेदवारी खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उजुरीको व्यवस्था र अनुगमनको प्रणाली दह्रो हुनुपर्छ। हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो उजुरी मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै पनि तरिकाले दिन सकिन्छ। यस्तो उजुरी निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय वा तोकिएको समिति, टोली वा अनुगमन अधिकृतसमक्ष दिन सकिन्छ। सामान्यतः यस्तो उजुरी कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वस्त भएपछि मात्रै उजुरी पर्ने हुन्छ। तथापि प्रमाणसहित उजुरी परेमा कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले यही अवधिमा अर्थ मन्त्रालयसँग निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गरी रकमान्तर गर्न नहुने कुरामा चासो राखेको छ। प्रदेश सरकारले करका दर घटाउन खोजेको विषयमा आवश्यक पहल गरेको छ। स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेकोमा नगद जरिबाना गरेको छ। तथापि आमजनमानसको मनमा रहेको प्रश्न भनेकै के साँच्चै आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जो कोही दण्डित हुन्छन् भन्ने नै हो। यसलाई सम्भव भएको देखाउनुपर्छ।
सामान्यतः बहुदलीय शासन प्रणाली लागू भएको मुलुकमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि समान अवसर उपलब्ध होस् भन्नकै लागि आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिन्छ। तथापि उच्च लोकतान्त्रिक नैतिकता भएका राजनीतिक दल र उम्मेदवार एवं मतदाता भएको मुलुकमा आचारसंहिता आवश्यक पर्दैन। हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो परिस्थिति निर्माण भइनसकेकाले हाल व्यापक क्षेत्र र पक्ष समेटिएको एउटा महत्वाकाङ्क्षी आचारसंहिता जारी भएको छ। यसलाई खेलको एउटा नियम जसलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा बुझ्नु नै उपयुक्त हुनेछ। सामान्यतः यो आचारसंहिता दल र उम्मेदवारकै सल्लाह र सहमतिमा निर्माण भएकाले लागू हुनेमा विश्वास गरिन्छ।
विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा निर्वाचनका बखत सबै मुलुकमा कुनै न कुनै प्रकारको समझदारी निर्माण गरिन्छ। म्यानमारमा सुकीको दल र सत्तारूढ दलको सहमतिमै आचारसंहिता बनेको थियो। जसका कारण आममतदाताले अधिक सङ्ख्यामा मतदानमा भाग लिऊन् भन्ने पनि हो। जनमत जसको पक्षमा गए पनि पराजित हुने पक्षले सरकार निर्माण र शासन सञ्चालनमा सघाउने वाचा गरिन्छ। साथै निर्वाचनका बखत शान्ति सुरक्षामा कुनै असर नपार्ने, आममतदातालाई झुटा आश्वासन नदिने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको निर्वाचनको आदर्श पक्ष हो। यसर्थ नेपालमा हालका दिनका दल र उम्मेदवारका घोषणापत्रको पनि अनुगमन हुनुपर्ने चर्चा बढ्दै गएको छ। केही मुलुकमा सत्तारूढ दलका लागि छुट्टै आचारसंहिता लागू हुने प्रणाली पनि छ। मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय समितिको पेरिस बैठकले पनि आचारसंहिताका तीनवटा आयाम नैतिकता, राजनीतिक र कानुनी पक्षलाई आत्मसात् गरेको छ।
निर्वाचनमा विशेषगरी दलहरूले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। दल र उम्मेदवारले खर्चको स्रोत खुलाउनुपर्छ। यथार्थमा राजनीतिक पात्रहरूबीचको अविश्वासको वातावरण उनीहरू स्वयंले चिर्नुपर्छ। निर्वाचन राजनीतिक द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सशक्त औजार पनि हो। यसले कुनै अमूक दल वा उम्मेदवारलाई पांँच वर्ष शासन गर्ने वैधता प्रदान गर्छ। जसका कारण प्रतिस्पर्धाको वातावरण अनुकूल बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्छ। यस अवधिमा सामाजिक सञ्जालको पनि समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्थात्, दल र उम्मेदवारले जनताको अपेक्षाअनुसार आफ्ना क्रियाकलापलाई मर्यादित तुल्याउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा असर पार्ने कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा संस्थाअन्तर्गतको कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन तथा कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नहुने गरी आचारसंहिता जारी गरेकाले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदमा आसीन रहेकाले यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ।
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ। यसमा आयोगले मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसलाई सबैले सघाउनुपर्छ। साथै आयोगबाट निर्वाचनको स्वच्छताका लागि जारी गरेका सूचना, निर्देशनलगायतलाई संरक्षण गर्नुका साथै आमजनताको पहुँचमा पु¥याइदिनु पनि सबैको कर्तव्य हुन्छ। निर्वाचनका बखत दल र उम्मेदवारले शैक्षिक संस्थालाई आफ्नो प्रचार प्रसारको क्षेत्र बनाउनु हुँदैन। शिक्षक र विद्यार्थी पनि आफ्नो अनुशासन र सीमामा रहनुपर्छ। निर्वाचनमा फजुल खर्च गर्नु हुँदैन। यसका लागि दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अङ्कित ज्याकेट, टिसर्ट, टोपी, मास्क, लकेटलगायतका सामग्री उत्पादन गर्नु हुँदैन।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको सम्पत्तिलाई अनतिक्रम्य ठहर गरेको छ। यसर्थ कसैको पनि घरजग्गामा तत् सम्पत्तिको मालिकसँग स्वीकृति नलिई दल वा उम्मेदवारको प्रचार सामग्री राख्न पाइन्न। यसर्थ घर–घरमा झन्डा गाड्दै हिँड्ने वा घर पर्खालमा वाल पेन्टिङ गर्ने वा अर्काको घरमा जबरजस्ती पर्चा पम्प्लेट टाँस्न आचारसंहिताले निषेध गरेको छ। निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्दा कसैले पनि ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्रहत्या हुने गरी प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन। साथै सभा–सम्मेलन, जुलुस गर्दा पनि निषेधित, संवेदनशील क्षेत्र, समय, स्थान सबैको ख्याल गर्नुपर्छ। अर्थात् आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुन्छ कि भनी पूर्ण सजग हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगलाई पूर्णतः निषेध गरिएको छ। यसको उल्लङ्घन भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि गलत, भ्रामक र द्वैषपूर्ण सामग्री राख्न नहुने कुरा आचारसंहितामा छ।
आगामी पाँच वर्षका लगि सङ्घीय सरकार र सातवटा प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्वाचन हुँदै छ। यस निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्षताका साथ सम्पन्न गर्नु आमनेपालीको कर्तव्य हो। यसका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था भए पनि वा नभए पनि हामी सबै आआफ्नो स्वअनुशासनमा रहनुपर्छ। निर्वाचनको स्वच्छता र मतदाताको गोप्य मतदान गर्न पाउने हकको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ। आममतदाताले कसैको लोभ, आश्वासन, डर, धम्कीमा परी आफ्नो मतको प्रयोग गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रमा पाँच वर्षमा एक पटक आउने आफ्नो मत दिने अधिकारको आफैँले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। आफ्नो मत खेर जान दिनु हुँदैन। आममतदाता, दल, उम्मेदवार, सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रलगायत सबैले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले पनि जारी भएको आचारसंहिताको हुबहु कार्यान्वयन गर्न मन, वचन र कर्मले खरो रूपमा कार्यक्षेत्रमा उत्रिनुपर्छ।
