मानव सभ्यताको विकास क्रममा जब राज्यको स्वरूप निर्माण हुँदै गयो, तब शासनको पनि विकास र विस्तार हुँदै आयो। राज्यको रूपान्तरण र सबलीकरण भए वा हुने गरेको भए तापनि यसको भौगोलिक सिमानामा भने सामान्यतया सीमितता रहन्छ। यसको विपरीत शासनचाहिँ एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो आफैँमा सापेक्ष हुन्छ। विशेषतः शासक वा नागरिक दुईमध्ये एकको चाहनामा शासन परिवर्तन हुने गर्दछ। शासकको इच्छाबमोजिम परिवर्तन हुने शासनमा निरङ्कुशता झल्किन्छ, जुन परम्परागत मान्यता र अभ्यास पनि हो। नागरिकको शासनप्रतिको बुझाइले गर्दा शासन व्यवस्थामा परिवर्तन हुन्छ भने त्यसलाई लोकतान्त्रिक शासन भनिन्छ। जसलाई शासनको आधुनिक अवधारणाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। आजको युगमा एउटा असल शासनको मान्यता स्थापित गर्न नागरिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, कानुनको शासन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, मानव अधिकार, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता, मौलिक हक, विकेन्द्रीकरणजस्ता पक्षहरूको अवलम्बन गरिनुपर्दछ। यिनै पक्षहरूको अवलम्बनको स्थितिले शासनको विश्वसनीयता र वैधता पुष्टि गर्दछ।
निर्वाचन र दलीय घोषणापत्र :
निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राण हो। निश्चित अवधिपश्चात् (सामान्यतया पाँच वर्ष) नागरिकहरूले आफ्ना इच्छा मतदानमार्फत परिवर्तन र परिमार्जन गर्न पाउने हुँदा यसलाई आवधिक निर्वाचन भनिन्छ। निर्वाचनको मुख्य अभीष्ट नागरिकका इच्छालाई गोप्य मतदानमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छनोटको अधिकारको माध्यमबाट राज्य सञ्चालन तहमा प्रतिनिधित्व गराउनु हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न र घोषणापत्रको माध्यमबाट नागरिकलाई मतदानका लागि अनुरोध गर्दछन्। मानव आफैँमा राजनीतिक चेतनाबाट अछुतो रहन सक्दैन। सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्तालाई अपवाद मान्दा नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा आफूलाई मन परेको दलको प्रतिबद्धतापत्रअनुसार मतदान गर्न पाउने सहज परिस्थिति रहन्छ।
हामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्मुख छौँ। अधिकांश राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबैले आ–आफ्नो बचाउ गर्दै आफूलाई मत दिन आह्वान गरिरहेका छन्। तर विडम्बना संसारमा जति पनि पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापित मूल्य मान्यताहरूले नेपालको हकमा असफलता र नागरिकलाई नैराश्यता पैदा गराउने गरेका छन्। उदाहरणका लागि उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट विकास निर्माणको कार्य गराउने मान्यता र नेपालमा यसको व्यापारीकरण, कर्मचारीतन्त्रका सिद्धान्त र नेपालमा यसको विद्यमान अवस्था, संविधानले कल्पना गरेको सुशासन, समृद्धि तथा विकासको चाहना र भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपालको स्थान, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मान्यता र वर्तमान न्यायालय र न्याय प्रणालीमा देखिएका विकृत्तिहरू, समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणको कल्पना र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबदबा आदिलाई लिन सकिन्छ।
राजनीतिक दलको घोषणापत्र निर्वाचन पछि गर्ने कामको व्यवस्थित प्रतिबद्धता हो। नैतिक मूल्य बलियो हुँदो हो भने नेपालमा यसको महत्व अलग्गै हुने थियो। नेपालमा मौलिक हकको कार्यान्वयनका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने नागरिक अधिकारसम्म छ। तर राजनीतिक दलका घोषणापत्रको कार्यान्वयनको पक्षमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकारको रूपमा केवल पाँच वर्षपछिको निर्वाचन मात्र हुन्छ जसमा पनि विकल्प उही दोहोरिने पक्का हुन्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, जसमा नेपालजस्तो मुलुकमा एउटा दलको सरकार बन्ने सम्भावना ज्यादै कम रहन्छ। फरक राजनीतिक दर्शनका आधारमा अस्तित्वमा रहेका दलले फरक–फरक कोणबाट आफ्ना प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन्। वर्तमान उदाहरण लिँदा राजतन्त्रसहितको हिन्दु राज्य स्थापना गर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख, सङ्घीय संरचनामा प्रदेशको सङ्ख्या थप गर्नेदेखि सङ्घीयता खारेज गर्नेसम्मका विषयवस्तु राजनीतिक दलका घोषणापत्रले बोकेका छन्। अब अचम्मित हुनुपर्ने यहाँ छ कि, हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिस्पर्धामा उतारेका शतप्रतिशत उम्मेदवारहरू विजयी हुँदा र उक्त दलले २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको जम्मा सिट सङ्ख्याको योगफल निकाल्दा पनि हाल प्रतिनिधि सभामा हुने कुल २७५ सिटको बहुमत सङ्ख्या हुन सक्दैन। अब उसले सरकारको नेतृत्व गर्न अन्य दलको सहयोग लिनुपर्छ। सहयोग लिनुपर्ने दलको न त राजनीतिक दर्शन मिल्छ, न त घोषणापत्र नै। वर्तमानको सत्ताधारी दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलले उठान गरेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दशा पनि उस्तै छ। उसले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धामा उतारेका उम्मेदवार सङ्ख्या अब बन्ने संसद्मा रहने कुल सांसदको करिब ३० प्रतिशत मात्र छन्। उता प्रमुख सत्ता घटक साझेदारको यस मान्यतामा नै घोषणापत्रले विमति देखाउँछ। विमतिको प्रस्ट पाटो यो छ कि, फरक घोषणापत्र तर साझा उम्मेदवार। हाल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि आफ्नो राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र मान्यतासँग कहीँ कतै मेल नखाने राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी सहकार्य गरेको छ। उसले सबैभन्दा बढी क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उभ्याएको त छ यद्यपि जारी भएको घोषणापत्रमा भएका नवीनतम सोचका अतिरिक्त अघिल्लो घोषणापत्रको कार्यान्वयनको स्थितिबारे प्रश्न गर्ने सबैभन्दा बढी ठाउँ उसैलाई छ।
यो अवस्थाबाट नागरिकमा भने अन्योल सिर्जना भएको छ। प्रत्येक निर्वाचन अगाडि दलहरूले सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र एउटा पक्ष छँदैछ। यसको कार्यान्वयन योग्यता र कार्यान्वयन गर्ने व्यावहारिक अभ्यासमा नेपालीजन चुक्दै आएको देखिन्छ। साथसाथै नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् अर्को नौलो अभ्यासको थालनी नेपालमा भएको छ। राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शन फरक, घोषणापत्र फरक तर साझा उम्मेदवार। यसबाट आवधिक निर्वाचनको मर्मको भित्री पालना पक्कै हुन सकेको छैन। घोषणापत्रको सतही विश्लेषण गर्ने हो भने वर्तमान परिवेशमा कुनै एक राजनीतिक दलले दुईतिहाई बहुमत वा कम्तीमा पनि बहुमत प्राप्त नगर्ने अवस्थामा दलहरू बीच परस्पर विरोधी मान्यताको रूपमा रहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको सङ्ख्या पुनरवलोकन, राजतन्त्रसहितको हिन्दु राज्य तथा सङ्घीयता खारेजीजस्ता मुद्दाको कुन कोणबाट के औचित्य रहला ? यसर्थ राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शनसँगै चुनावी घोषणापत्रको परिपाटीलाई नयाँ ढङ्गबाट सोच विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
नागरिक अपेक्षा :
जसरी व्यक्तिका असीमित आवश्यकता पूरा गर्न सीमित स्रोतको प्रबन्ध हुन्छ। त्यसरी नै शासन, विकास र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि पनि सीमित स्रोत रहेको हुन्छ। स्रोतको सीमिततालाई ख्याल नगरी घोषणा हुने राजनीतिक प्रतिबद्धतापत्रले नागरिकलाई झनै अपेक्षामुखी बनाउँछ। उक्त अपेक्षा पूरा नभए तीव्र असन्तुष्टि र नैराश्यता प्रकट हुन्छ। नागरिक अपेक्षालाई सारांशकृत गर्दा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा, सम्भव भए निःशुल्क नभए सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षा, विज्ञान प्रविधिमा सर्वसुलभ पहुँच, मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, न्यायपूर्ण र समुन्नत समाजको निर्माण पर्दछन्। समग्रमा मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति र मौलिक हकको पूर्णकार्यान्वयनले नै नागरिकका हर इच्छा र राज्यको विकासको आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्दछ। यिनै आधारभूत पक्षहरूलाई कार्यान्वयनका आधारसहित प्रस्तुत गर्न सके त्यो नै वास्तवमा घोषणापत्र नभएर कार्यान्वयन पत्र हुनेछ। यसतर्फ राजीतिक दलहरूले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ।
