दक्षिण एसियाको पीडा

सार्क क्षेत्र भनिने दक्षिण एसिया वर्तमान विश्वको रणनीतिक चासोको केन्द्र बनिरहेको छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र बङ्गलादेशका जनताले भोग्नुपरेका कथा–व्यथा उस्तैउस्तै छन्। प्राकृतिक विपत्ति, धनी र निर्धनबीचको अन्तराल, सामाजिक समस्या, धार्मिक र साम्प्रदायिक तनाव आदिले यस क्षेत्रका अधिकांश जनता पिरोलिएका देखिन्छन् । त्यसमाथि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि थपिँदा भविष्यमा अरू अनिष्ट हुने सम्भावना रहेको रणनीतिका जानकारको तर्क छ।

श्रीलङ्कामा सन् १९८० को दशकमा सुरु भएको तमिल पृथकतावादी सशस्त्र विद्रोह, भारतको पश्चिम बङ्गालमा सन् १९६८ तिर सुरु भएको नक्सलपन्थी आन्दोलन, पन्जाबको खलिस्तान आन्दोलन, नेपालमा दस वर्ष चलेको सशस्त्र विद्रोह, पाकिस्तानको बलुचिस्तान क्षेत्रको असन्तुष्टि, बङ्गलादेशमा पटक पटक भएका विरोध र विद्रोहका घटना, भुटानमा मानव अधिकारविरुद्ध सरकारी स्तरबाटै भएको दमन, अफगानिस्तानको लामो गृहयुद्ध, माल्दिभ्सको राजनीतिमा देखिएको बाह्यशक्तिको प्रभाव र करोडौँ जनताले भोग्नु परिरहेका समस्या सार्करूपी घरको साझा समस्या भएको यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीको धारणा छ।

अत्यधिक जनसङ्ख्याको चाप, आर्थिक अभाव, बेरोजगारी, आर्थिक वृद्धिदरमा आएको ह्रास, वातावरणीय प्रदूषण आदि मात्र होइन, प्राकृतिक विपत्तिका कारण भविष्यमा यस क्षेत्रमा गम्भीर खाद्यसङ्कट आउन सक्ने केही अर्थशास्त्रीले बताएका छन्। विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत मानिसको बसोबास दक्षिण एसियामै छ। दुर्भाग्यको कुरा अधिकांश मानिस दिनको दुई डलर (झन्डै दुई सय साठी रुपियाँ) मात्रै आर्जन गरेर पेट पाल्न बाध्य छन्। विज्ञान–प्रविधिका विशाल परियोजना, विकास र आर्थिक उन्नतिको कुराले सीमित मानिस तथा क्षेत्र मात्रै प्रसन्न रहेको अमत्र्य सेनजस्ता प्रसिद्ध अर्थशास्त्रीले खुलासा गरेका छन्।

सेनले भनेका छन्, आर्थिक विषमता प्रजातन्त्रका लागि सदैव खतरा हुन्छ, त्यसकारण राजनीतिक स्थिरताका लागि आर्थिक समृद्धि चाहिन्छ। पर्याप्त रोजगारी, पारदर्शी शासन, सामाजिक अवसरको प्रत्याभूति, आर्थिक अवसर र 

सुरक्षा हुनैपर्छ। सीमित भएर पुग्दैन, हरेक जनतालाई त्यस्तो सुविधा, हिस्सा र अवसर हुनुपर्छ। होइन भने विद्रोह र अस्थिरता झन् बढ्छ।

अर्थशास्त्री केनेथ एरोले सन् १९५१ मा ‘सामाजिक विकल्पको सिद्धान्त’ सार्वजनिक गरे। त्यसमा जनताले असल प्रतिनिधि छान्न पाउने हक व्यक्तिको निजी सम्पत्तिजस्तै हस्तक्षेपरहित हुनुपर्छ भनिएको छ। सुशासनको अनुभूति गराउने योग्य, इमानदार र योग्य प्रतिनिधिले मात्रै कानुन बनाउने मौका पाएमा त्यसले पारदर्शी शासन स्थापना गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने उनको तर्क छ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनको ‘जनकल्याणकारी सिद्धान्त’ पनि केनेथ एरोसँग धेरै मिल्छ। निर्वाचनमा जनतालाई स्वाधीन ढङ्गले निर्णय गर्न दिनुपर्नेमा कतिपय दल र प्रभावशाली व्यक्तिले मनोवैज्ञानिक दबाब, धनको प्रलोभन, सन्त्रास वा पूर्वाग्रहपूर्ण आग्रह गर्दा प्रजातान्त्रिक शैली नै कुरूप हुने विद्वान्हरूले उल्लेख गरेका छन्। यसले प्रजातान्त्रिक हक कुण्ठित हुन्छ।

अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रमा हिंसा, भोक, असुरक्षा, कमजोर शिक्षा प्रणाली, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर साझा समस्या बनेको देखिन्छ। खाद्य सुरक्षा त्यहाँको सर्वाधिक चिन्ताको विषय हो। दक्षिण एसियाको तस्बिर त्यति धेरै धुमिल नभए पनि जनसङ्ख्या वृद्धिदर रोक्न सकिएन भने दस–पन्ध्र वर्षभित्रै समस्या विकराल बन्ने सम्भावना छ।

सन् १९३० को दशकमा युरोपमा व्याप्त आर्थिक मन्दीले संसारलाई धेरै शिक्षा दियो। ‘ग्रेट डिप्रेसन’ भनिने सो आर्थिक मन्दीले धेरै राष्ट्रलाई जर्जर बनायो। निर्धन र धनीबीच बढेको दूरी, बेरोजगारी, आर्थिक अवसरको कमी, राजनीतिक 

घात–प्रतिघात, शक्ति सञ्चय गर्ने होडबाजी र उद्योगहरूको गिर्दो अवस्थाले घरघरमा वितृष्णा बढायो। उबेला नेपालबाहेक दक्षिण एसियाका प्रायः सबै राष्ट्रमा अङ्ग्रेजको शासन थियो। 

भारत–पाकिस्तान अलग थिएनन्, एउटै मानचित्रमा समेटिएका थिए। श्रीलङ्का ब्रिटिस साम्राज्यअन्तर्गत थियो।

सन् १९०७ मा भुटानमा राजतन्त्र स्थापना भए पनि प्रथम राजा उगेन वाङचुकको शासन अङ्ग्रेज शासककै लाचार छायाजस्तो थियो। सन् १९७५ मा भारतमा मिसिएको ‘स्वतन्त्र’ सिक्किम उप–राष्ट्र (सुजेरेन्टी)जस्तै थियो। भुटानको रक्षा र परराष्ट्र नीति आज पनि भारतबाट निर्देशित छ।

भारतमा ससाना राजा–रजौटा छँदै थिए, सन् १९४७ सम्म। झन्डै ५६५ वटा ती राज्यलाई भारतको झन्डामुनि राख्न दिल्लीले धेरै चुनौती भोगेको इतिहास छ। सन् १९२३ मा ब्रिटेनले औपचारिक रूपमा नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न र अखण्ड राष्ट्र भन्ने स्वीकार गरेका कारण भारतले अङ्ग्रेज सरकारलाई चुनौती दिँदै नेपालको अस्तित्वसँग खेलाँची गर्ने साहस गरेन। सन् १९४९ मा चीनमा माओ सत्तामा पुगेपछि नेपालले दौत्य सम्बन्ध बढायो भने भारतसँग कूटनीतिक मात्र होइन, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आध्यात्मिक कारणले जनस्तरमै सम्बन्ध विकसित हुँदै गयो।

चीन र भारतसँग सन्तुलन कायम राख्न असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालका लागि वरदान बन्यो। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सोभियत सङ्घदेखि लिएर इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसम्म नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भयो। अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा नेपालको नाम पैmलियो। सन् १९७१/७२ सम्म नेपालले ५३ राष्ट्रसँग गुणस्तरीय कूटनीतिमार्फत स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत देखाइसकेको थियो। नेपाललाई विश्व शान्तिको प्रेरणास्थल बनाउन राजा वीरेन्द्रले प्रस्तुत गरेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई ११६ राष्ट्रले समर्थन गरेपछि विश्व कूटनीतिमा नेपालको उचाइ अरू थपियो।

टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री छँदा परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्मा (ढुङ्गाना) संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनुभयो। ऊबेला नै उहाँले नेपालको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै संसारका हरेक राष्ट्रका असल गुण नेपालले प्रेमपूर्वक स्वीकार गर्ने तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने कुनै पनि विचार र बाह्य दबाब सह्य नहुने बताउनुभएको थियो। त्यसपछि नेपालले राष्ट्रसङ्घका हरेक बहसमा भाग लिँदै ज्वलन्त विश्व घटनामा स्वतन्त्र धारणा राखेको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्ड विमान दुर्घटनामा पर्दा उहाँको मृत्युबारे छानबिन गर्न गठित समितिको संयोजक नेपाल नै थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि हृषिकेश शाहले सो दायित्व सफलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो। केही शक्तिराष्ट्रले दबाब र प्रभावमा पार्न खोजे पनि नेपालले विश्वका अनेकौँ मञ्चमा स्वतन्त्र धारणा व्यक्त गरेका कारण नेपाल साँच्चै नै असंलग्न राष्ट्र हो भन्ने सन्देश पैmलियो। त्यो कूटनीतिमा आज क्रमिक ह्रास आएको देखिन्छ।

दक्षिण एसियामा विश्व कूटनीतिको धु्रवीकरण बढ्दै छ। आन्तरिक समस्या बग्रेल्ती छन् तर यस क्षेत्रका कुनै एउटा राष्ट्रमा पैmलिने अशान्तिको आगो दक्षिण एसियामा वन डडेलोझँै विस्तीर्ण बन्दै जान सक्छ। कङ्गो, बुरुन्डी, रुआन्डा र तान्जानियामा जातीय हिंसा पैmलिएको, भारत–पाकिस्तानबीच भएका युद्धमा लाखौँले ज्यान गुमाएका घटनाले हामीलाई ठूलो शिक्षा मिलेको छ। 

तसर्थ राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन आर्थिक समृद्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, राष्ट्र सर्वोपरि हुन्छ भन्ने चेतना चाहिन्छ। नेपाल, भारत, भुटान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानको साझा चौतारो सार्कको प्रधान कार्यालय नेपालमा छ। नेपालले सार्कको उत्थान, संरक्षण र संवद्र्धनमा चासो देखाउनुपर्छ भन्दै केही पुराना कूटनीतिज्ञले क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गरेर अक्षत र असंलग्न कूटनीतिमार्फत नै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।

नेपालमा बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थको कालो बादल प्रस्ट देखिएको छ। यस्तो जटिल अवस्था अरू भयावह बन्दै जान सक्छ । कुनै पनि बाह्य शक्तिको खेलमैदान बन्दै गएमा त्यो बखत नेपालले ठूलो दुर्भाग्य बेहोर्नुपर्नेछ। दक्षिण एसिया धेरै चुनौती, सम्भावना, शक्तिसङ्घर्ष, समृद्धि र षड्यन्त्रको कोलाज, बन्दै गएकाले सतर्क रहनैपर्ने बाध्यता छ।