आगामी मङ्सिर ४ गते प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसको लागि निर्वाचन आयोगले सबै तयारी पूरा गरेको विषय सार्वजनिक गरिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवार निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लागिपरेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको लागि चाहिने मतपेटिका चीनबाट आयात गरेको छ भने अन्य सबै सामग्री भारतबाट आयात गरेको छ। एकातिर निर्वाचनका लागि चाहिने सबै सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपरेको अवस्थाले नेपालको परनिर्भरतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ भने देश चरम आर्थिक सङ्कटमा जाँदैछ भन्ने सबालमा बहस हुन थालेका छन्। पत्रपत्रिका, विद्युतीय एवं छापा माध्यममा समेत निर्वाचनको विषयमा बहस तथा पैरवी हुन थालेको छ।
एकातिर निर्वाचन आयोगले केन्द्र र जिल्ला गरी दुई तहबाट निर्वाचनका लागि ७२ प्रकारका सामग्री खरिद गरेको छ, जसमा ५७ प्रकारका सामग्री केन्द्रीय कार्यालयको बोलपत्रमार्फत खरिद गरिएको छ भने जिल्ला तहबाट १५ प्रकारका सामग्री खरिद गरेको छ। आफ्नो देशको निर्वाचनको लागि सियो, लाहाछापदेखि स्टेसनरीका सबै सामग्री विदेशबाट आयात गर्नु विडम्बनाको विषय हो। अर्कोतिर, राजनीतिक दलका अव्यावहारिक र सन्दर्भहीन एजेन्डा घोषणापत्रमा समावेश हुँदा दलहरूले देशको विकास गर्ने स्पष्ट मार्ग निर्देशन तयार गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने अस्वस्थ्य र अव्यावहारिक प्रतिस्पर्धामा लागेको देखिन्छ। जुन देशको ऋण १८ खर्ब छ, १४ देखि १६ खर्ब बजेट तयारी गरिन्छ त्यो देशमा पाँच वर्षमा बजेटको आकार १०० खर्ब पु-याउने भन्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु अव्यावहारिक मात्रै हो।
सबै दलका घोषणापत्र सूक्ष्म रूपले नियाल्ने हो भने उनीहरूको त्यो घोषणापत्र हो वा ऐतिहासिक दस्तावेज हो भन्नेमा अलमल देखिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने को भने घोषणापत्रको अर्थ अबको आउँदो पाँच वर्ष अर्थात् ६० महिनामा के के गर्न सकिन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ, कुन मार्गमा जान सकिन्छ भन्ने एउटा दूरगामी योजना नै घोषणापत्र हो र हुनुपर्छ तर सबैजसो दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विगतका गतिविधि र घटनाक्रमलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको पाइएको छ जबकी विगतका घटनाक्रम नेपाली जनतासामु छर्लङ्ग छन् र ती विषय घोषणापत्रका अङ्ग बन्नै सक्दैनन्।
कुनै पनि दलले जनताको आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने सामान्य जनजीविकाका सबाल कसरी सम्बोधन गर्ने, राज्य सञ्चालनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, देशको आर्थिक तथा भौतिक विकास कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा घोषणापत्र मौन छन्। देशमा बस्ती व्यवस्थापन कसरी गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई कसरी प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुनै पनि दलका घोषणापत्रमा भेटाउन सकिँदैन।
नेपाली जनताले ठूलाठूला विषय इतिहासमा पनि उठाएका थिएनन्, अहिले पनि छैनन् र आगामी दिनमा पनि उठाउँदैनन्। जनताको लागि राज्य सञ्चालन गर्ने दलले जनताको भावना बुझ्न नसक्नु विडम्बनाको हो। जनजीविकाका सामान्य सबाल खासगरी पहाड तथा हिमालको कुना कुनामा रहेका बस्तीहरू व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन भएका सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा, बाढी पहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेको बस्तीको व्यवस्थापनको विषयमा कुनै पनि दलले ध्यान दिएका छैनन्। त्यसैगरी, पूर्वाधारको विकास जलविद्युत्को उच्चतम उपयोग गर्ने सबालमा, खेर गइरहेको पानीलाई सिंचाइको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सबालमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता तथा जवाफदेही बनाउने सबालमा, महिला तथा पिछडिएका समुदायलाई नीति निर्माणको तहमा सहभागी बनाउने विषयमा समेत दल मौन छन्। त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सहरी बस्तीको व्यवस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा पर्यटन प्रर्वद्धनको विषयमा समेत घोषणापत्रले केही नबोल्नु एक पराकाष्टा तथा विडम्बनाको विषय हो।
रकमको वितरण, वृद्धभत्तामा वृद्धि गर्दैमा देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन। उत्पादनको क्षेत्रमा, आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा स्पष्ट खाका नभएसम्म जतिवटा निर्वाचन गरिए पनि, जति थान घोषणापत्र प्रकाशन गरिए पनि त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। अर्कोतर्फ, दल, उम्मेदवार तथा नेतृत्व तह देश विकासको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने समयमा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। देशको विकास गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ। सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सन्दर्भमा सुशासन कायम हुन नसक्दा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको तथ्य हाम्रोसामु स्पष्ट छ। नेपाली जनताको अभिलेख व्यवस्थित गर्न नसक्नु, हरेक क्षेत्रको दूरगामी योजना तर्जुमा गर्न नसकेकै कारण देश व्यवस्थित हुन नसकेको हो। देशभित्र रहेको उत्पादन तथा उद्योगधन्दालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा र देशमा आयात अत्यधिक वृद्धि हुँदा, देशको पैसा विभिन्न नाममा बाहिर जाँदा देश कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट छ।
घोषणापत्र निर्माण गर्दा दलहरूले निश्चित विषयमा ध्यान पु-याउनैपर्छ। पहिलो पक्ष, आगामी पाँच वर्षमा देशमा जनजीविकाका सामान्य पक्षलाई सम्बोधन गर्ने आधार के हो ? धरातलीय रूपमा देशको अवस्था के हो, जनताको वास्तविक अवस्था के हो, जनताहरू कस्तो समस्याबाट ग्रसित छन् स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै उनीहरूको आवाजलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गरी देश विकासमा टेवा पुग्ने कार्य गर्न सकिन्छ र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कसरी सुशासन कायम गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विकास गरी छिटो छरितो सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा ध्यान जानु आवश्यक छ। दोस्रो पक्ष, विकासका पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने, लगानीबाट उच्च प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने, सडक, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, कृषि मल तथा औजारको व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनजस्ता विषयको विकासको निम्ति स्पष्ट दूरगामी योजनाको तर्जुमा र सोहीअनुसार विकास खर्चको व्यवस्थापन गर्नेजस्ता पक्षमा ध्यान जानुपर्ने समय आएको छ।
तेस्रो, आयोजना तथा परियोजनामा जनताको लगानी र प्रभावकारी व्यवस्थापनको साथै वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ। जबसम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहयोगको वातावरण कायम गर्न सकिँदैन तबसम्म देशमा सङ्घीयताले सार्थकता पाउँदैन।
देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने, देशमा राष्ट्रिय महìवका आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, प्रदेशगत तथा स्थानीय आयोजनाहरूको प्रभावकारिता र उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै देशलाई उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाई औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ।
चौथो, सहभागिताको सन्दर्भमा, देशमा रहेका असन्तुष्ट पक्ष तथा समूहलाई देश विकासको मूलधारमा ल्याउने र त्यसका लागि, संविधान, ऐन, कानुन संशोधन तथा परिमार्जन गरी समय र अवस्था सुहाउँदा कानुनी प्रावधानको विकास गर्नु आवश्यक छ। महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका समुदायको उच्चतम सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र देशमा राजनीतिक सहिष्णुता कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसैगरी, न्यापालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ।
पाँचौँ, विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सम्बन्धमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ। सत्तास्वार्थका लागि तय गरिने विदेश नीतिले दीर्घकालमा देशकै अस्तित्व समाप्त पार्न सक्छ। त्यसकारण स्पष्ट दूरागामी र सन्तुलित विदेश नीतिले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग देशको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ भने देशको विकासमा समेत टेवा पुग्न सक्छ। देश बलियो भयो भने मात्र देशको राजनीति, अर्थतन्त्र, पहिचान र अन्य क्षेत्रहरू पनि बलियो हुन जान्छ र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्छ।
घोषणापत्र भविष्यको मार्गचित्र हो, विगतको घटनाक्रम होइन। यो स्पष्ट, सबैले बुझ्ने, व्यावहारिक धरातलमा तयार गरिएको हुनुपर्दछ। देशको भविष्य कोर्ने क्षमता घोषणपत्रमा हुनुपर्ने समयमा विगतका इतिहास र घटनाक्रमलाई उल्लेख गरेर तयार गरिएका भद्दा प्रतिवेदनले घोषणापत्रको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। सम्भव हुने कुराहरू, व्यावहारिकतामा आधारित र देशले धान्न सक्ने विषय घोषणापत्रमा हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो केही देखिएन।
