आमनिर्वाचन २०७९ अघिल्लो पटकझैँ प्रदेश सभासँगै हुँदैछ। अघिल्लो चुनावभन्दा यस पटकको चुनाव धेरै अर्थमा भिन्न छ। २०७४ को चुनावमा कथित विचार मिल्ने वामपन्थी दलबीच चुनावी तालमेल र एकीकरण गरिएको थियो। तर यस पटक विचार वा अरू केही मिल्ने पार्टी कसैले खोजेको छैन। त्यसबेला स्थानीय चुनाव गर्दै गर्दा कांग्रेस र माओवादीकै सरकार थियो। तर आमनिर्वाचनका बेला एकाएक माओवादीले विजातीयलाई छाड्यो र सजातीय गठबन्धन ग-यो। त्यही गठबन्धनको लाभ लिने माओवादीका नेताहरूलाई यतिबेला लागि रहेको छ विचार मिल्ने भनेर नहुने रहेछ। त्यसले पनि लक्ष्यअनुसारको परिणाम दिएन र यति बेला माओवादीका नेता वर्षमान पुनलाई अहिले कोर्ष करेक्सन गर्न आवश्यक लागेको छ। कांग्रेसविरुद्ध २०५२ सालमा त्यही रोल्पाबाट विजारोपण गरिएको द्वन्द्वको झन्डै ३० वर्षपछि उनै कांग्रेस र माओवादी मिलेका छन्।
यो मध्यपश्चिमको कुरा भयो। पूर्व धनकुटामा सुनीलबहादुर थापा, हेमराज भण्डारी र राजेन्द्रकुमार राई नयाँ प्रतिस्पर्धी त होइनन् तर उनीहरूको पृष्ठभूमि फेरिएको छ। पाख्रीबास नगरपालिकाका थापा र राई दुईवटा चुनावमा भिडिसकेका छन्। दुवैले एक–एक पटक बाजी पनि मारेका छन्। २०६५ मा माओवादी पार्टीको जगजगीमा संविधान सभा सदस्य भएका हेमराज भण्डारीले थापा परिवारलाई हराइसकेका छन्। तर यतिबेला थापा र भण्डारीको हैसियत फेरिएको छ। २०७० सालको संविधान सभा चुनावमा तत्कालीन धनकुटा २ बाट राप्रपाबाट उठेका थापाले नेकपा एमालेका राईलाई ४५७ मतले पछि पारेका थिए। राई अहिलेसम्म नेकपा एमालेकै उम्मेदवार हुन् र थापा र राईको राजनीतिक हैसियत फेरिएको छ। थापा माओवादी समर्थनसहितको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् भने भण्डारी माओवादी नरहेर बनेका राजनीतिक धार बिनाका प्रतिस्पर्धी हुन्।
उता सुदूरपश्चिममा पनि रमाइलो नै छ। कुनै बेला नेकपा एमाले अछामका नेता शेरबहादुर कुँवर अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवार हुन्। अघिल्लो पटक सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित कुँवरको राजनीतिक पहिचान फेरिएको छ तर पहिचान उनको मात्र फेरिएको होइन। हिजो सहमतिका आधारमा झन्डै सँगसँगै जस्तो मत मागेका प्रदेश सभाका झपट बोहरा सूर्य चिह्नमा एमालेका उम्मेदवार हुन्। एमालेले भीम रावललाई पाखा लगाउँदै गर्दा एमालेको चिठ्ठा झपटलाई परेको हो। कुँवर भने आफैँ अर्को पार्टी रोजेर कलम चिह्नमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका हुन्। पूर्व माओवादी झपट बोहोराले एमालेको टिकट पाउनु तर भीम रावलले नपाउनुका कारण कुँवर फेरि जित हात पार्ने विश्वासमा छन्।
यस पटकको निर्वाचनमा एमालेले राप्रपालाई र कांग्रेसले माअोवादी वा अरू पार्टीलाई मत हाल्नुपर्नेछ। त्यसैले निर्वाचन परिणामको आकलन त्यति सहज छैन। उम्मेदवार हरेकले आफूलाई कमजोर देख्दैनन् तर ऊ बलियो वा कमजोर भन्ने आधारचाहिँ मतदाता हो। यस पटकका मतदाताले कसलाई किन भोट दिने भनेर प्रश्न गरे भने राजनीतिक विश्वासका आधारमा यो कारण हो भन्ने जवाफ कुनै दलसँग छैन। मत माग्ने दलगत आधार सबैले गुमाएका छन्। त्यसकारण पनि यस पटकको निर्वाचन रोचक र अनपेक्षित परिणाम आए अन्यथा मान्नु नपर्ने अवस्थामा छ।
माओवादीले कांग्रेसका लागि मत माग्दै गरेको अवस्था वा कांग्रेसले माओवादीका उम्मेदवारलाई घरदैलोमा लिएर हिँडेको अवस्था जति रोचक छ, राजनीतिक जग खडा भएको झापामा एमालेले राप्रपालाई भोट माग्दै गर्दा वा कमल थापालाई एमालेले मकवानपुरमा मत माग्दै गरेको अवस्था कम रोचक छैन। रुपन्देहीका एमाले आफूले मत दिँदै आएका घनश्याम भुसाललाई लखेटेर राप्रपाको हलोमा उनै कमल थापाका दौंतरी दीपक बोहरालाई मत माग्दैछन्। हुन त एमालेका लागि पञ्चायत पक्षधरहरूलाई मत माग्नु धेरै अनौठो होइन। २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहका मतदाता अहिले पनि रहेछन् भने उनीहरूलाई त्यसबेलाको मालेले कसलाई सघाउन भनेको थियो भनेर राम्रै थाहा छ। कांग्रेसका लागि पनि दुई स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीलाई मत मागेको अनुभव छ र यो नै अबको राजनीतिक संस्कार हो भन्ने बुझ्न कांग्रेस, एमाले वा अरू कुनै पार्टीका मतदाता बाध्य बन्दै गएका छन्।
त्यसो त मनोनयन गर्न घरबाट एउटा पार्टीको टिकट बोकेर हिँडेको नेता घर फर्कंदा अर्को पार्टीबाट मनोनयन गरेर आएको घटना पनि यसै पटकको हो। आज पार्टीबाट फड्केर अर्को पार्टीको टिकट हत्याउनेहरू दर्जनौँ चिने जानेका नै नेता छन्। जुन भए पनि दलबाट चुनाव लड्नु दलीय पद्धतिलाई स्वीकार गर्नु भनेजस्तो भएको छ। त्यो अवसर गुमाउनेमा एमालेका घनश्याम भुसाल र नयाँ एमाले बनेका माओवादीका प्रभु साह परेका छन्।
दलहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका कारण हरेक पार्टीमा असन्तुष्टि छ र सम्भवतः धनकुटाका हेमराज भण्डारीको उम्मेदवारीको एउटा कारण यो पनि हो। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धन गरिरहँदा अहिले पनि प्रदेश र सङ्घमा गरेर पाँच सात दर्जन कार्यकर्ताले विद्रोह गरेका छन्। अछाममा शेरबहादुर कुँवरलाई कलम चिह्न लिएर पनि जितिन्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसको एउटा कारण यस्तै असन्तुष्टि हो। भीम रावलले टिकट नपाउँदै गर्दा एमालेमा भएको विद्रोह शान्त हुने अवस्था छैन। कांग्रेस र माओवादीको साथ रहँदै गर्दा एमालेको असन्तुष्टिले शेरबहादुर कुँवरलाई ठूलो शान्ति दिलाएको हुनुपर्छ।
रोल्पाका वर्षमान पुनलाई राम्रैसँग थाहा छ, कांग्रेस र माओवादी युद्धका बेला सबैभन्दा बढी लडेको जिल्ला उही हो। तर उनी यतिबेला कांग्रेसको मत जित्न रोल्पालाई शान्तिका मोडल बनाएको व्याख्या गर्दैछन्। उनको तर्कले यसकारण काम गरेको छ कि शान्ति प्रक्रियापछि एउटा पनि अप्रिय घटना भएको छैन। उनले यही जगमा नयाँ व्याख्या सुनाएका छन् ः रोल्पा विद्रोह र शान्तिको केन्द्र त थियो नै, अब मेलमिलापको केन्द्रका रूपमा परिचित गराउन चाहन्छौँ।
यस पटकको आमनिर्वाचनले फेरि पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने हो भन्ने लगभग निश्चित नै छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको उम्मेदवारीको भागबण्डाले यही सन्देश दिएको छ। उम्मेदवारीका हिसाबले धेरै उम्मेदवार उठाएको एमालेसँग बहुमत देऊ भन्ने अधिकार हिजोका उसका आफ्नै गतिविधिले छैन। बहुमतको संसद् भङ्ग गरेको आरोपबाट एमालेले मुक्ति पाउँदैन। हुन त २०७४ को चुनावले कसैलाई पनि एक्लै बहुमत दिएको होइन। एमाले माओवादी एउटै घोषणापत्रका आधारमा उम्मेदवार बन्दै गर्दा पनि उनीहरूका आ–आफ्नै चुनाव चिह्न थिए। संसद्ले पहिलो पटक एमालेलाई पहिलो ठूलो दलका रूपमा मात्र चिनेको हो। पछि माओवादीको एमालेसँगको एकीकरणले कम्युनिस्ट पार्टी झन्डै दुईतिहाइको नजिकमा पुगेको हो।
हिजोका त्यो अवस्थामा अहिले ब्रेक लागेको छ। एमाले र माओवादी कम्तीमा यो निर्वाचन लगत्तै मिलिहाल्ने सम्भावना देखिँदैन। तर सत्ता साझेदारीका नाममा अहिलेको गठबन्धन विपरीत कांग्रेस र एमाले वा एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो भने पनि कुनै आश्चर्य हुँदैन। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैनन् भन्ने कुराको पहिलो उदाहरण काँग्रेस र माओवादी पनि हुन्। आज पनि कतिपय कांग्रेसजनलाई माओवादीको नामै सुन्न मन छैन। तर दलगत रूपमा माओवादी कांग्रेससँग मिलेको आज मात्रै होइन। यति हँुदाहुँदै पनि सहरी क्षेत्रमा दललाई चुनौती दिने कोही स्वतन्त्र वा त्यो प्रवृत्तिका उम्मेदवार देखापर्न सक्छन् तर आमरूपमा यो निर्वाचन पनि यो वा त्यो दलकै पक्षमा मत माग्न केन्द्रित छ। र कुनै पार्टीले बहुमतको गुड्डी हाँक्नु आफ्नो कमजोर अवस्थालाई लुकाउने दुष्प्रयास मात्र हुनेछ।
