नयाँ राजनेताको उदय र नयाँ नीति सार्वजनिक हुने अस्त्रका रूपमा चुनावलाई चित्रण गरिन्छ। नयाँ नेताको उदय हुन दल नै अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने पनि छैन। दलबिनाको व्यक्तिको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व हुँदा लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन भन्ने ठहर कतिपय विज्ञको छ । विज्ञको निष्कर्ष जे भए पनि कहिलेकाहीँ सार्वजनिक क्षेत्रका मानिसले चुनावमा सफलता हासिल गरेर देशलाई समृद्ध पनि बनाएका छन्। स्वतन्त्र व्यक्तिले अक्सर अभिजात वर्ग (एलाइट क्लास)को ठाउँमा आममानिसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याएर विजयी बनेको देखिएको छ।
यस्तै देखासिकी गरी केही दलका नेताले समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारले जस्तै पार्टीलाई संस्थागत या सुदृढीकरणभन्दा पनि आफू लोकप्रिय हुने कार्यक्रम ल्याएर चुनावमा सफलता हासिल गरेको उदाहरण प्रशस्त देख्न पाइन्छ । गृहकार्य नगरी बिनायोजना लोक रिझ्याइँका लागि गरिने क्रियाकलाप या घोषणापत्रले उम्मेदवारलाई लोकप्रिय बनाएर सत्तामा पु¥याए पनि त्यस्ता नेताको नीति निर्माण क्षमतामा कमी हुने गर्छ भने वाचा गरिएका काम पूरा गर्न समर्थ हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने स्वदेशी या विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेर देश र जनताले ठूलो दुर्घटना बेहोर्नुपरेको इतिहास पनि संसारमा प्रशस्तै छ।
सैद्धान्तिक स्थिति
विश्लेषकका अनुसार अस्थिर लोकतन्त्र भएको देशमा लोक रिझ्याइँका लागि ल्याइने आकर्षक चुनावी नारा र कार्यक्रमले मतदाता प्रभावित बनाउन सहज हुन्छ। एउटा सर्वेक्षणअनुसार एसियामा पार्टी भोट स्विचिङ (परम्परागत रूपमा सम्बद्ध नभएको दललाई मतदात नगर्ने) ४० प्रतिशतसम्म हुन्छ । दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डको सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर गरिएको अमेरिकी संस्था बुड्रो विल्सन प्रतिष्ठानका अनुसार एसियामा चुनावको बेला एकतिहाइ मत अस्थिर (स्विइङ) हुन्छ भनेर देखाइएको छ। यसका साथै एसियाली देश र विशेष गरेर दक्षिण कोरियामा मतदान उमेर पुगेका करिब १५ प्रतिशत मानिस पञ्जीकृत भएका छैनन् भनिएको छ।
नेपालमा पनि ठूला हिस्सामा मतदाता देशबाहिर छन् भने सबै बालिग मतदाता अझै पनि पञ्जीकृत हुन बाँकी छन् भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसका साथै हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा काठमाडौँको नतिजा हेर्दा मेयरमा दलहरूले प्राप्त गरेका मत र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई तुलना गर्दा करिब ४० प्रतिशत मत नै स्वतन्त्र उम्मदेवारले प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धानमा नेपाल समावेश नभएको भए पनि स्विइङ मत ४० प्रतिशतको हाराहारीमै छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।
सत्तामा पुग्न चुनावको नतिजा नै महìवपूर्ण हुने गर्छ। राजनीतिक दललाई मतमा बढी विश्वास हुने र मतलाई सर्वोपरि आवश्यकता ठान्ने परिपाटीले केही नीति तथा कार्यक्रम लोकतन्त्रको मूल्य तथा मान्यतासँग यदाकदा मेल खाँदैन । जब राजनीतिमा मत प्रदान हुन्छ, मतदाताको वास्तविक रायले दललाई प्रभावित बनाउँछ। के दलहरू मतदाताको रायभन्दा अलग जान सक्छन् ? राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार यो असम्भव छ किनभने मतदाताको रायबिना उनीहरू सत्तामा पुग्न सक्दैनन्। मतदाता खुसी बनाउन दलहरूले सम्झौतापरस्त राजनीति गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले कहिलेकाहीँ दलहरू पनि आकर्षक नाराका साथ स्रोत र आधारबिनाका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन्।
सङ्घीय सांसदको भूमिका, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनीहरू स्थानीय तह या अन्य निकायले गर्ने कामको प्रकृति जस्तै काम गर्ने आश्वासन दिने गरेको पाइन्छ। अहिले स्विङ भोटरको राय बुझ्न सामाजिक सञ्जाललगायत थुप्रै माध्यम उपलब्ध छ । जनमतको चाहना जे छ, त्यही नै उनीहरूको चाहना बन्न पुगेको छ। नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि राष्ट्रियस्तरका नेताहरूमा समेत स्थानीय ससाना आवश्यकतालाई अनदेखा ग¥यो भने पराजित हुन सकिन्छ भन्ने मानसिकता देखिन्छ।
हुन पनि अफ्रिका र युरोपमा मात्र होइन, नेपाललगायत एसियामा पनि लोकप्रिय नारा र कार्यक्रमले मानिसले चुनाव जितेको उदाहरण प्रशस्त छ। फिलिपिन्समा रोड्रिगो दुतेर्ते र थाइल्यान्डमा थाक्सिनले लोकप्रियताका आधारमा नै चुनावमा सफलता प्राप्त गरे । कानुन व्यवसायी दुतेर्तेले राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि केही सामाजिक मुद्दा उठाए, जसले उनलाई लोकप्रिय बनायो। थाक्सिनले पनि सामाजिक मुद्दा उठाएकै कारण जनताको मन जित्न सफल भए। दुतेर्तेलाई सुरुवातमा समाजको उच्च र मध्यम वर्गका मानिसले समर्थन गरे पनि पछि उनले कम आय भएका मानिसलाई सहरबाट विस्थापित हुनु पर्दैन भनेर आश्वस्त बनाए।
लोकप्रिय या स्वतन्त्र उम्मेदवार केही स्थानमा कहिलेकाहीँ विजयी भए पनि अधिकांश समय विजय सहज नहुने आकलन विश्लेषकको छ। केही अपवादबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारको न पहिचान नै कायम भएको हुन्छ न त दलद्वारा प्रदान गरिने सङ्गठनात्मक समर्थन, जसले गर्दा उनीहरूको विजयको सम्भावना ज्यादै न्यून हुने गर्छ। अर्को स्वतन्त्र उम्मेदवारले उठाएका प्रायः एजेन्डा दलहरूले नै उठाउने गर्छन्। यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवारले दलहरूले दिनेभन्दा नयाँ विचार नीति पस्कन सक्दैनन्।
स्वतन्त्र उम्मेदवारले एकल सदस्यीय या कम परिणाम भएको बहुसदस्यीय स्थानमा जित हासिल गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिने मतदाता सरकारप्रति आलोचनात्मक हुन्छन् र आफ्नो देशका दलको लोकतन्त्रमा काम गर्ने तरिकाबाट असन्तुष्ट भएका हुन्छन्; जसले गर्दा कहिलेकाहीँ जनसङ्ख्या धेरै भएका सहरमा पनि स्वतन्त्र विजयी हुने गर्छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपछि कुनै न कुनै दलसँग नजिक भएर काम गर्नैपर्ने हुन्छ अन्यथा उनीहरूलाई वाचा पूरा गर्ने त के सामान्य काम गर्न पनि सहज हुँदैन। सुन्दा अप्ठ्यारो लाग्ला तर स्वतन्त्र उम्मेदवार सैद्धान्तिक स्थितिमा हुँदैनन् र राजनीतिक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिद्वारा गरिएको परिस्थितिजन्य विकल्पको परिणामस्वरूप एक अस्थायी स्थितिमा हुन्छन्।
कठिन व्यवस्थापन
स्विडेनको समाजको सबैभन्दा आर्थिक रूपले कमजोर समूहलाई स्विडिस डेमोक्र्याटिक पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा अधिक प्रतिनिधित्व दिएको छ। ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि ६० प्रतिशत पार्षद दिइएको छ । मूल प्रवाहका मुख्य दलमा धनी मानिसको वर्चस्व रहनुका साथै उनीहरूलाई ज्यादा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। अर्थात् मूल प्रवाहका दलमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि ४० प्रतिशत पार्षद। स्विडेनमा अर्को आश्चर्य के छ भने वाम सोसल डेमोक्र्याट्स र वामपन्थी दल जसको उद्देश्य मजदुर वर्गको हितमा केन्द्रित छ। उनीहरूको दलमा पनि पार्षदमा ज्यादा प्रतिनिधित्व धनीको अर्थात् २० प्रतिशत मानिसको ४० प्रतिशत छ। यस्तै व्यवस्था १९९० सम्म पेरुमा पनि थियो; जसले गर्दा नागरिकमा निराशा उत्पन्न भयो र दलको सट्टा स्वतन्त्र नागरिकले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाए।
स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई व्यवस्थापन गर्न ज्यादै कठिन हुने गर्छ। स्विडेनमा एकचोटि स्वतन्त्र पार्षदले वेश्यावृत्तिको खुलापनको माग गरे। यस्ता पार्षदमा महिला पार्षद पनि थिए। महिलाले सीप र श्रम बेच्न सक्छन् भने उनीहरू आफ्नो शरीर बेच्न किन सक्दैनन् भनेर उनीहरूले माग गरे, जुलुस उठ्यो र स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्यो। स्वतन्त्रको संसद्मा सङ्ख्या कम थियो तर उनीहरूको असहयोगले संसद् चल्न सक्दैनथ्यो। त्यहाँका राजनेताले एउटा उपाय सोचे र महिलालाई स्वतन्त्र रूपले पेसा गर्न दिने प्रावधान पारित गरे तर अनौठो ढङ्गले ‘सेलिङ सेक्स इज लिगल, बाइङ सेक्स इज इलिगल’ अर्थात् यौन बेच्नु कानुनद्वारा सम्मत, यौन खरिद गर्नु अवैध। स्विडेनमा अहिले पनि महिलाले पेसा गर्न पाउँछन् तर पुरुषले वेश्यालय जान पाउँदैनन्। स्विडिसको नीति ठीक या बेठीक भन्न खोजेको होइन तर बहुसङ्ख्यक स्विडिस वेश्यावृत्तिलाई खुला गर्ने कानुनको विरोधमा थिए। सङ्ख्यामा थोरै भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको माग या दबाबले कानुन पास भयो।
स्वतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले उठाउने माग पूरा गर्न सहज हुँदैन। करिब १५ स्वतन्त्रले जिते भने नेपालको संसद्मा पनि व्यवस्थापन गर्न असम्भव हुन्छ । नेपालको समस्या के हो भने विगतमा दलबाट उम्मेदवार बनेर चुनाव जिते पनि संसद्मा विजयी भइसकेपछि उनीहरूको भूमिका स्वतन्त्रजस्तै कुनै दलप्रति आस्थावान् नभएको सिद्धान्तविहीनजस्तै देखियो। सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा खुला रूपले उनीहरू संलग्न भए जसले गर्दा संसद् व्यवस्थापनमा कठिन भयो र सुशासन कायम हुन सकेन। साना दलको भूमिका दलको जस्तो नदेखिई स्वतन्त्र उम्मेदवारको जस्तो देखियो। स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै विजयी हुँदा व्यवस्थापनको ठूलो समस्या आउने र कहिलेकाहीँ बहुसङ्ख्यक मानिसले मन नपराउने खालको नीति तर्जुमा पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यता विज्ञको छ।
अब के गर्ने ?
स्वतन्त्र उम्मेदवारको विरोधमा लेख्न खोजिएको होइन तर दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। संसारभर केही अपवाद छोडेर स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाभन्दा दलगत प्रतिस्पर्धा नै हुने गर्छ । दलगत रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोेत्साहन गर्नुपर्छ तर दलगत प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्नुमा दलहरूकै उदासी प्रमुख कारण हो। निःसन्देह चुनाव जसले जिते पनि खासै फरक नपर्नुपर्ने हो तर चुनवामा लोक रिझ्याइँ गर्ने परिपाटीले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रति गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ। चुनावमा धेरै उम्मेदवारको उपस्थितिले देशको राजनीतिक क्षमता सम्भावित रूपले बढाउन मद्दत गरे पनि सरकार या नेताले लोकप्रिय बन्न गरिने तर पूरा गर्न नसकिने आश्वासन र प्रतिबद्धताले प्रतिरक्षासम्पन्न लोकतन्त्रको एक वर्गमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति वितृष्णा बढाउन सक्छ।
मतदातालाई दलबाहिर जान नदिन र पूरा गर्न नसकिने खालको आश्वासनप्रति विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण बनाउन उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व र उत्तरदायित्वको भावना बढाउन दलहरू गम्भीर बन्नैपर्छ । दलभित्र उत्तरदायी राजनीतिक दलको आपूर्ति बढाउन दलभित्रै विचार विमर्श आवश्यक भइसकेको छ । अनिवार्य मतदान या प्राथमिक मतदानका आधारमा दलबाट उम्मेदवार छनोट हुने परिपाटीको विकास भयो भने सबैले सहभागी बन्ने अवसर प्राप्त गर्छन। यसले दलीय राजनीतिको ओज मात्र बढाउँदैन, अनावश्यक भ्रम सिर्जना नभई लोकतन्त्र सुदृढ बन्न सक्छ।
