राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र, सामाजिक सञ्जाल, टीभी टक सो वा सभा ¥यालीहरूमा आफूलाई मतदान गरेमा कुनै वर्ग विशेष वा क्षेत्रविशेष वा जाति विशेषलाई मात्र राज्यकोष वा अन्य स्रोतबाट सित्तैमा बिजुली, पानी वा अन्य उपहार बाँड्ने आश्वासन दिनुलाई फ्रिबाइज भनिन्छ। चुनाव जित्नका लागि चुनावको अघि वा पछि राज्यकोषबाट सित्तैमा बाँड्नु पनि फ्रिबाइज हो। मतदानको दिन वा त्यसको केही दिन अघिदेखि भोजभतेर गर्ने, मतदानको दिन हुलका हुल मतदातालाई सवारीसाधनमा राखेर मतकेन्द्रसम्म लैजानेजस्ता मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्यले पनि निर्वाचनको स्वच्छता र स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्छ। पिछडिएको वर्ग, जाति वा क्षेत्र विशेषलाई लक्षित गरी उत्थान र कल्याणका राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमहरू घोषणा र कार्यान्वयन राज्यले जुनसुकै समय र अवसरमा गर्न सक्छ तर यस्ता कुराहरू चुनावताका भोट राजनीतिका लागि गरिएमा त्यो फ्रिबाइज हुन्छ।
फ्रिबाइजको कुनै सटिक अर्थ छैन। कसैको कुनै कुरामा समर्थन वा चाख आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सित्तैमा नगद वा वस्तु दिनु फ्रिबाइज हो। धेरै मतदाताले मताधिकार प्रयोग गरुन् भनी प्रोत्साहित गर्न अमेरिकामा मतदान गरेर आएको प्रमाण ‘मैले मतदान गरेँ’ भन्ने स्टिकर टाँसेर आएमा सित्तैमा सवारीको सुविधा (राइडिङ) र रेस्टुराँमा खाने पिउनेमा छुट दिनुलाई फ्रिबाइज भनिन्छ तर दक्षिण एसियामा यसको प्रयोग र क्षेत्र फरक तरिकाले भइरहेको छ।
फ्रिबाइजको माध्यमले मतदातालाई लोभ्याउनु राजनीतिक दलहरूका लागि सजिलो बाटो हो। तत्कालको राजनीतिक फाइदा हेरेर दिइने आश्वासनले सुशासन, सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासका कुरा ओझेल पर्छन्। भारतीय अनुभवलाई नियाल्दा धेरै राज्य सरकार फ्रिबाइजको संस्कृतिले ऋणमा डुबेका छन्। भारतको सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक हितको मुद्दामा फ्रिबाइजलाई देशको ‘गम्भीर विषय’ भनेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई अध्ययन गर्न अग्रसर हुन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतका अनुसार, मतदातालाई लोभ्याउन दिइने यस्ता आश्वासनले निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार समान स्तरको चुनावी मैदान (लेभल प्लेइङ फिल्ड) मा हुनुपर्ने प्रजातन्त्रको मूल मर्मलाई कुठाराघात गर्छ।
फ्रिबाइज प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक मूल्यको अस्तित्वका लागि खतरा हो। यो समानताको प्रतिकूल छ, त्यसैले यसले संविधानको भावनालाई चोट पुग्छ। राजनीतिक दलहरूद्वारा सत्ता हासिल गर्नका लागि प्रयुक्त यो छोटो बाटो प्रकारान्तरले रिश्वतखोरी नै भन्ने अभिमत पनि छ। भारतका दक्षिणी राज्यहरूको चुनावी राजनीतिमा फ्रिबाइजको प्रवृत्ति देखियो। चुनावमा साडी, प्रेसर कुकरदेखि लिएर टीभी, वासिङ मेसिनसम्म मतदातालाई सित्तैमा बाँडेर यसको प्रारम्भ भयो। यसै साताको वरिपरि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका चुनावी घोषणापत्रलाई नियालेर हेर्दा फ्रिबाइजको ओइरो छ। भारतमा जस्तै नेपालमा पनि फ्रिबाइज चुनावी राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हुन गइरहेको देखियो। मतदातालाई खुसी पार्न सित्तैमा सुत्केरी भत्ता, छोरीलाई भत्ता र साइकल, ज्येष्ठ नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर घटाउने, भत्ताको राशिमा वृद्धि गर्ने, भैँसीलाई समेत सुत्केरी भत्ता दिने, बेरोजगारी भत्ता दिने, कृषि एवं पशुपालनमा कामै नगरी कागज मिलाएको भरमा अत्यधिक अनुदान दिने, बक्यौता मिनाहा गर्ने, बिजुली, पानी, शिक्षा, ल्यापटप निःशुल्क दिनेजस्ता फ्रिबाइजको आश्वासन दिन प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
कसैलाई कुनै चिज, वस्तु सित्तैमा दिनका लागि कसै न कसैद्वारा कमाएको वा सञ्चित गरेको धन हुनुपर्छ। अर्थतन्त्रमा कुनै पनि कुरा सित्तैमा आउँदैन, प्रत्येक चिजको मूल्य पर्छ र त्यस्तो मूल्य एउटाले वा अर्कोले बेहोर्नुपर्छ। आज बेहोर्नु नपर्दा भोलिका सन्ततिले बेहोर्नुपर्छ। कुनै राजनीतिक दल वा सरकारले सित्तैमा दिने वा खर्च गर्ने कुराको स्रोत भनेको करदाताबाट उठाएर जम्मा भएको राज्य कोष हो। सर्वसञ्चित कोषबाट सित्तैमा दिने र पाउनाले नागरिकलाई अल्छि बनाउँछ, निष्क्रिय हुन प्रेरित गर्छ। सित्तैमा भत्ता वा राशन पाएपछि मानिसको काम गर्न मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्छ। त्यसै पनि नेपालीहरूको थोरै कुरामा जीवन निर्वाह गर्ने प्रवृत्ति, निर्वाहमुखी जीवन शैलीमा बाँच्न जान्दछन्। फ्रिबाइजले मतदाताको अपेक्षाहरू पनि बढाउँछ र सित्तैमा दिने वा पाउने दललाई प्रोत्साहित गर्ने मनोवृत्तिको विकास भएर जान्छ।
आर्थिक विकास नहुँदाको क्षति फ्रिबाइजद्वारा राज्यले पूर्ति गरेको भन्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको छ। लोककल्याणकारी राज्य अहिले ‘क्षतिपूर्ति राज्य’ मा रूपान्तरण भएको छ। नेपालमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्ध भत्ताका अतिरिक्त एकल महिला, अपाङ्गता, बालबालिका, लोपोन्मुख जात–जाति, दलित समुदाय, दिवा खाजा, बालिका भत्तालगायतका ८४ शीर्षकमा नगद वितरण हुँदै आएको छ र गत आ.व.मा यसका लागि एक खर्ब २७ अर्ब राज्यकोषबाट खर्च भएको देखिन्छ। आन्तरिक र बाह्य गरी कुल २० खर्ब रुपियाँ देशको ऋण छ र सोको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा सरकारले झन्डै सवा खर्ब रुपियाँ खर्चेको छ। मताधिकार प्रयोगको उत्कण्ठा फ्रिबाइजले होइन, नागरिकले लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गौरव सम्झेर गर्नुपर्ने हो।
एउटा चुनावको हारजितलाई हेरेर छोटकरीको मार्गचित्रहरू होइनन् दीर्घकालीन सोच र योजना राजनीतिक दलको हुनुपर्ने थियो। पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्याय चुनावी मुद्दा हुनुपर्ने हो। चुनावमा निर्वाचित हुनु र सुशासन दिनु (डेलिवर) फरक कुरा हो। सित्तैमा दिनु भनेको तुष्टीकरण हो, राजनीतिक द्वन्द्वको तत्कालको थामथुमसम्म मात्र हो। विकास योजनाहरू दलीय राजनीतिबाट मुक्त भई दिगो विकास गर्ने हुनुपर्छ, नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हुनुपर्छ, उत्पादनमुखी हुनुपर्छ।
दिन सकिन्छ तर यो सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा, रोजगारी सुनिश्चित गर्ने स्किमको कुरामा, निःशुल्क शिक्षाको कुरामा र स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताजस्ता राज्यको सेवा र वितरणमा सर्वसाधारणको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रममा सीमित रहनुपर्छ। आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ। सामान्य समय र अवस्थामा सित्तैमा लाग्ने कुरा प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीजस्ता काबु बाहिरको परिस्थितिमा जीवन रक्षक बन्न पुग्छ। प्रकोपमा जीवनदायी दबाइमुलो, लत्ताकपडा, खानेकुरा वा नगद आदि प्रभावितलाई निःशुल्क वितरण गर्नु राज्य लोककल्याणकारी हुनुको एउटा स्वरूप हो। तर आर्थिक विकासको अनुपातभन्दा उत्पादनहीन वितरणको अनुपात बढी भए अर्थतन्त्र जोखिममा पर्छ। हाम्रो देशका कतिपय परियोजनामा राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि मतदाता रिझाउन पनि सम्पूर्ण रूपमा लाभ–लागतको विश्लेषण नगरी लहडमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका उदाहरणहरू छन्। ऋणमार्फत पुँजी वृद्धि गरियो भने यसको मात्रा अझै बढाए पनि फरक पर्दैन नत्र अहिलेकै भारले पनि भविष्यमा मुलुकलाई नराम्ररी थिच्न सक्छ।
नेपाली राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रलाई खेलाँचीको रूपमा लिने गरेको देखियो। सोभियत सङ्घका नेता निकिता ख्रुस्चेवको ‘संसारभरिकै राजनीतिक नेताहरू एकै खालका हुन्छन्। तिनीहरू नदी नै नभएको ठाउँमा पनि पुल बनाउने प्रतिबद्धता गर्छन्’ भन्ने कथन हाम्रो सन्दर्भमा मिल्न पुगेको छ। देशको अर्थतन्त्र सस्तो युवाश्रम र कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर महँगो तयारी सामान आयात गर्ने उपनिवेशकालीन मोडेलको छ। संविधानको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने कुरा जान्दा जान्दै पनि राजनीतिक दलहरूका बीच विचार, दर्शन र दृष्टिकोणमा खास फरक नभएपछि फ्रिबाइजद्वारा आफूलाई अर्को दलभन्दा फरक देखाउने प्रतिस्पर्धा हुने रहेछ। रोजगारी बढाउन नसकेको, उपयुक्त आर्थिक नीति अवलम्बन गरेर नागरिकको जीवनस्तर उकास्न नसकेको, दण्डहीनता अन्त्य गर्न नसकेको जस्ता शासकीय असफलताको ढाकछोप गर्न फ्रिबाइजले मद्दत पुग्ने देखियो।
सेवा वा वस्तु सित्तैमा दिनेजस्ता वितरणमुखी, साधारण खर्च बढाउने, पुँजी र रोजगारी नबढाउने कार्यले आममानिसमा परिश्रम गर्ने, उद्यम गर्ने, सिर्जनशीलता, जोखिम लिने साहसमा शिथिलता आई समाज परनिर्भर एवं देश आयातमुखी हुनपुग्छ। गरिब र सीमान्तकृतको सामथ्र्यलाई अभिवृद्धि गरी सशक्त पार्ने पद्धति बसाल्नमा राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। चुनावले राजनीतिक समुदायको स्थायित्व र वैधतालाई सुदृढ पार्छ।
