नेपालको संविधान (२०७२) जारीपश्चात् पहिलो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि आमनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा देशभर चुनावी सरगर्गी बढेको छ। संविधान जारीपश्चात् कार्यान्वयनमा लयबद्ध लोकतन्त्रसहितको सम्मुन्नत लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको मार्गदर्शनमा अझै पनि विधिको शासनका विश्वस्त आधारहरू देखिँदैनन्। यो अवधिमा देशको सीमाभन्दा बाहिर बसेर सन्तुलित रूपमा बिना पूर्वाग्रह तथ्य र यथार्थलाई विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकले तय गरेको यात्रा औषत उपलब्धि र अधिक महत्वकाङ्क्षामा अल्झिएको जस्ता देखिन्छन्। यस्तो सन्दर्भमा यसै चुनावबाट मुलुकको समुन्नति र सुशासनका आगामी एजेन्डाका लागि आमजनताले कस्ता सांसदको अपेक्षा गरेका छन् त यो नै अहिलेको मुख्य विषय हो।
मङ्सिर ४ गते मत दिएर निर्वाचित गराउनै पर्ने उम्मेदवारहरू कस्ता हुन् ? आफ्नो क्षेत्र र प्रदेशका लागि चुन्नै पर्ने उम्मेदवारका गुण र अवगुण के हुन्, मूल्याङ्कनका मापदण्ड र आधारहरू के हुन सक्छन् ? अबको पाँच वर्षका लागि हामीलाई कस्तो सांसद चाहिएको हो ? विजयी सांसदको कर्तव्य र दायित्व के के हुन्, कस्ता कानुनी जगमा रहेर सांसदले आफ्ना कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ यी यावत् प्रश्न आममतदाताका मनमा उब्जिरहेका छन्।
कर्तव्य र दायित्व
मङ्सिर ४ मा हामीले मत दिने सांसदका आफ्नै विशेष कर्तव्य र दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतर्फ, मतदाताले पनि आफूसामु सविनय मत मागिरहेका उम्मेदवारबाट प्रलोभन बिना सक्षम, इमानदार र जिम्मेवार उम्मेदवारलाई विजयी गराउने दायित्व रहेको हुन्छ। सर्वप्रथम त देशको मूल कानुन संविधानको पालना, रक्षा, थप कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनका पक्षमा जिम्मेवारपूर्ण अख्तियारी लिन सक्ने क्षमता, नैतिकता र कौशलता भएका उम्मेदवारहरू हामीले चयन गर्ने अठोट लिनुपर्छ। गुणात्मक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका निमित्त भूमिका निर्वाह गर्नु सांसदको महत्वपूर्ण दायित्व हो। यसकारण पनि उम्मेदवारहरूका बीचबाट उत्कृष्टमध्येको उम्मेदवारलाई विवेकपूर्ण मत दिनु आममतदाताको कर्तव्य पनि हो।
स्वतन्त्र, स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित विधायिकाले मात्र आफ्ना कर्तव्य र दायित्वलाई हृदयङ्गम गरी लोकतान्त्रिक विधायिकाका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। नेपालको संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, पहुँच, उत्तरदायी सरकार र प्रभावकारिताजस्ता विषय नै संसद्को आधारभूत चरित्र हुन्। मुख्यतः सांसदहरूसँग कानुन तथा नीतिहरूको नियमित अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, तिनको आवश्यक परिमार्जन गर्ने र आवश्यक परेमा नयाँ कानुनको निर्माणका लागि पहल गर्ने कार्यको अपेक्षा गरिन्छ। साथै, मुख्यतः गुणात्मक कानुनको सुनिश्चितताका निमित्त विभेदकारी, अप्रभावकारी र संविधानसित बाझिएका ऐन, कानुनले समाजमा सकारात्मक, प्रगतिशील, प्रभावकारी परिणाम दिने कुराको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अतः कानुन संविधानसम्मत छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने, समय सापेक्ष र प्रभावकारी कानुन निर्माणमा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु सांसदको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनभावनालाई बुझ्नु, जनतासंँग सबैभन्दा धेरै छलफल र सुझावलाई सङ्कलन गरी समीक्षा गर्ने, जनताका भावनालाई प्रतिनिधि सभा र सम्बन्धित समितिमा निर्धक्क प्रस्तुत गर्न सक्ने, सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्र, भूगोल, जनसङ्ख्याको बनोट, जनताका समस्या, विकासका सम्भावना, वर्तमान अवस्थाको तथ्य, आगामी सम्भावित योजना पेस गर्न सक्ने, जनताका माग र आवश्यकतालाई चरणबद्ध वर्गीकरण गरी वार्षिक रूपमा गर्न सकिने, पाँच वर्षसम्म गर्न सकिने साथै दिगो विकासका लागि आधार अथवा जग निर्माण गर्न सकिने सबै विकल्पमा प्रस्तुत हुने सुस्पष्ट कार्ययोजनासहितको कौशल उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनु मतदाताको दायित्वमा पर्छ।
विधायिक कि विकासवादी
नेपालमा निर्वाचित हुने सांसदको भूमिका विधायिक कि विकासवादी नेता भन्ने सन्दर्भमा चर्को बहस सुनिन्छ। विगतका संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा संसद् विकास कोषको स्थापना गरी आफू निर्वाचित भएर आएको क्षेत्रमा जनताका माग र आवश्यकताको सम्बोधनका निमित्त विभिन्न विकास प्रक्रियामा समेत सांसद्हरूको भूमिका देखिएको थियो। यही पद्धतिलाई अहिले पनि राजनीतिक दलका सांसदले खोजिरहेका छन्। एकातर्फ, सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि कार्यकारणीका जिम्मेवारी अनुरूप तीन तहका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नै विकासका आवश्यकता र मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भने सांसद्को भूमिका चाहिँ विधायिका हो भन्ने बुझाइ छ। अर्कातर्फ, कार्यकारणीलाई नीति तथा कार्यक्रम, बजेट माग, प्रस्तुत र पास गरी कार्यकारणीलाई कार्यान्वयनमा सहयोग, समर्थन र समन्वयन गर्ने हो भन्ने बहस चलिरहेकै छन्।
नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय व्यवस्थामा सरकार र संसद् अन्तरसम्बन्धित छन्। संसद्ले सरकारको निर्माण गर्छ भने सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट पास गर्छ। सरकारले व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा पहल गर्छ। अहिले सांसदका उम्मेदवारहरूले गरेका वाचामा समयमा नै आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेभन्दा पनि विकासका आश्वासन बाडेर जनतासमक्ष मत मागिरहेका छन्। सङ्घ अथवा प्रदेशको सांसदका पदीय जिम्मेवारअनुसार आफ्नो क्षेत्रको विकास आयोजनाको व्यवस्थापन, सम्बोधन र नियमन गर्ने अधिकार सांसदमा त हुन्छ नै त्योभन्दा पनि बढी विधायिकाको भूमिका आमअपेक्षा र जिम्मेवारी पनि हो।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सांसदहरूको मुख्य भूमिका विधायिका नै हो। अर्थात् मुलुकलाई समयानुकूल आवश्यक पर्ने कानुन समयमा नै निर्माण गरी, कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्ने, कार्यान्वयनको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने, आवश्यक पर्ने भए परिमार्जन र संशोधन गर्ने हो। साथै, नेपालको प्रतिनिधि सभालाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको नेता अथवा उक्त दलको समर्थनमा अन्य कुनै पार्टीबाट निर्वाचित संसदीय दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री चयनको अधिकार छ। संसदीय व्यवस्थामा सांसदको भूमिका विधायिकाको रूपमा मात्र नभई सरकारको गठन, नियमन र अनुगमन, सरकारलाई सहयोग गर्ने, पारदर्शिता र जिम्मेवारीको बहन गराउनमा पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ।
वास्तवमा सङ्घीय व्यवस्थाको मर्म नै विधायन र विकासलाई संँगसंँगै लिएर आमजनतालाई कानुन निर्माण, विकास निर्माणमा सहभागिता र न्यायोचित रूपमा वितरण, शिक्षा र सचेतनामा अभिवृद्धि साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि वित्तिय व्यवस्थापन गरी जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो। यसो भन्दै गर्दा निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका लागि विकासका मागहरू सम्बोधन गर्न सक्दैनन् भन्न मिल्दैन। क्षेत्रका माग र आवश्यकतालाई वार्षिक बजेटमा उल्लेख गराई त्यसको प्रक्रियागत सुरुवात, प्रगति र उपलब्धिका बारेमा निरन्तर पहल गर्न सक्छन्। अर्थात्, जनता र सरकारबीचको ब्रिज(पुलका) रूपमा पनि काम गर्न सक्छन्। यसर्थ पनि हामीलाई अहिलेको सन्दर्भमा विकासे ठेकेदार सांसदभन्दा पनि गुणात्मक कानुन निर्माण गर्न सक्ने सक्षम सासंदको अपरिहार्यता हो।
को सांसद, कस्ता सांसद
विधायिकाको भूमिकाका कानुन निर्माण र कार्यान्वयन साथै सरकारलाई विधिको शासन सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचित भएर आउने सांसद सक्षम, नैतिक र जिम्मेवारपूर्ण हुनु जरुरी छ। विद्यमान कानुनको भावना बुझ्ने, नयाँ कानुनको योजना बनाउने, अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र त्यसपछि नयाँ कानुन बनाउन समर्थन वा विरोध गर्न सक्ने क्षमतावान् र सुझबुझपूर्ण सांसदको खाँचो छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा, सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएका सार्वजनिक महìवका विषयको उठान, विद्यमान समस्याहरू सटिक रूपमा पेस गर्न सक्ने, सकारात्मक दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्ने, समस्या समाधानमा मध्यस्थता गरी सहयोगी भूमिकाको तत्परता जनाउन सक्ने सांसद चयन गर्नु सबै मतदाताको जिम्मेवारी हो।
सङ्घीय सांसद मात्र होइन कि प्रदेशका सांसदहरू पनि उत्तिकै सक्षम, नैतिक र जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका कार्यसम्पादनप्रति जनता खासै उत्साहित छैनन्। यो संरचनामा व्यापक सुधारको खाँचो देखिएको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको सुझाव छ। सङ्घमा जस्तै प्रदेश सभाले पनि कानुन निर्माण, नीतिगत स्पष्टता र कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता अपनाउन नसक्दा यसको अस्तित्वको अन्तिम लडाइँ निर्वाचित भएर आउने प्रदेश सांसदमा काँधमा छ। पहिलो कार्यकाल भौतिक व्यवस्थापन, संरचना विकास र कानुन निर्माण गर्ने थियो भने अबको कार्यकाल चाहिँ प्रादेशिक सङ्घीय व्यवस्थाको जनतासमक्ष औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने समयानुकूल कार्यसम्पादनको अपरिहार्यता छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नियमित उपस्थित हुने, निरन्तर रूपमा कानुन निर्माण, संसद्को कार्यसम्पादनमा ध्यान दिने, सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन रचनात्मक प्रश्नहरू गर्ने, उपयोगी सुझाव पेस गर्न सक्ने, संसद्का विभिन्न समिति उपसमितिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिकामा होस् अथवा सदस्यका रूपमा भए पनि उत्कृष्ट कार्यकौशलता भएको जिम्मेवार पूर्ण सांसद्को खाँचो छ।
संविधानले संसद्लाई दिएका जिम्मेवारी मुलुकलाई आवश्यक कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्नु, संसद्ले बनाएका कानुनलाई कार्यपालिकाले प्रभावकारी रूपमा लागू गरेका छन् कि छैनन् भनी अनुगमन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनका निमित्त कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने, संवैधानिक निकायलगायतका विभिन्न पदमा प्रभावकारी संसदीय सुनुवाइमार्फत उपयुक्त व्यक्ति, उपयुक्त ठाउँ र पदमा नियुक्तिको सुनिश्चित गर्ने, सरकार बनाउने, सार्वजनिक महìवका विषयलाई बजार तथा नागरिक समाज÷सङ्गठनहरूलाई उत्तरदायी बनाउने हो। सांसदहरूसँग कानुन तथा नीतिहरूको नियमित अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, तिनको आवश्यक परिमार्जन गर्ने र आवश्यक परेमा नयाँ कानुनको निर्माणका लागि पहल गर्ने कार्यको अपेक्षा गरिन्छ। यसर्थ, हामीले यही चुनावबाट सक्षम, नैतिकवान् र जिम्मेवार व्यक्तिलाई सार्वभौम मतमार्फत छनोट गर्न सक्नुपर्छ, जसले पाँच वर्षका लागि हाम्रा आशा र अपेक्षाहरू नीति र कानुन, समुन्नति र सुशासनमार्फत प्रतिविम्बित गर्न सकोस्।
